Yagya Hamal

राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूबाट धेरै संख्यामा कानून बिपरित सरकारी सवारी साधनहरूको दुरूपयोग हुँदै आएको समाचार आउनु दु:खद् । कानूनको पालना गर्न सिकाउनुपर्ने पदाधिकारीबाटै त्यसको उल्लङ्घन ! गरिब देशका जनताको करबाट किनिएका यी साधनको दुरूपयोग गर्नेहरू जवाफदेही हुनुपर्ने होइन ?

सहसचिवदेखि माथिका पदाधिकारीले मात्र चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन पाउने कानूनी व्यवस्था भए तापनि तल्लो दर्जाका पदाधिकारीले पनि व्यापक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको समाचार छ। कानून विपरितको यस्तो बिरोधाभासपूर्ण कार्य कसरी हुन सक्यो ? कुन कुन कार्यालय/निकायमा यस्तो भइरहको छ ?

एकथरिले कुशासन बढाउँदै अनेक प्रकारका समस्या सृजना गर्दै जाने, अर्कोथरिले नयाँ काममा लगाउनुपर्ने समय त्यसकै सुधारमा खर्चिनुपर्ने ! अनि यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा परिणाम शून्य ! देशको बिकास र समृद्दि गर्ने महत्वपूर्ण समय बर्बाद ! यसरी राष्ट्रको अहित गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दैन?

वास्तिवक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेर राज्यले उनीहरूको शिक्षा, सीप बिकास, रोजगारीको व्यवस्था गर्नु सर्वथा उचित छ । तर सम्पति भएर पनि नक्कली सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै घर बनाउने, भाडा उठाउने जस्ता फाइदा लिनेहरूको पहिचान गरेर कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

The United Nation's role in preventing wars and conflicts that have occurred in recent times and facilitating negotiations for ceasefire is conspicuously inexistent, signifying that only powerful nations posssess the capacity both to initiate wars and also maintain peace.

West Asia has at times been a hotspot of wars and conflicts involving nations within the region and without, resulting in massive loss of lives and property. To avert them, all nations in that region must agree to employ consistent efforts to seek permanent peace and stability.

भ्रष्टाचार र कुशासन प्रबर्दन गर्ने बिचौलिया वा दलाललाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रशंसनीय छ । उनीहरूको प्रभावमा परेर वा आफैले चाहेर गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारीअझ बढी कारवाही गरिनुपर्ने व्यक्ति हुन्। 'घुस लिन्या र दिन्या दुबै देशका महान शत्रु हुन' सबैलाई चेतना भया !

Official visits of leaders to foreign countries must aim at promoting national interest, while duly accomodating the interest of the other side. This is possible only through the adoption of specific agenda for bilateral talks and agreements and deeper level of preparation.

Conducting international relations in a world which is in flux, often facing complex situations, is akin to safely navigating a ship in troubled waters. Only those that have foresight, courage and skill can overcome this challenge to reach the destination.

Nepal has been consistently receiving aid,including grant, from various countries to pursue its development and other agendas. Receiving aid has been accorded high priority. To balance relations with donor nations, it is vital to reciprocate such support, at least symbolically.

@anilkathmandu @SwarnimWagle यति धेरै 'पुल' को सवारी साधन कुन दर्जाको कर्मचारीले प्रयोग गर्ने होला !

Good 👍 decision @SwarnimWagle

@anilkathmandu The two-week ceasefire has averted, for the time being, a catastrophe. This ceasefire should lead to permanent peace and stability.

Trump once ‌again exhorted Iran to make a deal by ​Tuesday deadline earlier given by him or threatens a "whole civilization ​will die tonight" if ⁠an agreement is not ​reached to end ​the conflict.

@anilkathmandu The term 'New Government' would have looked better than 'New Regime' for the theme of this discussion.

With the formation of a strong govt in Kathmandu, som experts, ex--diplomats and Nepal hands in Delhi started deliberating on how to set and reset ties with Nepal including addressing the boundary dispute. This is good start !

नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज ढङ्गबाट प्रदान गर्नको लागि जग्गा किनबेच गर्दा पेश गर्ने कागजात/विवरण होस वा अन्य सेवा लिंदा, त्यसको ढाँचा सरल, संक्षिप्त र सबैले बुझ्न सक्ने बनाई बिचौलिया वा अन्य कसैको सहयोग बिना नागरिक स्वयमले लेख्न र पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।

सबै सम्बैधानिक तथा सरकारी पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निश्पक्ष ढङ्गले योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि संबैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सेवा आयोग ईत्यादि खारेज गरी उक्त कार्य लोक सेवा आयोगलाई नै जिम्मा दिन वा भिन्दै संबैधानिक आयोगको गठन गरी गर्न सकिन्छ।

बिचौलियामुक्त प्रशासन ! खुशीको खबर ! उद्दोग तथा बाणिज्य, गृह, भूमिसुधार मन्त्रालयहरूबाट शुरू भएको यो कार्य केन्द्रका अन्य मन्त्रालय तथा बिभाग र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सवै निकायहरूबाट भएमा अवश्य पनि सुशासनमा मद्दत पुग्नेछ ।

नेपालको Development Model : सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा बजेट खन्याएर विकासै विकास, अन्य क्षेत्र पछाडिको पछाडि ! यस्तो असन्तुलित विकास गर्नेले गर्व गर्न सुहाउँछ ? आफ्नो ठाउँ होस् वा अरूको, विभेद नगरेर देशभर सन्तुलित रूपमा विकास गर्ने Model पो लागू गर्नु पर्यो त !

विगतमा सत्ता र शक्तिमा रहँदा अक्षम र नालायकको रूपमा चिनिएका व्यक्तिहरूकै अन्तरवार्ता केही मेडियामा अझै पनि आइरहनु दु:खद ! स्वच्छ र निश्पक्ष प्रशासन, द्रुततर विकास र राष्ट्रिय स्वाभीमान अभिबृद्दिको लागि योगदान गर्न सक्नेहरूको अन्तरवार्ता एवम् धारणा पो उत्प्रेरक हुने थियो होला त !

"लिपुलेक नेपालकाे भू-भाग हाे" भन्ने नेपालकाे धारणाप्रति छिमेकी देश चीनकाे प्रत्यूत्तर कस्ताे रह्याे भन्ने कुरा अहम हुन्छ । दुबै तर्फबाट जारी गरिएकाे प्रेस बिज्ञप्तिमा त्यस बारेमा उल्लेख भएकाे देखिएन, उपयुक्त नलागेर हाे कि ? वास्तवमा के रहेछ उत्तर तर्फकाे छिमेकीकाे धारणा ?