सेवादार

ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद के नारे लगाने वाले इंटेलेक्चुअल लोग यही हैं ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद और मनुवाद में कोई अंतर नहीं है। ज़ोर से बोलो ब्राह्मणवाद, बोलो ब्राह्मणवाद की.....

गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है न? यहाँ संवैधानिक आरक्षण भी लागू नहीं होता। सब ‘मेरिट’ से ही आए होंगे। फिर ऐसा कैसे हो गया? या केवल दलितों और पिछड़ों का हक़ मारने को ही ‘मेरिट’ कहा जाता है?

सत्य के लिए किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। -आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है न? यहाँ संवैधानिक आरक्षण भी लागू नहीं होता। सब ‘मेरिट’ से ही आए होंगे। फिर ऐसा कैसे हो गया? या केवल दलितों और पिछड़ों का हक़ मारने को ही ‘मेरिट’ कहा जाता है?

Reservation on the basis of religion was never envisaged in the Constitution of India. Yet, political appeasement has often attempted to distort the very framework envisioned by our founding fathers. Guided by the vision of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar for an inclusive, just, and egalitarian India, the Maharashtra government has annulled the 5% reservation granted to the Muslim community under the SEBC (SBC-A) category in 2014. This quota, introduced through an ordinance by the then INC–NCP government, had long lapsed and never became law. It was carved out of the share meant for socially marginalised Hindu communities, undermining the constitutional principle that reservation must be based on social and educational backwardness, not religion. Maharashtra Government Cancels Muslim Reservation 1️⃣ The state has officially cancelled the 5% SEBC reservation for Muslims granted via the 2014 ordinance. 2️⃣ A new Government Resolution (GR) formally withdraws the decision, noting that the ordinance had lapsed and lacked legislative validity. The Constitution does not permit religion-based reservation. By correcting this anomaly, the government has restored constitutional propriety and reaffirmed commitment to equal justice under law. A historic wrong has been remedied.

Narendra Modi awards Galgotias University as the top private University in Academics. ( June 2014)

All the Controversy, Buzz, Abuses, Divide can be sorted with one Decision Probably PM Modi knows it! Sack Dharmendra Pradhan and let the Court Handle the UGC Issue