🔰TEAM RLP DUDU 🔰(किसान परिवार)

हमने RLP पार्टी उम्मेदाराम ओर पुखराज की वजह से जोइन नहीं की हम RLP बराबर हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल बराबर RLP मानते हैं @0911Satish_jat @Beniwalfan21 @Choudhary_ji999 @rakeshb00091359 @kk_nitharwal @Siya7232 @Rk_RLP_jaitaran @manphoolsaran7 @Jatkamla0

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी को लगातार जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है... देश के गृहमंत्री श्री @AmitShah जी से आग्रह है कि हनुमान बेनीवाल जी को Z + सुरक्षा दी जाए... अगर हनुमान जी को एक खरोंच भी आयी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा..... @AmitShahOffice @BhajanlalBjp @hanumanbeniwal

लोक सभा में आज संविधान 131 वा संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैंने यह स्पष्ट किया कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी,महिला आरक्षण के पक्ष में है और महिला वर्ग को सम्मान मिले, महिलाओ को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिले यह हमारी विचारधारा भी है | मैंने सदन में कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग तथा कमजोर राजनैतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का विरोध करते है, इस विधेयक की चर्चा में मैने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हुए उनके सिद्धांतों का जिक्र किया वहीं मान्यवर कांशीराम जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए | परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर देशभर से कई गंभीर चिंताएं सामने आई हैं, असम और जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन किया गया है, वह दिखाता है कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य और विषय-वस्तु छल-कपट से भरी है, और इनका प्रभाव बेहद व्यापक और नुकसानदेह है । संविधान संशोधन कोई साधारण विधायी प्रक्रिया नहीं होती। यह देश की मूल भावना, संविधान निर्माताओं के विज़न और जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। लेकिन आज जो 131वां संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे यह आशंका पैदा हो रही है कि सामाजिक न्याय की नींव,विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकार कमज़ोर किए जा सकते हैं,मैंने यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं है, यह सहमति, संवेदनशीलता और संतुलन का नाम है,आज देश में यह धारणा बन रही है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा और बिना जन- सहमति के किए जा रहे हैं जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक भी है | मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र “नंबर गेम” नहीं है ,लोकतंत्र “विश्वास” का नाम है और एनडीए की सरकार के पिछले कुछ वर्षो के कार्यकाल को देखे तो यह सरकार उसी विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है,जिस विश्वास के साथ देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया | मैंने सदन में कहा कि भारत में बड़ा हिस्सा ओबीसी की आबादी का , ओबीसी का आरक्षण भी है ,अगर जातिगत जनगणना के बाद सरकार कुछ करती तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है | मैने सरकार से यह भी कहा कि चर्चा, संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है,मगर न राज्यों से संवाद, न सभी दलों से सहमति,न जनता से राय ,क्या आपका यही वो तरीका है जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहे हो ? मैंने राजस्थान के संदर्भ में सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी,इसलिए राजस्थान में 6.85 करोड़ को 14.20 लाख की जनसंख्या प्रति लोकसभा से विभाजित करने पर 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, परंतु यदि सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों की एक समान 50% की बढ़ोतरी होती है तो राजस्थान में केवल 38 सीटें बनती हैं और फार्मूले से राजस्थान में 10 लोकसभा की सीटों का नुकसान होगा इसलिए सरकार जब जवाब दे तो इस विषय पर सरकार की मंशा स्पष्ट करे ताकि राजस्थान की जनता सरकार की मंशा को जान सके | मैं यह सवाल भी सदन में किये - 1- क्या इन विधेयको को लाने से पहले पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नही लिया गया ? 2-बिल को जल्दबाजी में लाया गया, जिससे सांसदों को अध्ययन का समय नहीं मिला ? आपने ऐसा क्यों किया ? 3-देश की जनता के मन में प्रश्न है की क्या यह बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है ? 4- कई राज्यों की बड़ी शंका है की सरकार का यह कदम क्या यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है ? 5.क्या सरकार दक्षिण भारत और अन्य संतुलित जनसंख्या वाले राज्यों के हितों की रक्षा करेगी ? 6.क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद में प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़े नहीं ? 7.परिसीमन आयोग में Judicial Review की सीमा क्या होगी और इस आयोग के निर्णयों पर संसद की क्या भूमिका होगी ? आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है,वहां आचार संहिता भी लगी हुई है ऐसे में चुनावों के मध्य केंद्र सरकार ने यह बिल लाकर स्पष्ट कर दिया कि NDA की सरकार केवल दिखावा करने में भरोसा रखती है | सरकार को जातिगत जनगणना के बाद विधानसभा व लोक सभा में OBC वर्ग को आरक्षित करते हुए SC,ST की सीटों को बढ़ाती तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता मगर सरकार की मंशा को अब देश की जनता समझ चुकी है | #RLP #MPNagaur

धूप में निकला ना करो रूप की रानी …..

मांगकर खाने वाले क्या जाने, अन्न उगाकर खाना किसे कहते हैं।। #किसान 20-25 दिन काम करता है।

आज एक मुख्यमंत्री पद पर बेठा व्यक्ति यह कहता है कि किसान सिर्फ 25-30 दिनों तक काम करता है ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री है किसान इस देश कि आत्मा है अगर खेती इन कम्पनियों के हाथ में आ गई ना उस दिन फसलों कि किस्मतें आसमान में होगी गरीब भुखा मरेगा @hanumanbeniwal

अंतरजातीय विवाह को लेकर हनुमान जी ने जो भी कहा है वो सही कहा है, हमारे बड़ो की परम्परा से छेड़छाड़ ठीक बात नहीं है - चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष (भारतीय किसान यूनियन ) @hanumanbeniwal

भरतपुर जिले के ग्राम - पथैना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल में पहुंचने पर आयोजनकर्ताओं व ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया |

हाँ तो @rao_satyendra सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा इकट्ठा कर ले , एक ओर मौक़ा है खर्चा पूरा करने का तेरे पास ।

इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे एक AC वाला नेता किसान को धक्के मारकर दूर भागकर बेशर्मों की तरह हंस रहा है ।

Ac वाले नेताओं को किसानों से घिन आती है …..

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मिस्टर भजनलाल जी, पहले ही बोला था...कि या तो ये भर्ती रद्द होगी या भर्तियां होनी बंद हो जाएगी✌️ @hanumanbeniwal #si_भर्ती_2021

आजादी के बाद देश में पहली बार किसी ने पुलिस मुख्यालय के आगे डीजे बजाया था 🤞🦁🫡 #SI_भर्ती_2021_रद्द @hanumanbeniwal 💀🦁

नियम कायदे बदल गए लेकिन आज तक कोई बाजी हारे ही नहीं है - @hanumanbeniwal

इस इंसान ने जिसकी ख़िलाफ़त की उसका जाना तय है ….

boss @hanumanbeniwal #hanuman_beniwal #si_भर्ती_2021