Anay Joglekar

'One Hundred Years of the end of ‘Khilafat’: How the Gandhi supported movement unleashed the beast of Islamic fanaticism:' My first article for @OpIndia_com #Khilafat #VeerSavarkar #Hindutv #Nationalism opindia.com/2019/10/khilaf…

@MumbaikarMe21 That is the true reason of lower revenue of the railways. Fares not increased 15 years

@anayjoglekar Non AC fare itself is too low. Its like almost travelling free of cost and also unlimited trips on season ticket.

Metro runs on time. AC locals are running late minimum by 15 minutes and one train every hour. It is an insult to passengers. The revenue will increase because you take 8-10 times more than a second class ticket. Nowhere in the world you pay that high just for air-conditioning.

@MumbaikarMe21 AC EMU is compared with non ac EMU as the only difference is air conditioning. In a car of 4 persons, AC adds 1 Rupee per km but EMU it is Rs 10 vs Rs 95

@anayjoglekar Metro runs on dedicated lines and use CBTC. There is no timing for metro you have continuous service. AC EMU run on same lines where other EMUs and express trains run. If you compare aqua line with AC EMU the fare is just 25 rupees more for similar distance.

Petrol was cheaper in the US & Canada and many developing countries compared to India before 28th Feb. EU is always expensive. India was charging a high price to subsidize many things to 800 million people who CLAIM to be poor and are poor for getting votes for the government.

Shameful to see the Chief Justice of Calcutta High Court wearing a blonde wig while administering the oath as the Governor of Bengal to R N Ravi. Long Live British Raj

पोरगं मराठीत बोलतंय आणि आई बाप इंग्रजीत

@mshingore @MumbaiMetro3 I am staying since 3 generations. So just 5 minutes walk

@anayjoglekar @MumbaiMetro3 I meant the area. Thane is massive. For someone living around GB road, time taken to travel by public transport from Thane stn to home is sometimes higher then Mumbai to Thane

Left Hotel St. Regis at 18.50 Booked tkt on Mumbai One app 18:57 Got into @MumbaiMetro3 at 19:02 Got down at Chhatrapati Shivaji Maharaj St. at 19:15 Got on the main line station at 19:20 Got a place to sit in Thane train 19:22 Reaching home 20:30 SAVED 1000 Rupees #UBER #OLA

@NMWealthFund @MumbaiMetro3 It shows 600 meters but in reality it is less if you take right entrance of the station. Remember there is a backgate of St. Regis

@anayjoglekar @MumbaiMetro3 LOL ! At 6:50 PM, reaching in ten minutes to a metro is IMPOSSIBLE

@mshingore @MumbaiMetro3 Home

@anayjoglekar @MumbaiMetro3 Thane stn to where?

@sachinrtfan @MumbaiMetro3 Point to point 1 hr 45 mins. A cab could have taken same amount of time. Had I boarded a fast train at CSMT station, or simply walked to Currey Road station instead of metro 3, I could have saved at least 20 minutes but I wanted to sit after a day of work.

@anayjoglekar @MumbaiMetro3 And time saved?

@iamicarux @MumbaiMetro3 Done that in the past. The question was not only time but comfort. Getting into a train and finding a place to sit in a train at 19:15 is difficult. Other option was to take Metro 3 to Marol Metro 1 to Ghatkopar and train. There also the same problem.

@anayjoglekar @MumbaiMetro3 Why not walk to currey road instead (10 min more walk)? St Regis to CR - 20 mins: 19.10 eta 19.10 Thane or 19.15 Kalyan slow from CR (likely to get a seat too). Would have reached Thane 20 mins earlier and saved the 30 bucks of Metro ticket too.

@_mi_vikram @MumbaiMetro3 30 Rupees. I have 3 months Thane CSMT pass Rs 590... Yes for 3 months of unlimited travel

आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या आत्मसमर्पणाला ६० वर्षं पूर्ण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये आहेत हा एक विलक्षण योगायोग आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे इस्रायलचे खंदे समर्थक होते याची इस्रायल तसेच भारतात फार थोडया लोकांना माहिती आहे. १९२२-२३ मध्ये लिहिलेल्या “हिंदुत्त्व” या ग्रंथात सावरकरांनी पॅलेस्टाइनचे ज्यू राष्ट्र झाल्यास आमच्या ज्यू मित्रांइतकाच आम्हालाही आनंद होईल असे म्हटले आहे. त्याची पार्श्वभूमीही मोठी रंजक आहे. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या फ्रॅंको-प्रशियन युद्धातील फ्रान्सच्या पराभवाचा कॅप्टन ड्रायफस यांच्यावर केवळ ते ज्यू असल्याने ठपका ठेवण्यात आला. शतकानुशतांपासून ज्यूंविरूद्ध सुरू असलेला भेदभाव लोकशाही आणि सेक्युलरिझम अंगिकारूनही संपण्याचे नाव घेत नाही यामुळे व्यथित होऊन हर्झेल यांनी "द ज्यूडनस्टाट" किंवा ज्यूंचे राष्ट्र हे पुस्तक लिहिले आणि त्यापासून अनेकांना आधुनिक इस्रायल राष्ट्र उभारण्याची प्रेरणा मिळाली. स्वा. सावरकरांनी खिलाफत चळवळ आणि मलबार दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर लिहिले गेलेले "हिंदुत्त्व" आणि द ज्युडनस्टाटमध्ये अनेक समान धागे आहेत. "हिंदुत्त्व"मध्ये पितृभूमी आणि पुण्यभूमी संकल्पनांचा विस्तार करताना सावरकरांनी ठिकठिकाणी ज्यूंचा उल्लेख केला आहे. अनेक समुहांना आपल्या मातृभूमीइतकीच किंवा तिच्यापेक्षा आपली पुण्यभूमी पवित्र असते याचा दाखला देताना सावरकर म्हणतात की, जगभर विखुरलेल्या ज्यू लोकांना ज्या ठिकाणी आसरा मिळाला, जिथे त्यांनी पैसा आणि यश कमावले त्या देशांबद्दल त्यांच्या मनात कृतज्ञताभाव असतो. पण त्या भूमीत अनेक शतकं राहून देखील त्यांच्या मनीचे प्रेम त्यांची मातृभूमी आणि त्यांची पुण्यभूमी (इस्रायलची भूमी) यात समसमान विभागले असते. हिंदुत्त्व या ग्रंथातच स्वतंत्र इस्रायल राष्ट्र झाले तर आपच्या ज्यू मित्रांप्रमाणे आम्हालाही आनंद होईल असे सावरकरांनी म्हटले आहे. त्यापुढे जाऊन सावरकर असे म्हणतात जर उद्या ज्यू राहात असलेले पाश्चिमात्य देश आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध झाले तर पाश्चिमात्य देशांत राहाणाऱ्या ज्यूंना इस्त्रायलबद्दल सहानुभूती वाटल्याशिवाय राहाणार नाही. सावरकरांनी १९२२मध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न आज जवळजवळ १०० वर्षांनीही तितकाच व्यवहार्य आहे. इस्रायल आणि ज्यूंविषयी सावरकरांच्या सखोल ज्ञानाचे दर्शन त्यातून होते. अर्थात सावरकरांना ते कोठून मिळाले याचा काही उलगडा होत नाही. त्यांच्या इंग्लंडमधील इंडिया हाउस येथील वास्तव्यादरमन्यान त्यांच्या टिपणांमध्ये त्यांच्या ज्यू मित्राचा उल्लेख होतो. पण त्याबाबत तपशील काही मिळू शकले नाहीत. पण हे मात्र खरं आहे की, तेव्हा लंडन हे झायोनिझम म्हणजे यहुदी राष्ट्रवादाचेही प्रमुख केंद्र होते. या निमित्ताने सावरकरांचा झायोनिस्ट कार्यकर्त्यांशी संपर्क आला असू शकेल. त्यानंतर उल्लेख येतो तो त्यांच्या पंडित नेहरुंच्या भारतात युरोपीयन ज्यू शरणार्थींच्या वस्त्या उभारायच्या कल्पनेचा विरोध. हा विरोधही तर्कावर आधारित होता. त्यांच्या दृष्टीने ज्या देशात लोकसंख्येला पोसायला पुरेसे धान्य नाही असे सांगावे लागते तिथे परदेशी लोकांच्या वस्त्या उभारणं देशाच्या आर्थिक विकासासाठी तसेच ऐक्यासाठी घातक होते. पण याचा अर्थ त्यांचा इस्रायल किंवा ज्यू लोकांना विरोध होता असं नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुमारास वसाहतवाद्यांनी बनलेल्या जेमतेम सत्तर लाख लोकसंख्या असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने किंवा १३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेनेही अशीच भूमिका घेतली होती. २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी बहुमताने यहुदी राष्ट्र इस्रायलच्या निर्मितीवर शिक्कामोर्तब केले तेव्हा, बहुदा सावरकार हे एकटेच महत्त्वाचे नेते होते ज्यांनी एक निवेदन काढून त्याचे स्वागत केले. १९ डिसेंबर १९४७ ला काढलेल्या या निवेदनात त्यांना अरब-इस्रायल संघर्षाचे तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांत व्यवहाराचे महत्त्व कळत होते हे दिसून येते. या निवेदनात ते म्हणतात की, अनेक शतके हाल सोसल्यानंतर, त्याग तसेच संघर्ष केल्यानंतर ज्यूंना आपले पॅलेस्टाइनच्या भूमीत, जी त्यांची पितृभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, राष्ट्र उभारता येत आहे. ही घटना म्हणजे त्यांच्यादृष्टीने ऐतिहासिक अशा मोझेसने ज्यू लोकांची इजिप्तच्या लोकांच्या गुलामगिरीतून सुटका करुन त्यांना दुधा-मधाच्या वचनभूमीत (प्रॉमिस्ड लॅंड) नेण्यासारखे आहे. मुस्लिम धार्जिणी भूमिका घेऊन या विषयावर भारतातील प्रसारमाध्यमांत गैरसमज पसरवण्याचे कुटिल प्रयत्न होत आहेत. इस्लामच्या जन्माच्या किमान २००० वर्षांपासून ज्यू लोक पॅलेस्टाइनच्या भूमीत राहात असून ऐतिहासिक दृष्ट्या जसे अरबस्तान ज्यूंचे आहे तशी पॅलेस्टाइनची भूमी ज्यूंची आहे. ऐतिहासिक न्यायाच्या संकल्पनेनुसार खरंतर संपूर्ण पॅलेस्टाइनवर ज्यूंचे राष्ट्र व्हायला हवे. पण संयुक्त राष्ट्रसंघातील हेव्यादाव्यांचे राजकारण बघता, पॅलेस्टाइनच्या काही भागात, जिथे ज्यूंचे बहुमत असेल आणि त्यांची काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रं असतील, त्यांचे राष्ट्र निर्माण होणे हा ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आणि न्यायाचा प्रसंग आहे. या निवेदनात त्यांनी भारत सरकारच्या विरोधावर कडवट टीका करताना भारत पाकिस्तान फाळणी मान्य करुन देशाच्या ऐक्याचा बळी देणारे सरकार पॅलेस्टाइनच्या फाळणीला मात्र विरोध करत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. इस्रायलला पाठिंबा दिल्यास अरब-मुस्लिम राष्ट्रांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल या पंडित नेहरुंच्या तर्काच्या चिंधड्या करताना सावरकर म्हणतात की, इस्रायलला विरोध करुन, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या ३३ शक्तीशाली देशांचा रोष पत्करावा लागेल त्याचे काय? ही जी छोटी अरब-मुस्लिम राष्ट्रं आहेत त्यांनी मुस्लिम लीगला स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करण्यासाठी केलेल्या मदतीचे काय? मुस्लिम आक्रमकतेला तोंड द्यायचे असेल तर त्यांच्या आफ्रिकेपासून मलय द्वीपकल्पापर्यंत पसरलेल्या लोकसंख्येला एकत्र येऊन कट्टरतावाद पसरवण्यास मदत कामा नये. इस्रायलची निर्मिती हा या आक्रमकतेला मात देण्यासारखे आहे. ज्यू लोक भारतात शतकानुशतके राहात असून त्यांनी आजवर कधीही शंका घेण्यासारखे वर्तन केले नाहीये. इस्रायल या ज्यू राष्ट्राला हिंदूंबद्दल आकस नाही. कॉंग्रेस सरकारची भूमिका काहीही असो, हिंदू संघटनकर्त्यांनी इस्रायलबद्दल आपुलकी बाळगावी आणि त्यांना पॅलेस्टाइनच्या भूमीत आपले राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी नैतिक तसेच राजकीय पाठबळ पुरवावे. सावरकरांची ही भूमिका इस्रायलमध्ये २००९ सालापासून सत्तेवर असलेल्या बेंजामिन नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाच्या भूमिकेशी कमालीचे साधर्म्य राखणारी आहे. हे निवेदन जर त्यांनी वाचले असते तर त्यांना अत्यंत आनंद झाला असता. २६ जानेवारी १९५४ रोजी केसरी या वृत्तपत्रातील आपल्या लेखात सक्तीची लष्करी सेवा, प्रबळ सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांचे स्वदेशात उत्पादन या मुद्यांचे महत्त्व विषद करताना ते इस्रायलचे उदाहरण देतात. या तिन्ही गोष्टी अंगिकारुन तसेच जागतिक सत्तांशी संरक्षणविषयक करार करुन कशा प्रकारे अरब देशांनी वेढलेले इस्रायल त्यांना पुरुन उरते आणि कोणी जर आगळीक केली तर त्याला धडा शिकवते असे सावरकर लिहितात. आपण आपली लष्करी ताकद वाढवली नाही तर चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येऊन आपल्यावर गुडघे टेकवण्याची वेळ आणतील या त्यांच्या भविष्यवाणीकडे नेहरुंच्या सरकारने दुर्लक्ष केल्याने ८ वर्षांतच अशी वेळ भारतावर आली. दुर्दैवाने भारत इस्रायल संबंधांच्या दस्तावेजांत वीर सावरकर किंवा नाना पालकर यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी विचारकांचा साधा उल्लेखदेखील नाही. भारतातील डाव्या-साम्यवादी इतिहासकारांनी सावरकरांना हिटलर आणि फॅसिझमचे समर्थक ठरवून इस्रायलमध्ये त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या जुलै २०१७ मधील ऐतिहासिक इस्रायल दौऱ्यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी अधिकृत कार्यक्रमात समावेश नसताना त्यांना आग्रह करुन इस्रायल किंवा आधुनिक ज्यू राष्ट्राचे जनक असलेल्या थिओडर हर्झेल यांच्या स्मारकास भेट दिली. काल इस्रायलच्या संसदेतील भाषणात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी क्रांतीकारक आणि इस्रायलमधील उजव्या-राष्ट्रवादी चळवळीचे प्रणेते व्लादिमीर (झीव) याबोटिन्स्की यांचा आवर्जून उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजच्या कार्यक्रमात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या इस्रायलबद्दलच्या भूमिकांचे स्मरण करुन त्याची परतफेड करावी अशी अपेक्षा आहे. youtube.com/watch?v=IUk1Lx… page 52/55 the Essentials of Hindutva savarkar.org/content/pdfs/e…

Israel’s Hexagon Is Also India’s Perspective Anay Joglekar Prime Minister Narendra Modi will visit Israel on 25–26 February 2026. He has already made history as the first Indian Prime Minister to visit Israel. Although this will be his second visit and only a two-day tour, he is scheduled to address the Israeli Parliament. In addition, he will visit Yad Vashem, the memorial in Israel dedicated to the six million Jews killed during the Second World War, and attend a program in Jerusalem focused on creative entrepreneurship. During this visit, India and Israel are expected to sign a defence agreement that will enable India to access sensitive Israeli defence technologies. Speaking at an Israeli cabinet meeting held ahead of the visit, Benjamin Netanyahu stated that Israel aims to expand cooperation in high technology, artificial intelligence, and quantum sectors. Most significantly, Netanyahu linked Modi’s visit to a “hexagon” of countries across Europe, North Africa, and Central, West, and South Asia. According to him, these countries would stand together against nations that seek to use Shia and Sunni fundamentalism as strategic weapons. His remarks were closely noted in several Arab Muslim countries. For decades, West Asian politics has been shaped by Sunni versus Shia rivalries and Arab versus Persian power struggles. However, last year the United States and Israel carried out airstrikes against Iran, causing significant damage to its nuclear weapons projects after disabling its air defence systems. Earlier, in the war that began after 7 October 2023, Israel severely weakened Iran-backed groups such as Hamas and Hezbollah. In Syria, the long-standing Iran-supported regime of Bashar al-Assad was overthrown and replaced by a government led by Ahmed al-Sharaa, supported by Türkiye, Qatar, and Saudi Arabia. As a result, Iran’s military, economic, and regional influence has declined substantially. If the United States succeeds in overthrowing the Iranian regime in its conflict with Iran, a major power vacuum could emerge in West Asia. These developments have significantly disturbed the regional balance and brought to the surface a cold war between Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Initially, Saudi Crown Prince and now Prime Minister Mohammed bin Salman entered politics considering UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan as his role model. Just as Mohammed bin Zayed diversified the UAE’s economy away from oil and natural gas towards finance, investment, technology, housing, and tourism, Mohammed bin Salman sought to do the same for Saudi Arabia. The two countries jointly fought against the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. However, there are fundamental differences between them. Saudi Arabia has over 20 million citizens (around 58% of its population), whereas UAE citizens number only about 1.5 million (around 15% of the total population). Although Saudi Arabia has undertaken reforms over the past decade, its society has been influenced by Islamic fundamentalism for over four decades. The UAE, on the other hand, strategically invested in key maritime trade routes and port-based commercial zones, focusing on return on investment and safeguarding its interests regardless of local political instability. In contrast, Saudi Arabia invested hundreds of billions of dollars of oil wealth into mega-projects, many of which became unviable due to falling oil prices and global conditions. While the UAE could profit even from operating ports in civil war zones, Saudi Arabia viewed instability in neighboring Muslim countries as a direct threat to its internal security and stability. These differences led to disagreements and eventually deeper tensions between the two. At one stage, Saudi Arabia was expected to follow the UAE in recognizing Israel and establishing diplomatic ties. Saudi Arabia was also a key part of the corridor linking India to Europe via West Asia. However, after Hamas attacked Israel on 7 October 2023, the situation changed. Unable to compete directly with the UAE, Saudi Arabia began supporting Islamic fundamentalist nations such as Türkiye, Qatar, and Pakistan. After Operation Sindoor, Saudi Arabia signed a mutual defence agreement with Pakistan. Technically, if a war were to break out between India and Pakistan, Saudi Arabia would be obliged to side with Pakistan. Although Saudi Arabia, which relies heavily on Pakistani and foreign soldiers for its own security, may not actually intervene, this move has created suspicion in India’s mind. With Saudi backing, Türkiye and Qatar supported Ahmed al-Sharaa—once linked to the Islamic State—to power in Syria, raising concerns in Israel. For Israel, while Shia fundamentalism led by Iran poses an existential threat, Sunni fundamentalism is also increasingly encircling it. Qatar and Saudi Arabia possess vast financial resources and have the ability to influence American politics and even individuals close to President Donald Trump. In this environment, Israel is attempting to build an alliance of Muslim-majority countries that do not employ political Islam, along with countries affected by such forces. The six-pointed star on Israel’s flag is known as the “Star of David.” If Israel is placed at the center and countries such as Ethiopia, Somaliland, Cyprus, Greece, Azerbaijan, the United Arab Emirates, Bahrain, and India are connected around it, this “hexagon” is formed. Except for Azerbaijan, India shares strong relations with all these nations. India also maintains very close ties with Armenia, Azerbaijan’s neighbor. With Donald Trump’s initiative leading to peace between Armenia and Azerbaijan, the regional environment has improved. Against this backdrop, Narendra Modi’s visit to Israel aims to highlight and strengthen the flourishing bilateral and multilateral ties between India and Israel. Beyond defence, several cooperation agreements across sectors are expected, enabling India to access sensitive Israeli defence technologies. This visit is set to further solidify relations between two ancient yet modern nations—India and Israel. (This article is originally published in Marathi. Translated with CHATGPT)