Purna Adhikari

डायस्पोरा बण्ड सफल बनाउन पहिलो आवश्यकता विश्वव्यापी NRN डिजिटल प्लेटफर्म हो। विश्वभरका NRN को लगानी क्षमता, रुचि, क्षेत्र र योजना सम्बन्धी सर्वेक्षण गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। साथै विगतका कोष, डायस्पोरा फण्ड र बचत बण्ड किन सफल वा असफल भए भन्ने गम्भीर समीक्षा पनि आवश्यक छ। त्यही आधारमा मात्र विश्वसनीय, पारदर्शी र परिणाममुखी लगानी मोडल बनाउन सकिन्छ।

Diaspora Bond Alone Is Not Enough: Nepal Must First Build Trust, Transparency, and a Reliable Investment System The recent discussion on Nepal’s proposed NPR 100 billion Diaspora Bond has generated hope among Non-Resident Nepalis and the wider diaspora community. The idea, as highlighted by NRNA President Dr. Hemaraj Sharma, and other ranking VP’s and ranking members carry significant promises. On the other hand Dr, Swarnim Wagle, Finance Minister of Nepal, Mr, Shishir Khanal, Foreign Minister and numerious dignitaries are echoing this issue. If it is properly designed, diaspora capital can become an important pillar for Nepal’s development in areas such as IT, hydropower, infrastructure, organic agriculture, and tourism. However, in the Nepali context, investment does not grow merely by announcing a bond or a fund. The first and most important foundation for any successful development investment is credibility, proper utilization, and a reasonable return on investment. Without these, there is little possibility of attracting meaningful and sustained diaspora participation. In Nepal, the concept of collective investment is not new. The country already has several major public and semi-public funds, such as Karmachari Sanchaya Kosh, Nagarik Lagani Kosh, Foreign Employment Savings-related funds, hydropower-oriented investment funds (Kaligandaki), sports funds, and many other institutional pools of money. Among them, such Citizen Investment Trust types and Provident Fund-type collective deposits are among the largest and most important. Before the Government of Nepal aggressively promotes a new diaspora investment mechanism, it must first seriously review the status of these existing funds. How efficiently are they being managed? How much mismanagement, underperformance, political interference, or even misuse may have occurred? The public, including the diaspora, deserves a clear picture. Likewise, Nepal already has two diaspora-related funds or investment structures in existence. Their actual condition must be honestly examined. Why have they not become fully successful? What legal, institutional, operational, or trust-related weaknesses prevented them from achieving their intended goals? Without learning from these past efforts, launching a new and much larger diaspora bond may repeat the same mistakes under a new name. The core issue is simple: diaspora capital will not flow at scale unless trust is built first. Trust comes from transparency, professional fund governance, legal protection, repatriation assurance, predictable returns, and clean project selection. The diaspora community is no longer satisfied with symbolic calls for patriotism alone. Today’s global Nepalis want a system that is modern, secure, accountable, and results-oriented. In this context, Nepal must also urgently establish a comprehensive digital platform for the global Nepali diaspora. Such a platform is no longer optional; it is essential. It should connect diaspora Nepalis worldwide with verified investment opportunities, legal information, policy updates, financial instruments, project pipelines, expert networks, and grievance-handling mechanisms. At the same time, it should make procedures smooth, transparent, and guaranteed through proper legal and institutional backing. In the past, this area has been rough, fragmented, and uncertain. That must now change. If Nepal is serious about mobilizing diaspora wealth for national development, the path is clear: First, review and disclose the true performance of existing national and diaspora-related funds. Second, analyze past failures honestly and reform the model accordingly. Third, create reliable legal guarantees and smooth operating procedures for investors. Fourth, build a strong digital platform to connect, inform, and engage diaspora Nepalis globally in a structured and real-time way. Only after these steps will a Diaspora Bond become more than a policy announcement. Only then can diaspora savings be transformed into a trusted national development partnership.

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी समस्या अब एउटै मन्त्रालयले समाधान गर्ने विषय होइन। परिचयपत्र, नागरिकता, बैंकिङ, लगानी, भिसा, अध्यागमन, जग्गा, उत्तराधिकार र सामाजिक अधिकारका विषय विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएका छन्। त्यसैले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय ले तत्काल समन्वयकारी नेतृत्व लिनु आवश्यक छ। एनआरएन परिचयपत्र र एनआरएन नागरिकतालाई सबै सरकारी निकाय, बैंक तथा कार्यालयमा वैधानिक परिचयपत्रका रूपमा मान्यता दिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ। बैंक खाता, केवाईसी, परिवर्त्य मुद्रा खाता तथा वित्तीय कारोबार सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय ले तत्काल नीति सुधार गर्नुपर्छ। भिसा, बसोबास अनुमति र अध्यागमन प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन अध्यागमन विभाग ले विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। लगानी, उद्योग र व्यवसाय दर्ताका अवरोध हटाउन लगानी बोर्ड नेपाल र उद्योग विभाग ले एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। जग्गा, नामसारी, अंशबण्डा, हकवाला र उत्तराधिकारका विषय समाधान गर्न नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ सहित सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्र तुरुन्त गठन गरियोस्। १ महिनाभित्र नियम र निर्देशिका संशोधन, २ महिनाभित्र आवश्यक ऐन संशोधनको मस्यौदा, र ३ महिनाभित्र एनआरएन सम्बन्धी सबै सेवा एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरियोस्। अब छलफलको समय सकिएको छ—समन्वय, निर्णय र कार्यान्वयनको समय आएको छ।

Warmest congratulations to Balen Shah on being recognized among influential global leaders. This is not only a personal achievement, but also a proud moment for Nepal and Nepalis everywhere. International recognition of this kind matters because it brings Nepal’s name, aspirations, and potential to the attention of the world. It reflects the impact that your leadership and public voice have had both within Nepal and beyond. While such recognition alone does not bring change, it creates visibility, credibility, and an opportunity to translate influence into meaningful action. At a time when Nepal seeks stronger international standing, this achievement reminds us that our country, too, can produce leaders who are noticed and respected globally. May this recognition become an inspiration to work even harder, deliver results, and bring positive transformation for the people of Nepal. Wishing you continued success and hoping that this international recognition of Balen Shah also contributes to a stronger, more confident, and more respected Nepal on the world stage.

२०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित ढंगले काम गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। आयोगका संयोजक राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सम्मिलित आयोगले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ।यस निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ। छानबिनको आधार केवल अनुमान, हल्ला वा राजनीतिक आरोप होइन, प्रमाणित तथ्य, बैंक विवरण, कर अभिलेख, जग्गा–जमिनको स्वामित्व, कम्पनी लगानी, विदेशस्थित सम्पत्ति, पारिवारिक नाममा राखिएका सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारको प्रमाण हुनुपर्छ। प्रयोग हुने प्रत्येक प्रमाण कानुनी रूपमा प्रमाणित, प्रमाणिकरण गरिएको (certified) र आवश्यक परे डिजिटल तथा कागजी दुवै माध्यमबाट सत्यापन गरिएको हुनुपर्छ। सत्य, पारदर्शिता र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान नै एकमात्र बाटो हो। दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, र निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित रहनुपर्छ।

नेपालको डायस्पोरा लगानी दृष्टि: समयानुकूल पहल, तर डिजिटल कार्यान्वयनको अपरिहार्यता नेपाल अहिले आफ्नो आर्थिक तथा नीतिगत विकासको एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोरालाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्याएको एकीकृत नीतिगत ढाँचा—विशेषगरी वार्षिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको “डायस्पोरा बण्ड” जारी गर्ने घोषणा—देशको आर्थिक भविष्यका लागि अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यससँगै गैरआवासीय नेपाली (NRN) का नागरिकता निरन्तरता, सम्पत्ति सुरक्षा र सहभागिताका विषयमा गरिएका नीतिगत प्रतिबद्धताहरूले राज्य र डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने संकेत गरेका छन्। यी पहलहरूले नेपाल र डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई केवल रेमिटेन्समा सीमित नराखी, रणनीतिक विकास साझेदारीतर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत दिन्छन्। नीति छ, तर कार्यान्वयन कहाँ? इतिहासले देखाएको छ—नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र बिना उत्कृष्ट योजना पनि कागजमै सीमित रहन्छ। यही सन्दर्भमा नेपालले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने, डायस्पोरा नीतिको सफलता “डिजिटल पूर्वाधार” मा निर्भर छ। आज विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा फैलिएका नेपालीहरूसँग पूँजी, सीप, ज्ञान र अनुभवको विशाल भण्डार छ। तर यो सम्पूर्ण शक्ति अहिले पनि छरिएको, असङ्गठित र असम्बद्ध अवस्थामा रहेको छ। हालका प्रमुख समस्या: डायस्पोरा लगानी अभिरुचि संकलन गर्ने प्रणालीको अभाव विश्वव्यापी नेपाली विज्ञहरूको एकीकृत डाटाबेसको अभाव नीति र अवसरबारे स्पष्ट र समयमै सूचना प्रवाहको कमी सरकार र डायस्पोराबीच प्रत्यक्ष संवादको अभाव यस कारण, लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण र सहभागिता अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सहकार्य आधारित कार्यान्वयन मोडेल यस परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ: नेपाल सरकार: नीति, कानुनी आधार र संस्थागत नेतृत्व NRNA: विश्वव्यापी सञ्जाल र विश्वास निर्माण डायस्पोरा IT विज्ञहरू: प्राविधिक विकास र डिजाइन निजी क्षेत्र: लगानी र नवप्रवर्तन समर्थन यसले प्लेटफर्मलाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वस्त बनाउनेछ।

Nepal has recently introduced visionary policy commitments, including the issuance of an annual Diaspora Bond worth NPR 1 trillion and recognition of Non-Resident Nepalis (NRNs) as strategic partners in national development. While these initiatives are highly commendable, their success critically depends on the establishment of a unified digital infrastructure to connect, engage, and mobilize the global Nepali diaspora. This proposal recommends the urgent development of a Global Nepali Diaspora Digital Platform—a centralized, interactive, and data-driven system designed to facilitate investment, knowledge transfer, policy engagement, and diaspora coordination across more than 90 countries. Unite Diaspora! And move forward!

@rajsabhaa Best combination!

नेपालले विश्वभर फैलिएका गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत NRN नागरिकता र परिचयपत्रको व्यवस्था हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर व्यवहारमा यी दस्तावेजहरू अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आज पनि अधिकांश बैंकहरूले NRN परिचयभन्दा भिसा, बसोबास अनुमति र विदेशी कागजातलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसका कारण खाता खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र नवीकरण गर्ने क्रममा जटिलता बढेको छ। कतिपय अवस्थामा KYC अद्यावधिक नभएको वा कारोबार कम भएको भन्दै खाता निष्क्रिय बनाइन्छ, जसले NRN हरूको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यसले नीति र कार्यान्वयनबीच गम्भीर खाडल देखाउँछ—NRN लाई भावनात्मक रूपमा स्वीकार गरिएको छ, तर प्रणालीगत रूपमा अझै स्वीकार गरिएको छैन। अब आवश्यक छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक ले NRN नागरिकता र परिचयपत्रलाई बैंकिङ KYC का रूपमा औपचारिक मान्यता दिँदै एकीकृत निर्देशिका जारी गरोस्। यसले मात्र NRN हरूको वित्तीय पहुँच सहज बनाउँदै लगानी, विदेशी मुद्रा प्रवाह र नेपालको आर्थिक विकासलाई ठोस रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।

Fees of lawyer’s from clients and their tax payment integration should be needed and be review!

Live going on at Zoom!

Right now anybody can join!

Join now!

नेपालले विश्वभर फैलिएका गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत NRN नागरिकता र परिचयपत्रको व्यवस्था हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर व्यवहारमा यी दस्तावेजहरू अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आज पनि अधिकांश बैंकहरूले NRN परिचयभन्दा भिसा, बसोबास अनुमति र विदेशी कागजातलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसका कारण खाता खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र नवीकरण गर्ने क्रममा जटिलता बढेको छ। कतिपय अवस्थामा KYC अद्यावधिक नभएको वा कारोबार कम भएको भन्दै खाता निष्क्रिय बनाइन्छ, जसले NRN हरूको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यसले नीति र कार्यान्वयनबीच गम्भीर खाडल देखाउँछ—NRN लाई भावनात्मक रूपमा स्वीकार गरिएको छ, तर प्रणालीगत रूपमा अझै स्वीकार गरिएको छैन। अब आवश्यक छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक ले NRN नागरिकता र परिचयपत्रलाई बैंकिङ KYC का रूपमा औपचारिक मान्यता दिँदै एकीकृत निर्देशिका जारी गरोस्। यसले मात्र NRN हरूको वित्तीय पहुँच सहज बनाउँदै लगानी, विदेशी मुद्रा प्रवाह र नेपालको आर्थिक विकासलाई ठोस रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।

Non Residence Nepalese has several challenges in Nepal a synopsis: linkedin.com/pulse/non-resi…

Non Residence Nepalese has several challenges in Nepal a synopsis: linkedin.com/pulse/non-resi…

देउवा दम्पतीलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया केवल इन्टरपोल ‘रेड नोटिस’ले सम्भव छैन। सुपुर्दगी सन्धी अभाव, कानुनी प्रतिरक्षा र कूटनीतिक जटिलताबीच नेपाल सरकारले तुरुन्तै कूटनीतिक राहदानी (Diplomatic Passport) रद्द गरी कडा कानुनी तथा कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ।

@NepalPressnp To late!

साहपत्नीको बयानः स्पष्टीकरणबिना पदमुक्त गरियो, यो सुशासन होइन nepalpress.com/2026/04/09/712…