Bishnu Raj Upreti
4.1K posts
Bishnu Raj Upreti
@brupreti
Researcher and policy analyst
Kathmandu Katılım Şubat 2012
851 Takip Edilen2.9K Takipçiler
यो राम्रो निर्णय भयो । सरकारले अब यसैगरी अनधिकृत रुपमा चालक र सहयोगीका रुपमा प्रयोग भएका सरकारी तलब खाने ब्यक्तिहरु पनि फिर्ता गरोस ।
Dipa Dahal🇳🇵@DahalDeepa
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अनुसन्धानपछि ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइएको छ। र, यो क्रम जारी रहनेछ।
NE
डाक्टर साबको बिचार सङ्ग म पनि पूर्ण सहमत ।
रामेश@RaameshKoirala
@anilkathmandu मेरो विचारमा परराष्ट्रका कर्मचारीबाहेक चैँ सरकारको नीतिलाई पक्षपोषण गर्ने आफूले चिनेका र भरपर्दा मापदण्ड पुग्ने व्यक्तिहरूलाई तिनका क्षमताका आधारमा सिधै राजदूत बनाए बेस् है, यो 'म यो यो कारणले कतार वा स्पेनको राजदूत हुन योग्य छु' भन्ने आसयका निवेदकहरूबाट छानेर झन् काम लाग्दैन।🙏
NE
यो भुमि सम्बन्धि बिबिध खालका सदाबहार विवाद समाधान, भ्रस्टाचार नियन्त्रण र सुशासन को आधार तैयार गर्ने एउटै उपाय हो "सबै नागरिकलाई उपभोगको अधिकारको सुनिस्चितता तर भुमिको स्वामित्व राज्याको" हुने र जग्गा किनबेच, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा प्रतिबन्ध नै हो ।
NE
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सहि भएपनी गहिरो छानबिन र सहि सुकुम्बासीको पहिचान र सहि सुकुम्बासीको ब्यबस्थापन १००० दिन भित्र गर्न सकिन्छ ।प्रधानमन्त्रीले सहजै गर्न सकिने तर गर्नै पर्ने यो काममा किन भिडन्तको रणनीति लिएको होला भन्ने मात्र हो @RameshKoirala17 सर
रामेश@RaameshKoirala
ऊबेला अमेरिकामा कुदेकै भरमा जग्गाधनी हुन पाइए नि आज जमिन हक हैन, आर्जन गर्ने सम्पति हो। भारतमै पनि जम्मा ६५%सँग जमिन हुँदा हामीमा सतप्रतिशत हुनै पर्छ भन्दिनँ। सुकुम्बासी हक हैन। आई एम विथ् बालेन। हङकङ बजारदेखि जानकी मंदिर, बागमतीदेखि लमही र चाबेलदेखि वानेश्वर सब खालि हुनै पर्छ।👍
NE
रास्वपाले right to recall साच्चै कार्यान्वयन गर्यो भने निर्वाचन आयोगलाई नियमितरुपमा बिभिन्न जिल्लामा निर्वाचन गराउने काम मिल्ने जस्तो संकेत पो देखिन थाल्यो त । के यो प्रावधान रास्वपाले इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्ला त? कि त्याहा पनि गुटगट सक्तिसन्तुलनले रोक्ला?
NE
Bishnu Raj Upreti retweetledi
हर्कको टिप्पणी: काम गर्न नसकेपछि मन्त्रीहरूले त्यही भन्नेछन्– कर्मचारीले असहयोग गर्यो
NE
देसैभरी सुशाशन पढाउदै र पालिका र प्रदेसलाई सुशाशनको परामर्श दिनेहरुले राज्याबाट दोहोरो सुबिधा लिएका मध्य कति होलान? बेला बेला यो बारेमा कुरा उठाउदा यो स्वेच्छिक सवाल हो, कतै लिन पाईदैन भनेको छैन भन्ने तर्क सुनिन्थ्यो ।
NE
आईतवारको समय नेपाली सेनाका कर्णेल साबहरुसङ्ग । "Civil-military Cooperation in Nepal: planning and execution mechanisms at federal and provincial levels" शिर्षकमा श्रोत ब्यक्ति को रुपमा सहभागी भएपछी "सेना नागरिक सम्वन्धको प्रतिक" को रुपमा सामुहिक फोटो ।
अनिमात्र "सम्सद सार्वभौम" हुने छ । सम्सदले कसरी यी दुई काम गर्ने भन्ने वारेमा धेरै लेखी सकिएको छ । तर यो काम थाल्नु अघि रचनात्मक सघन बहस चाहिँ आवशक छ ।
NE
आजदेखी सुरु हुन लागेको सम्सदले बिगतमा देखिएका कमि नीति नदोहर्यावस । आफ्नो सर्वभौम अधिकार कायम राख्न सकोस । कर्मचारीले एनको मश्यौदा लेख्ने (अर्थात सरकारबाट बिधेयक आउने) र कर्मचारीले नीति बनाउने अभ्यास उल्ट्याई सदनकै समितिहरुबाट यी दुई कामको सुरुआत गरोस ।
NE
सुहाङ्ग नेम्वाङलाई सम्सदीय दलको नेता नबनाउनु अर्को रणनीतिक गल्ती हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
NE
कुसाशन र राज्यसत्ता कब्जाको लेदोमा अलिकती ज्यियोपोलिटिक्स, अलिकति स्टाटस को अनि अलिकती युवा मनस्थितिको योग नै होला सर
Nilamber Acharya@nilacharya
हालैको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति, खास गरी रवि लामिछाने र बालेनप्रति, यत्रो आकर्षणको मुख्य कारण के होला? खोज्छु सोच्छु तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैनँ। के होला?
NE
मानीसहरु मात्र बोलाउने ।
६) निमन्त्रणा गरिएका ब्यक्तिहरुलाई बस्ने र पिउने पानीको उचित ब्यवस्था गर्ने ।
७) कार्यक्रम थोरै र सम्बन्धित मानिसमात्र बोलाई छोटो कार्यक्रम गर्ने ।
के अब बन्ने सरकारले सुधार गर्न चाहेको हो भने यस्ता साना तर महत्त्वपूर्ण पक्षमा पनि ध्यान देला?
NE
३) देसका सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सबै १४६ जाना लाई आआफ्नो पोसाकमा बोलाई छुट्टै सम्मान साथ बस्ने बेवस्था गर्ने ।
४) नेपालमा मानिने सबै धर्मका धर्मगुरुहरुलाई आआफ्नो पोशाकमा बोलाई छुट्टै सम्मान साथ बस्ने ब्यवस्था गर्ने ।
५) जुन बिशय सङ्गको सपथ हो तेहि क्षेत्र सम्बन्धित
NE
रास्ट्रपति कार्यालयले सपथग्रहण कार्यक्रम को शैली बदल्नु अपरिहार्य देखियो । निम्न पक्षमा ध्यान जावस:
१) जनताको शेवा गर्नु पर्ने ठुला साना सबै कर्मचारीहरु नबोलाउने। उनिहरु यस्ता कार्यक्रममा बोलाईदा शेवा प्रबाहमा असर गर्दछ ।
२) असान्दर्भिक र अनावश्यक मानिसको भिड नबोलाउने।
NE
पहिलो दृस्टी मै कार्की आयोगको प्रतिवेदन दोशपूर्ण देखियो किनकी भाद्र २३ को चाहिँ कार्वाही सिफारिस अनि भाद्र २४ चाहिँ फेरि छानविन गर्नु पर्ने सिफारिस । कारण चाहिँ काठमाडौ बाहिर अर्थात देशको विभिन्न भागमा भएकोले रे । यस्तो पनि तर्क हुन्छ ।
NE