नेपालमा सरकार फेरिँदैमा अरू देशको सैन्य सञ्जालहरूमा नजोडिने नीति नफेरिने हुँदा एसपीपी आउने सम्भावना नदेखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। एसपीपीबाट नेपाल साढे तीन वर्ष अलग भएको थियो।
ukaalo.com/news/33148/
सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब साढे ४५ अर्ब अमेरिकी डलर हुने आकलन छ। यो आकार पाँचदेखि सात वर्षमा दोब्बरभन्दा ठूलो बनाउने रास्वपाको ‘वाचा’ छ। वाचा पूरा गर्न अबको सरकारका चुनौती कस्ता छन्?
@RiteshTrukaalo.com/news/33027/
कस्तो छ ‘बालेन सरकार’ पर्खिरहेको नेपालकाे अर्थतन्त्र?
-एकातिर एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई बाहिर निकाल्ने ठूलो चुनौती, अर्काेतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सरकार नै अग्रसर @RiteshTrukaalo.com/news/33027/
निर्वाचनताका बढेको थियो स्मार्टफोनको बिक्री, आयात १५ प्रतिशतले वृद्धि
प्रायः दशैँतिहारको समयमा बढ्ने स्मार्टफोनको बिक्री गत निर्वाचनअघि पनि ह्वात्तै बढेको थियो। निर्वाचनअघि के कारणले स्मार्टफोनको बिक्री बढ्यो? निर्वाचनपछिको अवस्था के छ त? @RiteshTrukaalo.com/news/33077/
विश्वमा धेरै प्रतिष्ठित नेताहरू चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्नु जित्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक विशेषता हो।
बेलायतका प्रधानमन्त्री सर विन्स्टन चर्चिल दोस्रो विश्वयुद्ध जिताएर पनि सन् १९४५ को आम चुनावमा पराजित भए।
खाडी युद्ध जितेका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले १९९२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा पराजित भए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि सन् १९७७ को चुनावमा हारिन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा २०४७ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ को सम्बिधान निर्माण र ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा पनि २०४८ को संसदीय निर्वाचन हार्नु भएकै हो ।
लोकतन्त्रमा प्रतिष्ठित,जनप्रीय वा शक्तिशाली नेताको पनि हार भएको छ , यो मात्र अस्वाभाविक घटना होइन । तर यसैलाई मापदण्ड बनाएर आमूल सुधार र पार्टी बदल्ने अठोटका मूख्य सारथीबाट नै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु आम कांग्रेसको चाहना होइन। नेतृत्व पाएको ५० दिनकै अवधिमा बर्सौ देखि थुप्रिएका विकृति र विसङ्गति र समस्याहरु जादुगरी झैं चुट्कीको भरमा समाप्त पार्ने काम हुन नसक्नु वा नहुनु स्वाभाविक नै हो।
पार्टीको प्रमुख सारथी, कांग्रेस सभापतिलाई थाक्ने, निरास हुने वा अल्मलिने छुट छैन। परिस्थिति तथा विरासतको रुपमा आईलागेका खराबी को उपज लाई आधारमा राजीनामा गर्नु गम्भीर राजनीतिक भुल हुनसक्छ!।
हतार मा कुनै निर्णय नगरी विगतबाट थुप्रिंदै आएका अपयश, बिकृति र कुडा कर्कट र बर्तमान परिस्थिति तथा परिणाम को निर्मम विश्लेशण, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति तयार गर्न पार्टी नेतृत्व युद्धस्तरमा केन्द्रित हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
मधेश प्रदेशका सामाजिक अभियन्ता मनोज राम शिक्षा र चेतना नपुगेको ठाउँमा एउटा दलित समुदायले अर्को दलित समुदायलाई विभेद गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताउँछन्। @RiteshTrukaalo.com/news/32711/
सन्तानको भविष्य सम्झेर मतदान गर्न पुगेका हजुरबा–हजुरआमा
देशको राजनीतिले विरक्त बनाए पनि ८६ वर्षीय वेदबहादुर खड्का सन्तानको जीवन राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा बोकी नातिसँग भोट दिन बिहानै मतदानस्थलमा आइपुगे।
@RiteshTrukaalo.com/news/32727/
#अन्तर्वार्ता
‘मतदाता विवेकको उच्चतम प्रयोग गर्ने भइसके’
‘किसानको पीडा बुझेको छु। बीउ, मल र सिँचाइ सुलभ गर्ने तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण जस्ता विषय समाधान गर्न प्रयत्नशील हुनेछु।’
@RiteshTrukaalo.com/news/32554/
दलितको भोट चल्छ, मुद्दा बोक्दैनन्
चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवार दलित बस्तीको समस्या सुन्न फेरि फर्किएर आउँदैनन्। जितेर जानेले पनि राज्यका निकायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि कुनै पहल गर्दैनन्। @RiteshTrukaalo.com/news/32711/
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्नेलाई मुद्दा नचलाइने, सरकारी वकिलको निर्देशनमा धमाधम छाडिँदै
- आगजनीमा संलग्न भएको प्रमाणसहित प्रहरीले पक्राउ गरेकालाई छाड्न फरक– फरक बहाना @BasnetManbdr@ukaalonewsukaalo.com/news/32536/
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोविन्दप्रसाद भण्डारीलाई गोरखापत्रको 'अध्यक्ष' नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलले त्यसविपरीत सेवासुविधा र अधिकार हुने गरी नियुक्तिपत्र थमाएको खुलेको छ।
@RiteshTrukaalo.com/news/32478/
सर्वोच्चको २०८० पुसको फैसलाबाट उपत्यकाका १९ वटा खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घरटहरा हटाउँदा ४२ हजार नागरिक प्रभावित हुने भन्दै सरकारले नै पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।
@RiteshTrukaalo.com/news/32513/
मधेशका स्थानीय कार्यकर्ता: कोही किन फेर्छ दल?
चुनाव नजिकिँदै जाँदा मधेशका जिल्लामा पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको छ। पार्टी फेर्नेहरूको गतिविधि स्वार्थका कारण भएजस्तो देखिए पनि यो दलीय राजनीतिमा विचारको क्षयीकरणको उपज भएको विश्लेषक बताउँछन्। @RiteshTrukaalo.com/news/32427/
विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी अस्थायी रूपमा नेपाल भित्र्याउन ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। तर उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतीयसहित कुनै पनि विदेशी नम्बरका गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन। @RiteshTrukaalo.com/news/32304/
चुनावी खर्च ६० अर्ब आकलन, तर अपारदर्शी!
सरकारले गर्ने औपचारिक खर्च २५ अर्बबाहेक उम्मेदवारहरूबाट हुने अनुमानित २५ अर्ब र सर्वसाधारणबाट हुने १० अर्ब खर्च तथा त्यसको आय पारदर्शी नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। कसरी गरिन्छ अपारदर्शी खर्च?
@RiteshTrukaalo.com/news/32062/
दशकौँदेखि थाती छन् मधेशका समस्या, फेरि निर्वाचन पर्खिंदै मतदाता
मधेशमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि उठिरहेका मुद्दा तीन दशकपछि पनि यथावत छन्। बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षाजस्ता सवाल छाडेर उम्मेदवारहरू एक–अर्काका व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित भएका छन्। @RiteshTrukaalo.com/news/32213/
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जाँदाजाँदै गोरखापत्र संस्थानमा विवाद रोपिदिएका छन्। अध्यक्षमा अखण्ड भण्डारीको नियुक्तिपछि कार्यकक्षअगाडि ‘कार्यकारी’ शब्द हटाइए पनि नियुक्तिपत्रको पेटबोलीमा सो शब्द थपिएको छ।
@RiteshTrukaalo.com/news/32073/