Shakeb Alam Inc

उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी तबियत में अब काफ़ी सुधार है, @kashikirai #AjayRai #UPCongress #HealthUpdate #CongressParty #GetWellSoon #UPPolitics #JanSeva #2027Election

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kashikirai जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं। आशा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से पूरी शक्ति के साथ जन सेवा में सक्रिय हों।

दिल्ली राज्य रस्साकशी संघ वार्षिक प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में स्कूल और कॉलेज की 50 टीम ने भाग लिया. प्रतिस्पर्धा में विजयी टीम को पुरस्कार वितरण किया गया. दिल्ली सरकार भी विजयी टीम प्रोत्साहन राशि देगी.

स्मार्ट मीटर पर UP की जनता ने तय कर लिया है : 'ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी'

सेवा और समर्पण का संगम! कल कामगार दिवस, महाराष्ट्र दिवस और हमारे जनप्रिय नेता, विधायक आदरणीय भाई जगताप जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर, बोरीवली स्थित श्री हरिलाल भगवती महानगरपालिका अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन रोहित शेट्टी जी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। जनसेवा का यह संकल्प निरंतर जारी रहेगा। इस सेवा कार्य में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय संदेश कोंडविलकर जी, उत्तर मुंबई जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा प्रगति राणे जी, युवा कांग्रेस महासचिव तेजस चांदूरकर जी, अमनदीप सिंह, अमन शेख एवं भारी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। #birthday #celebration #BhaiJagtap #MumbaiYouthCongress

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने के समाचार से चिंतित हूं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आशा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से पूरी शक्ति के साथ जन सेवा में सक्रिय हों।

ये है जनता की कांग्रेस सरकार! स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा है कांग्रेस की प्राथमिकता।

वजीरपुर विधानसभा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुआ.

BJP-RSS के DNA में ही 'सरेंडर' है @RahulGandhi

चुनाव खत्म - वसूली शुरू 👇

साहिल के सुकूँ के हम नहीं क़ायल, तूफ़ानों से लड़ने में मज़ा कुछ और ही है। न्याय की जीत हुई-⁦@Pawankhera⁩ ⁦@RahulGandhi⁩ @Jairam_Ramesh

मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे सतर्क रहें क्योंकि वर्तमान में उनका सामना झूठों से हो रहा है। भाजपा सरकार ने पूरे देश से केवल झूठ बोलने का काम किया है। - प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय (@kashikirai) जी

सत्यमेव जयते! आज @Pawankhera जी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है । सुनिए उनके वकील व राज्य सभा सांसद श्री @DrAMSinghvi जी ने क्या कहा 👇

@ShaliniSinghINC हार्दिक शुभकामनाएं।

आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन और उनके विचार सम्पूर्ण मानवता के लिए शिक्षा हैं - अहिंसा, करुणा, सत्य, सामाजिक समरसता और नैतिकता की। उनका दिखाया मार्ग हमें हमेशा शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से देश के 140 करोड़ लोगों का न्यायपालिका में विश्वास और सम्मान पुख्ता किया. पूरा आदेश पढ़े. Pawan Khera को Supreme Court of India ने अग्रिम जमानत (anticipatory bail) प्रदान की है। यह मामला Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेरा पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके पास कई पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति Justice JK Maheshwari और न्यायमूर्ति Justice AS Chandurkar की पीठ ने कल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुबह निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों के सही आकलन पर आधारित नहीं थीं और यह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं, विशेष रूप से आरोपित पर ही साक्ष्य का भार डालना गलत था। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होते हैं और इस तरह की स्थिति हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) की आवश्यकता नहीं दर्शाती। इन आरोपों की सत्यता का परीक्षण मुकदमे के दौरान किया जा सकता है। अदालत ने कहा: "व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और इसे छीनने के लिए उच्च स्तर का औचित्य आवश्यक है, विशेषकर जब परिस्थितियां राजनीतिक प्रभाव का संकेत देती हों।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 339 के संबंध में टिप्पणी करना गलत था, क्योंकि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं था। केवल एडवोकेट जनरल के बयान के आधार पर ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती थी। अदालत ने राहत देते हुए आदेश दिया कि यदि खेरा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, बिना अदालत की अनुमति देश न छोड़ने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्तें भी दी गईं। निर्णय में अदालत ने यह भी दर्ज किया कि खेरा और मुख्यमंत्री के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री ने खेरा के खिलाफ कुछ “असंसदीय टिप्पणियां” की थीं और उनकी गिरफ्तारी की धमकी दी थी। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि एफआईआर में आरोपित अपराधों की जांच निष्पक्ष और पूर्ण रूप से हो तथा अपीलकर्ता उसका सहयोग करे," अदालत ने कहा। "अग्रिम जमानत पर विचार करते समय राज्य के निष्पक्ष जांच के हित और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है," अदालत ने जोड़ा। पृष्ठभूमि: यह मामला Assam के गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जो रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि खेरा ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया कि शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में आर्थिक हित हैं। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गईं, जिनमें शामिल हैं: धारा 175 (चुनाव से संबंधित गलत बयान), धारा 318 (धोखाधड़ी), धारा 338 (मूल्यवान सुरक्षा/वसीयत की जालसाजी), धारा 337 (सार्वजनिक दस्तावेज की जालसाजी), धारा 340 (जाली दस्तावेज का उपयोग), धारा 352 (शांति भंग के लिए अपमान), धारा 356 (मानहानि)। खेरा ने पहले Telangana High Court का रुख किया, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी ताकि वे असम की सक्षम अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रांजिट जमानत पर रोक लगा दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यदि खेरा असम की अदालत में आवेदन करते हैं तो उस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए। इसके बाद खेरा ने Gauhati High Court में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह केवल मानहानि का मामला नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। खेरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi पेश हुए, जबकि राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने पक्ष रखा। मामला: Pawan Khera v. State of Assam

संविधान बचेगा, तो देश बचेगा!

आज मऊ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान जमशेद जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना थोपी जा रही प्रीपेड व्यवस्था पूरी तरह से जनविरोधी है। PCC सदस्य संजय यादव जी एवं शहर अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि फ्लैट रेट खत्म होने से मऊ के हथकरघा उद्योग पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन काटना और गलत बिलिंग उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया रुके, बुनकरों को राहत मिले और नई व्यवस्था से पहले जनता की सहमति ली जाए। कांग्रेस पार्टी हर कदम पर जनता और बुनकर समाज के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया अकरम प्रीमियर जी, उमाशंकर सिंह जी, रामकरण यादव जी, खालिद अंसारी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, रफी अतहर जी, वकील अहमद जी, सोहेल नोमानी जी आदि उपस्थित रहे।

आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार का पूरी तरह सरेंडर: ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरा रुपया आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए काला दिन है क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ₹95.34 के अपने सबसे बुरे दौर में पहुँच चुका है। यह गिरावट महज़ एक आँकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा की साख और मोदी सरकार के खोखले आर्थिक दावों का खुला सरेंडर है। जो नेता कभी रुपया गिरने पर देश की प्रतिष्ठा गिरने की दुहाई देते थे, आज उनकी चुप्पी देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में धकेल रही है। अब यह स्पष्ट है कि भाजपा का आर्थिक मॉडल पूरी तरह विफल हो चुका है और देश को केवल विज्ञापनों के सहारे चलाया जा रहा है।

“क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया गिरता जा रहा है? यह जवाब देना पड़ेगा आपको देश आपसे जवाब माँग रहा है” -नरेंद्र मोदी