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Sapna Meena
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Sapna Meena
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Sapna Meena | Indigenous Culture ✦ Nature & Environment Enthusiast ✦ Voice for Tradition & Nature ✦ Community Engagement & Social Service.
Jaipur Katılım Haziran 2024
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मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धुलकोट क्षेत्र में जल संकट बेहद गंभीर होता जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे गहरे गड्ढों से पानी निकालने को मजबूर हैं, जबकि पानी साफ और सुरक्षित भी नहीं दिख रहा। यह स्थिति आदिवासी इलाकों में पेयजल व्यवस्था की वास्तविकता को उजागर करती है।
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महाराष्ट्र के नासिक जिले के कोटांबी गांव में जल संकट की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां आदिवासी महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे पिछले 15 वर्षों से रोज़ाना करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। गांव का एकमात्र कुआं, जिस पर कई बस्तियां निर्भर हैं, अब केवल चार दिन के पानी के सहारे बचा है। भीषण गर्मी के बीच हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे भीड़, तनाव और संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। स्वच्छ पेयजल कोई सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। प्रशासन को तुरंत अतिरिक्त पानी के टैंकर उपलब्ध कराने और स्थायी जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
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मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन बनाने के लिए पहले 54 हजार से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। बाद में पता चला कि रास्ता गलत है, अब नया रास्ता बनाया जाएगा और फिर 50 हजार पेड़ काटे जाएंगे। पहले जंगल खत्म करो, फिर कहो गलती हो गई! क्या यही विकास है?
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झारखंड के रांची स्थित मांगू बांध गांव में आदिवासी परिवार गड्ढों और दूषित स्रोतों का पानी पीने को मजबूर है। महिलाएं सिर पर मटका ढोते-ढोते जिंदगी गुजार रही हैं और बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। यह विकास नहीं, गरीबों और आदिवासियों के साथ क्रूर मजाक है।
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झारखंड के दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड अंतर्गत नामोडीह गांव के पहाड़िया टोला में रहने वाले आदिम जनजाति के 22 परिवार बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आखिर कब आदिम जनजाति के लोगों को शुद्ध पेयजल का अधिकार मिलेगा?
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इन लोगों को कम से कम तथाकथित नरक में में मिलने वाली सजा से तो डर लगना चाहिए !
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People in Hesatu village of Chatra district, Jharkhand are still forced to dig mud for dirty water.
Tribal families have no choice but to drink this polluted water.
This is not just a water problem.
It is a symbol of years of complete neglect by the system.
Inequality and insensitivity of the government is clearly visible here.
Adivasi villages continue to suffer while leaders make big promises.
Basic facilities like clean drinking water are still a dream for them.
This shameful situation must end now.
The government has failed its own tribal people badly.
These villagers deserve clean water and dignity.
Stay strong Hesatu! Stay strong Jharkhand tribals! 🇮🇳
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यह तस्वीर झारखंड के दुमका की है, जहाँ आदिम जनजाति परिवार बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गोपीकांदर प्रखंड के नामोडीह गांव के पहाड़िया टोला में 22 परिवार भीषण जल संकट झेल रहे हैं। आखिर कब मिलेगा इन आदिम जनजाति परिवारों को शुद्ध पेयजल का अधिकार?
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रांची के नामकुम प्रखंड स्थित गोविंदपुर गांव में आदिवासी परिवार आज भी गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है। एक तरफ विकास के दावे, दूसरी तरफ इंसान और पशु एक ही डोभा का पानी पी रहे है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही आवश्यक है।
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ओडिशा के मयूरभंज में एक संथाली आदिवासी परिवार ने 5 साल बाद अपनी मूल सरना आस्था में वापसी करते हुए पारंपरिक “पुनर्जन्म” अनुष्ठान किया। यह सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि आदिवासी पहचान, प्रकृति पूजा और पूर्वजों की परंपराओं से जुड़ने का प्रतीक है।
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पानी की एक-एक बूंद के लिए आज भी हजारों ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं किलोमीटरों पैदल चलने को मजबूर हैं। यह सिर्फ जल संकट नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता है।
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एक तरफ जंगल काटो, आदिवासियों की ज़मीन छीनो और दूसरी तरफ आदिवासी संस्कृति का ढोंग करो — यह नहीं चलेगा।
लालकिला मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी कांग्रेस के 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर तिमारपुर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।
#AdivasiCongress
Hansraj Meena@HansrajMeena
लाल किले मैदान में अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित भाजपा के तथाकथित “जनजाति सांस्कृतिक समागम” में आदिवासी कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण विरोध करने पर उनकी गिरफ्तारी बेहद निंदनीय और लोकतंत्र विरोधी है। जब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं तो उनकी आवाज दबाई जाती है। क्या अब लोकतांत्रिक विरोध करना भी अपराध हो गया है? आदिवासी समाज अपनी पहचान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दमन और गिरफ्तारी से यह आवाज दबने वाली नहीं है।
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The arrest of Adivasi activists for peacefully protesting against the destruction of Great Nicobar, Sijimali Hills, and the Hasdeo forests is deeply condemnable and shameful. Those raising their voices to protect water, forests, land, the environment, and their constitutional rights are being treated like criminals, while corporate interests continue to receive a free hand. In a democracy, peaceful protest is a fundamental right of every citizen, yet the voices of Adivasi communities are being suppressed through repression and arrests. This is not only an attack on Adivasi rights, but also on democratic values and the spirit of the Constitution.
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2014 में महंगाई पर गाना बजाकर सत्ता हासिल करने वाले आज 2026 में उसी “महंगाई डायन” वाले वीडियो से डर क्यों रहे हैं? वीडियो डिलीट करने से महंगाई नहीं मिटेगी।
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जिन आदिवासी बेटियों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन्हें आज भी बर्तन उठाकर किलोमीटरों दूर पानी भरने जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सिर्फ जल संकट नहीं, बल्कि व्यवस्था की असफलता और आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की कड़वी सच्चाई है।
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