Rohit Bheel🏹🌱

सभ्य समाज को आदिवासियो(Tribal) से क्या सीखना चाहिए, ऐसी पांच बाते🏹 #vikasdivydrast

आज सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कई ट्रायल कोर्ट द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों की जमानत के समय पुलिस स्टेशनों में दो महीने तक लगातार सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक साफ-सफाई करने की जातिगत भेदभावपूर्ण शर्तों को बेहद शर्मसार करने वाला फैसला बताया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया, आप इसी ओडिशा राज्य और उसी आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसे आज न्याय व्यवस्था से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा हाई कोर्ट के निर्देशों पर गंभीर एतराज जताते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इन शर्तों को जातिगत भेदभाव को दर्शाने वाला बताया और कहा कि, "हम बहुत निराश और हताश हैं, और ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जिस तरह से ऐसी भारी, अपमानजनक और बेइज्जती भरी शर्तें लगाकर असल में एक पुरानी सोच की ओर लौट गई है, उससे हम पूरी तरह नाराज हैं, जो साफ तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी शर्तें न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय आरोपी की गरिमा पर चोट करती हैं और दोषी होने के आधार पर कार्रवाई करती हैं, जो कानून में पूरी तरह गलत है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि किसी भी राज्य की न्यायपालिका को ऐसी जाति-आधारित और दमनकारी शर्तें नहीं लगानी चाहिए, जिनसे गंभीर सामाजिक टकराव पैदा होने का खतरा हो"। साथ ही, आदेश की एक प्रति देशभर के सभी हाई कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों से यह प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जातिगत भेदभाव से ग्रसित है, क्योंकि सभी आरोपी पिछड़े समुदायों से थे। सुनवाई के दौरान ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा: "दुर्भाग्य से, ओडिशा में हाईकोर्ट और कुछ ट्रायल कोर्ट ऐसी जमानत शर्तें लगा रहे हैं, जो अनुचित हैं और जाति के आधार पर भेदभाव दर्शाती हैं तथा न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रही हैं।" जानकारी में आया है कि ओडिशा राज्य में मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच जातिगत भेदभाव वाले ऐसे आठ आदेश पारित किए गए, जिनमें से छह आवेदक दलित समुदाय के थे और दो आदिवासी समुदाय से थे। #SupremeCourt #Odisha #CasteDiscrimination #HumanRights @rashtrapatibhvn @indSupremeCourt @ndtv @IndianExpress @TOIIndiaNews

ये दृश्य तालिबान का नहीं है! विश्व गुरु भारत के बीजेपी शासित उड़ीसा राज्य का है! जहाँ एक लाचार भाई बैंक कर्मियों द्वारा बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने पर कब्र लाश से खोदकर शव बैंक ले जाने के लिए मजबूर हुआ! बीजेपी आदिवासियों का खून चूसने वाली पार्टी है! #Justice4UdisaTribal

क्योंझर (ओडिशा) की यह घटना सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी मरी हुई बहन के खाते से ₹20 हजार निकालने के लिए उसकी कब्र तक खोदनी पड़े, इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण क्या होगा ? यह वही राज्य है, जहां से राष्ट्रपति महोदया द्रोपदी मुर्मू आती है और जहां आदिवासी सम्मान की बातों का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है। आपकी नजर में ये है आदिवासियों का सम्मान ? जबकि आदिवासी आज भी सरकारी व्यवस्था के आगे लाचार खड़ा हैं।

बिहार के नालंदा में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का वीडियो वायरल हुआ था. जिसको लेकर बवाल मच गया था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. मामले में एक अभियुक्त ने सरेंडर किया है. जबकि वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया है. पूरी ख़बर: intdy.in/vko84o #Bihar #Nalanda #AajtakSocial #ATCard

बीजेपी को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, सहया राय, कुबेर डिंडोर, उल्के नाइक जैसे आदिवासी नेता चाहिए जो उनकी हा में हा मिलाये सवाल जबाब करने वाले नहीं?? क्यूंकि बीजेपी की सोच आजाद भारत में आदिवासियों को गुलाम बनाने की है!! #अमित_शाह_माफी_मांगे @AmitShah

"मैंने फ्रांस को फोन किया, मैक्रों, जिनकी पत्नी उनके साथ बेहद बुरा सलूक करती है। वे अभी भी उस जोरदार मुक्के से उबर रहे हैं" ◆ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का मजाक ◆ इसके जवाब में मैक्रों ने कहा कि ट्रंप को गंभीर होना होगा #EmmanuelMacron | Emmanuel Macron | #DonaldTrump | Donald Trump

बीजेपी सरकार आदिवासी क्षेत्रों को बर्बाद करने की नीतियों के तहत काम कर रही है! आदिवासी क्षेत्र मे शिक्षा व्यवस्था चाहे खस्ताहाल हो लेकिन.... डूंगरपुर जिले मे शराब सबसे अधिक बेचीं जा रही है, लेकिन कमलकांग्रेस के किसी भी दल्ले के मुँह से एक लब्ज नहीं खुलेगा? #आदिवासियों_को_शराब_नहीं_शिक्षा_दो @roat_mla @Bhilraj11

बांसवाड़ा दानपुर SHO की गुलेआम गुंडागर्दी क़ल शाम किंग ट्रावेल्स ऑफिस मे दो युवको बेवजह मारपीट डरा धमकाकर जेल मे डालने की घटना शर्मनाक है! @BanswaraPolice प्रशासन से निवेदन इस मामले मे त्वरित कार्यवाही करे अन्यथा बड़ा आंदोलन खड़ा होंगा! @RajPoliceHelp #दानपुर_SHO_बर्खास्त_करो

भारत आदिवासी पार्टी का सांसद राजकुमार रोत कमलकांग्रेस के दलालों को बर्दास्त नहीं हो रहा है इसलिए सोशल मिडिया वार के बाद अब देश का गृहमंत्री खुद धमकिया देने पर उतारू हो गया है!! शर्म करो @AmitShah #अमित_शाह_माफी_मांगे

आज दिनांक 2/4/26 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्ट्री बांसवाड़ा में l @rashtrapatibhvn @1stIndiaNewsRaj @1stIndiaNews #अमित_शाह_माफी_मांगे विषय : संसद में आदिवासी समुदाय एवं राजकुमार रोत सांसद महोदय बांसवाड़ा-डूंगरपुर के प्रति धमकी भरे अंदाज गई टिप्पणी के संबंध में। #भारत_आदिवासी_पार्टी‌ के कार्यकर्ता उपस्थित रहें

ओडिशा के राउरकेला में 19 साल की एक युवती के कथित नक्सली सरेंडर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. मंगरी होंहागा उर्फ मुगड़ी होंहागा के मामले ने अब पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला सिर्फ एक ऑपरेशन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें एक बेटी की इज्जत, पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर : shorturl.at/d5uRT #ATCard #AajTakSocial #Raurkela #Police | @satyajeetAT

#अमित_शाह_माफी_मांगे माननीय गृह मंत्री @AmitShah जी, @BhimArmyChief @roat_mla @hanumanbeniwal संसद में नक्सलवाद पर चर्चा हो रही थी, लेकिन क्या कभी आपने इस समस्या की जड़ तक जाने की गंभीर कोशिश की है? क्या आपने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों देश के कुछ हिस्सों में लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? नक्सलवाद कोई शौक नहीं है, यह उस पीड़ा का परिणाम है जो वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में अन्याय, शोषण, जल-जंगल-जमीन की लूट और बुनियादी अधिकारों की अनदेखी से पैदा हुई है। जिन लोगों के पास न संसाधन हैं, न सत्ता, न सुनवाई—वो आखिर अपनी बात रखने के लिए क्या करें? क्या उनके पास कोई “खजाना” है जिसे बचाने के लिए वे जान जोखिम में डाल रहे हैं? हां—उनका खजाना है उनका अस्तित्व, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनका सम्मान। जब यही सब छीना जाता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। और सबसे गंभीर सवाल जब संसद में एक जनप्रतिनिधि, MP राजकुमार रोत इस मुद्दे को उठाते हैं, तो उन्हें डराने या इशारा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या आदिवासियों की आवाज उठाना अपराध है? अगर सरकार सच में नक्सलवाद खत्म करना चाहती है, तो बंदूक से नहींन्याय से जवाब देना होगा। विकास के नाम पर विनाश बंद करना होगा, और आदिवासियों को उनका हक देना होगा। देश जानना चाहता है। क्या सरकार समस्या की जड़ समझेगी या सिर्फ आवाज उठाने वालों को दबाएगी?

#अमित_शाह_माफी_मांगे सांसद राजकुमार जी रोत ने कहा बिरसा मुंडा अग्रेजों की नजर में विद्रोही, देशद्रोही थे, हमारी नजर में क्रांतिकारी एव भगवान है श @roat_mla आज वही हिडमा आपकी नजर में नक्सलवादी है, लेकिन हो सकता हे भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसे बिरसा के रूप में ही जाने लगे !

आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करे तो नक्सली बना दिया जाता है!! आदिवासी हक अधिकार की बात करें तो नक्सली बना दिया जाता है! आदिवासी हक अधिकार की बात संसद में करे तो डराया जाता है!! ये देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? @AmitShah @roat #अमित_शाह_माफी_मांगे

पिछले 6 वर्षों में ₹2.6 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में BSNL की स्थिति काफी खराब है। सरकारी खजाने से इतना खर्च करने के बाद भी जमीन पर असर क्यों नहीं दिख रहा ? आदिवासी क्षेत्रों में पहले ही कनेक्टिविटी कम है, जो है उसमें भी लोग ज्यादा पैसे लेने वाली प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर हैं, जबकि सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। आखिर BSNL की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक क्यों नहीं पहुंच रही है ?

भीली विवाह पद्धति विरुद्ध ऐसे विवाह कार्ड बनाकर विवाह करने वाले भील आदिवासियों को ST केटेगरी से बाहर किया जाना चाहिए!! @CMMadhyaPradesh @TribalAffairsMp

#अमित_शाह_माफी_मांगे

#अमित_शाह_माफी_मांगे देश में वर्तमान हालात ऐसे बना दिए है कि जो आदिवासी अपने हक-अधिकारों की मांग करता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए आप नक्सलवाद का ठप्पा लगा देते हो। नक्सलवाद एक विचारधारा है, उसे आदिवासी क्षेत्र से खत्म करना है तो आदिवासियों के साथ न्याय करके ही इसे पूर्णतः खत्म किया जा सकता है, बंदूक के दम पर नही। मैं देश के आदिवासी भाइयों को कहना चाहूंगा कि हमारे पुरखों ने जल-जंगल-जमीन की रक्षा पारंपरिक हथियारों से की थी, जिसे अब हमें कलम और कागज की ताकत से करनी है।

भारत आदिवासी पार्टी का सांसद राजकुमार रोत कमलकांग्रेस के दलालों को बर्दास्त नहीं हो रहा है इसलिए सोशल मिडिया वार के बाद अब देश का गृहमंत्री खुद धमकिया देने पर उतारू हो गया है!! शर्म करो @AmitShah #अमित_शाह_माफी_मांगे

#अमित_शाह_माफी_मांगे