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गुजरात पुलिस ने एक पैरोडी गाने पर BNS की धारा 152 (Sovereignty/Integrity) और 353(2) (Fake News) लगा दी। सच कहूँ तो, ये कानून का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सत्ता की इनसिक्योरिटी का एक बड़ा डिस्प्ले है।
जब राज्य एक व्यंग्य (satire) या पैरोडी को "देश की संप्रभुता" के लिए खतरा मानने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या अब कंटेंट में नहीं, बल्कि कंट्रोल की भूख में है। BNS Section 152 का सीधा मतलब है कि आपने भारत की एकता और अखंडता पर हमला किया। क्या वाकई एक पैरोडी गाना इतना पावरफुल है कि वो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और इतनी मजबूत सरकार की नींव हिला दे?
अगर जवाब 'हाँ' है, तो ये सिस्टम की ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी दिखाता है।
आजकल सोशल मीडिया पर AI, Public Order और Sovereignty जैसे भारी-भरकम शब्दों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका असली मकसद लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना कम, और फ्री स्पीच की आवाज को धीमा करना ज्यादा लगता है। आज एक गाने पर नोटिस आया है, कल किसी रैंडम ट्वीट पर केस होगा यही नया नॉर्मल बनता जा रहा है।
लोकतंत्र में सरकारें आलोचना से मजबूत होती हैं, उसे क्रिमिनल बना कर नहीं। लेकिन यहाँ तो ट्रेंड ही अलग चल पड़ा है जो नैरेटिव पसंद न आए, उस पर सीधे ऐसी धाराएं लगा दो जो आमतौर पर आतंकवादियों या देशद्रोहियों के लिए बनी थीं।
अजीत भारती के साथ जो हो रहा है, वो सिर्फ उनके बारे में नहीं है। ये एक मैसेज है हर उस क्रिएटर के लिए जो सिस्टम के लूपहोल्स पर सवाल उठाता है। अगर एक पैरोडी से "पब्लिक ऑर्डर" बिगड़ने का डर है, तो फिर प्रशासन की एफिशिएंसी पर सवाल उठना लाजिमी है। इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार और एक पैरोडी वीडियो से इतनी घबराहट? ये बात हजम नहीं होती।
कानून का काम नागरिक को सुरक्षा देना है, उसे डराकर चुप कराना नहीं। मैं पूरी तरह @ajeetbharti के साथ खड़ा हूँ क्योंकि आज अगर उनके लिए नहीं बोले, तो कल कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं बचेगा।
#I_Stand_With_Ajeetbharti
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