®️upali Garg 🔥0ps_Fighter

#JusticeForTeachers देश के सभी राज्यों में आरटीई लागू होने के पूर्व राज्यों द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है जोकि 25-30 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं । परन्तु आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता उसके पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर थोपना सरासर अन्याय है ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि संसद द्वारा कानून पारित कराकर इस अन्याय पर रोक लगाकर देश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाये । @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @dpradhanbjp @jayantrld @CMOfficeUP @myogiadityanath @rajnathsingh @aajtak @brajeshlive @Aamitabh2 @ABPNews

जो लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे कि शिक्षक टीईटी से डर रहे हैं तो वह यह बात जान लें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं। परन्तु मुद्दा इस बात का नहीं है कि टीईटी अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं, प्रश्न इस बात का है कि 40- 45- 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों पर टीईटी लागू करना कहां तक उचित है। कल को कोई केंद्र सरकार यह संशोधन कर दे कि प्रति 2-5 वर्ष में टीईटी देना होगा, नहीं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो यह कहां तक नैतिक होगा। क्योंकि शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है उसका पाठ्यक्रम उसको मुंह जुबानी याद होता है लेकिन यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस की बात करिए तो उस ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है। हमारे युवा अभ्यर्थी रात दिन एड़ियां रगड़ कर पढ़ाई करते हैं तब जा कर टीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पाते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई है जबकि उसी समय शिक्षकों को 6 घंटे विद्यालय में रहना है उसके बाद घर संभालना है। इसी वजह से आज टीईटी और नॉन टीईटी शिक्षक एकजुट हैं कि यह अव्यावहारिक संशोधन है केंद्र सरकार द्वारा। और इसीलिए प्रांतीय अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ 16 सितंबर को देश के मा० प्रधानमंत्री जी को प्रत्येक जनपद से ज्ञापन प्रेषित करेगा और अपनी विवशता और पीढ़ा से मा० प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएगा। #uppss