DevenderKaler

ख़बर: “बारिश को नहीं झेल पाई Pune Metro, कोच में टपकने लगा पानी, जलभराव की बन गई स्थिति” टिप्पणी : महाराष्ट्र की RJD सरकार को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो मोदी सरकार को चाहिए कि 356 लगा दे।

Dharmendra Pradhan must resign!

Cockroaches are getting fearless 🫡

Surely will go down in history books 😉😝🤡

My friend in US tells me in his Indian Group on WhatsApp, people are worried and asking each other what the new Policy about Green Card Holders mean. Most of them are Bhakts and they were very Vocal about CAA in India and wanted people to be deported to Pakistan and Bangladesh

COACKROACHES will fight for the TRUTH and a better future TILL THE END ✊🏽🇮🇳✊🏽🇮🇳✊🏽🇮🇳

Cockroach Janta Party में आपका स्वागत है 🙏 पार्टी जॉइन करने से पहले पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ें 1. यदि CJP सत्ता में आता है, तो किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी 2. यदि कोई भी वैध वोट हटा दिया जाता है, चाहे वह CJP-शासित राज्य में हो या विपक्ष-शासित राज्य में तो CEC को UAPA के तहत गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि नागरिकों के मतदान के अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है 3. संसद की सदस्य-संख्या बढ़ाए बिना, महिलाओं को 33% के बजाय 50% आरक्षण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट के सभी पदों में से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 4. अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँगे, ताकि एक सचमुच स्वतंत्र मीडिया के लिए रास्ता बन सके, 'गोदी मीडिया' के एंकरों के बैंक खातों की जाँच की जाएगी 5. कोई भी MLA या MP जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, उसे 20 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से, और कोई भी सार्वजनिक पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

🚨🚨क्रोनोलॉजी समझिए: पिछले 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा नहीं किया था। लेकिन मोदिया गया! जानते हैं क्यों? 27 फरवरी 2026 को नॉर्वे के 'सॉवरेन वेल्थ फंड' (Sovereign Wealth Fund) ने अडानी की कंपनी 'अडानी ग्रीन एनर्जी' को ब्लैकलिस्ट कर दिया। दरअसल, 1990 में नॉर्वे के समुद्र में तेल का एक विशाल भंडार मिला था। इस तेल को बेचकर नॉर्वे ने बेतहाशा पैसा कमाया। लेकिन उन्हें पता था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने एक फंड बनाया और तेल से होने वाली सारी कमाई को उसमें जमा करना शुरू कर दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए नॉर्वे इस फंड का पैसा सिर्फ देश के बाहर शेयर बाज़ार, दूसरे देशों को कर्ज़ देने, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने और सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है!! आज दुनिया भर की लिस्टेड कंपनियों में इस फंड की 1.5% हिस्सेदारी है। Apple, Microsoft, Amazon और Nvidia समेत 7,200 कंपनियों में इस नॉर्वेजियन फंड का पैसा लगा है। इस फंड में इतनी दौलत है कि अगर इसे नॉर्वे के हर नागरिक में बांट दिया जाए, तो हर इंसान के हिस्से में 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा आएंगे। इस फंड के नियम और नैतिक मानक (Ethical Standards) बेहद सख्त हैं। जो कंपनियां तंबाकू या परमाणु हथियार बनाती हैं, मानवाधिकारों का हनन करती हैं, या भ्रष्टाचार में शामिल होती हैं, यह फंड उन्हें सीधा ब्लैकलिस्ट करता है। अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण ही इस फंड ने उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। अब क्रोनोलॉजी समझिए: 43 साल से कोई पीएम नॉर्वे नहीं गया था। 26 फरवरी को नॉर्वे अडानी ग्रीन को ब्लैकलिस्ट करता है, और 18 मई को मोदिया नॉर्वे पहुँच जाता है। वो तो बीच में बंगाल चुनाव आ गए इसलिए थोड़ी देरी हो गई, वरना मोदिया अपने मित्र के लिए एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता। क्या अब भी कुछ समझाना बाकी है? उधर अमेरिका में, जब अडानी पर 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का मुकदमा दर्ज़ हुआ, तो रातों-रात अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझौता (Trade Deal) कर लिया गया। इस डील के तहत, अमेरिकी कृषि कंपनियों के लिए भारत के दरवाज़े खोल दिए गए, अमेरिका में भारतीय कंपनियों पर टैरिफ लगा दिए गए, और इसके बदले भारत के हाथ कुछ नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद, अमेरिकी अदालत ने अडानी का केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब, अडानी अमेरिका में 1 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। क्या आपको अब भी कोई शक है कि अडानी को बचाने के लिए इस देश को बेचा जा रहा है? आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिसको आप शेर समझते हैं, अडानी उसको अपना शेरू बना के घुमा रहा है!! मोदिया पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है!