D Bista

@ekantipur_com वर्षौदेखि दलगत झोला र झण्डाको राजनीतिले शिक्षा खस्क्यो, कर्मचारी सिफारिसको जालमा परे, जनताले योग्य शिक्षा र सेवा पाएनन। झण्डा र पैसा बोक्नेलाई मौका, अरुलाई धोखा भयो। दल देशका लागि हुनुपर्छ, कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि होइन। हामी दलका लागि होइनौ, दल हाम्रो लागि हुनुपर्छ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि भएको पनि स्पष्ट गरेका छन् । ekantipur.com/news/2026/05/0…

@nagarik_news वर्षौदेखि दलगत झोला र झण्डाको राजनीतिले क्याम्पसलाई भर्ती केन्द्र, र कर्मचारीतन्त्रलाई सिफारिसको जालमा बाँध्यो। झण्डा र पैसा बोक्नेलाई मौका, योग्यलाई पछि। दल देशका लागि हुनुपर्छ, कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि होइन। हामी दलका लागि होइनौ, दल हाम्रो लागि हुनुपर्छ।

'यो भविष्य बचाउने प्रयास हो। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।' nagariknews.nagariknetwork.com/politics/disma…

@ShahBalen वर्षौदेखि दलगत झोला र झण्डाको राजनीतिले विद्यार्थी, स्वास्थ सेवा र कर्मचारीतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो।अब समय आएको छ, सुशासन, योग्यता, विधि र दक्षताको, यो यात्रा गाह्रो छ तर आवश्यक छ।हरेक नेपालीले अब साथ दिनुपर्छ।कुनै व्यक्ति होइन, कुनै दल होइन, हामी देशको पक्षमा उभिनुपर्छ।

धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ। हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।

@ukaalonews कुन विधि र प्रकियाको कुरा हो? यत्रो बर्षसम्म सरकारले के हेरेर बसीरहेको थियो? किन सुकुमबासी व्यवस्थापन गरेन? अहिले गर्न खोज्दा अचानक विरोध किन? यो पीत पत्रकारिता भएन र?

तर शक्तिशाली बालेन सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा स्थापित विधि–प्रक्रिया नअपनाई, तयारी नगरी, पर्याप्त समय नदिई, वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी नछुट्याई र वैकल्पिक बन्दोबस्त नगरी बलजफ्ती हतियारको नोकमा घरटहरा भत्काइरहेको छ। ukaalo.com/news/33564/

@Online_khabar वर्षौसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन, सुकुमबासी समस्या र युवा पलायन हुँदा मौन बस्नेहरू आज सानो-सानो कुरामा देशप्रेमको नाममा विरोध गर्दैछन।यो डर हो। आफ्नो पापको सजायको छटपटी।हामीले सही दिशालाई साथ दिने हो। अब गल्ती गर्नेले जरुर सजाय पाउनेछ। पुरानो दाश सोचलाई छोडौं र नयाँ नेपाल बनाउ।

काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको विरोधमा प्रधानमन्त्री बालेनकाे निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता डोजर आतंक रोक्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन् । #onlinlekhabar #jhapa5 #Balenshah onlinekhabar.com/2026/05/192476…

@omnamosivaye मधेसी भाषा त फगत एक नाटक हो। दशौं पटक सरकारमा बस्दा उपेन्द्र यादवलाई यो कुरा थाहा थिएन र? त्यतिखेर सम्पत्ति जोड्नमै व्यस्त, काठमाडौमा महल बनाउनमै व्यस्त। अब बेरोजगार भएपछि फेरि नाटक मञ्चन सुरु। अब जनता यिनको जालमा फस्दैनन्।

मधेसी भाषालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै रिसाए उपेन्द्र यादव एस्तो अज्ञानी लाइ कसरि सम्झाउने होला नेपाल को राष्ट्रिय भाषा नेपाली भएसी यो बेकुफ लाइ लोकसेबा मा मधेसी भाषा हुन पर्यो रे 👇

@Rato_pati सरकारले औपचारिक रूपमा लिखित विरोध गर्दै भूमि नेपालको भएको दाबी दोहोर्याएको छ र अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरेको छ। अब प्रश्न: के यस्तो कदमको प्रशंसा पनि हुन्छ, कि सधैं विरोध मात्रै? निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि मिडियाको जिम्मेवारी हो।

लिपुलेक विवाद : विपक्षमा हुँदा मसला, सरकारमा हुँदा मौनता ! ratopati.com/story/560739/l…

@aajtak Nepal’s claim is not new, it is based on historical treaties and maps, while India has its own position. Escalating sensitive issues on social media fuels mistrust between people of both countries.Close neighbors should resolve them through fact-based dialogue and mutual respect.

#BreakingNews : कैलाश मानसरोवर यात्रा में नेपाल का अड़ंगा! बालेन सरकार ने भारत को लिखा प्रोटेस्ट नोट पूरी ख़बर: intdy.in/tzqw2r #KailashMansarovaar | #Nepal |#AajTakSocial |#ATCard

@Online_khabar जनताको पैसाले तलब खाने, काम भने पार्टी र नेताको लागि गर्ने? सरकारी कर्मचारीको काम राज्य र जनताप्रति हो, पार्टीप्रति होइन। दलीय ट्रेड युनियनले सेवामा राजनीति घुसाएर प्रशासन बदनाम भइरहेको थियो।अब प्रशासन जनताप्रति मात्र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

कर्मचारीको दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज #onlinekhabar onlinekhabar.com/2026/05/192380…

@bbcnepali नेपालको ऋण जीडीपीको करिब ५०% नजिक पुगेको छ,हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि जोखिम सीमा।समस्या अनुपात मात्र होइन: कम उत्पादन, थोरै राजस्व आधार र ऋणको सहि सदुपयोग।के गर्ने? उत्पादन र निर्यात बढाउने,कर दायरा विस्तार गर्ने र ऋणलाई उपभोग होइन,पूर्वाधार,उद्योग र रोजगारीमा लगानी गर्ने।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार झन्डै आधा हुन लागेको अवस्थालाई कतिपय अर्थशास्त्रीले चुनौतीपूर्ण देख्नुको कारण के हो? #BBCNepali #PublicDebt #Economy bbc.in/4cOiNdr

@ekantipur_com सरकारले सुकुमबासीको टहरा र हुकुमबासीका बिल्डिङ पनि हटाएछ। यस्को के विरोध तर सुकुमबासीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यसमा नै असली परीक्षा हो।त्यति मात्र हेरौं। अनि विरोध वा समर्थन गरौला।

सरकारले काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीहरूमा घरटहरा हटाउन थालेको छ। थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। यससम्बन्धी सबै समाचार तलको थ्रेडमा।

@ekantipur_com हो सुकुमबासी माथि करुणा देखाउ र उचित व्यवस्थापन गर। तर हुकुमबासी माथि डोजर अभियान जारी राख। देश भित्र-भित्र किन कन्गाल भइरहाछ भनी सोच्दै थिए, डोजर अभियानले पो थाहा भयो कता कता भ्रष्टाचारले जरा गाडेको रहेछ।तर हिंसा होइन, कानूनको डोजर चलाउ।

सम्पादकीय सुकुमवासीप्रति करुणा देखाऊ, मानवीय व्यवहार गर ekantipur.com/opinion/2026/0…

@ekantipur_com १२ लाखभन्दा बढी सुकुमबासीको समाधान जग्गा या घर दिएर हुदैन।विकसित देशहरूमा पनि सबैसँग निजी घर हुँदैन,तर स्थिर आय र आधारभूत सेवा हुन्छ।नेपालले ध्यान दिनुपर्ने: उद्योग,पर्यटन,कृषि उद्यम र साना-ठुला व्यवसायमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना।आय सुनिश्चित भए मात्रै यो समस्या दिगो रूपमा घट्छ

भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेको संख्यालाई आधार मान्दा मुलुकभरमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी छ । ekantipur.com/news/2026/05/0…

@thenepalitruth @BhimAviral2 हर्क साम्पन्गले किन एकहोरो बालेनको राजिनामा मागीरहाछ भनेको छटपटीको कारण यो पो रहेछ।

धोबीखोलाको २० मिटर भित्र बनेको सात तले घरका मालिक श्रम संस्कृति पार्टीका नेता तथा हर्क साङपाङ राइका राजनीतिक सल्लाहकार इन्द्र कुमार चाम्लिङ राई आज आत्तिएका देखिंथे । जग्गको लालपुर्जा, घरको नक्शा देखाउंदै थिए । खोला मापदण्ड भित्रको घरको नक्शा कसरी पास भयो? कल्ले पास गर्यो?

@aajtak If Nepal truly investigates the wealth of all leaders, past and present, this could be a turning point. Not just for Nepal, but for South Asia, where corruption has quietly shaped systems for decades. The real test isn’t the announcement, it’s equal accountability.

प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसर, नेता... सबकी दौलत की होगी जांच, बालेन शाह का मास्टरस्ट्रोक नेपाल की बालेन शाह सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा प्रहार करने जा रही है. सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, सभी सांसद से लेकर सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए 'संपत्ति जांच आयोग' को हरी झंडी दे दी है. पढ़िए पूरी ख़बर - intdy.in/6t8dby #BalenShah #NepalPolitics #Nepal #ATCard #AajtakSocial | @pankajj_das

@Online_khabar गजब छ! बाढी जोखिम क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जीवन र मृत्युको बीचमा बाँचिरहेका प्रति, अहिले अचानक केही नेता र मिडियाले एक स्वरमा बोलीरहेक छन।तर प्रश्न उठ्छ, अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन किन भएन? र अझै पनि, आवाज समाधानको होइन, यथास्थितिकै किन छ? के हामी साँच्चै यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहँदैनौं?

७२ वर्षीया फम्फाको चित्कार- सरकार ! म कता जाऊँ ? #Onlinekhabar onlinekhabar.com/2026/05/192264…

@ekantipur_com रेमिटेन्स निर्भर मोडलले छोटो समयलाई धान्ला, दीर्घकालीन विकास भने गर्दैन।उत्पादन, रोजगारी र निष्पक्ष श्रम व्यवस्था बिना आर्थिक संरचना बदलिँदैन।हाम्रो युवाशक्ति बिदेश पलायन हुन्छ र देश झन कमजोर! अब प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, देशभित्रै अवसर सिर्जना।@hello_sarkar

शाश्वत रेग्मीको विचार सबैभन्दा ठूलो निर्यात- अन्तरदेशीय सर्वहारा वर्ग ekantipur.com/opinion/2026/0…

@TanujaPandey_ हिजोसम्म चुप, आज एक्कासी मानवता जाग्यो? वर्षौंदेखि जोखिममा बाँचिरहेका मानिसका लागि कसले के गर्‍यो? अव्यवस्थालाई जोगाउनु समाधान होइन।सुरक्षित व्यवस्था खोज्नु नै जिम्मेवारी हो।

दन्त्य कथामा जस्तो राक्षस सिङ्ग भएको कुनै पौराणिक अस्तित्व मात्र होइन। यो त्यस्तो प्रवृति हो जसले अरुको पिडा , रोदन र रगत माथि आफ्नो अहंकारको पोषण गर्छ। जब सत्ताले मानिसको उठीबास, न्यायको चित्कार र असहायतालाई 'प्रक्रिया' को नाममा सामान्यीकरण गर्छ र जीवित मानिसलाई केवल एउटा निर्जीव तथ्याङ्क मात्र मान्न थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि व्यवस्थाभित्र अमानवीयताको बीउ रोपिएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि देखाएको पछिल्लो क्रुरता यही राक्षसी प्रवृत्तिको एउटा नग्न नमुना हो। विकल्पहीन नागरिकका झुपडीमाथि डोजर चलाएर 'सभ्य सहर' को ढोंग रच्नु विकास होइन, बरु राज्यको चरम संवेदनहीनता हो। गरिबको गाँस र बास खोसेर त्यसलाई सुधारको संज्ञा दिनुले शासकको मनमा नागरिकप्रति होइन, केवल निर्दयी शक्तिको घमण्ड रहेको पुष्टि गर्छ। निमुखाको आँसुमाथि उभिएर बनाइने कुनै पनि संरचनाले काठमाडौँलाई सुन्दर होइन, अमानवीय र कुरूप मात्र बनाउनेछ। नेपालले भोग्दै आएको यो उपेक्षा र संवेदनहीनताको चक्र अब असह्य भइसकेको छ। अझै कति जनाको शव देखेपछि तिमीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्ने हो? बालेन सरकार….. तिम्रो हातमा पनि रगत लाग्यो।

@Rato_pati छटपटी सुकुमबासी भन्दा नेताहरुलाई बढी छ जस्तो लाग्यो!नेताहरुकै या उनीहरुकै रेखदेखमा ठुला-ठुला संरचना रहेछन यी बस्तीभित्र।

सुकुमबासी बस्तीमा छटपटी, बोल्न थाले नेताहरू ratopati.com/story/560422/c…

@AaravDevkota गजब छ यहा त, बस्ती खोलाको किनारमा होईन, खोलाभित्रै बस्ति छ! योजना होइन, दुर्घटनाको प्रतीक्षा। बाढी आयो भने बस्ती पनि सकाप, मान्छे पनि!