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ValGro
@ValGroIndia
|Student of equity market| Believe in long term investment| |


FAKE OUTRAGE‼️ The old women’s reservation bill of 2023 was contingent on the next census and delimitation. Were they sleeping when this bill was passed unanimously? They are mahila virodhi and don’t want to give women’s reservation till 2034 atleast.



जो लोग यह कहते हैं कि वर्तमान 543 लोक सभा सीटों में ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए, वास्तव में वे महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। वास्तविकता यह है कि महिला आरक्षण का परोक्ष विरोध होता ही इसलिए है क्योंकि पुरुष सांसदों को अपनी सीटें छिनने का भय है। वे पुरुष सांसद चाहे किसी भी दल के हों और चाहे पार्टी लाइन से बँधे होने के कारण खुल कर न कह पाएँ, परंतु सच्चाई तो यही है कि उनमें से अधिकांश को इसी बात का डर सताता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने पैर जमाने में वर्षों लगते हैं और वे नहीं चाहते कि उनकी सींची हुई ज़मीन उनसे रातों-रात छीन ली जाए। यही कारण है कि मोदी सरकार ने जो रास्ता अपनाया था उसका 2023 में विरोध नहीं हुआ था। सरकार उसी मार्ग को आगे बढ़ाना चाह रही थी। लोक सभा की सीटें पचास प्रतिशत बढ़ाना एक ऐसा रास्ता है जो किसी की महत्वाकांक्षाओं में रोड़े नहीं अटकाता। महिला आरक्षण लागू करने का इससे सार्थक, प्रभावी और व्यावहारिक कदम कोई और हो ही नहीं सकता। इससे किसी भी वर्तमान सांसद का सीट नहीं छिनती है। बढ़ी जनसंख्या के अनुसार लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व मिलता है और आधी आबादी को उनका हक मिलता है - वह भी बिना किसी और का अधिकार छीने बिना। याद करें, सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का रास्ता भी कुछ ऐसे ही निकाला गया था। मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिना वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को छेड़े, सीटें बढ़ा कर इसे लागू किया था। इससे कोई उथल-पुथल नहीं हुई और गरीबों को किसी और का अधिकार छीने बिना उनका हक मिला। महिला आरक्षण तभी वास्तविकता बनेगा जब सीटें बढ़ा कर इसे लागू किया जाए। उसके बिना यह राजनीतिक रोटियां सेंकने का माध्यम बन कर रह जाएगा और महिलाओं के अधिकारों के बारे में तमाम बातें खोखली ही कहलाएंगी।
















@whyskp @ysjagan Formal commitment was given. HM was ready to include this IN WRITING IN THE BILL. Still opposition fucked up. Proof 👇 youtu.be/BKpvpiPkf6w?si…





Opposing parties should seriously question themselves; what have they achieved ? While the reality is that the numbers would come down for the south and women reservation bill has been postponed ! Justice is rendered neither to the south nor the women! If 2026 census were to come the situation would be worse off for the south, further penalised for being disciplined in the matters of family planning.





