Pawan Tulsian

मेहनती लोग कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते। 🔥👍

Genz stop traffic police for riding scooter without clear number plate in Thane. Gen Z: “Sir, rule book yaad hai?” 🤓 Rules are for everyone No exceptions ⚖️

ऐसा कारनामा तो निश्चित ही किसी रसूखदार बाप की बिगड़ी हुई औलाद ही कर सकती है ।

इतना सच नहीं बोलना चाहिए था कॉमेडी के साथ सत्य प्रकट करना बहुत अच्छा एक कला है मजाक मजाक में सच बोलना भी एक कला है।

थाने में वीडियो-फोटो बनाना अपराध नहीं, नागरिक का अधिकार है: गुजरात हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्याय की वह तस्वीर उभरी, जो पूरे देश में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की मिसाल बन गई है। माननीय जस्टिस निरजर एस. देसाई की अदालत में जब पुलिस पक्ष की महिला अधिवक्ता ने तर्क दिया कि थाने के अंदर आम नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो न्यायाधीश ने सख्त स्वर में पूछा – “बताइए, किस कानून की धारा के तहत वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है?” यह सवाल केवल एक वकील से नहीं, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र से था। मामला हिरासत में यातना से जुड़ा था। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। जस्टिस देसाई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है तो वीडियो से उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, फिर नागरिकों को रिकॉर्डिंग करने से कैसे रोका जा सकता है। जब सरकारी वकील ने बार-बार CCTV का हवाला दिया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क तभी दिया जा सकता है जब 100 प्रतिशत CCTV कार्यरत हों। लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं। भरी अदालत में न्यायाधीश ने स्पष्ट घोषणा की कि थाने में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना कोई अपराध नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को सबूत के रूप में वीडियो बनाने या फोटो खींचने से नहीं रोक सकता। थाना सार्वजनिक स्थान है। यह बयान न केवल उस मामले में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप को देखकर लाखों नागरिकों ने न्यायाधीश की तार्किक और साहसिक बहस की सराहना की। यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिस जवाबदेही मजबूत होगी और हिरासत में मारपीट या दुरुपयोग के खिलाफ ठोस सबूत आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। थाना किसी प्रतिबंधित स्थान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए Official Secrets Act भी यहां लागू नहीं होता। थाने या किसी सरकारी कार्यालय में शांतिपूर्वक, बिना ड्यूटी में बाधा डाले रिकॉर्डिंग करना कानूनी है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतें – शांत रहें, आक्रामक न हों और यदि जरूरी हो तो दूसरे व्यक्ति की मदद लें। यह सुनवाई सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की बड़ी जीत है। जस्टिस निरजर एस. देसाई ने एक बार फिर साबित किया कि अदालत आम आदमी की आवाज और संवैधानिक मूल्यों की रक्षक है। जागरूक रहिए। सजग रहिए। जब हर नागरिक अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, तभी लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है। ~ साभार: @NCIBHQ

एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस थानों में वीडियो और फोटो बनाने को लेकर अहम बहस हुई। पुलिस पक्ष की आपत्ति पर न्यायाधीश ने सख्त सवाल करते हुए पूछा कि आखिर किस कानून के तहत थाने में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अपराध माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, तो आपत्ति की वजह क्या है। साथ ही यह भी सामने आया कि कई जगह सीसीटीवी कैमरे सही से काम नहीं करते। अंत में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सबूत के तौर पर वीडियो या फोटो बनाना अपराध नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।

राहुल गांधी जी ने अब तक जो भी कहा है वह सब सच हुआ है लेकिन भारत में शिक्षित लोगों की कदर ही नहीं है।

गलत! किसी भी अधिकारी को किसी को भी इस तरह पिटाई करने का अधिकार नहीं है।

बापू की दसवीं क्लास की मार्कशीट। 247.5 नंबर आए थे 625 में से। 1887 में, कठियावाड़/राजकोट हाई स्कूल से पासआउट। #amitkilhor #kilhor #gandhiji #marksheet #matriculation

मजाक मजाक में बच्चों को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था।

इस वीडियो को देखकर मन विचलित हो गया – @RailMinIndia से विनम्र निवेदन है कि सभी सवारी गाड़ियों के गार्डों के लिए एक स्पष्ट एडवाइजरी जारी की जाए। इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जब तक ट्रेन पूरी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर न निकल जाए, तब तक गार्ड गेट पर खड़े रहकर लगातार निगरानी करते रहें। ऐसा करने से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर होगी, बल्कि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को भी समय रहते रोका जा सकेगा।

मरे हुए मुर्गों को इस तरह खुले में डालना कानून विरुद्ध है, गड्ढा खोदकर उसमें डाल कर दबा दिया जाना चाहिए था।

बस स्टेशन के घटिया निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए और निर्माता ठेकेदार से मृतक के परिवार को कम से कम एक करोड रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

LPG अचानक खत्म........ और स्कूल के बच्चों का मिड-डे मील? चूल्हा जला 🔥 लकड़ी से खाना बना…... और बच्चों को खिलाया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा… और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है.. और प्रधानाध्यापक के सस्पेंड पर रोक लगा दी है. हेडमास्टर ने कहा—मैंने नियम नहीं तोड़ा… सिर्फ बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। ये वाराणसी के एक सरकारी स्कूल की हकीकत है। सवाल अब भी वही है— सिस्टम फेल हुआ या इंसान सही था?

@FTPfbd 9818836280

@TulsianPawan Dear citizen please share your contact details in DM.

@FTPfbd Mahoday aap dwara sangyan liye hue Aaj do saptah beet chuke hain lekin abhi tak Green field colony ke gate number 4 Se NHPC chowk Tak divider ya traffic karmi lagane ki Koi karyvahi hoti najar nahin a rahi hai, kripya yathashighra uchit karyvahi karvane ki kripa Karen.

Antrashtriy market mein jab kacche Tel ki kimat Aadhi Ho Gai Thi tab to in companiyon Ne grahak ko pass on nahin kiya balki aur Dam badha diye the.

“एक साल में तनख़्वाह सिर्फ 29 रुपए बढ़ती है” फिर से पढ़िए मात्र 29 रुपए तो यह कर्मचारियों आक्रोशित नहीं होंगे? @Saurabh_Unmute

लखनऊ: गैस सिलेंडर में पानी भरने का वीडियो वायरल ➡विकास नगर का बताया जा रहा वायरल वीडियो ➡वीडियो में शख्स सिलेंडर में पानी भरता दिखा #Lucknow #ViralVideo #GasCylinder @lkopolice @AdminLKO

इस बयान के बाद बहस छिड़ गई है - क्या नेता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए ? आपकी राय क्या है?

हर हर मोदी घर-घर मोदी 😜😁