Vishnu Shankar Jain

हिंदू नव वर्ष के इस अवसर पर, हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा/उगादी) को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु प्रस्तुति दायर की है। अब समय है उचित मान्यता का। @Vishnu_Jain1 @AdvParthYadav @munjal_mani #चैत्र_नवरात्रि #ugadi #नवरात्रि

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 के आदेश में तीन प्रमुख बिंदु रखे और अमित कुमार मामले के तहत गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स को संज्ञान में लिया। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक नियमों पर मार्गदर्शन देते हुए न्यायालय उनकी निगरानी कर रहा है।

आप सभी को शक्ति उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हम सब को अपनी बुराइयों पर विजय पाने का सामर्थ्य प्रदान करें। माँ सबके दुखों का विनाश करें, सभी को आरोग्य का वरदान दें एवं सबके शुभ संकल्पों के पूर्ण होने का आशीष दें। जय माता दी🙏🏻

1993 में व्यास परिवार की पूजा रोकी गई और तहखाने को बंद कर दिया गया। बाद में न्यायालय के आदेश से वहां पूजा की अनुमति मिली, जो अब भी जारी है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विष्णु शंकर जैन, झारखंड के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर तोड़ने के आदेश पर लगवाई रोक! @vishnu_jain1 #TrendingNow #Trending #Trend #Twitter

ए.एस.आई. अधिनियम 1958 के अनुसार पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के विपरीत कार्य नहीं हो सकते और जनता को प्रवेश की अनुमति दी जाती है।”- विष्णु शंकर जैन @vishnu_jain1 #TrendingNow #Trending #Trend #Twitter

20 सितंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक आदेश पारित हुआ। इसके बाद मामला 2023 तक लंबित रहा। वर्ष 2023 में आवेदन दायर होने पर 6 जुलाई 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा।

2019 में सलीम तडवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर हुई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और केंद्र सरकार व UGC से नया मैकेनिज़्म बनाने को कह रहा है।

आज भी न्यायालय के आदेशानुसार ज्ञानवापी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगातार पांच समय की पूजा हो रही है।

“न्यायालय समाज का दर्पण है, यहाँ सच देर से सही पर सामने ज़रूर आता है।”- विष्णु शंकर जैन @vishnu_jain1 #TrendingNow #Trending #Trend #Twitter

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में पाँच प्रमुख विधिक प्रश्न निर्धारित किए हैं, जिनमें धारा 3C में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा, विभिन्न वर्गों के संरक्षण, धारा 7D में पृथक्करण के प्रावधान, रैगिंग की स्थिति तथा अन्य संभावित संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया जाना है।

हमारी माँग थी कि धारा 3C, 8B, 8D और 8E भेदभावपूर्ण हैं, इसलिए इन पर स्थगन लगाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जब धारा 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले से है, तो धारा 3C की आवश्यकता नहीं है।

भारत के प्रथम सी.डी.एस., भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एवं पद्म विभूषण से सम्मानित स्व० जनरल बिपिन रावत जी की जयंती पर कोटिश: नमन्।

@TNNavbharat @shrutikaindia @iPriyaSinha This is incorrect. Survey has already been conducted. The issue is whether the order of trial court and high court is valid or not?

विवादित स्थल का सर्वे होगा या नहीं ? संभल पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई.. देखिए, रिपोर्ट @ShrutikaIndia @iPriyaSinha #FitIndiaSuperhitBulletin | #Sambhal #SambhalNews #SupremeCourt | UPNews

आमतौर पर, न्यायालय कानूनों पर रोक लगाने से परहेज़ करता रहा है; हालाँकि, मराठा आरक्षण और कृषि कानूनों से जुड़े मामलों में, न्यायालय ने 'प्रथम दृष्टया' असंवैधानिकता के आधार पर रोक लगाने का दृष्टिकोण अपनाया।

@TVMohandasPai Very well said

India was always a Hindu civilization. Other religions came later, converted many by the sword. The Muslims wanted a separate nation, India was partitioned as muslims used violence and killing to get partition. What remained was a Hindu nation where our forefathers decided that they wanted a modern republic which protected the freedom of religion for all faiths, not the hateful regime the Muslims created. The India of today is a Hindu civilizational nation, a modern republic with full freedom of religion guaranteed by a constitution which we the people, gave to ourselves out of a peaceful choice. People who say ‘We’ fought for freedom should know their history, their support and the violence of the Muslim league and Muslims who wanted a separate nation and partition. It is this India alone which protects and guarantees the freedom of religion because it is built on Hindu values and Hindus accept the right of all to practice a faith of their choice, not the Muslims of Pak and BD who support a theocracy, practice a religion which denies the right to others to freely practice a religion of their choice, say daily that their God is the only God. They have driven the Hindus and other faiths out and treat them as second class citizens and in Pak by law. People who say ‘We’ fought for freedom got their Pakistan which they wanted. Let us not have these bigots who support fundamentalists, who support those who kill Hindus propagate a fake history.

राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय — भारत के विधिक और सांस्कृतिक इतिहास का ऐतिहासिक मील का पत्थर।”- विष्णु शंकर जैन @vishnu_jain1 #TrendingNow #Trending #Trend #Twitter

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर माना कि वहाँ की संरचना इस्लामी नहीं थी। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को इस मामले में अंतिम निर्णय दिया गया।

1950 से शुरू हुआ राम मंदिर का कानूनी संघर्ष, 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के साथ पूर्ण हुआ। @vishnu_jain1 #TrendingNow #Trending #Trend #Twitter

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्खनन में मिली संरचना इस्लामी नहीं थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति और प्राचीन हिंदू अवशेष मिले।