@Lawyer_Kalpana@yadavakhilesh ये मैडम भी अंधभक्त है इसलिए भक्त के चश्में से विकास देख रही है भाजपा हमेशा नफ़रत,मार काट की बात करती है विकास से भाजपा का कोई लेना देना नही।
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली में 8th पे कमीशन को लेकर 3 दिनों की बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, महंगाई भत्ता मर्ज होगा या नहीं? आदि जैसी मांगों पर बात होगी.
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मध्यप्रदेश में समान कार्य–समान वेतन का मुद्दा अब न्यायालय से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को साफ कहा—नए कर्मचारियों को पहले दिन से 100% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपने ही वादे से पीछे हटने का संकेत दे दिया।
विधानसभा चुनाव में 100% वेतन देने का वादा किया गया था, पर आज भी 70-80-90% वेतन का पुराना नियम लागू है। करीब 40 हजार कर्मचारियों का एरियर अटका है और सरकार 400 करोड़ के बोझ का बहाना बना रही है। सवाल यह है कि जब वोट लेने थे तब खजाना खाली नहीं था, अब कर्मचारियों के हक की बारी आई तो वित्तीय संकट याद आ गया?
मैं मप्र सरकार से मांग करता हूं कि कानूनी पेचीदगियों के पीछे छिपने के बजाय तुरंत हाई कोर्ट के आदेश को लागू करे, कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और एरियर दे। वरना यह साफ माना जाएगा कि 100% वेतन का वादा सिर्फ चुनावी जुमला था, हकीकत नहीं। @JansamparkMP
नवनियुक्त कर्मचारी से काम 100%,
वेतन 70-80-90%…।घर की जिम्मेदारियां पूरी हैं,महंगाई पूरी है,तो फिर वेतन अधूरा क्यों?हम सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करें और नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन दें। #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
#WeDemandFullSalary
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नवनियुक्त कर्मचारी 100% काम कर रहे हैं,
तो फिर 70%, 80%, 90% वेतन क्यों?
ये अन्याय कब तक सहेंगे हम?
हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करें सरकार।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो