Rahul Prajapati

@DrMohanYadav51 @Indersinghsjp मजदूर दिवस के दिन 75000 परिवार बेरोजगार

ये लोग मंच पर तो नारी वंदन का ढोंग करते हैं और संसद में महिला अधिकार छीनकर ताली बजाने का काम करते हैं। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

मजदूर दिवस मनाए या बेरोजगार दिवस क्या अतिथि शिक्षकों के परिवार नहीं है 2 महीने हमारे परिवार का क्या होगा ? @ChouhanShivraj @DrMohanYadav51 @UmangSinghar @aajtak @dhruv_rathee

आम जनता भाड़ में जाए नियम सिर्फ आम जनता के लिए हे हर जगह VIP बनना बंद करो @dhruv_rathee @aajtak @DainikBhaskar @DrMohanYadav51 @INCMP

ये यूट्यूबर मुकेश मोहन का घर है। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ रहे हैं। वह पर्दा, वो लाइट का जुगाड़। हौसला बढ़ाती बाबा साहेब की तस्वीर। ऐसे ही घरों से आतंक के ख़िलाफ़ न्याय और संघर्ष की आवाजें उठ रही हैं। ये आवाज़ें दिल्ली/गुड़गांव के किसी वातानुकूलित फ्लैट या किसी रेस्त्रां से भी उठ सकती थी, लेकिन नहीं उठती। क्योंकि, वहां से सिर्फ सत्ता की दलाली के लिए आवाज़ उठती हैं। ऐसा कुछ लिखें/वीडियो बनाएं की चर्चा में आकर सत्ता से कुछ टुकड़े भीख में मिल जाएं। यही तो कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के ट्रोल। मुकेश चाहते तो उनमें शामिल होकर स्टूडियो बना लेते। भूख, गरीबी से लड़कर मुकेश मोहन पैदा होते हैं। खाली जेब लिए सत्ता से दो–दो हाथ करता एक लड़का। उसकी आवाज़ नितिन गडकरी की सत्ता बंद करना चाहती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में वो दम है, जो आपमें नहीं। आपने अपनी आवाज़ बनाई ही नहीं। हमेशा दूसरों की आवाज़ बनते रहे। फिर भी गडकरी वह आवाज़ दबा नहीं पाया। दुनिया जान गई कि इथेनॉल के खेल के पीछे गडकरी का बीफ (गौमांस) का एक्सपोर्ट असल है। मुकेश मोहन पत्रकार नहीं हैं। उन्होंने कारवां की आवाज़ को आगे बढ़ाया। आप समझ सकते हैं कि आरएसएस किस कदर डरपोक है कि दूसरों की आवाज़ भी उसे डराती है, जिसमें दम हो। यही डर सिर्फ हम नहीं, ईरान भी दिखाना चाह रहा है–हर रोज़। गडकरी से लाख गुनी बड़ी अमेरिका की ताकत भी ईरान का गला नहीं घोंट पा रही है। यह डर हम दुनिया को बार–बार दिखाएंगे। कितनी घास उखाड़ोगे। हम हर बार उग आयेंगे। :- Soumitra roy

@MPTakOfficial हटाने से अच्छा निलंबित करके जेल भेजना चाहिए ये जनता के रक्षक हैं या भक्षक

कौन हैं IPS हितिका वासल ? जिन पर CM ने जताया भरोसा और मिली Guna SP की जिम्मेदारी ! |MP Tak #madhyapradesh #guna

माननीय मुख्यमंत्री जी @DrMohanYadav51 हटाने से अच्छा निलंबित करके जेल भेजना चाहिए ये रक्षक हे या भक्षक

@DrMohanYadav51 हटाने से काम नहीं चलता दूसरी जगह लुट करेंगे इस प्रकार के अधिकारियों को निलंबित करके जल भेजना चाहिए

गुना जिले में तलाशी में मिली नक़द राशि के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक की भूमिका को यथोचित न मानते हुए तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक, गुना अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक शिथिलता, लापरवाही अथवा अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

#OBC वाले सिर्फ पार्टियों के झंडे उठाने में रहा जाएंगे🥺 @aajtak @ABPNews @jitupatwari @DainikBhaskar @DrMohanYadav51 @baagi_kamlendra

@RavindraSahuINC @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @DrMohanYadav51 @ChouhanShivraj @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51 अगर 27% आरक्षण नहीं देते हैं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री को सबक सिखाएंगे

ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था, लेकिन उसका वास्तविक लाभ आज तक अधूरा है। अब समय आ गया है कि सरकार केवल घोषणा नहीं, बल्कि ठोस कानूनी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ ओबीसी युवाओं को उनका अधिकार दिलाए। इंतज़ार अब और नहीं होना चाहिए। #OBCआरक्षण #27PercentReservation #OBCAdhikar #SocialJustice #MPPolitics #OBCYouth #JusticeForOBC #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें

@Surawatjeevan @DrMohanYadav51 देखते हे अब मोहन यादव जी कैसा डंका बजाते हैं

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के अनुपालन में वर्तमान में अब कोई रोक टोक नहीं है, अब राज्य सरकार के चाहे तो 27% दे सकती है। हाई कोर्ट को निर्देश है कि 3 माह में स्पेशल बैंच बनाकार सुनवाई करें। लेकिन ओबीसी विरोधी सरकार 27% आरक्षण देगी नहीं, लिख कर रख लो।

@Surawatjeevan अगर 27 % आरक्षण नहीं मिले तो आने वाले चुनाव में @BJP4MP के विधायक ओर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाओ गांवों में घुसने मत दो

अब अतिथि शिक्षक चाहे। कोई भी नेता आये काले झंडे दिखाएंगे ओर आने वाले चुनाव में शिक्षा मंत्री जी को सबक सिखाएंगे

@OfficeOfKNath देखते हे अब @BJP4MP सरकार क्या करती हे वरना सभी OBC के लोग आने वाले चुनाव में काले झंडे दिखाएंगे चाहे विधायक हो या मुख्यमंत्री 6 साल से बहुत अन्याय झेल लिया अब नहीं @DrMohanYadav51 @ChouhanShivraj @ABPNews @aajtak @UmangSinghar @jitupatwari

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है, वह केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मुझे हैरानी है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, और 27% आरक्षण प्रदेश में लागू भी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने छल करते हुए इसे रोकने का काम किया, नतीजतन आज तक हमारे ओबीसी समाज को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें एक सरकार अधिकार देती है, तो दूसरे दल की सरकार इसे लागू नहीं करने को अपनी उपलब्धि मानती है। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी कि अब शीर्ष अदालत में ठोस तैयारी के साथ सरकार अपना पक्ष रखेगी और वर्षों से लटका विवाद सुलझेगा। लेकिन जो खबरें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं। कभी सरकार के वकील अधूरी तैयारी के साथ पहुँचे, तो कभी समय पर उपस्थित ही नहीं हुए। क्या यह संवेदनशील मुद्दा इतनी लापरवाही से निपटाने लायक था? क्या सरकार को अंदाज़ा नहीं कि इस फैसले पर लाखों भर्तियाँ, हजारों परिवारों की उम्मीदें और पूरे समाज का विश्वास टिका हुआ है? अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है और विशेष पीठ बनाकर तीन महीने में निर्णय लेने को कहा है। सवाल यह है कि यदि शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई जाती, तो क्या यह स्थिति बनती? क्या युवाओं को वर्षों तक असमंजस में रखा जाना चाहिए था? 2019 से शुरू हुआ यह विवाद आज 2026 तक खिंच चुका है। कितनी पीढ़ियाँ इस इंतज़ार में अपनी आयु सीमा पार कर चुकीं, कितनी भर्तियाँ अटक गईं, इसका हिसाब कौन देगा? सरकार बार-बार दावा करती है कि वह पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है। लेकिन यदि 27% आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से लागू ही नहीं हो पा रहा, तो यह समर्थन केवल भाषणों तक सीमित क्यों दिखाई देता है? यदि नीति सही थी, तो उसकी कानूनी तैयारी पुख्ता क्यों नहीं थी? यदि सामाजिक न्याय का संकल्प था, तो अदालत में पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा गया? क्या हमारे देश में न्याय मिलना इतना कठिन हो गया है? या फिर न्याय की राह में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी सबसे बड़ी बाधा बन रही है? प्रदेश का ओबीसी वर्ग जवाब चाहता है। युवा जानना चाहते हैं कि उनका अधिकार कब तक अदालतों की तारीखों में उलझा रहेगा। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि वह केवल घोषणा करती है या वास्तव में उसे लागू कराने की क्षमता और गंभीरता भी रखती है। अब समय आ गया है कि सरकार राजनीतिक बयानबाज़ी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई दिखाए। सामाजिक न्याय केवल घोषणा से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, कानूनी तैयारी और जवाबदेही से स्थापित होता है। मध्यप्रदेश का ओबीसी समाज अब प्रतीक्षा नहीं, परिणाम चाहता है।

कल भाजपाई ओबीसी विरोधी चेहरा इस देश के सामने होगा। जिसने 7 वर्षो से ओबीसी 27% आरक्षण कानून लागू नहीं होने दिया वह कोर्ट से ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास करेगा। 11 हज़ार obc स्टूडेंट्स की नियुक्ति छीन ली इस बीजेपी ने। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड #19_फरवरी_SC_सुनवाई

माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, ओबीसी आरक्षण पर आपका डंका क्यों नहीं बज रहा? यहां वहां की बात करना छोड़िए जनता को बरगलाना बंद कर दीजिए । ओबीसी को 27% आरक्षण कब मिलेगा ? कब होंगे 13 प्रतिशत अनहोल्ड बच्चे कब मिलेगा न्याय बच्चों को @13_प्रतिशत_अनहोल्ड करे @DrMohanYadav51 @BJP4India @RahulGandhi @AmitShah @BhimArmyChief @Ravinder_ASPK @OfficeOfKNath @Kamleshwar_INC @UmangSinghar

25 फरवरी 2026 – भोपाल चलो! @AmitShah @narendramodi @DrMohanYadav51 @GaneshSingh_in कोर्ट के नाम पर नौटंकी कब तक??? ओबीसी को 27% आरक्षण तुरंत लागू करो! महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल बार-बार अनुपस्थित क्यों रहते हैं? क्या 27% OBC आरक्षण को जानबूझकर लटकाया जा रहा है? तारीख पर तारीख नहीं चलेगी! ओबीसी युवाओं का भविष्य बंधक बनाना बंद करो! आरक्षण हमारा अधिकार है — लेकर रहेंगे! ✊🔥

7 साल से 27% OBC आरक्षण पर फैसला लंबित! आखिर क्यों? प्रधानमंत्री @narendramodi जी गृहमंत्री @AmitShah जी मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी पिछड़ा वर्ग स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष @GaneshSingh_in जी जवाब दीजिए,,??? जब बात OBC अधिकारों की आती है तो “तारीख पर तारीख”… लेकिन बाकी मामलों में तेजी क्यों? Supreme Court of India को बताना होगा — न्याय में इतनी देरी क्यों? समयबद्ध सुनवाई क्यों नहीं? हम सवाल पूछेंगे: ✔ कॉलेजियम में पारदर्शिता कहाँ है? ✔ न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व कितना है? ✔ OBC के संवैधानिक अधिकारों पर चुप्पी क्यों? 27% आरक्षण भीख नहीं — हक़ है! अब खामोशी नहीं चलेगी। तारीख नहीं, फैसला चाहिए! #OBCReservation #JudicialReform #CollegiumReform

राजद के माननीय सांसदों ने बिहार में तेजस्वी सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वी अनुसूची में शामिल करने की मांग तथा देश-प्रदेश में हो रही SC/ST/OBC के आरक्षण चोरी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 📍संसद भवन, नई दिल्ली #RJD #LaluYadav #TejashwiYadav #Bihar