DR. MAYANK CHATURVEDI

It would be an exaggeration to say so, as there is no evidence to support it; forming a notion based merely on one's own imagination and voicing it without proof is not right. If something good is happening today, it should be welcomed; if something is amiss, efforts should be made to improve it;therein lies the well-being of all: of society, the individual, the nation, and even culture.

@eOrganiser @mayankkibat Meanwhile under rss bjp culture minister, ASI co fi use to spend money on shining barbarian Mughal , other sites that continue to keep converted names over original Hindu names and let Hindu temples and sites go to ruin.

From Prambanan to Angkor Wat: How India is preserving ancient heritage to strengthen global cultural ties Writes: @mayankkibat organiser.org/2026/07/18/370…

How E20 vision is powering India's journey towards energy independence Ethanol blending could prove to be a historic step, steering the nation toward energy self-reliance. Writes: @mayankkibat organiser.org/2026/07/19/370…

Explainer: Beyond Stones- How India is Working to Rebuild and Shape the Future of Civilization! Rebuilding Civilization: India's Global Mission to Preserve Shared Heritage Beyond Borders, Beyond Time: How India is Restoring the World's Shared Civilizational Heritage - Dr. Mayank Chaturvedi From Prambanan to Angkor Wat, My Son to Wat Phu, and Pashupatinath to Ananda Temple, India’s living presence is evident everywhere. Today, while preserving its own history, India is forging a new cultural vision by leveraging this shared civilizational heritage as a foundation for global cooperation. Indeed, the convergence of the Archaeological Survey of India’s (ASI) expertise, the cultural vision under Prime Minister Narendra Modi’s leadership and the spirit of "Vasudhaiva Kutumbakam" (the world is one family) has established India as a trusted partner in global heritage conservation. A new chapter has now been added to this journey: during Prime Minister Narendra Modi’s state visit to Indonesia, a historic agreement was signed between the two nations for the conservation and restoration of the world-famous Prambanan Hindu temple in Yogyakarta. The ASI will spearhead this project, with a target completion date set for 2029. Prambanan: Where Indian Civilization Lives On Indonesia’s Prambanan temple stands as a living testament to the maritime and cultural expansion of Indian civilization through ancient architecture. Built in the 9th century and dedicated to Lords Shiva, Vishnu, and Brahma, the temple has been designated a World Heritage Site by UNESCO. On July 8, 2026, Prime Minister Narendra Modi offered prayers at the temple and formally inaugurated the conservation work. This inauguration reaffirmed the historic bonds that culturally connected India and Southeast Asia centuries ago. A New Dimension of India’s Foreign Policy: Civilizational Diplomacy Civilizational diplomacy is assuming increasing importance in India’s foreign policy today. Its objective is to revitalize historical and cultural ties that existed long before the emergence of modern nation-states. Viewed from this perspective, Sanskrit words, tales from the Ramayana and Mahabharata, temples dedicated to Shiva and Vishnu, Indian-style sculpture and ancient architecture found in many Southeast Asian countries today stand as evidence of this shared heritage. Rather than viewing these legacies as symbols of cultural dominance, India cherishes them with the clear understanding that they represent a shared human heritage between the nations. Consequently, India has developed a collaborative approach to conservation that actively involves local governments, archaeological experts and communities, prioritizing partnership and respect for scientific perspectives. Heritage is the Capital of the Future Prime Minister Narendra Modi has stated on numerous national and international platforms that India's cultural heritage belongs to all of humanity. According to him, the strength of any civilization is determined not only by its economic progress but also by its ability to remain connected to its roots. He has frequently emphasized that India's identity is shaped by its millennia-old culture, spiritual traditions and a spirit dedicated to human welfare. In a sense, this perspective of the Prime Minister is consistently reflected in messages such as "Vasudhaiva Kutumbakam", "Universal Brotherhood" and the call for "Buddha, not War" for the world. Initiatives to preserve Indian cultural heritage abroad are a natural extension of this broad vision. Rebuilding Trust, Not Just Temples The significance of the conservation projects India is undertaking in various countries extends far beyond the religious realm. These initiatives foster a renewed connection between local communities and their heritage, provide fresh momentum to tourism, preserve traditional crafts and build new bridges of trust between nations. This is why India has emerged as a trusted partner in conserving shared cultural heritage in countries such as Indonesia, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Laos, Myanmar, the UAE and Bahrain. From one perspective, these initiatives demonstrate India's ability to integrate its ancient cultural consciousness with modern global cooperation. An analysis of India's foreign policy over the past decade and a half reveals a clear trend: New Delhi has transformed cultural heritage into a potent instrument for shaping current and future international relations. Today, the Archaeological Survey of India (ASI) serves as a trusted technical partner for world heritage conservation in numerous countries. Cambodia: The Legacy of Angkor and India’s Commitment Cambodia’s Angkor Wat stands as the most magnificent example of Indian cultural influence in Southeast Asia. Dedicated to Lord Vishnu, it is the world's largest religious monument and is inscribed on the UNESCO World Heritage List. For years, the Archaeological Survey of India has been collaborating on conservation efforts there. India’s role, encompassing the scientific conservation of various temple complex sections, the stabilization of damaged structures, and the preservation of traditional construction techniques, has garnered international acclaim. Similarly, India has carried out significant conservation work at Cambodia’s Ta Prohm temple. Scientific restoration was undertaken to preserve the original architecture of this temple, which dates back to the 12th and 13th centuries. India is also providing technical assistance for the conservation of the Preah Vihear Shiva temple. These projects have added civilizational depth to the relationship between India and Cambodia. Vietnam: A Revival of History at My Son The My Son temple complex, located in Vietnam's Quang Nam province, is a magnificent heritage of the Cham civilization. Dedicated to Lord Shiva, these temples were constructed between the 4th and 13th centuries. Following an agreement signed between India and Vietnam in 2014, the Archaeological Survey of India (ASI) completed conservation work on temple groups A, H, and K between 2017 and 2022. Costing approximately 2.25 million US dollars, the project encompassed archaeological research, documentation and the training of local experts alongside structural repairs. Today, this project exemplifies India's approach of integrating conservation efforts with knowledge sharing and capacity building. Laos: 'Vat Phou' - An Ancient City of Shiva The Vat Phou temple complex in Laos stands as further compelling evidence of the profound influence of Indian culture in Southeast Asia. Dedicated to Lord Shiva, this UNESCO World Heritage Site has been undergoing conservation with Indian assistance following an agreement between India and Laos in 2007. The ASI initiated scientific conservation work at the site in 2009. The project aims to preserve the structure while maintaining the integrity of its original architectural style and cultural identity. Myanmar: Conservation of the Ananda Temple The Ananda Temple in Bagan is one of Myanmar's most significant Buddhist heritage sites, displaying a clear Indian influence in its architectural style. In 2017, Prime Minister Narendra Modi visited the temple to inspect the conservation work being carried out by the ASI and unveiled a commemorative plaque. This project serves as a significant example of cultural cooperation between India and Myanmar. Nepal and Sri Lanka: Shared Faith, Shared Responsibility India has provided technical assistance and expertise for the conservation of the Pashupatinath Temple in Nepal and its associated historic temple complexes. Given the centuries-old religious and cultural ties between the two nations, this collaboration reflects a shared responsibility to preserve a common heritage. Similarly, India provided assistance worth approximately 326 million Sri Lankan rupees for the renovation of the ancient Thiruketheeswaram Shiva Temple in Sri Lanka. This project utilized the technical expertise of the ASI and the Mamallapuram College of Architecture and Sculpture. From Heritage to Faith: Projects in Bangladesh, Bahrain and the UAE The reconstruction of Dhaka’s Ramna Kali Temple, which had been destroyed during the 1971 war, was made possible with India's assistance. This project went beyond the mere reconstruction of a temple; it became a symbol of respect for the shared cultural history of India and Bangladesh. Similarly, the commencement of the redevelopment of Bahrain’s nearly 200-year-old Shrinathji Temple in 2019 added a new dimension to India's cultural presence in West Asia. Subsequently, the inauguration of the BAPS Hindu Temple in Abu Dhabi in 2024 marked a historic moment in India-UAE relations. Built across approximately 27 acres, this traditional stone temple stands as a symbol of religious harmony, the contributions of the Indian diaspora and the friendship between the two nations. Timeline: Key Indian Heritage Conservation Projects Abroad 2011 – India’s assistance for the restoration of the Thiruketheeswaram Shiva Temple in Sri Lanka. 2014 – Initiative for technical cooperation in the conservation of the Pashupatinath Temple complex in Nepal. 2014 – Agreement between India and Vietnam for the conservation of the My Son temple complex. 2017 – Expansion of the Ananda Temple conservation project in Myanmar; visit by Prime Minister Modi. 2018 – Momentum gained for the Preah Vihear Shiva Temple conservation project in Cambodia. 2019 – Launch of the Shrinathji Temple redevelopment project in Bahrain. 2021 – Completion of the reconstruction of the historic Ramna Kali Temple in Bangladesh. 2022 – Completion of conservation work on Groups A, H, and K of the My Son temple complex in Vietnam. 2022 – Renewed momentum for cooperation on the conservation of Angkor Wat in Cambodia. 2024 – Expansion of conservation work at the Wat Phou temple in Laos. 2024 – Inauguration of the BAPS Hindu Temple in Abu Dhabi. 2025 – Significant progress by India in the conservation work of the Ta Prohm temple in Cambodia. 2026 – India-Indonesia agreement for the conservation and restoration of Indonesia’s Prambanan Temple: The ASI is entrusted with the project. A Cultural Bridge for the Future Viewed collectively, these projects make it evident that India is preserving cultural heritage that has long been part of Asia's shared historical memory. Through these initiatives, India has demonstrated that culture, heritage and civilization can serve as a robust foundation for international trust, cooperation, and long-term partnerships between nations. A serious analysis of India's foreign policy over the past decade clearly reveals that the country has made its cultural heritage the cornerstone of future global partnerships. This is why Yoga, Ayurveda, Buddhist and Hindu heritage, Indian languages, traditional knowledge, and the preservation of World Heritage sites have today become vital pillars of India's global identity. Prime Minister Narendra Modi's Cultural Vision Prime Minister Narendra Modi has described India's cultural heritage as a shared legacy of humanity on numerous national and international platforms. During visits to the United Nations, UNESCO, the G-20, and various other nations, he has repeatedly emphasized that India's cultural message is rooted in inclusivity, peace, and human welfare. Some of his key thoughts elucidate this vision: "Vasudhaiva Kutumbakam is not merely a mantra, but India's philosophy of life." "India gives the world Buddha, not war." "India's heritage belongs to all of humanity, and its preservation is our collective responsibility." The commencement of worship and conservation work at the Prambanan Temple can be seen as a symbol of this broad perspective. Equally significant is the message that India views its cultural heritage as a foundation for global cooperation and shared civilization. Vision of the Ministry of Culture: From Heritage to Global Partnership The Union Ministry of Culture has consistently emphasized that India's ancient heritage is an invaluable asset to global civilization. The Ministry's various initiatives reflect a vision to share the expertise of the Archaeological Survey of India (ASI) internationally and to steer cooperation in a new direction through conservation projects in countries with which India shares historical and cultural ties. Furthermore, in recent years, the Ministry of Culture has highlighted that heritage conservation serves as an effective medium for strengthening cultural dialogue, tourism, local capacity building, and people-to-people ties. In this context, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Sarsanghchalak Mohan Bhagwat has stated on numerous occasions that India's cultural identity is rooted in its ‘Sanatan’ tradition, diversity and the spirit of global welfare. A key message in his speeches is that Indian culture is one of taking everyone along, rather than seeking to establish dominance over others. He also maintains that India's cultural self-confidence stems from its civilizational continuity and that preserving heritage is an obligation towards future generations. Similarly, RSS Sarkaryavah Dattatreya Hosabale has described Indian culture as a force that unites global humanity. In various public addresses, he has stated that India's cultural tradition is founded on the shared values ​​of dialogue, coexistence and humanity. He regards the preservation of India's knowledge traditions, cultural memories, and historical heritage as a crucial foundation for national renaissance. A Cultural Foundation for the 'Act East' Policy India's 'Act East' Policy is often viewed through the lens of trade, connectivity, and strategic cooperation, yet it possesses a significant cultural dimension as well. India's ties with numerous Southeast Asian nations, such as Indonesia, Cambodia, Vietnam, Laos, and Myanmar, are rooted in civilizational connections spanning millennia. Traditions associated with the Ramayana, Sanskrit vocabulary, temple architecture, sculpture and religious symbols bear witness to the continuity of these relationships. Consequently, India's role in preserving the shared heritage of these nations lends a human and cultural depth to its diplomatic ties. Reflecting on the journey that began at the Prambanan Temple, one can say that it embodies an India presenting its ancient civilization, dating back thousands of years, as a positive force within the modern global order. India's active involvement at sites such as Angkor Wat, Ta Prohm, My Son, Wat Phu, Ananda Temple, Pashupatinath, Ramna Kali Temple, Shrinathji Temple and Thiruketheeswaram demonstrates that its foreign policy is no longer confined to political and economic dimensions; culture, history and shared memories play an equally vital role. In this sense, India's journey of preserving Hindu temples and shared cultural heritage abroad tells a story not merely of architectural conservation, but of faith, legacy and global leadership. It reflects an India that has forged a new identity on the world stage through the strength of its cultural consciousness, an identity defined by both faith and development.

भारत के बढ़ते कदमों के बीच ट्रंप का टैरिफ हथियार - डॉ. मयंक चतुर्वेदी विश्व राजनीति में इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर भी उतनी ही आक्रामक लड़ाई चल रही है, जितनी कि किसी युद्ध के मैदान की आवश्‍यकता रहती है। कभी प्रतिबंध, कभी तकनीकी नियंत्रण, कभी वित्तीय दबाव और अब टैरिफ, वस्‍तुत: ताकतवर देश हर आर्थिक हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ा उदाहरण हमारे सामने ब्राजील पर अमेरिका द्वारा अचानक 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाना है ही। एक तरह से कहें तो यह उन सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जोकि अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करना चाहती हैं। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है, इसलिए जो संभावना बन रही है, वह यही है कि अमेरिका ने जैसे सेक्शन-301 प्रावधानों का उपयोग कर ब्राजील की बड़ी अर्थव्यवस्था पर अपनी कार्रवाई की, वैसे ही वह भारत के साथ भी कर सकता है, अत: भारत के अपने भविष्य के संभावित आर्थिक दबावों के प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यह तो अच्‍छा है जो आज का भारत बीस वर्ष पहले वाला भारत नहीं है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक निर्णायक केंद्र बनता जा रहा है। वह ब्रिक्स का प्रभावशाली सदस्य है, इंडो-पैसिफिक में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हुई है और रूस से लेकर पश्चिम एशिया तक उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित विदेश नीति अपनाई है। यही स्वायत्तता एक तरह से देखें तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, किंतु यही कुछ महाशक्तियों की असहजता का कारण भी है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, उनके लिए टैरिफ राजनीतिक और सामरिक दबाव का सबसे प्रभावी हथियार है। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने चीन, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय संघ और भारत सहित अनेक देशों पर टैरिफ लगाकर यह संकेत दिया था कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। ट्रंप स्वयं कई बार सार्वजनिक रूप से टैरिफ की प्रशंसा कर चुके हैं। इसलिए यदि भविष्य में उनकी सरकार फिर से कठोर व्यापारिक नीति अपनाती है, तो भारत को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि वर्तमान में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उनमें यही दिखता है। दूसरी ओर ब्राजील पर की गई कार्रवाई ने इस आशंका को और गहरा किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने तर्कों में ब्राजील के भारत और मैक्सिको के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी उल्लेख किया है। यह संयोग नहीं माना जा सकता है। वहीं, भू-राजनीति में यह स्‍वष्‍ट दिखाई भी दे रहा है कि कैसे ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की बातें सामने आ रही हैं और वैश्विक दक्षिण अपनी अलग आर्थिक पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक है कि अमेरिका इन परिवर्तनों को अपने लिए चुनौती के रूप में देख रहा है। भारत के संदर्भ में सबसे संवेदनशील एक विषय फिर रूस से कच्चे तेल की खरीद भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है। भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा और इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिला। अब अमेरिका में ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं, जिनमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। भारत और चीन जैसे देश इस चर्चा के केंद्र में हैं। यह संकेत पर्याप्त है कि अमेरिका आर्थिक दबाव की नीति को आगे बढ़ाने के विकल्प खुले रखना चाहता है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कई यूरोपीय देशों के लिए अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिसमें कि भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब अकेले राजनीतिक कूटनीति से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी आर्थिक कूटनीति को भी बहुत मजबूत बनाना होगा। यदि किसी एक देश का निर्णय भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है, तो इसका समाधान यही है कि भारत अपने निर्यात बाजारों का तेजी से विस्तार करे, जैसा कि इन दिनों एफटीए के रूप में हम देख भी रहे हैं। फिर किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह एक बाजार पर निर्भर न रहे। एक बार को यदि एतिहासिक संदर्भ में इस पूरे प्रकरण को देखें तो ध्‍यान में आता है कि बाहरी दबाव अक्सर उन राष्ट्रों को और अधिक मजबूत बना देते हैं जो दूरदर्शिता के साथ अपनी नीतियां तय करते हैं। 1998 के परमाणु परीक्षण से लेकर कई बार के वैश्‍विक दबावों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कहना होगा कि आज भी परिस्थितियां वैसी ही पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। यदि भविष्य में अमेरिका टैरिफ को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, तो भारत के सामने इसका सबसे बड़ा जवाब यही होगा कि वह अपनी आर्थिक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाए। वैसे भी भारत आज विश्व की सबसे युवा कार्यशक्ति, विशाल घरेलू बाजार, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और निरंतर बढ़ती वैश्विक साख के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे राष्ट्र की प्रगति को सिर्फ टैरिफ के सहारे लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। चुनौती अवश्य आएगी, इसलिए यह समय अपनी तैयारी का है। यदि भारत अपनी आर्थिक कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों को और मजबूत करता है, तो कोई भी बाहरी दबाव उसकी विकास यात्रा को रोक नहीं सकेगा। फिर संत तुलसीदास जी अपने रचित ग्रंथ रामचरितमानस के (बालकांड) में कह ही गए हैं- सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई॥ समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं। रबि पावक सुरसरि की नाईं॥ इसका विस्तृत अर्थ यही है कि जिस प्रकार गंगाजी में पवित्र और अपवित्र (सभी तरह का) जल बहता है, फिर भी कोई गंगा को दूषित या अपवित्र नहीं कहता; सूर्य संसार की अच्छी-बुरी हर चीज को प्रकाशित करता है और अग्नि सभी चीजों को जलाकर भी स्वयं पवित्र रहती है, उसी प्रकार सामर्थ्यवान (समर्थ) व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लगता।

Two Modi Government Decisions Pave the Way for ₹40Lakh Crore Production in Mobile and Semiconductor Sectors Modi Government's Twin Tech Revolution: India Eyes ₹40 Lakh Crore Electronics Manufacturing Boom - Dr. Mayank Chaturvedi New Delhi: In a move to establish India as a new hub for global electronics manufacturing and the semiconductor industry, the central government, led by Prime Minister Narendra Modi, has taken two simultaneous decisions that are being hailed as game-changers for the Indian economy in the coming years. While the Union Cabinet has approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) worth ₹62,500 crore, it has also given the green signal to the 'Semicon 2.0' mission worth ₹1,27,500crore, clearly signaling that India is poised to play a decisive role in the race for global technological leadership. Essentially, both these schemes aim to make the country self-reliant in areas such as design, research, patenting, chip fabrication and high-tech manufacturing. The government estimates that the mobile manufacturing scheme alone will generate production worth approximately ₹39 lakh crore over the next five years, lead to a record surge in exports and create over 60,000 direct jobs. Meanwhile, 'Semicon 2.0' is set to place India among the select group of nations that manufacture semiconductors, the most critical technology for the future digital economy. The government's new mobile phone manufacturing scheme will be operational from the 2026-27 fiscal year through 2030-31. Under this scheme, incentives ranging from 2.25 Percent to 5 Percent will be provided on eligible sales. Companies sourcing key components domestically will receive an additional 1.5 Percentincentive. Furthermore, provisions have been made to offer an additional incentive of up to 3 Percent on eligible sales to companies that develop Indian brands and invest in design and research. In this context, Prime Minister Narendra Modi has previously emphasized in his speeches that India should not merely remain a nation that assembles mobile phones; rather, the central government is continuously striving to foster innovation so that India can develop world-class Indian brands and indigenous technologies in the future. This decision is now being viewed as part of the efforts being made by the Centre in this direction. Jitendra Gupta, an industrialist associated with the small-scale sector and former National President of Laghu Udyog Bharati, notes that until a decade ago, India was an importer of mobile phones; today, it is the world's second-largest mobile manufacturer. The government's next objective is to ensure a strong Indian presence in the semiconductor sector, a critical area of ​​global technology. The mobile manufacturing scheme and Semicon 2.0serve as two robust pillars of this long-term strategy. He stated that if these schemes are implemented in line with the set targets, India will emerge as the most trusted hub for global electronics manufacturing in the coming years. Furthermore, India is poised to stand firmly among the world's leading economies in areas such as technological innovation, chip design, patents, employment generation and exports. It is for this reason that the industry views these two decisions as historic steps that will shape India's technological future. He further added, “Our concern is ensuring that work proceeds in the right direction so that small industries can benefit from both these schemes. We hope that small industries will benefit significantly from both the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) and Semicon 2.0- aimed at developing the semiconductor design and manufacturing ecosystem and that thousands of new jobs will be created.” A Roadmap for India's Technological Self-Reliance Renowned industrialist and National General Secretary of Laghu Udyog Bharati, Omprakash Gupta, states, "For the first time, the Modi government has formulated a policy that integrates production, design and research. This initiative not only incentivizes the industry but also serves as a roadmap for making India technologically self-reliant. It will enable Indian companies to establish their brands in the global market and create new opportunities for millions of young people." Gupta adds, "This scheme is highly beneficial for small-scale industries alongside large ones. Thousands of MSMEs, spanning sectors such as machine tools, electronic components, chemicals, packaging and engineering, will become part of this ecosystem. This will open new avenues for the growth of the country's small-scale industries and strengthen India's industrial self-reliance." He remarked, "The world is witnessing the impact of the Modi government's 'Make in India' policy today. Electronics manufacturing has grown sevenfold compared to 2014-15, while exports have recorded an elevenfold increase. India has now become the world's second-largest mobile phone manufacturer, with 99.2 percent of the mobile phones used in the country being manufactured domestically. A significant milestone was achieved when smartphones emerged as India's largest export product, surpassing traditional exports like diesel and cut diamonds." India's Policy Boosts Global Investor Confidence In this context, Gujarat-based industrialist Aniruddha Sharma says, "This achievement by India boosts the confidence of global investors. The new scheme will propel Indian companies beyond mere manufacturing and towards becoming global brands. This will lead to a substantial increase in both India's export capacity and foreign exchange earnings." Alongside mobile manufacturing, the government has accorded the highest strategic importance to the 'Semicon 2.0' initiative. A budget of ₹1,27,500 crore has been allocated for this purpose. Semicon 2.0 rests on six key pillars: chip design, machinery and material manufacturing, new fab plants, the ATMP/OSAT industry, research and development, and talent development. The government's objective is to develop the entire semiconductor value chain in India. Success of Semicon 1.0 Paves the Way for a New Leap It is noteworthy that the positive outcomes of the government's initial semiconductor mission are now becoming evident. So far, 12manufacturing projects involving investments exceeding ₹1.64lakh crore have been approved. These include silicon fabs, silicon carbide fabs, micro-LED display fabs, and nine packaging units. Companies such as Micron, Kaynes, and CG Semi have already commenced commercial production. Meanwhile, 105 startups are active in the chip design sector and approximately 68,000 students across 315 universities have received training in state-of-the-art chip design. Jitendra Gupta, an industrialist from the small-scale sector, states, "The future belongs to nations that possess both technology and supply chain capabilities. Semicon 2.0 will transform India from a mere importer of chips into a vital hub of the global supply chain. This will drive significant changes across investment, employment and exports." Benefits Across Sectors: From National Security to AI Mitesh Lokwani, Managing Director of HLBS Tech Pvt. Ltd., believes that semiconductors are not limited to the mobile industry alone. Chips play a crucial role in almost every modern sector, including defense, space, automotive, telecommunications, artificial intelligence (AI), drones, smart meters, medical equipment and industrial automation. Therefore, the government has placed special emphasis on Indian intellectual property (IP), chip design, and research, alongside manufacturing. He stated, "The approval of Semicon 2.0 (₹1,27,500 crore) and the mobile phone manufacturing scheme (₹62,500 crore) by the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, marks a historic step for India's electronics and semiconductor ecosystem. I wholeheartedly welcome this decision. The provisions of the MPMS are particularly significant for the MSME sector, offering an additional 1.5% incentive for the domestic sourcing of key components and sub-assemblies and a 3% incentive for design and R&D. These measures steer the industry beyond mere assembly towards value-added manufacturing and the creation of Indian patents and brands." Additionally, Mitesh Lokwani, who is also the Chairman of the ELCINA IT Product SIG and President of LUB- adds, "The six pillars of Semicon 2.0, chip design; domestic manufacturing of machinery, materials, and chemicals; fabs; ATMP/OSAT packaging; R&D; and skill development, will open up new avenues for investment and employment in emerging electronics hubs like Madhya Pradesh. The target of achieving production worth approximately ₹39 lakh crore and creating 60,000 direct jobs over five years will further strengthen the resolve for an 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India)." He said, "If India achieves global leadership in chip design and IP creation, it will transform from merely a manufacturing hub into an innovation hub in the coming years. This will form the true foundation of a developed India." He stated, "As a vertically integrated electronics manufacturer based in Bhopal's IT Park, HLBS Tech and the entire local MSME industry are committed to leveraging these schemes and contributing to the nation's technological sovereignty." Uma Sharma, a senior industry representative, remarks, "Today, technological self-reliance has become the foremost prerequisite for economic self-reliance. These decisions by the Modi government will carve a distinct identity for India in the global technological landscape and expand high-quality employment opportunities, particularly for women and the youth." What has the Modi government done in this direction so far? ●2014: Launch of the 'Make in India' campaign Prime Minister Narendra Modi launched the 'Make in India' campaign in September 2014. Its objective was to transform India into a global manufacturing hub, attract foreign investment and boost domestic production in strategic sectors, including electronics. This campaign laid the foundation for today's mobile and semiconductor missions. ● Unprecedented growth in electronics manufacturing since 2014-15 As a result of 'Make in India', electronics manufacturing in the country increased nearly sevenfold after the 2014-15fiscal year, while electronics exports recorded an elevenfold increase. The electronics sector emerged as a major source of employment for youth in rural and semi-urban areas. ● India became the world's second-largest mobile manufacturer Driven by government policies and an industry-friendly environment, India has now become the world's second-largest mobile phone manufacturer. Currently, 99.2 percent of mobile phones used in the country are manufactured within India. ● Year 2020: Implementation of the Production Linked Incentive (PLI) scheme The Production Linked Incentive scheme for Mobile Phones and Large-Scale Electronics Manufacturing (PLI-LSEM) was launched. This scheme attracted global companies to invest in India and played a pivotal role in establishing the country as a global hub for mobile manufacturing and exports. The scheme remained effective until March 31, 2026. ● Year 2025: Smartphones became India's largest export product The impact of the Modi government's industrial policies led to smartphones emerging as India's largest export product in 2025. They surpassed diesel fuel, cut diamonds and other traditional export commodities. This further strengthened India's position in the global value chain. ● July 2026: Approval for the ₹62,500 crore Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) The Union Cabinet approved the new Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS). This scheme will remain in effect from the 2026-27to 2030-31financial years. It provides for incentives ranging from 2.25 Percent to 5 Percent on eligible sales, an additional 1.5% incentive for domestic component procurement and an extra 3 Percent incentive for design and Research & Development (R&D). The scheme aims to promote indigenous brands, Indian patents, and domestic value addition. ● Target of ₹39lakh crore in production and 60,000 jobs through MPMS The government estimates that mobile production in the country will reach approximately ₹39 lakh crore over the scheme's five-year tenure. Mobile exports will see significant growth, and around 60,000 direct jobs will be created, further strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. ● December 2021: Launch of the India Semiconductor Mission (ISM) The India Semiconductor Mission (ISM) was launched with the aim of making India self-reliant in semiconductor manufacturing. Through this mission, a framework for long-term policy and financial support was established for the country's chip manufacturing, design, and packaging industries. ● Approval of investments exceeding ₹1.64 lakh crore under Semicon 1.0 The government has so far approved 12semiconductor manufacturing projects involving investments of over ₹1.64lakh crore. These include a silicon fab, a silicon carbide fab, a gallium nitride micro-LED display fab, and nine ATMP/OSAT (packaging) units. ● Three companies have commenced commercial production Among the government-approved projects, Micron, Kaynes, and CG Semi have already started commercial production, while another unit is expected to begin production in 2026. This is driving the rapid development of the semiconductor manufacturing ecosystem in India. ● Major boost for startups in chip design Financial assistance has been provided to 24 MSME and startup projects in the semiconductor design sector. Meanwhile, state-of-the-art Electronic Design Automation (EDA) tools have been made available to 105 startups and MSMEs. These companies are developing chip designs for sectors such as drones, AI, satellite communication, smart meters, IoT, telecommunications, and defense. ● Cultivating new technical talent across 315 universities With a special focus on talent development, the government has provided modern EDA tools to 315 universities. To date, approximately 68,000 students have received training in advanced chip design, thereby preparing a skilled workforce for India's future semiconductor industry. ● July 2026: Approval of the ₹1,27,500 crore Semicon 2.0 Mission The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 mission with a budget of ₹1,27,500 crore. This mission is built upon six key pillars: chip design, machinery and materials, new fabs, ATMP/OSAT, research and development, and talent development. Its objectives include securing a leading position for India on the global semiconductor map, strengthening supply chains, bolstering national security, and establishing the country as a global hub for technological innovation and chip design.

मोदी सरकार की दोहरी टेक क्रांति: भारत की नज़र ₹40 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूम पर नई दिल्ली। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर उद्योग का नया केंद्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक साथ दो ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहां 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है, वहीं 1,27,500 करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को भी हरी झंडी देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दौड़ में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दरअसल, इन दोनों योजनाओं का लक्ष्य देश को डिजाइन, अनुसंधान, पेटेंट, चिप निर्माण और उच्च तकनीकी विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का अनुमान है कि केवल मोबाइल विनिर्माण योजना के माध्यम से अगले पांच वर्षों में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन होगा, निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि होगी और 60 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वहीं सेमीकॉन 2.0 भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करने की तैयारी है, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक, सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। सरकार की नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत पात्र बिक्री पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि कंपनियां प्रमुख कंपोनेंट देश में ही खरीदती हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, भारतीय ब्रांड विकसित करने और डिजाइन एवं अनुसंधान पर निवेश करने वाली कंपनियों को पात्र बिक्री पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में ही अपने भाषणों में स्‍पष्‍ट कर चुके हैं कि भारत सिर्फ मोबाइल असेंबल करने वाला देश न रहे, वह भविष्‍य में वैश्विक स्तर के भारतीय ब्रांड और भारतीय तकनीक विकसित करे, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार नवाचार के क्षेत्र में प्रयास कर रही है। अब यह निर्णय इसी केंद्र के इन दिशा में किए जा रहे प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। स्‍मॉल इंडस्‍ट्री से जुड़े उद्योगपति एवं लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जितेंद्र गुप्‍ता का कहना है कि एक दशक पहले तक भारत मोबाइल फोन आयात करने वाला देश था। आज वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। अब सरकार का अगला लक्ष्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्र सेमीकंडक्टर में भारत की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। मोबाइल विनिर्माण योजना और सेमीकॉन 2.0 इसी दीर्घकालिक रणनीति के दो मजबूत स्तंभ हैं। उन्‍होंनें कहा, यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का सबसे भरोसेमंद केंद्र बनेगा। इसके अलावा भारत भविष्‍य में तकनीकी नवाचार, चिप डिजाइन, पेटेंट, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में भी विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। यही कारण है कि उद्योग जगत इन दोनों निर्णयों को भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने वाले ऐतिहासिक कदम के रूप में देख रहा है। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा, “हमारी चिंता यही है कि इन दोनों योजनाओं का लाभ स्‍मॉल इंडस्‍ट्री कैसे उठा सकती है, इसके लिए सही दिशा में काम हो। हमें उम्‍मीद है कि इन दोनों ही योजनाओं मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) और सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रणाली विकसित करने के लिए सेमीकॉन 2.0 में छोटे उद्योगों को व्‍यापक स्‍तर पर लाभ मिलेगा और हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।” भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप प्रख्यात उद्योगपति एवं लघु उद्योग भारती के राष्‍ट्रीय महामंत्री ओमप्रकाश गुप्‍ता का कहना है, "मोदी सरकार ने पहली बार उत्पादन, डिजाइन और अनुसंधान को एक साथ जोड़कर नीति बनाई है। यह उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना होने के साथ ही भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप है। इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपने ब्रांड स्थापित कर सकेंगी और लाखों युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।" गुप्ता कहते हैं, "यह योजना बड़े उद्योगों के अलावा छोटे उद्योगों के लिए बहुत सफल है। मशीन टूल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रसायन, पैकेजिंग और इंजीनियरिंग जैसे हजारों एमएसएमई इससे जुड़ेंगे। इससे देश के लघु उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे और भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।" उन्‍होंने कहा, “मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति का असर आज दुनिया देख रही है। वर्ष 2014-15 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सात गुना बढ़ चुका है, जबकि निर्यात में 11 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है और देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन अब यहीं बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बनकर उभरा और उसने डीजल तथा कटे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया।” भारत की नीति वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाने वाली इस संबंध में गुजरात के उद्योगपति अनिरुद्ध शर्मा का कहना है, "भारत की यह उपलब्धि वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाने वाली है। नई योजना भारतीय कंपनियों को उत्पादन के आगे उन्हें वैश्विक ब्रांड बनने की दिशा में बढ़ाएगी। इससे भारत की निर्यात क्षमता और विदेशी मुद्रा आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।" मोबाइल निर्माण के साथ-साथ सरकार ने जिस निर्णय को सबसे अधिक रणनीतिक महत्व दिया है, वह है सेमीकॉन 2.0। इसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सेमीकॉन 2.0 छह प्रमुख स्तंभों, चिप डिजाइन, मशीन एवं सामग्री निर्माण, नए फैब संयंत्र, एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा निर्माण पर आधारित है। सरकार का उद्देश्य भारत में पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करना है। सेमीकॉन 1.0 की सफलता बनी नई छलांग का आधार उल्‍लेखनीय है कि सरकार के पहले सेमीकंडक्टर मिशन के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब तक 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 12 विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें सिलिकॉन फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी जैसी कंपनियां व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। वहीं 105 स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 315 विश्वविद्यालयों में लगभग 68 हजार छात्रों को अत्याधुनिक चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्मॉल इंडस्ट्री के उद्योगपति जितेंद्र गुप्ता कहते हैं, "दुनिया में भविष्य उसी देश का होगा जिसके पास तकनीक और सप्लाई चेन दोनों होंगी। सेमीकॉन 2.0 भारत को केवल चिप आयात करने वाला देश नहीं रहने देगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा। इससे निवेश, रोजगार और निर्यात तीनों क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।" राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर एआई तक, हर क्षेत्र को मिलेगा लाभ HLBS टेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मितेश लोकवानी का मानना ​​है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ़ मोबाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं हैं। डिफेंस, स्पेस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, स्मार्ट मीटर, मेडिकल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे लगभग हर मॉडर्न सेक्टर में चिप्स अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP), चिप डिज़ाइन और रिसर्च पर भी खास ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सेमीकॉन 2.0 (₹1,27,500 करोड़) और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (₹62,500 करोड़) को मंज़ूरी देना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस फ़ैसले का दिल से स्वागत करता हूँ। MPMS के प्रावधान MSME सेक्टर के लिए खास तौर पर अहम हैं- इसमें मुख्य कंपोनेंट्स और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग पर 1.5% का अतिरिक्त इंसेंटिव और डिज़ाइन व R&D पर 3% का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है। ये कदम इंडस्ट्री को सिर्फ़ असेंबली से आगे ले जाकर ज़्यादा वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय पेटेंट व ब्रांड बनाने की दिशा में ले जाते हैं।” इसके साथ ही ELCINA IT प्रोडक्ट SIG के चेयरमैन और LUB के प्रेसिडेंट मितेश लोकवानी यह भी कहते हैं, “सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभ - चिप डिज़ाइन, मशीनों, मटीरियल और केमिकल्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, फैब्स, ATMP/OSAT पैकेजिंग, R&D और स्किलिंग - मध्य प्रदेश जैसे उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए निवेश और रोज़गार के नए रास्ते खोलेंगे। पाँच सालों में लगभग ₹39 लाख करोड़ के प्रोडक्शन और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स का लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और मज़बूत करेगा।” उन्होंने कहा, "अगर भारत चिप डिज़ाइन और IP क्रिएशन में ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर लेता है, तो आने वाले सालों में यह सिर्फ़ एक मैन्युफैक्चरिंग हब से बदलकर इनोवेशन हब बन जाएगा। यही एक विकसित भारत की असली नींव बनेगी।" उन्‍होंने बताया, “भोपाल के IT पार्क में स्थित एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर, HLBS टेक और पूरी लोकल MSME इंडस्ट्री इन स्कीमों का फ़ायदा उठाने और देश की टेक्नोलॉजिकल संप्रभुता में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग जगत की वरिष्ठ प्रतिनिधि श्रीमती उमा शर्मा इस बारे में कहती हैं, "आज तकनीकी आत्मनिर्भरता ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है। मोदी सरकार के ये फैसले भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में नई पहचान देंगे और विशेष रूप से महिलाओं तथा युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।" अब तक इस दिशा में क्या-क्या किया मोदी सरकार ने? ● 2014 : 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसी अभियान ने आज के मोबाइल और सेमीकंडक्टर मिशन की आधारशिला रखी। ● 2014-15 से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि 'मेक इन इंडिया' के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2014-15 के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लगभग सात गुना बढ़ा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ग्रामीण और अर्धशहरी युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ● भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता सरकार की नीतियों और उद्योग-अनुकूल वातावरण का परिणाम यह रहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बन चुका है। देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन अब भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। ● वर्ष 2020 : उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू मोबाइल फोन और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (PLI-LSEM) योजना शुरू की गई। इस योजना ने वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया और भारत को मोबाइल निर्माण एवं निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रही। ● वर्ष 2025 : स्मार्टफोन बने भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद मोदी सरकार की औद्योगिक नीतियों का प्रभाव यह रहा कि वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद के रूप में उभरे। उन्होंने डीजल ईंधन, कटे हुए हीरे और अन्य पारंपरिक निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति और मजबूत हुई। ● जुलाई 2026 : 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत पात्र बिक्री पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, घरेलू कंपोनेंट खरीद पर 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा डिजाइन एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य स्वदेशी ब्रांड, भारतीय पेटेंट और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। ● एमपीएमएस से 39 लाख करोड़ रुपये उत्पादन और 60 हजार रोजगार का लक्ष्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना के पांच वर्षीय कार्यकाल में देश में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा। मोबाइल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लगभग 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत होगा। ● दिसंबर 2021 : इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से देश में चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग उद्योग के लिए दीर्घकालिक नीति एवं वित्तीय सहायता का ढांचा तैयार किया गया। ● सेमीकॉन 1.0 के तहत 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश को मंजूरी सरकार ने अब तक 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैब तथा नौ एटीएमपी/ओएसएटी (पैकेजिंग) इकाइयां शामिल हैं। ● तीन कंपनियों ने शुरू किया व्यावसायिक उत्पादन सरकार की स्वीकृत परियोजनाओं में माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक अन्य इकाई के वर्ष 2026 में उत्पादन शुरू करने की संभावना है। इससे भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। ● चिप डिजाइन में स्टार्टअप को मिला बड़ा प्रोत्साहन सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षेत्र में 24 एमएसएमई एवं स्टार्टअप परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं 105 स्टार्टअप/एमएसएमई को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल उपलब्ध कराए गए हैं। ये कंपनियां ड्रोन, एआई, उपग्रह संचार, स्मार्ट मीटर, आईओटी, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र के लिए चिप डिजाइन विकसित कर रही हैं। ● 315 विश्वविद्यालयों में तैयार हो रही नई तकनीकी प्रतिभा सरकार ने प्रतिभा विकास पर विशेष ध्यान देते हुए 315 विश्वविद्यालयों में आधुनिक ईडीए टूल उपलब्ध कराए हैं। अब तक लगभग 68 हजार छात्रों को उन्नत चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे भारत में भविष्य के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार हो रहा है। ● जुलाई 2026 : 1,27,500 करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। यह मिशन छह प्रमुख स्तंभों-चिप डिजाइन, मशीन एवं सामग्री, नए फैब, एटीएमपी/ओएसएटी, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा भारत को तकनीकी नवाचार और चिप डिजाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

आर्थिक कूटनीति का नया भारत और प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा डॉ. मयंक चतुर्वेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ऐसे समय हुई है, जब पूरी दुनिया नई आर्थिक साझेदारियों की तलाश में है। चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह न्यूजीलैंड दौरा है, जिसे हम कम से कम सामान्य राजनयिक घटना नहीं मान सकते हैं। वस्‍तुत: यह भारत की बदलती आर्थिक कूटनीति का सशक्त संकेत बनकर सामने आया है। यह यात्रा बताती है कि भारत अब अपनी विदेश नीति को सीधे आर्थिक विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ रहा है। वास्तव में यह उस नए भारत की विदेश नीति है, जिसमें हर राजनयिक पहल का अंतिम लक्ष्य देश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। कहना होगा कि भारत ने बीते एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। पहले जहां राजनीतिक संवाद और रणनीतिक सहयोग प्रमुख विषय हुआ करते थे, वहीं अब व्यापार, निवेश, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और सप्लाई चेन साझेदारी हर उच्चस्तरीय वार्ता का केंद्रीय हिस्सा बन चुके हैं। न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक पहुंचाने का निर्णय लिया। पहली नजर में यह एक कूटनीतिक घोषणा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे आर्थिक सोच कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर सात अरब न्यूज़ीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक रूप से जोड़ने की रणनीति है। भारत यह संदेश भी दे रहा है कि वह निवेश, नवाचार और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का विश्वसनीय साझेदार बनना चाहता है। एफटीए का अर्थ केवल व्यापार नहीं, नई आर्थिक संरचना भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बनी सहमति इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में है। भारत अब उन देशों के साथ एफटीए को प्राथमिकता दे रहा है, जहां घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रहते हुए नए अवसर प्राप्त किए जा सकें। इस समझौते का लाभ निर्यात बढ़ाने के साथ ही बहुत व्‍यापक है। वस्‍तुत: यह डेयरी विज्ञान, कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, वानिकी, डिजिटल सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में परस्‍पर सहयोग के साथ दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा देगा। भारत की विशाल उपभोक्ता क्षमता और न्यूजीलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर ऐसी मूल्य शृंखला तैयार कर सकती है, जिसका लाभ दोनों देशों को मिलेगा। 'मेक इन इंडिया' से आगे बढ़कर 'पार्टनर विद इंडिया' की नीति प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को जिन क्षेत्रों में निवेश का निमंत्रण दिया, वे सभी अति महत्‍व रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इकॉनमी, शहरी गतिशीलता, विमानन, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्र आने वाले दशक की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन माने जा रहे हैं। दरअसल, भारत अब विदेशी कंपनियों को सिर्फ अपने बाजार तक पहुंच नहीं दे रहा, वह उन्हें भारत के विकास अभियान का सहभागी बनने का आमंत्रण दे रहा है। यही कारण है कि "मेक इन इंडिया" की अवधारणा अब "पार्टनर विद इंडिया" के रूप में विकसित होती दिखाई दे रही है। सप्लाई चेन का नया केंद्र बनने की दिशा में भारत विश्व अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा परिवर्तन पिछले पांच वर्षों में सप्लाई चेन के पुनर्गठन के रूप में सामने आया है। एक देश पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र खोजने के लिए प्रेरित किया है। "चाइना प्लस वन" रणनीति ने भारत को अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है। भारत इस अवसर का लाभ कम लागत वाले उत्पादन केंद्र के रूप में उठाने के साथ एक ऐसे लोकतांत्रिक, स्थिर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है, जहां उत्पादन, नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक वितरण एक साथ विकसित हो सकें। ऐसे में कहना यही होगा कि न्यूजीलैंड के साथ कृषि मूल्य शृंखला, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री सहयोग पर दिया गया जोर इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कृषि और तकनीक का नया आर्थिक समीकरण भारत और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्थाएं भले अलग प्रकृति की हों, लेकिन उनकी ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं। न्यूजीलैंड कृषि अनुसंधान, डेयरी, पशुपालन और खाद्य गुणवत्ता में अग्रणी है, जबकि भारत के पास विशाल कृषि बाजार, कृषि स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। यदि यह सहयोग व्यवहारिक स्तर तक पहुंचता है, तो भारतीय कृषि उत्पादन आधारित होने के साथ उच्च मूल्य वाली कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगी। इससे किसानों की आय, निर्यात क्षमता और ग्रामीण रोजगार इन तीनों को नई गति मिल सकती है। डिजिटल इंडिया अब वैश्विक आर्थिक ब्रांड दुनिया आज भारत को बड़ी आबादी वाले देश के रूप में देखने के साथ उसे डिजिटल परिवर्तन के मॉडल के रूप में भी पहचान रही है। यूपीआई, डिजिटल भुगतान प्रणाली, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्टार्टअप संस्कृति और फिनटेक ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है, इसीलिए प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी इस न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकी और फिनटेक सहयोग पर विशेष बल दिया गया। प्रवासी भारतीय : आर्थिक कूटनीति के मौन राजदूत यहां यह भी ध्‍यान देने योग्‍य है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय की जो भूमिका है, वह व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और उद्यमिता में दोनों देशों के बीच भरोसे का आधार तैयार करती है। आज प्रवासी भारतीय निवेश, नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और बाजार विस्तार के सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। यही कारण है जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक शक्ति और हिंद-प्रशांत का प्रमुख साझेदार बताया जा रहा है। वे देख रहे हैं कि भारत भविष्य की आर्थिक वृद्धि के केंद्र के रूप में है। वास्तव में भारत भू-अर्थनीति का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। उसकी विदेश नीति का लक्ष्य स्पष्ट है; विश्वसनीय साझेदारी, सुरक्षित सप्लाई चेन, तकनीकी सहयोग, मुक्त व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश प्रवाह के माध्यम से भारत की आर्थिक क्षमता का अधिकतम विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा इसी व्यापक दृष्टि का सशक्त उदाहरण है। यह यात्रा बताती है कि आने वाले वर्षों में भी भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को आर्थिक समृद्धि में बदलते रहना होगा। यदि यही नीति निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है, तो भारत निश्‍चित ही वैश्विक निवेश, नवाचार, उत्पादन और विश्वसनीय सप्लाई चेन का केंद्रीय स्तंभ बनने की दिशा में भी निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्‍य है और यही भारत की नई आर्थिक कूटनीति की वास्तविक पहचान भी आज के वक्‍त में हमें नजर आती है।

Explainer: E20- From Green Revolution to Green Fuel: How E20 is Powering India's Journey to Energy Independence Just as the Green Revolution liberated India from hunger, ethanol blending could prove to be a historic step steering the nation toward energy self-reliance Dr. Mayank Chaturvedi The period of 1965–66 is counted among the most difficult chapters in Indian history; the country's population was growing rapidly, yet agricultural yields were insufficient to feed every citizen. India had to import wheat from the United States under the PL-480scheme. Waiting for grain shipments arriving on foreign vessels was a compulsion of the times. Back then, few could have imagined that, a few decades later, this very India would rank among the world's largest food grain producers and export grain to numerous other nations. The question arises: did this transformation come about through a miracle? Certainly not; it was achieved through hard work and scientific diligence. Years of scientific research, visionary policies and the toil of farmers lay behind it. Today, India is once again undergoing a similar phase of transformation. The only difference is that the challenge this time concerns energy needs rather than food. The country's current scenario mirrors its past dependence on foreign nations for food grains. Even today, India must import approximately 88percent of its crude oil to meet its energy requirements. Consequently, whenever crude oil prices rise in the international market, it directly impacts India's economy, foreign exchange reserves, and the pockets of the common citizen. In this context, E20, petrol blended with 20 percent ethanol, represents the initial phase of a long journey toward energy self-reliance; a journey that holds the potential to transform the nation's economic and strategic standing in the years to come. The unfortunate reality is that an initiative which ought to be understood within its broader national context is becoming a subject of controversy due to incomplete information and misleading claims circulating on social media. Instances where new initiatives faced opposition but were vindicated by time The history of India's development journey reveals that almost every major transformation began amidst skepticism and opposition. When the Green Revolution was launched, many experts expressed apprehensions that the new seed varieties and chemical fertilizers would harm Indian agriculture. At the inception of the White Revolution, it was claimed that organized milk production in villages would not be feasible. When the digital payment system was introduced, many dismissed it as impractical; yet today, India operates the world's largest digital payment network. Similarly, various concerns are being raised regarding ethanol-blended petrol. Some claim it is harmful to older vehicles, others label it as fuel that damages engines, and some attempt to dismiss it merely as a government experiment; however, a look at the facts and scientific studies presents a completely different picture. E20: Not an Experiment, but the Result of 25 Years of Meticulous Preparation It is often propagated that India suddenly decided to blend 20percent ethanol into petrol; however, the reality is that work in this direction began as early as 2001. Initially, ethanol blending was tested on a limited scale. It took the form of a formal program in 2004, and by 2006, fuel with a five percent blend became available in several states. Even then, the government did not rush the process. For nearly two decades, continuous efforts were made to increase production capacity, conduct scientific trials, consult with automobile companies, establish new distilleries and integrate farmers into ethanol production. The National Policy on Biofuels (2018) and the E20 Roadmap (2021) marked significant milestones in this entire process. In essence, the decision that people today perceive as a sudden policy implementation is actually the outcome of approximately twenty-five years of preparation, investments worth thousands of crores of rupees and the collaborative efforts of thousands of scientists, engineers, agricultural experts and the industry. Why Has Energy Security Become a National Necessity? Today, India is among the world's fastest-growing economies. Industries, vehicles and road networks are expanding, and the demand for energy is steadily rising; however, this growth brings a major challenge: the import of crude oil. The country purchases the majority of its crude oil requirements from abroad. This means that whether there is a conflict in West Asia, a disruption in global supplies, or a spike in oil prices in the international market, India is directly affected. This is precisely why energy self-reliance has now become a matter of national security. This is where the importance of initiatives like E20becomes evident. If 20 percent of petrol requirements can be met through ethanol produced from India's farms, dependence on foreign oil will gradually decrease. This will save foreign exchange, provide farmers with a new market, and ensure that a significant portion of the energy supply is generated domestically. The transition from 'Annadata' to 'Urjadata' Indeed, it is a matter of satisfaction that India's farmers have been feeding the nation for decades. Now, for the first time, they are also being made key participants in the energy economy. Ethanol, produced from sugarcane, maize, rice and other agricultural sources, is emerging as a new avenue for farmers' income. This transformation represents an effort to link rural India with the country's energy security. Just as the Green Revolution made farmers the heroes of food grain production, the Ethanol Mission is making them partners in energy production as well. The Need for a Scientific Perspective Beyond the Noise of Social Media Today, social media has become the primary source of information, yet it can also be the greatest source of misconceptions. An individual's personal experience cannot represent the reality of the entire nation. Public policy is evaluated based on scientific tests, institutional studies and comprehensive data. A similar approach is required regarding E20. Instead of viewing it merely as a political debate or a social media trend, it must be understood as part of India's long-term energy policy. Just as the results of the Green Revolution did not manifest overnight, this journey towards energy self-reliance also demands patience, scientific thinking and sustained investment. Does E20 Damage Older Vehicles? The primary concern raised regarding E20 is that it might damage the engines of older vehicles. Numerous videos and messages circulating on social media claim that ethanol harms engines, rubber hoses and fuel systems; however, when these claims are weighed against scientific tests and actual data, a different picture emerges. According to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, extensive testing covering over 40,000 kilometers was conducted prior to the implementation of E20. These tests examined various aspects, including engine performance, rubber components, fuel lines, metal corrosion, emissions, fuel efficiency, and durability. The automobile industry, research institutions and oil companies actively participated in these trials. Moreover, during the servicing of millions of vehicles, no evidence was found of engine failures or widespread technical issues attributable to E20. Had this fuel been truly damaging on a large scale, vehicle manufacturers would have faced millions of warranty claims, and the entire automobile industry would have plunged into a severe crisis. That did not happen. This underscores the importance of distinguishing between anecdotal experience and scientific findings. The Question of Mileage The second major argument concerning E20relates to mileage. The government itself acknowledges that mileage in some vehicles may drop by three to five percent; however, can a fuel be evaluated solely on the basis of mileage? Ethanol has a higher octane rating, which leads to better combustion, enhanced anti-knock capability, improved engine efficiency and reduced pollution. As vehicle manufacturers design engines with E20in mind in the future, performance is likely to improve further. Therefore, viewing E20 solely through the lens of mileage would mean overlooking its broader benefits. Why hasn't the price of petrol dropped? It is entirely natural for the average citizen to ask why the price of petrol has not decreased despite the blending of 20percent ethanol. In reality, the notion that ethanol is always cheaper than petrol is not entirely accurate. In India, ethanol is procured under a policy designed to ensure fair prices for farmers. Various costs, such as transportation, storage, quality testing, and taxes, are associated with it; consequently, in many situations, its actual cost can equal or even exceed that of petrol. Moreover, the objective of E20 is not to make petrol cheaper; its primary aim is to shield India from the volatility of the international oil market. If a significant portion of petrol requirements is met through domestically produced ethanol, the impact of global crises on India will be relatively mitigated. This constitutes the core economic rationale behind the policy. Why wasn't an option for pure petrol retained? Many also ask why pure petrol is not made available to those who do not wish to use E20. At first glance, this suggestion appears simple, but implementing it in practice is extremely difficult. India has over a hundred thousand petrol pumps, along with vast pipeline networks, refineries, terminals and depots. If separate arrangements had to be made for pure petrol, E10, and E20 at every location, the costs of storage, transportation, and distribution would multiply. Ultimately, this would place an additional financial burden on the consumer; therefore, the government considers a uniform fuel supply system to be more practical. A new foundation for farmers' income One of the major achievements of the E20initiative is that it has linked the agricultural and energy sectors. For years, farmers were viewed solely as producers of food grains, sugarcane or other crops; now, however, those very crops are helping to meet the nation's energy needs. According to the government, approximately ₹1.66lakh crore has been paid to farmers so far through the ethanol blending program. This is undoubtedly a new model for integrating the rural economy with the energy sector. The future expansion of biofuel-based industries will also create new opportunities for employment and investment in rural areas. Saving Foreign Exchange and Environmental Benefits India imports approximately 88.5 percent of its crude oil requirements. Every year, a massive amount of foreign exchange, running into lakhs of crores of rupees, is spent on this. The Ethanol Blending Programme is an effort to gradually reduce this dependence. According to government data, this programme has resulted in foreign exchange savings of approximately ₹1.97 lakh crore to date. Additionally, domestic ethanol has substituted the import of 316 lakh metric tonnes of crude oil, and carbon dioxide emissions have been reduced by approximately 952 lakh metric tonnes. At a time when the entire world is grappling with the challenge of climate change, this initiative by India is also considered significant in the move towards clean energy. The Next Chapter of 'Atmanirbhar Bharat' India's development journey demonstrates that no major achievement is attained overnight. It took years for the Green Revolution to make the country self-reliant in food grains. It took decades for the White Revolution to make India the world's largest milk producer. The digital revolution, too, did not succeed overnight. The E20 initiative should be viewed in this same context. It marks the initial phase of a long journey towards an energy-independent India. In the coming years, alongside ethanol, biofuels, green hydrogen, compressed biogas, electric mobility, and other indigenous energy sources will collectively reshape India's energy landscape. A Need for Foresight, Not Misconceptions Raising questions about any new policy is a natural part of the democratic process; however, answers to those questions should be sought based on facts, scientific studies, and national interests. The same approach needs to be adopted regarding E20. Just as India once demonstrated to the world that it could achieve self-reliance in food grains despite limited resources, today it is striving to chart a new path towards self-reliance in the energy sector. If this journey achieves its intended goal, history will remember E20 in the coming years as the opening chapter of India's energy revolutiona revolution that, while ensuring farms remained sources of food, also transformed them into a robust foundation for the nation's energy security.

Conspiracy to push youth towards radicalization at the behest of foreign handlers: NIA busts terror module in Andhra Pradesh From social media to 'Ghazwa-e-Hind': How the NIA is dismantling the networks of India's enemies one by one! It began with a conversation on a mobile phone screen and a virtual identity created on social media, evolving into a network groomed under the instructions of foreign handlers with the aim of challenging India's internal security. However, the vigilance of the nation's security agencies, particularly the National Investigation Agency (NIA), exposed this conspiracy in time. Through this, the NIA has made it clear over the past few years that terrorism is no longer merely a matter of cross-border infiltration for India; it is challenging national security in various forms, including through social media, encrypted messaging platforms and online radicalization. In fact, the NIA's recent raid in Vijayawada, Andhra Pradesh, linked to a case involving alleged Islamic jihadi terror connections, is part of a broader campaign in which the agency is systematically exposing terror modules, their financial sources, digital networks and foreign contacts across the country. Clue to a major terror network uncovered in Vijayawada On Wednesday, an NIA team conducted a raid in the Vinchipeta area of ​​Vijayawada to gather further evidence related to the case. According to officials, the investigation aims to identify the individuals and organizations connected to the arrested accused and to determine the true extent of the network's reach. So far, those arrested in this case include Vijayawada residents Mohammed Rahmatullah Shariff, MD Danish and Mirza Sohail Baig; Hyderabad resident Saida Begum; and Abdul Salam from Bellary, Karnataka. Investigative agencies allege that all of them were involved in a conspiracy to expand terror activities in India and were acting on instructions from foreign handlers. Module Being Formed at the Behest of a Foreign Handler Interrogation revealed that the accused had come into contact with a foreign terrorist handler, Al-Hakim Shukur, via social media. They admitted that while they never met him in person, they maintained constant communication through Instagram, Telegram, and other digital platforms. According to the NIA investigation, acting on Shukur's instructions, the accused were cultivating ties with Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) and ISIS and had long been working to expand the activities of both organizations within India. Their objective was to grow the networks of these organizations in the country and recruit new members. Youth Being Targeted via 'Al-Malik Islamic Youth' Investigative agencies reported that the accused had formed a group named 'Al-Malik Islamic Youth.' During preliminary questioning, they admitted to harboring radical views previously, but their mindset became increasingly extreme after coming into contact with the foreign handler. A particularly alarming aspect was the group's attempt to influence young people via social media and push them toward radicalization. The investigation also uncovered efforts to incite youth to carry out suicide attacks and to recruit them into terrorist organizations. Plan to Establish a Separate Wing for Women The investigation further revealed that the organization was preparing to set up a separate wing for women, with the responsibility to be entrusted to 'Saida Begum.' The aim of this wing was to increase female recruitment and ensure women played a role in the organization's expansion. Additionally, there were plans to train recruits in the use of sniper rifles and other weaponry, as well as in the fabrication of black powder bombs and IEDs. Radicalization Spread Under the Guise of the 'Ghazwa-e-Hind' Concept During interrogation, the accused allegedly admitted that they were operating under the influence of the 'Ghazwa-e-Hind' ideology. Investigative agencies allege that their stated objective was to challenge India's constitutional order and expand the influence of terrorist organizations. The investigation also revealed plans such as hoisting the ISIS flag in place of the Indian Tricolour. While they were striving to establish an Islamic state in India, they also believed that Sharia law should be implemented in the country. The investigation into these allegations is now proceeding through the judicial process. Social Media Emerges as the Primary Weapon The most concerning aspect of this entire case is that social media, rather than traditional training camps or cross-border infiltration, became the most effective medium for this network. Through platforms like Instagram, Telegram and other encrypted services, the group reached out to young people, influenced them ideologically and gradually attempted to steer them toward radicalization. Network Dismantled Through Counter-Intelligence Vigilance This module was exposed by the Andhra Pradesh Counter-Intelligence unit while monitoring social media activities. Following the detection of suspicious activities, the police arrested Rahmatullah Sharif, Danish, and Sohail Baig. As the scope of the investigation expanded, the case was handed over to the NIA. Reports indicate that the FIR names a total of 12accused individuals linked to various states, including Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Delhi, Rajasthan, Karnataka, Maharashtra and West Bengal. Cases have been registered against them under various sections of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), the Bharatiya Nyaya Sanhita, and the Information Technology Act. NIA's Strategy: Dismantling the Entire Network, Not Just Arrests The NIA's modus operandi extends beyond merely arresting the accused; the agency aims to investigate the entire network layer by layer. This process involves identifying foreign handlers, conducting forensic examinations of digital devices analyzing financial transactions, scrutinizing encrypted chats, monitoring social media activities and identifying potential associates. Thanks to this strategy, modules linked to terrorist organizations such as ISIS, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and others, active across various states, have been successfully dismantled in a timely manner over the past few years. NIA's Actions Over the Past Year: Where Were Suspected Terrorists Apprehended? Over the last year, the National Investigation Agency (NIA) has taken sustained action across numerous states, including Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, , Chhattisgarh, Assam, Manipur, and Kerala. These actions addressed cases involving terror modules, terror financing, espionage networks, Maoist organizations and banned groups such as ISIS, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and Babbar Khalsa International. Based on available public information, the highest number of arrests has been made in Jammu & Kashmir. The primary reason for this is that the highest number of investigations concerning cross-border terrorist activities, Overground Workers (OGWs), arms smuggling, terror financing and infiltration are conducted in this region. Significant action has also been taken against active modules in Punjab, Delhi, Uttar Pradesh and certain states in South India. Recent actions by the NIA indicate that the agency is no longer merely a body that investigates incidents after they occur; instead, it is playing an active role in thwarting terrorist plots at their nascent stage through intelligence gathering, digital analysis and inter-state coordination. Whether dealing with networks that radicalize youth via social media, modules operating under the direction of foreign handlers, or covert terror financing chains, the NIA’s operations consistently aim to connect these dots, track down India's adversaries, and bring them to justice. This is why the NIA is today counted among the most critical and decisive investigative agencies in India's fight against terrorism.

Islamist Extremism and the Targeting of Sikhs: Major Incidents of Violence from 2016–2026 Followers of Guru Nanak Facing Persecution in Many Countries, Including Pakistan On June 24, 2026, 'Gurdwara Singh Sabha', a historic monument approximately 125 years old located in Farooqabad, Sheikhupura district, Pakistan, was completely demolished by alleged Islamic jihadists. This site bore witness to the 'Singh Sabha Movement,' which drove reforms within the Sikh faith and fostered a new era of progress. The movement played a pivotal role in the late 19th century by addressing issues regarding Sikh scriptures, tackling social evils and spreading the light of education. Farooqabad, formerly known as Chuharkana, is situated near Nankana Sahib, the birthplace of Guru Nanak Dev Ji. Following the Partition, the complex was used in 1960 to rehabilitate refugees arriving from Bharat. This recent incident has sparked widespread concern regarding the preservation of Sikh religious and cultural heritage. History bears witness to the many arduous phases the Sikh community has endured. From the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji and the invasions of Ahmad Shah Abdali to the horrific riots during the 1947Partition of India, the community has faced immense challenges; yet, even in modern times, incidents of attacks, vandalism and violence against Sikh individuals, Gurdwaras and religious sites continue to occur across various countries. A timeline of such major incidents between 2016 and 2026raises a troubling question: why is the Sikh community being subjected to violent attacks in places where they have been living peacefully? Just days earlier, on June 17, 2026, a ‘sevadar’ named Jagannath and his wife, Asma Vanti, were shot dead inside a Gurdwara in the Babu Mohalla area of ​​Mardan district, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan. On October 16, 2025, a video surfaced showing the assault of a Sikh youth in Maharashtra's Beed district. The video went viral on social media, depicting a brutal attack on the young Sikh man by Muslim extremists. It is alleged that during the incident, the youth's turban was removed and he was publicly beaten and threatened. This event sparked widespread reactions across social media and within society. On October 3, 2025, an attack took place at the home of a Gurdwara ‘Granthi’ in Punjab following a dispute involving children. According to the victim, Manpreet Singh, several individuals, including one Sabib Khan, forced their way into his home. Triggered by a quarrel between young schoolchildren, a Muslim mob, including tempo driver Sabib Khan, stormed the ‘Granthi's’ residence and launched an assault. Members of the mob struck the ‘Granthi’ in the stomach with a shovel and subjected the women of the household to vile verbal abuse. Similarly, on April 13, 2025, a young man of Pakistani origin was accused of allegedly behaving inappropriately inside a Gurudwara in Germany. He had also shared a post under the name "ABDALI" on the social media platform TikTok, prompting the local administration to take cognizance of the matter. On January 21, 2025, the shop of a Sikh shopkeeper in the Sultanpur Patti area of ​​Kashipur, Uttarakhand, was attacked. According to the victim, his turban was also knocked off. It is reported that some Muslim women were also involved in the attacks. On December 22, 2024, a young man named Faiz attacked a Sikh individual with a knife following a road dispute in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. Faiz, a Muslim youth, had been stopped for riding his bike at high speed; angered by this, he launched a violent attack. A Muslim mob attacked a Sikh family with stones, injuring six people. A heavy police force was deployed to the scene to handle the situation. As tension escalated in the area, incidents of stone-pelting occurred, resulting in injuries to six members of a Sikh family. A large police contingent was deployed to bring the situation under control. On June 24, 2024, Manmohan Singh, a Sikh shopkeeper, was shot dead by unidentified motorcycle-borne assailants in the Yakatoot area of ​​Peshawar, Pakistan. Following the incident, various Sikh organizations demanded that the safety of minorities in Pakistan be ensured. On May 15, 2024, an incident involving an attack on Jeevandeep Singh in the Talapara area of ​​Bilaspur, Chhattisgarh, came to light. The police arrested Raja Khan, Nafees, and two other accused individuals. The incident sparked a discussion regarding fears of violence based on religious identity. On July 1, 2023, an incident occurred at a Gurudwara in Sukkur, Sindh province, Pakistan, where individuals forcibly entered the premises, disrupted a religious ceremony and caused a dispute regarding the sanctity of the Guru Granth Sahib. Pakistan's National Commission for Minorities also expressed concern over this incident. In another similar incident on June 18, 2022, the Karte Parwan Gurdwara in Kabul, the capital of Afghanistan, was attacked with bombs and weapons. Two Sikh devotees lost their lives and several others were injured in the attack. Subsequently, armed assailants stormed the Gurdwara and opened fire. This incident was condemned worldwide. On April 28, 2022, a dispute arose regarding the 'Guru ki Sarai' Gurdwara in Rajpura, Patiala district, Punjab. The local Sikh community alleged that the Gurdwara's property had been encroached upon and converted into a mosque. They claimed that a Sikh family had been looking after the site since before the Partition but was later intimidated and forced to leave. On October 8, 2021, terrorists shot dead Supinder Kaur, a Sikh headmistress, inside a government school in the Eidgah area of ​​Srinagar, Jammu and Kashmir. This incident shook the entire nation. The Sikh community held a peaceful march demanding justice and appealed for measures to ensure the safety of minorities. On May 27, 2020, an incident of vandalism occurred at the Gurdwara Arjan Dev Ji in Derby, United Kingdom. Assailants damaged the main entrance of the Gurdwara and left a threatening message on the wall. Following the incident, local Sikh organizations demanded that the administration enhance security and take strict action against the perpetrators. In April 2016, an explosion occurred during a wedding ceremony at the Nanaksar Satsang Sabha Gurdwara in the German city of Essen. Several devotees, including an elderly Sikh ‘Granthi’, were critically injured in the attack. Police arrested two youths; one of the accused, identified as Yusuf T., was alleged to have links with a Jihadi Islamic extremist organization. This incident raised concerns regarding the security of Sikh religious sites in Europe. On January 21, 2023, a Sikh family was attacked in Nankana Sahib, Pakistan, following a dispute over parking. During this attack, Harvinder Singh and Satinder Singh were assaulted and their turbans were desecrated. The police registered an FIR against Mazan Gogi, Asif Nanna, Khor Shahi, Salman, Iqbal, Anwar, Saidi Bibi, and Zubada Zaidi. These incidents make it evident that acts of violence, vandalism and targeted attacks against individuals from the Sikh community, Gurdwaras and religious sites are frequently occurring in various countries. Ensuring an impartial investigation into each such incident, taking legal action against the perpetrators and guaranteeing the safety of all religious communities is a fundamental responsibility of any democratic system. Religious freedom, mutual respect and equal adherence to the law are the most effective means to prevent the recurrence of such incidents; however, in all these common occurrences, the perpetrators belong to a specific community, namely, followers of Islam, suggesting an intense hatred towards non-Muslims and an unwillingness to abide by any laws regarding non-Muslims in their respective countries. At present, no international voices are being heard on this issue, all NGOs are silent.

Beyond Trade: How the India–Japan Partnership Is Reshaping Asia A New India-Japan Partnership: Preparing to Reshape Asia's Future! - Bilateral trade worth $27.5 billion - Dr. Mayank Chaturvedi The world is currently navigating a period marked by an energy crisis, war, supply chain disruptions and shifting geopolitical equations. Against this backdrop, India and Japan have decided to deepen their cooperation, placing energy security at the core, thereby steering their 'Special Strategic and Global Partnership' in a new direction. Significantly, this partnership has emerged at a time when energy security has become the most critical foundation of any nation's economic security. Indeed, a joint statement issued following bilateral talks in New Delhi between Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi indicates that India and Japan will play an increasingly decisive role in shaping Asia's energy landscape, economy and strategic balance in the coming years. Both nations have agreed to collaborate in areas such as strategic oil reserves, global energy markets, maritime transport, institutional cooperation and energy investments in third countries. x.com/BJP4India/stat… Shared Support for Energy Security It is noteworthy that India and Japan rank among the world's largest energy importers. The economies of both nations rely on the uninterrupted supply of oil and gas. Consequently, India's Ministry of Petroleum and Natural Gas and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) have reached an agreement to strengthen strategic petroleum reserve systems, enhance coordination during supply crises and exchange information regarding global energy markets. Commenting on this, Mitesh Lokwani, Managing Director of HLBC and Chairman of the IT Products Committee at the Electronic Industries Association of India (ELCINA), says, “The two nations will no longer limit themselves merely to energy procurement; under this new dynamic, they will collaborate on strategic oil reserves, coordination with oil-producing nations, maritime energy transport, mitigating market price volatility, joint investments in third countries and securing energy supply chains. Institutions such as Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL), Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) and the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) will operationalize this cooperation.” Mitesh Lokwani added, “In today’s world, materials hold immense significance; China currently dominates the rare-earth sector, so it is natural to expect that these new trade ties between India and Japan will lead to innovative solutions in this area. While Taiwan already plays a role and India has previously entered into several technical agreements with it, Japan’s distinct strength lies in its ability to delve deeply into any subject. Conducting R&D and in-depth analysis is intrinsic to its nature and India will naturally benefit from this approach.” x.com/shashwatgoenka… He stated, "India is currently moving towards self-reliance in semiconductors and related materials and Japan is set to play a crucial role in this, just as it has in the past. I recall how Japanese companies entered the market after the 1980s, expanding into the automotive and electronics sectors; that expansion proved highly beneficial for India. Indian engineers effectively utilized Japanese technology, adding new dimensions to its quality through their own innovations. We have now entered the era of printed electronics, a field where Japan is already technologically advanced, so it is natural that these new agreements will yield significant technological benefits for India." Adding to this, Om Prakash Gupta, National General Secretary of Laghu Udyog Bharati, notes, "Any agreement with Japan will undoubtedly open up new employment opportunities across various sectors. However, we must ensure that the benefits are not confined solely to large industrial conglomerates and their associated companies. The point is that the advantages should not be limited to companies affiliated with major bodies like FICCI, CII, ASSOCHAM, or FIEO; they must also reach small-scale industries." While he acknowledges that small industries will benefit indirectly, he emphasizes the need to focus on how they can derive direct economic benefits from the Government of India's agreements with Japan. After all, small industrial units remain the largest source of employment in the country today. Omprakash Gupta further notes that there is a keen interest in new technology within the small-scale industry sector; naturally, those who need it will appreciate its value and quickly deliver results in this area. It also seems essential for the Government of India to formulate an effective plan to ensure that new technology from Japan reaches these small industries. For now, most Indians are enthusiastic about this new agreement. x.com/_TheTathya/sta… India-Japan Partnership Rests on a Historic Cultural Foundation Professor S.K. Singh, an Economics professor at Jiwaji University, views India-Japan relations through a cultural lens. He states, "Its roots lie in cultural ties dating back nearly 1,500 years, to when Buddhism traveled from India to Japan. Over time, this cultural bond has evolved into a partnership spanning economic, technological and strategic domains. In the changing global landscape, Japan views India not merely as a vast market, but as a trusted democratic ally and a key pillar of stability in the Indo-Pacific region. Conversely, India regards Japan as a technological powerhouse whose collaboration can propel significant strides in manufacturing, infrastructure and high-tech sectors." Trade Has Grown, Yet an Imbalance Persists Professor S.K. Singh adds, "Data from the past five years indicates that economic ties between India and Japan have steadily strengthened. Total bilateral trade between the two nations stood at US$ 15.33 billion in 2020-21 and rose to approximately US$ 25.15 billion by 2024-25. During this period, India's imports from Japan increased from US$ 10.90 billion to US$ 18.90 billion, while its exports grew from US$ 4.43 billion to approximately US$ 6.25 billion. In other words, while there was significant growth in trade, the trade deficit also continued to widen because the pace of imports outstripped that of exports." He noted, "At first glance, this situation might appear concerning for India, but from a broader economic perspective, the picture is different. Imports from Japan primarily consist of machinery, state-of-the-art equipment, automotive technology, and industrial products, all of which bolster India's industrialization and manufacturing capabilities. Thus, this trade serves not merely as a channel for consumption but as a means to enhance production capacity." He adds, “During the 2025-26 fiscal year, total bilateral trade between India and Japan stood at approximately $27.5 billion (specifically between $27.47 billion and $27.48 billion). The 'Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)' between India and Japan has significantly boosted these ties. Japan is one of India's largest foreign investors. The two nations have recently signed around 120 new business agreements, aiming to attract over $10 billion in Japanese investment into India in the near future.” x.com/SauravK1890/st… India’s real gains begin where the trade deficit ends Relying solely on the trade balance would present an incomplete picture. The reality is that Japan is among India's key development partners. Since the year 2000, Japan has invested approximately $45-$48 billion in Foreign Direct Investment (FDI) in India. Japanese investments in sectors such as automobiles, electronics, industrial corridors, semiconductors, clean energy, artificial intelligence, and logistics are continuously strengthening India's manufacturing capabilities. Most importantly, Japanese investment brings with it cutting-edge technology, quality-driven production systems, global management expertise and the potential for millions of jobs. This is why, despite the trade deficit, most economic experts view the India-Japan relationship as being in India's long-term interest. Japan’s strong role in India’s growth momentum Today, whenever India's modern infrastructure is discussed, Japan's role is clearly evident. Projects such as the Mumbai-Ahmedabad High-Speed ​​Rail, the Delhi Metro, the Mumbai Metro, metro projects in Chennai, Bengaluru and other major cities, the Western Dedicated Freight Corridor and numerous urban development initiatives are progressing with Japanese assistance. Japan's Official Development Assistance (ODA) is particularly significant for India because it is available at extremely low interest rates and with long repayment periods. This alleviates the financial burden on India while developing infrastructure. This is the reason why Japan is called India's most trusted development partner. The Relationship Between Technology and Security to Advance Through the New Energy Partnership The new energy partnership extends well beyond oil and gas. Both nations are moving to enhance cooperation in green energy, hydrogen, semiconductors, digital technology, artificial intelligence and critical mineral supply chains. Furthermore, they share a largely aligned strategic vision regarding the strengthening of secure maritime routes, free trade and a rules-based order in the Indo-Pacific region. The active participation of India and Japan in forums like the Quad demonstrates that they are not merely economic collaborators but partners sharing a common strategic outlook. Joint military exercises, defense technology, cybersecurity and maritime cooperation will further strengthen this relationship in the future. x.com/justtweettz/st… A Strong Partnership Requires Balance While relations between the two nations are scaling new heights, certain challenges remain. Japan’s stringent quality standards, non-tariff barriers and technical regulations continue to pose significant hurdles for Indian agricultural, food and pharmaceutical products. Consequently, both countries have agreed to review the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Greater access to the Japanese market for Indian products could gradually reduce the trade imbalance. The new energy partnership is also viewed as a significant step in this direction, as it will provide fresh momentum to trust, investment and industrial cooperation between the two nations.

विशेष साक्षात्कार डॉ. निवेदिता शर्मा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रश्न 1. आप क्या बनने का सपना देखती थीं? अपने संघर्ष के बारे में बताइए। उत्तर : बचपन में हम सभी के मन में कई तरह के सपने होते हैं। मेरे मन में भी एक ऐसा सपना था, जिसमें समाज के लिए कुछ सार्थक करने का अवसर मिले। समय के साथ यह समझ और गहरी होती गई, सामाजिक संवेदना गहरी होने के कारण से बचपन से ही किसी न किसी रूप में समाज कार्य जीवन में जुड़ा रहा, किंतु मैं बनना तो चाहती थी, एक प्राध्‍यापिका, पर नीयति को कुछ ओर ही मंजूर था, वह जैसे-जैसे जिस रास्‍ते पर चलाती गई मैं चलती गई और अब देखें; बाल आयोग अध्‍यक्ष के रूप में आज आपके सामने उपस्‍थ‍ित हूं। सच पूछिए तो जीवन फिर किसी का भी हो, जीवन की यह यात्रा कभी आसान नहीं रहती, ऐसे में स्‍वभाविक है कि मेरी भी नहीं रही है- परिवार, सामाजिक दायित्व और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार परिस्थितियाँ कठिन थीं, संसाधन सीमित थे और अपेक्षाएँ बहुत अधिक थीं, किंतु मैंने कभी जीवन यात्रा को संघर्ष नहीं माना। मेरा विश्वास रहा कि कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति को परखती भी हैं और निखारती भी हैं। जब आप संघर्ष कहते हैं तो अपने माता-पिता के लालन-पालन पर प्रश्‍न खड़ा कर देते हैं, क्‍योंकि हर मां-पिता अपने बच्‍चों को बेहतर से बेहतर जीवन देना चाहता है, स्‍वभाविक है कि जो उनसे हो सकता था, वह हम चार बहनों एवं एक भाई को उनकी ओर से दिया गया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जीवन की यात्रा का हर पग ने मुझे अधिक संवेदनशील बनाया। बच्‍चों को होम ट्यूटर के रूप में पढ़ाना हो, अपने घर में बैठाकर पढ़ाना हो या विश्‍वविद्यालय की कक्षा में पढ़ाना हो, राष्‍ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए निरंतर युवाओं के बीच रहना ही फिर क्‍यों न रहा हो, हर बार बच्चों को, युवाओं को समझने का मेरा प्रयास रहा, जीवन की अब तक की यात्रा ने उनकी पीड़ा को महसूस करने की दृष्टि दी और समाज के प्रति अपने दायित्व को और अधिक गहराई से महसूस कराया। आज मैं जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ, उसे मैं समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानती हूँ। वास्‍तव में मेरी सोच हमेशा से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के हित में काम करने की रही है। मेरा मानना है कि यदि बच्‍चों का भविष्य सुरक्षित है, तो आप यह मानकर चलें कि उस समाज का भविष्य सुरक्षित है। प्रश्न 2. आप लंबे समय से बच्चों के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में बाल आयोग की अध्यक्ष के रूप में क्या अलग या किसी तरह की चुनौती महसूस कर रही हैं? उत्तर : बच्चों के साथ काम करना मेरे लिए हमेशा सेवा और संवेदनशीलता का विषय रहा है। लेकिन आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारी का दायरा कहीं अधिक व्यापक हो गया है। इससे पहले मैं आयोग में सदस्‍य के रूप में कार्य कर रही थी, तब और अब में कार्य प्रणाली का फर्क यह आया है कि पहले कागजी कार्य कम था, फील्‍ड में काम अधिक रहा और अब दोनों के बीच संतुलन बैठाकर चलना है, मेरे लिए अधिक कुछ नहीं एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी का यह परिवर्तन है, पहले भी मैं वही बच्‍चों के हित पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य में लगी थी और आज भी इस अध्‍यक्षीय दायित्‍व के साथ वही कार्य पूरे मनोयोग से कर रही हूं। पूरे प्रदेश के बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी नीतियों और व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में हम सही और त्‍वरित निर्णय करते रहें, कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है। जहां तक चुनौतियों का प्रश्‍न है, वास्‍तव में आज का समय तेजी से बदल रहा है। तकनीक ने बच्चों के लिए सीखने और आगे बढ़ने के अनेक अवसर खोले हैं, परन्‍तु इसके साथ कई नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। साइबर अपराध, सोशल मीडिया का दबाव, ऑनलाइन शोषण, डिजिटल लत, मानसिक तनाव और नशे जैसी समस्याएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो गई हैं। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि बाल संरक्षण किसी एक विभाग का विषय नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, न्यायपालिका, पंचायत और समाज यानी कि सभी की साझा भूमिका इसमें है। जब तक सभी विभाग और समाज मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक बच्चों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा संभव नहीं होगी। फिलहाल इस दिशा में बहुत समन्‍वय बनाने की मुझे आवश्‍यकता महसूस होती है। मेरा प्रयास है कि आयोग का कार्य शिकायतों के निस्तारण तक सीमित न रहे, वह जागरूकता, रोकथाम और जनभागीदारी का एक मजबूत मंच बने। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा यह महसूस करे कि उसकी आवाज सुनी जाएगी और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था उसके साथ खड़ी हुई है। प्रश्न 3. वर्तमान में बच्चों से जुड़ी कौन-सी समस्या आपको सबसे अधिक चिंतित करती है? उत्तर : यदि आज मुझे सबसे गंभीर चिंता का विषय चुनना हो, तो मैं दो बातें कहूँगी, एक यह कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा यह कि उनका बढ़ता अकेलापन। आप अपने आस-पास देखें ! आज बच्चों के पास सुविधाएँ पहले से कहीं अधिक हैं, पर संवाद पहले से कम हो गया है। उनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन कई बार उनके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। यही दूरी धीरे-धीरे मानसिक तनाव, अवसाद और व्यवहारगत समस्याओं का कारण बनती है। यह सच है कि समय के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता सभी को है, किंतु इसका अनियंत्रित उपयोग बच्चों के व्यक्तित्व, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग की लत, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों जैसी समस्याएँ आज भी हमारे सामने हैं। इनका समाधान आप यह मानकर चलें कि सिर्फ कानून से संभव नहीं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवार, विद्यालय और समाज की है। वैसे समस्‍याएं अनेक हैं, कुल तीन वर्ष का ही ये कार्यकाल है, ऐसे में मेरे केंद्र में सबसे अधिक यह है कि हर बच्‍चे को शिक्षा का अधिकार मिले और पॉक्‍सो पीडि़त का पूर्ण रूप से पुनर्वास हो। इसके अलावा जितना जिस विषय में संभव होगा, कार्य किया ही जाएगा। प्रश्न 4. व्यस्तता भरी जिंदगी में आप परिवार को कैसे समय देती हैं? छुट्टी का दिन परिवार के साथ कैसे बिताती हैं? उत्तर : मेरे लिए परिवार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सार्वजनिक जीवन में जितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, परिवार का महत्व उतना ही अधिक महसूस होता है। मैं चाहे कितनी भी व्यस्त रहूँ, कोशिश रहती है कि प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ अवश्य बिताऊँ। साथ बैठकर भोजन करना, दिनभर के अनुभव साझा करना और एक-दूसरे की बातें सुनना मानसिक ऊर्जा देता है। जब भी अवकाश मिलता है, परिवार के साथ सादगीपूर्ण और शांत समय बिताना पसंद करती हूँ। कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाना, कभी प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना और कभी घर पर बैठकर आत्मीय बातचीत करना मुझे सबसे अधिक सुकून देता है। मेरा मानना है कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की नींव होते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेम, संवाद और विश्वास से भरा होगा, तभी बच्चे भी आत्मविश्वासी और संवेदनशील नागरिक बनेंगे। प्रश्न 5. आपकी हॉबीज क्या हैं? उन्हें किस तरह पूरा करती हैं? उत्तर : मुझे पढ़ना और अधिक से अधिक सुनना (सार्थक संवाद) हमेशा से बहुत पसंद रहा है। सामाजिक विषयों, शिक्षा, बाल विकास, भारतीय संस्कृति और प्रेरणादायक जीवनियों से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना मेरी विशेष रुचि है। मेरा मानना है कि पुस्तकें तमाम विषयों का ज्ञान देने के साथ ही सोचने का दृष्टिकोण भी विकसित करती हैं। इसके अलावा अपनी छत पर लगे पौधों से बात करना, उन्‍हें संवारना, उनक कटाई-छटाई करना और इस तरह से प्रकृति के बीच समय बिताना, संगीत सुनना, लोगों से संवाद करना भी मुझे अच्छा लगता है। सामाजिक कार्य करते हुए हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और मैं हर अनुभव को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानती हूँ। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मैं सप्ताह में कुछ समय अपने इन शौकों के लिए अवश्य निकालने का प्रयास करती हूँ। मेरा विश्वास है कि हॉबीज व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुलित, सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखती हैं। प्रश्न 6. फिल्में या किताबें, क्या ज्यादा पसंद हैं? फेवरेट बुक या राइटर या मूवी का नाम उत्तर : यदि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो मेरी पहली पसंद हमेशा किताबें रहेंगी। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा- पुस्तकें जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं और व्यक्ति के विचारों को समृद्ध बनाती हैं। मुझे तीन पुस्‍तकें सबसे प्रिय हैं, स्वातंत्र्यवीर सावरकर की लिखी पुस्‍तक ‘छह स्वर्णिम पृष्‍ठ’, सीताराम गोयल जी की पुस्‍तक ‘मैं हिन्‍दू कैसे बना’ और तीसरी पुस्‍तक है राजीव शर्मा जी द्वारा लिखी- ‘विद्रोही सन्‍यासी’। इसके साथ ही मैं समय निकालकर सामाजिक मुद्दों पर बननेवाली फिल्‍में एवं सीरीज भी देखती हूं। कहने का तात्‍पर्य है कि फिल्मों में भी मुझे वही फिल्में पसंद आती हैं, जिनमें सकारात्मक संदेश, मानवीय संवेदनाएँ, पारिवारिक मूल्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो। मेरे लिए अच्छी किताब और अच्छी फिल्म वही है, जो पढ़ने या देखने के बाद व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। अंतिम संदेश मैं प्रदेश के सभी अभिभावकों, शिक्षकों और नागरिकों से केवल इतना कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारे परिवार के साथ ही पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और बेहतर अवसर देना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है उन्हें अपना समय, विश्वास और स्नेह देना, ताकि हर बच्चा यह महसूस करे कि उसका परिवार, उसका विद्यालय और उसका समाज उसके साथ खड़ा है। वास्‍तव में यह भरोसा ही उसे उसके जीवन में पूरी तरह से सफल बनाएगा, ऐसे में उसकी सफलता में ही विकसित, सशक्त और संवेदनशील मध्य प्रदेश तथा भारत राष्‍ट्र की सर्वांग उन्‍नति है।

भारत-जापान की नई साझेदारी : एशिया का भविष्य बदलने की तैयारी! - द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर का - डॉ. मयंक चतुर्वेदी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट, युद्ध, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और जापान ने अपनी 'विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी' को नई दिशा देते हुए ऊर्जा सुरक्षा को केंद्र में रखकर सहयोग और अधिक गहरा करने का निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच यह साझेदारी ऐसे समय सामने आई है, जब ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। दरअसल, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में एशिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन तय करने में भारत और जापान की भूमिका पहले से अधिक निर्णायक होगी। दोनों देशों ने रणनीतिक तेल भंडारण, वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री परिवहन, संस्थागत सहयोग तथा तीसरे देशों में ऊर्जा निवेश जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा साझा संबल उल्लेखनीय है कि भारत और जापान दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में शामिल हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति पर निर्भर है। यही कारण है कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण प्रणाली को सुदृढ़ करने, आपूर्ति संकट के समय समन्वय बढ़ाने तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहमति बनाई है। इस विषय पर एचएलबीसी के प्रबंध निदेशक तथा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीआईएनए) की सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद समिति के अध्यक्ष मितेश लोकवानी कहते हैं, "दोनों देश अब केवल ऊर्जा खरीदने तक सीमित नहीं रहेंगे। नए सहयोग के अंतर्गत रणनीतिक तेल भंडारण, तेल उत्पादक देशों के साथ समन्वय, समुद्री ऊर्जा परिवहन, बाजार में मूल्य अस्थिरता कम करने, तीसरे देशों में संयुक्त निवेश तथा ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी मिलकर कार्य करेंगे। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल), जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी (जेओजीएमईसी) तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) जैसी संस्थाएँ इस सहयोग को व्यावहारिक रूप देंगी।" मितेश लोकवानी आगे कहते हैं, "आज के समय में दुर्लभ खनिजों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। रेयर अर्थ पर चीन का वर्चस्व है। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत-जापान के नए व्यापारिक संबंध इस दिशा में नए समाधान तलाशेंगे। ताइवान की भूमिका पहले से ही महत्वपूर्ण रही है और भारत उसके साथ तकनीकी स्तर पर अनेक समझौते कर चुका है। किंतु जापान की विशेषता यह है कि वह किसी भी विषय पर अत्यंत गहराई से कार्य करता है। अनुसंधान एवं विकास तथा गहन अध्ययन उसकी कार्यशैली का हिस्सा हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से भारत को मिलेगा।" वे आगे जोड़ते हैं, "भारत इस समय सेमीकंडक्टर तथा उससे जुड़े कच्चे माल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जापान की भूमिका पहले की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। 1980 के दशक के बाद जापानी कंपनियाँ भारत आईं और उन्होंने वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपना विस्तार किया। यह विस्तार भारत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। भारतीय अभियंताओं ने जापानी तकनीक का उत्कृष्ट उपयोग करते हुए उसमें अपने नवाचार जोड़े। अब प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों का दौर है, जिसमें जापान पहले से ही अग्रणी है। ऐसे में इन नए समझौतों से भारत को तकनीकी दृष्टि से व्यापक लाभ मिलने की संभावना है।" लघु उद्योगों तक भी पहुँचे लाभ लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता इस विषय में एक महत्वपूर्ण पक्ष जोड़ते हैं। उनका कहना है, "जापान के साथ किसी भी स्तर पर होने वाला समझौता अनेक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। यह सकारात्मक बात है, किंतु हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ केवल बड़े औद्योगिक समूहों और उनसे जुड़ी कंपनियों तक सीमित न रह जाए। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की, एसोचैम तथा भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ-साथ लघु उद्योगों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए।" हालाँकि वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से लघु उद्योगों को लाभ अवश्य मिलेगा, किंतु भारत सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जापान के साथ होने वाले समझौतों का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ छोटे उद्योगों तक किस प्रकार पहुँचे। क्योंकि देश में सर्वाधिक रोजगार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से ही उपलब्ध होते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता का मानना है कि लघु उद्योग नई तकनीक अपनाने के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं। इसलिए जापान से आने वाली नई प्रौद्योगिकियाँ छोटे उद्योगों तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार को प्रभावी योजना बनानी चाहिए। फिलहाल इस नए समझौते को लेकर अधिकांश भारतीयों में उत्साह का वातावरण है। सांस्कृतिक आधार पर खड़ी है भारत-जापान की साझेदारी जीवाजी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एस. के. सिंह भारत और जापान के संबंधों को सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है, "इन संबंधों की जड़ें लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुराने सांस्कृतिक संपर्कों में हैं, जब भारत से बौद्ध धर्म जापान पहुँचा था। समय के साथ यही सांस्कृतिक विश्वास आज आर्थिक, तकनीकी और सामरिक साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जापान भारत को केवल एक विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय लोकतांत्रिक सहयोगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के प्रमुख स्तंभ के रूप में देखता है। वहीं भारत जापान को ऐसी तकनीकी शक्ति मानता है, जिसके सहयोग से विनिर्माण, आधारभूत संरचना और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नई छलांग लगाई जा सकती है।" व्यापार बढ़ा, लेकिन असंतुलन भी बना रहा प्रोफेसर एस. के. सिंह बताते हैं, "पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.33 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2024-25 तक बढ़कर लगभग 25.15 अरब डॉलर पहुँच गया। इस अवधि में भारत का जापान से आयात 10.90 अरब डॉलर से बढ़कर 18.90 अरब डॉलर तक पहुँचा, जबकि भारत का निर्यात 4.43 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 6.25 अरब डॉलर हुआ। अर्थात व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन आयात की गति निर्यात से अधिक रहने के कारण व्यापार घाटा भी बढ़ता गया।" वे आगे कहते हैं, "पहली दृष्टि में यह स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय प्रतीत होती है, किंतु व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से तस्वीर अलग है। जापान से होने वाला आयात मुख्यतः मशीनरी, अत्याधुनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल तकनीक तथा औद्योगिक उत्पादों का है, जो भारत के औद्योगिकीकरण और विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। इसलिए यह व्यापार केवल उपभोग नहीं, बल्कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने का माध्यम भी है।" प्रोफेसर सिंह आगे जोड़ते हैं, "वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत और जापान के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27.5 अरब डॉलर रहा। दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) ने इन संबंधों को नई गति प्रदान की है। जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। हाल ही में दोनों देशों ने लगभग 120 नए व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके माध्यम से भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक के जापानी निवेश का लक्ष्य रखा गया है।" जहाँ व्यापार घाटा समाप्त होता है, वहीं से भारत का वास्तविक लाभ प्रारंभ होता है यदि केवल व्यापार संतुलन को आधार बनाया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। वास्तविकता यह है कि जापान भारत के सबसे बड़े विकास सहयोगियों में शामिल है। वर्ष 2000 से अब तक जापान भारत में लगभग 45 से 48 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर चुका है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक गलियारे, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश भारत की उत्पादन क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी निवेश केवल पूँजी ही नहीं लाता, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, गुणवत्ता आधारित उत्पादन प्रणाली, वैश्विक प्रबंधन कौशल तथा लाखों रोजगार की संभावनाएँ भी साथ लेकर आता है। यही कारण है कि व्यापार घाटे के बावजूद अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ भारत-जापान संबंधों को भारत के दीर्घकालिक हित में मानते हैं। भारत के विकास की गति में जापान की मजबूत भागीदारी आज यदि भारत के आधुनिक आधारभूत ढाँचे की चर्चा होती है तो उसमें जापान की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई, बेंगलुरु तथा अन्य महानगरों की मेट्रो परियोजनाएँ, पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा तथा अनेक शहरी विकास परियोजनाएँ जापानी सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अत्यंत कम ब्याज दर तथा लंबी पुनर्भुगतान अवधि के साथ उपलब्ध होती है। इससे भारत को आधारभूत संरचना विकसित करने में वित्तीय दबाव कम पड़ता है। यही कारण है कि जापान को भारत का सबसे विश्वसनीय विकास साझेदार कहा जाता है। अब ऊर्जा से आगे बढ़ेगा तकनीक और सुरक्षा का रिश्ता नई ऊर्जा साझेदारी केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। दोनों देश हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्ग, मुक्त व्यापार तथा नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की रणनीतिक सोच भी लगभग समान है। क्वाड जैसे मंचों पर भारत और जापान की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश केवल आर्थिक सहयोगी ही नहीं, बल्कि समान रणनीतिक दृष्टिकोण वाले साझेदार भी हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा तथा समुद्री सहयोग आने वाले समय में इस संबंध को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। साझेदारी जितनी मजबूत, उतना ही आवश्यक है संतुलन यद्यपि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जापान के कठोर गुणवत्ता मानक, गैर-शुल्कीय बाधाएँ तथा तकनीकी नियम भारतीय कृषि, खाद्य एवं औषधीय उत्पादों के लिए अब भी चुनौती बने हुए हैं। यही कारण है कि दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की समीक्षा पर सहमति व्यक्त की है। यदि भारतीय उत्पादों के लिए जापानी बाजार और अधिक खुलता है तो व्यापार असंतुलन धीरे-धीरे कम हो सकता है। नई ऊर्जा साझेदारी भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति मिलने की पूरी संभावना है।

शबरी की धरती पर फिर गूंजा सनातन का स्वर, जब शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने संभाली डांग की आध्यात्मिक कमान - डॉ. मयंक चतुर्वेदी कभी त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अपनी अनन्य भक्त ‘शबरी’ को जिस पावन भूमि पर साक्षात दर्शन दिए थे, जहां भक्ति ने सभी सीमाओं को लांघकर ईश्वर को अपने द्वार तक बुला लिया था, आज वही शबरी की धरती गुजरात का डांग क्षेत्र एक बार फिर इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। दरअसल, रामायण में वर्णित ‘शबरी’ मां का चरित्र वह भक्‍ति की अनन्‍य धारा है, जिसने श्रीराम के दर्शन करने के लिए कई वर्षों की एकटक साधना की है, इसलिए वे भक्‍तों के लिए और कर्मयोगियों के लिए भी समर्पण, श्रद्धा और भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक हैं। ये वर्तमान डांग क्षेत्र का संबंध उसी शबरी की तपोभूमि से है, जहां उन्होंने वर्षों तक प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा की थी। जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान यहां पहुंचे, तब शबरी ने प्रेमपूर्वक उन्हें बेर अर्पित किए। भारतीय संस्कृति में यह प्रसंग सिर्फ एक भक्‍त का अपने आराध्‍य के प्रति समर्पण का ही प्रतीक नहीं है, यह भगवान का भी अपने भक्‍त के प्रति अनन्‍य स्‍नेह और समर्पण दर्शाता है। वर्तमान संदर्भ में यह प्रसंग सामाजिक समरसता और ईश्वर की सर्वसुलभता का प्रतीक है। इसी कारण डांग क्षेत्र को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। यहां स्थित शबरी धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस आस्‍था को समाप्‍त करने के प्रयास भी यहां लम्‍बे समय से होते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में वर्षों से कथित तौर पर चर्च और ईसाई मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव के केंद्र के रूप में चर्चित इस क्षेत्र में अब सनातन की ध्वजा को पुनः ऊंचा उठाने का प्रयास दिखाई दे रहा है और इस प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती !चांदी के सिंहासन, मठों की मर्यादाओं और पारंपरिक वैभव से दूर, वे महीनों से इस जनजाति अंचलों की पगडंडियों पर चल रहे हैं। उनके मुख से निकला "भगवती भिक्षां देहि" का स्वर गांव-गांव गूंज रहा है। जो मिला, उसे प्रसाद मानकर स्वीकार किया और फिर “सनातन धर्म” का संदेश लेकर अगले घर, अगले गांव और अगले हृदय तक पहुंच गए। डांग की पहाड़ियों और जंगलों के बीच आज एक आध्यात्मिक जागरण की कहानी लिखी जा रही है। दूसरी ओर उनसे प्रेरणा पाकर गुजरात से होते हुए यह सनातन धर्म की भावधारा मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, छत्‍तीसगढ़, झारखण्‍ड, उड़ीसा के कई जिलों में प्रवाह्मान हो रही है। डांग: जहां वर्षों से चल रही है वैचारिक प्रतिस्पर्धा उल्‍लेखनीय है कि गुजरात का डांग जिला देश के प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में गिना जाता है। घने जंगलों, पहाड़ी भूभाग और दूरस्थ गांवों वाले इस क्षेत्र में लंबे समय से विभिन्न रिलीजन विशेषकर चर्च पोषित सामाजिक संगठन सक्रिय रहे हैं। कई दशकों से यहां ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के माध्यम से कार्य किए जाने की चर्चा होती रही है और इसकी आड़ में कन्‍वर्जन भी यहां एक बड़ा मुद्दा है। वहीं इस क्षेत्र को लेकर हिंदू संगठनों का मानना रहा है कि इस क्षेत्र की मूल सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में डांग आज सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विमर्श का केंद्र है। जब शंकराचार्य ने छोड़ा सिंहासन और पकड़ ली पगडंडी सामान्यतः शंकराचार्य का स्वरूप मठों, धार्मिक आयोजनों और वैदिक परंपराओं के संरक्षण से जुड़ा माना जाता है। लेकिन डांग में दिखाई दे रहा दृश्य अलग है। स्वामी सदानंद सरस्वती महीनों से गांव-गांव पैदल भ्रमण कर रहे हैं। वे आदिवासी परिवारों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच बैठना, उनकी समस्याएं सुनना और उनके घरों में जाकर भोजन ग्रहण करना इस अभियान की विशेषता बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जब स्‍वयं शंकराचार्य गांव के साधारण घर में बैठकर भोजन करते हैं, तब वह लोगों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, सनातन धर्म की ध्‍वजा को लेकर चल रहे शंकराचार्य हमारे आदर्श हैं, जो ज्ञान के भण्‍डार हैं, उनका गांव-गांव आना ही इस भूमि को पवित्र कर देना है। 'भगवती भिक्षां देहि' से जागृत हो रहा जनसंपर्क इस पूरे अभियान की सबसे चर्चित बात शंकराचार्य की जीवनशैली है। वे अपने भ्रमण के दौरान किसी भी गांव में पहुंचकर साधारण रूप से घर-घर संपर्क करते हैं, जो मिलता है, उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। इसके बाद लोगों को धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं के महत्व से परिचित कराते हैं। वस्‍तुत: यह शैली भारतीय संन्यास परंपरा की उसी पुरातन धारा की याद दिलाती है, जहां संत, समाज के बीच रहकर उसे दिशा देता था। घर-घर सनातन का संदेश चर्च का कन्‍वर्जन का जाल कितना घना है और इससे कैसे जनजाति समाज के बीच जनजागृति कर उन्‍हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में स्वामी निजानंद गिरी, जोकि छोटा उदयपुर और उसके आस-पास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सनातन धर्म की मुख्यधारा से उन्‍हें जोड़ने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, उनके विचार यहां बहुत मायने रखते हैं। उन्‍होंने बताया, “गुजरात के छोटा उदयपुर के नसवाड़ी (नासवाड़ी) तालुका के तणखलाडांग क्षेत्र लेकर सुदूर जनजाति अंचल तक आप चले जाएं, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि हमारे आदिवासी जनों को कई तरह के प्रलोभन, मदद करके, रुपयों का लालच देखकर उन्‍हें कन्‍वर्ट करने का कार्य कथित चर्च के लोग नहीं करते दिखें! उनके पास, धन की पॉवर है, वह कई तरह से भलेभाले आदिवासियों को गुमराह करने के कार्य में जुटे हैं, दूसरी ओर हम लोग हैं जोकि अपने सीमित संसाधनों, स्‍थानीय हिन्‍दू समाज के मिलनेवाले सहयोग से इन आदिवासी समाज बन्‍धुओं का यथासंभव सेवा करने के कार्य में जुटे हुए हैं। युवा सन्‍यासी स्‍वामी निजानन्‍द गिरी कहते हैं, “मैं भारतमाता मंदिर, हरिद्वान के निर्माता, निवृतमान शंकराचार्य, वैकुण्‍ठवासी पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज का शिष्‍य हूं, उनकी प्रेरणा से सनातन धर्म की सेवा में हिन्‍दू समाज एवं जनजाति बन्‍धुओं के लिए कार्य करने जुट गया, आगे इस कार्य में मुझे द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामीश्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज से प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग मिलने लगा, जोकि अब भी लगातार मिल रहा है।” अच्‍छी शिक्षा, कपड़े, भोजन देने के नाम पर घर-घर चल रहा चर्च का छल ! उन्‍होंने कहा, “ ये इसी सहयोग का परिणाम है जो हम इस वनान्‍चल क्षेत्र में 160 बच्‍चों का विद्यापीठ (आवासीय विद्यालय) चला रहे हैं, वहीं आसपास कुल मिलाकर 1300 से अधिक जनजाति बच्‍चों की समस्‍त अध्‍ययन सुविधाओं को उन्‍हें छात्रावासों में रखकर उपलब्‍ध करा रहे हैं, किंतु इसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्‍या है, जिनके पास हमें पहुंचना चाहिए, पर अपने सीमित संसाधनों के कारण से सभी तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर वे ईसाई मिशनरी संस्‍थान हैं जोकि अपने स्‍थानीय एवं विदेशी संसाधनों के बल पर सब दूर पहुंच जाते हैं, हर प्रकार का लालच देते हैं, बच्‍चों को अच्‍छी शिक्षा, कपड़े, भोजन देने के नाम पर घर-घर से ले जाते हैं। ऐसे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक समय के बाद उनमें से कई बच्‍चे बड़े होने पर हमारे सामने पादरी, फादर, नन, कैटेकिस्ट , इवेंजलिस्ट , मदर सुपीरियर, सिस्टर, पास्‍टर, डीकन कें रूप में दिखाई देते हैं!” स्‍वामी निजानन्‍द गिरी कहते हैं, “इस स्‍थ‍िति तक वे पूरी तरह से अपने धर्म, परम्‍पराओं, व्‍यवस्‍थाओं से कट चुके होते हैं। उन्‍हें वे पवित्र वन फिर कभी अपनी ओर आकर्ष‍ित नहीं करते, जहां उनके देवताओं का निवास है। उन्‍हें फिर बेटिकन सिटी से मतलब होता है, स्‍वभाविक है ऐसे में वे अपनी जड़ों से कट जाते हैं, तब उन्‍हें अपनी जड़ों से जोड़ने या जोड़े रखने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वह भी कई बार व्‍यर्थ चली जाती है, इस स्‍थिति में उपाय यही है कि हम इन बच्‍चों को कथित मिशनरी, चर्च के हाथों में लगने ही न दें। पर यह आज संभव नहीं हो पा रहा है, इसी बात का हमें दुख है।” शंकराचार्य एवं धर्मजागरण है, हमारे लिए आशा की किरण निजानन्‍द गिरी के अनुसार, फिर भी एक आशा की दीप यहां जल उठा है, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के रूप में, उनके माध्‍यम से और उनकी प्रेरणा से आज ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक अनुष्ठानों, सत्संग, कथा और सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों से परिचित कराया जा रहा है, इसके लिए हमें “धर्मजागरण” का पूरा सहयोग मिल रहा है। अनेक गांवों में मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक गतिविधियों के पुनर्जीवन के प्रयास आज “धर्मजागरण” के सहयोग से भी किए जा रहे हैं। जिसे कि यहां के स्थानीय निवासी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देख रहे हैं। x.com/BablieVG/statu… 14 जिले के 5200 ग्राम, 8 लाख क्रिश्‍चियन बन चुके जब इस संबंध में धर्मजागरण के गुजरात प्रांत संयोजक धर्मेश मेहता से बात की गई तो उन्‍होंने गुजरात राज्‍य के इस प्रांत की स्‍थ‍िति के बारे में बहुत कुछ चर्च से जुड़े कन्‍वर्जन के मामलों की जानकारी दी। वे कहते हैं, “इस क्षेत्र में 14 जिले के 5200 ग्राम जनजातियों के हैं, लगभग 8 लाख क्रिश्‍चियन यहां बन चुके हैं, इसमें कई क्र‍िप्‍टों ईसाई हैं, उनके सभी व्‍यवहार बदल चुके हैं, इन लोगों में कई सरकारी नौकरियां भी प्राप्‍त कर चुके हैं, ऐसे में यहां जनजाति समाज को उनकी मूल प्रकृति से जोड़े रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।” धर्मेश मेहता ने बताते हैं, “ईसाई मिशनरियां, यहां तीन चेहरों में काम कर रही हैं, उनका एक चेहरा वह है, जिसमें पादरी, नन, पास्‍टर का है जोकि सीधे जनजातियों से संपर्क करके उन्‍हें ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरे वे हैं, जो 'पूतना' की तरह स्‍वरूप बदलकर उनके पास जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पर, सेवा के नाम पर और स्‍वास्‍थ्‍य के नाम पर उन्‍हें कन्‍वर्ट कर रहे हैं, वहीं कथित चर्च का तीसरा चेहरा हमें इस पूरे क्षेत्र में अंध विश्‍वास के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि फंला रूमाल अपने घर में रखो, धन आएगा, बिमारी नहीं आएगी, सुखी जीवन होगा।” सरकारी सुविधाओं की आड में एनजीओ फैला रहीं कन्‍वर्जन का जाल वे चर्च पोषित एनजीओ का भी जिक्र करते हैं, उन्‍होंने बताया, “इन सभी 14 जिलों में कई एनजीओ सक्रिय हैं, इनमें ज्‍यादातर चर्च से जुड़ी हैं। जोकि कई जनजातियों को सरकारी सुविधाएं उनका आधार कार्ड लेकर, उनके नाम का फार्म भरके अपने नाम से दिलवाती हैं, फिर उन्‍हें चर्च जाने के लिए प्रेरित करती हैं और ईशू की गाथाएं सुनाती हैं। यानी आप देखेंगे कि हर तरह से यहां के जनजाति समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं दबाव बनाया जा रहा है कि वह ईशू की शरण में आ जाए, वह ईसाई बन जाए।” उन्‍होंने बताया, “यदि कोई जनजाति व्‍यक्‍ति ईसाई बनने की घोषणा नहीं करता है तो कोई बात नहीं, वह क्रिप्‍टो ईसाई बनें, इसके लिए उनका प्रयास रहता है। ऐसे में कुछ प्रयास यहां जो धर्म जागरण के हो रहे हैं, उनमें तमाम प्रयासों के बीच द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से मिलनेवाला धर्म यज्ञ सहयोग अभूतपूर्व है। वे यहां अपने स्‍तर पर जितना संभव हो सकता है, सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं।” क्यों महत्वपूर्ण है धर्म यज्ञ ? स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनेक धार्मिक यात्राएं और सामाजिक अभियान हुए हैं, लेकिन किसी शंकराचार्य का लंबे समय तक आदिवासी क्षेत्र में रहकर जमीनी स्तर पर कार्य करना लोगों के लिए विशेष आकर्षण का विषय बना हुआ है। डांग से लेकर सुदूर झारखण्‍ड एवं अन्‍य राज्‍यों के दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी सक्रिय उपस्थिति को कई लोग सांस्कृतिक संरक्षण एवं जागरण के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। x.com/DandiSwami/sta… अब ऐसे में कहना यही होगा कि मां शबरी की प्रतीक्षा ने कभी भगवान श्रीराम को इस भूमि तक आने के लिए प्रेरित किया था। आज उसी भूमि पर एक बार फिर सनातन चेतना को जागृत करने का प्रयास दिखाई देता है। डांग की पहाड़ियों में गूंजता "भगवती भिक्षां देहि" का स्वर, आदिवासी बस्तियों में पहुंचता सनातन का संदेश, मंदिरों में पुनः जलते दीपक और शबरी धाम के विस्तार की कल्पना, इन सबके बीच एक नई कथा यहां आकार ले रही है। अब ये समय बताएगा कि यह अभियान कितना व्यापक प्रभाव छोड़ता है, किंतु फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शबरी की धरती पर सनातन की ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए एक शंकराचार्य स्वयं पगडंडियों पर उतर आया है।

The Hindenburg Report was a conspiracy to tarnish the image of India's industrial sector using the Adani Group as a pretext Targeting Adani, Challenging India? Reassessing the Hindenburg Narrative in Light of New Developments - Dr. Mayank Chaturvedi Competition has become a crucial tool in the global economy today. When serious international allegations are leveled against the largest industrial conglomerate of a rapidly emerging economy, the impact is felt not only by the company itself but also by the country with which it is directly associated. Consequently, the nation's investment image, financial credibility and industrial reputation are all affected. In fact, the controversy involving the Adani Group and the US should be viewed from this perspective. Recent developments, specifically the US Department of Justice (DOJ) arguing against proceeding with its own lawsuit after reconsidering the legal grounds, jurisdiction and evidence, have given a new direction to this debate. It raises the suspicion that this entire episode might have been orchestrated solely to undermine the global image of India's rapidly rising economic power. Today, India ranks among the world's fastest-growing major economies. However, this success is not accidental; whether it is the goal of becoming a five-trillion-dollar economy, the resolve for an 'Atmanirbhar Bharat', or strides toward becoming a global manufacturing hub, a closer look reveals the extraordinary contribution of the country's major industrial groups behind all these achievements. These industrial conglomerates serve as the strongest pillars of India's economic strength, employment generation, innovation, exports and infrastructure. Reliance Industries has recorded a record annual turnover of approximately ₹11.75 lakh crore for the 2025-26 financial year. The Adani Group's consolidated turnover has reached the level of approximately ₹2.92lakh crore. The Aditya Birla Group's global turnover exceeds $65billion. HCL Technologies' annual revenue surpasses ₹1 lakh crore, while the Tata Group's global business spans several lakh crore rupees. The O.P. Jindal Group is elevating the country's industrial capabilities to new heights in the steel, energy and infrastructure sectors. Many such examples of Indian companies can be cited. In essence, these figures not only symbolize corporate success but also attest to the economic strength that has earned India a new identity in the global economy. The international narrative that emerged following the Hindenburg report triggered temporary volatility in the Indian stock market and sparked various apprehensions among global investors. These international discussions impacted the Adani Group's market valuation; the capital of millions of investors was affected and attempts were made to question India's corporate governance standards, yet subsequent developments revealed another side of the story. Investigations by Indian regulatory bodies, the process conducted under the Supreme Court's supervision and now the serious legal questions raised by the US Department of Justice regarding its own case suggest that the initial allegations, which became the subject of global discourse, were not entirely beyond dispute. When the prosecution itself begins to reconsider the legal robustness of its case, it is natural to ask: did the initial narrative inflict undue damage on India's industrial image? It is important to understand that India's major industrialists are not merely profit-driven businesspeople; they are also the country's largest job creators, taxpayers and investors. Groups such as Reliance, Tata, Adani, Birla, Jindal and HCL sustain the livelihoods of millions, both directly and indirectly. These companies contribute thousands of crores of rupees in taxes to the government annually, thereby fueling initiatives in education, healthcare, rural development, infrastructure and social welfare. These industrial groups are also making massive investments in sectors critical to the future, such as ports, airports, highways, metro networks, energy projects, digital connectivity, telecommunications, green energy, data centers, artificial intelligence, and semiconductors. If India is moving towards becoming a pivotal hub in the global supply chain, the long-term investment capacity and risk-taking courage of these industrialists play a crucial role. Global investors do not view a single company in isolation; they assess the entire nation's policies, regulatory framework and business environment. Consequently, if a negative narrative is created internationally against one of India's major industrial groups, it inevitably impacts foreign investment, the stock market, capital flows and India's economic credibility. Today, India has evolved beyond being merely a vast consumer market to become a rising global hub for manufacturing, innovation and investment. Indian industrial groups are competing globally in sectors such as green energy, digital technology, artificial intelligence, defense manufacturing, semiconductors, logistics and modern infrastructure. This is why Indian companies are investing in numerous countries worldwide, propelling India towards global economic leadership. At such a juncture, any allegations leveled against an Indian industrial group must be evaluated based on facts, the law and judicial processes, rather than on prejudices or international propaganda. If, at a later stage, investigative agencies themselves appear to be reconsidering their initial stance on a matter, it becomes essential to evaluate the entire sequence of events in light of the new facts. This is because a blow to the reputation of a single industrial group is not merely confined to a corporate dispute; it leaves far-reaching consequences. Naturally, the impact of such episodes is felt across India's economic image, the global investment climate and even the vision of a 'Viksit Bharat'. That is why the country's wealth creators must be evaluated impartially, based on facts, transparency and due judicial process, since, in the Indian context, their success forms a crucial foundation for the nation's economic strength, global standing, and future prosperity. Now that the US Department of Justice has acknowledged it is reconsidering the legal basis and jurisdiction of its lawsuit, every Indian should strive to bring the full truth to light. This is not just about the Adani Group; in reality, this was a global conspiracy to tarnish the image of India's industrial sector. Establishing this fact is vital for strengthening India economically in the future.

अडानी समूह के बहाने भारत के उद्योग जगत की छवि खराब करने का षड्यंत्र -डॉ. मयंक चतुर्वेदी वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा आज महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है। ऐसे समय में यदि किसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े औद्योगिक समूह पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो उसका प्रभाव उस कंपनी के साथ ही उस देश पर भी पड़ता है, जहां से उस कंपनी का सीधा संबंध रहता है। ऐसे में पूरे देश की निवेश छवि, वित्तीय विश्वसनीयता और औद्योगिक प्रतिष्ठा पर पड़ता है। वस्तुत: अडानी समूह से जुड़ा अमेरिकन विवाद भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। क्योंकि हाल के घटनाक्रमों में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा स्वयं अपने मुकदमे के कानूनी आधार, अधिकार-क्षेत्र और साक्ष्यों पर पुनर्विचार करते हुए उसे आगे न बढ़ाने की दलील देना इस बहस को नई दिशा देता है। यह संदेह पैदा होता है कि कहीं यह पूरा प्रकरण सिर्फ इसलिए तो तैयार नहीं किया गया, ताकि भारत की तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति की वैश्विक छवि को प्रभावित किया जा सके। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। किंतु यह अनायास नहीं है, पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो या वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में बढ़ते कदम, गहरायी से देखें तो इन सभी के पीछे देश के बड़े औद्योगिक समूहों का असाधारण योगदान है। ये उद्योग समूह भारत की आर्थिक शक्ति, रोजगार, नवाचार, निर्यात और आधारभूत संरचना के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग ₹11.75 लाख करोड़ का रिकॉर्ड वार्षिक कारोबार दर्ज किया है। अडानी समूह का समेकित कारोबार लगभग ₹2.92 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच चुका है। आदित्य बिड़ला समूह का वैश्विक कारोबार 65 अरब डॉलर से अधिक है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का वार्षिक राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर है, जबकि टाटा समूह का वैश्विक कारोबार अनेक लाख करोड़ रुपये तक फैला हुआ है। ओ.पी. जिंदल समूह इस्पात, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में देश की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। इस तरह से अनेक भारतीय कंपनियों के आंकड़े दिए जा सकते हैं। वस्तुत: ये आंकड़े कॉरपोरेट सफलता के प्रतीक होने के साथ ही भारत के लिए उस आर्थिक सामर्थ्य का प्रमाण हैं जिसने उसे विश्व अर्थव्यवस्था में नई पहचान दिलाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अडानी समूह को लेकर माहौल बनाया गया, उससे भारतीय शेयर बाजार में अस्थायी अस्थिरता आई और वैश्विक निवेशकों के बीच अनेक आशंकाएं पैदा हुईं। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चाओं ने अडानी समूह के बाजार मूल्य को प्रभावित किया।करोड़ों निवेशकों की पूंजी प्रभावित हुई और भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद के घटनाक्रमों ने तस्वीर का दूसरा पक्ष भी सामने रखा। भारतीय नियामक संस्थाओं की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुई प्रक्रिया और अब अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अपने ही मुकदमे के आधार पर गंभीर कानूनी प्रश्न उठाना यह संकेत देता है कि प्रारंभिक आरोपों को जिस प्रकार वैश्विक विमर्श का विषय बनाया गया, वह पूरी तरह निर्विवाद नहीं था। जब स्वयं अभियोजन पक्ष अपने मामले की कानूनी मजबूती पर पुनर्विचार करने लगे, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या शुरुआती नैरेटिव ने भारत की औद्योगिक छवि को आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाया? यहां हम सभी को यह भी समझना होगा कि भारत के बड़े उद्योगपति सिर्फ लाभ अर्जित करने वाले कारोबारी नहीं हैं। वे देश के सबसे बड़े रोजगार सृजक, करदाता और निवेशक भी हैं। रिलायंस, टाटा, अडानी, बिड़ला, जिंदल और एचसीएल जैसे समूह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका का आधार बने हुए हैं। यही कंपनियां हर वर्ष सरकार को हजारों करोड़ रुपये का कर देती हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को गति मिलती है। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, राजमार्ग, मेट्रो नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, दूरसंचार, हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी सबसे बड़ा निवेश इन्हीं उद्योग समूहों द्वारा किया जा रहा है। यदि भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे इन उद्योगपतियों की दीर्घकालिक निवेश क्षमता और जोखिम उठाने का साहस बहुत अधिक मायने रखता है। वैश्विक निवेशक किसी एक कंपनी को अलग-थलग करके नहीं देखते। वे पूरे देश की नीतियों, नियामक व्यवस्था और कारोबारी वातावरण का आकलन करते हैं। ऐसे में यदि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से किसी एक के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक माहौल बनाया जाता है, तो उसका असर विदेशी निवेश, शेयर बाजार, पूंजी प्रवाह और भारत की आर्थिक विश्वसनीयता पर पड़ना स्वभाविक है। भारत आज केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार होने के साथ ही विश्व का उभरता हुआ उत्पादन, नवाचार और निवेश केंद्र बन चुका है। हरित ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा निर्माण, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योग समूह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भारतीय कंपनियां दुनिया के अनेक देशों में निवेश कर रही हैं और भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे समय में किसी भी भारतीय उद्योग समूह पर लगने वाले आरोपों का मूल्यांकन तथ्यों, कानून और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों या अंतरराष्ट्रीय प्रचार के आधार पर। यदि किसी मामले में बाद में स्वयं जांच एजेंसियां अपने शुरुआती रुख पर पुनर्विचार करती दिखाई दें, तो यह आवश्यक हो जाता है कि पूरे घटनाक्रम का मूल्यांकन भी नए तथ्यों के आलोक में किया जाए। क्योंकि किसी एक उद्योग समूह की प्रतिष्ठा पर लगने वाला आघात सिर्फ एक कॉरपोरेट विवाद तक सीमित न रहकर दूरगामी असर छोड़ता है। स्वभाविक तौर पर ऐसे प्रकरणों में इसका प्रभाव भारत की आर्थिक छवि, वैश्विक निवेश वातावरण और विकसित भारत के सपने तक महसूस किया जाता है। यही कारण है कि देश के वेल्थ क्रिएटर्स का निष्पक्ष मूल्यांकन तथ्यों, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संदर्भों में उनकी सफलता में ही भारत की आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिष्ठा और भविष्य की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब जब अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अपने मुकदमे के कानूनी आधार और अधिकार-क्षेत्र पर पुनर्विचार करने की बात स्वीकार कर ली गई है, तब हर भारतीय को चाहिए कि वह अपने स्तर पर इससे जुड़ी सभी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आएं, क्योंकि बात यहां सिर्फ अडानी संस्थान की नहीं है, वास्तव में भारत के उद्योग जगत की छवि खराब करने का यह वैश्विक षड्यंत्र था! यह स्थापित किया जाना भविष्य में भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में अत्यधिक आवश्यक है।

पाकिस्‍तान समेत विश्‍व के कई देशों में पताड़‍ित किए जा रहे गुरु नानक के शिष्‍य - पिछले 10 सालों में सिख समुदाय से जुड़ी ये प्रमुख हिंसक घटनाएं सामने आईं पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले के फारूकाबाद स्थित करीब 125साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक, 'गुरुद्वारा सिंह सभा' ​​को कथित इस्‍लामिक जिहादियों ने 24 जून 2026 को मिलकर नेस्तानाबूद कर दिया। यह स्थान ‘सिख धर्म’ में सुधार और नई जगह जाने वाले 'सिंह सभा आंदोलन' के समय का साक्षी था। इस आंदोलन ने 19वीं सदी के अंत में सिख धर्मग्रंथों पर प्रतिबंध लगाने, सामाजिक कुरीतियों को एकजुट करने और शिक्षा का उजियाला फैलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। दरअसल, फारूकाबाद, जिसे पहले चुहड़काना कहा जाता था, गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब के निकट स्थित है। विभाजन के बाद वर्ष 1960 में इस परिसर का उपयोग भारत से गए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी किया गया था। अब इस घटना के सामने आने के बाद सिख धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर व्यापक चिंता उत्पन्न कर दी है। इतिहास गवाह है कि सिख समुदाय ने अपने अतीत में अनेक कठिन दौर देखे हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और 1947 के भारत-विभाजन के दौरान हुए भीषण दंगों के बाद भी आधुनिक समय में विभिन्न देशों में सिख व्यक्तियों, गुरुद्वारों तथा धार्मिक स्थलों पर हमलों, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएँ सामने आती रही हैं। वर्ष 2016 से 2026 के बीच घटित ऐसी प्रमुख घटनाओं का कालक्रम आज हमें इस चिंता में डालता है कि आखिर सिख समुदाय जहां शांति से रह रहा है, वहां उस पर हिंसक हमले क्‍यों हो रहे हैं? इससे कुछ दिन पहले ही 17 जून 2026 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान जिले के बाबू मोहल्ला क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारे के भीतर सेवादार जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मा वंती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 16 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सिख युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक सिख युवा पर भीषण हमला किया।वीडियो में युवक की पगड़ी उतारने, उसे सार्वजनिक रूप से पीटने तथा धमकी देने का दावा किया गया। इस घटना ने सोशल मीडिया और समाज में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 3 अक्टूबर 2025 को पंजाब में बच्चों के विवाद के बाद गुरुद्वारे के ग्रंथी के घर पर हमला हुआ। पीड़ित मनप्रीत सिंह के अनुसार सबीब खान सहित कुछ लोग घर में घुस आए। छोटे-छोटे स्कूल के बच्चों के आपसी विवाद में टेंपो चालक सबीब खान सहित एक मुस्लिम भीड़ ने गुरुद्वारे के ग्रंथी के घर में घुसकर हमला किया। भीड़ द्वारा ग्रंथी साहब के पेट में बेलचे से वार किया गया और घर की महिलाओं को भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। इसी तरह से 13 अप्रैल 2025 को जर्मनी में एक पाकिस्तानी मूल के युवक पर गुरुद्वारे के भीतर कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। उसने सोशल मीडिया मंच टिकटॉक पर "ABDALI" नाम से पोस्ट भी साझा की, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। 21 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के काशीपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक सिख दुकानदार की दुकान पर हमला किया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार उनकी पगड़ी भी गिरा दी गई। बताया जा रहा है कि हमलों में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। 22 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क विवाद के बाद फैज नामक युवक पर एक सिख व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। दरअसल, इस मुस्लिम युवा फैज को तेज बाइक चलाने के लिए रोका गया था, इससे फैज ने नाराज हो गया और उसने हिंसक हमला बोल दिया। मुस्लिम भीड़ ने एक सिख परिवार पर पत्थरों से हमला कर दिया जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मौके पर हमलावर पुलिस ने मोर्चा संभाले भारी पुलिस बल का गठन किया। बाद में क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर पत्थरबाजी की भी घटनाएँ सामने आईं, जिनमें एक सिख परिवार के छह सदस्य घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 24 जून 2024 को पाकिस्तान के पेशावर के याकातूत क्षेत्र में सिख दुकानदार मनमोहन सिंह की अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद विभिन्न सिख संगठनों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग उठाई।15 मई 2024 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तालापारा क्षेत्र में जीवनदीप सिंह पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने राजा खान, नफीस तथा दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया। घटना ने धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा की आशंकाओं को लेकर चर्चा को जन्म दिया। 1 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुक्कुर गुरुद्वारे में कुछ लोगों द्वारा जबरन प्रवेश कर धार्मिक कार्यक्रम बाधित करने तथा गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान से जुड़े विवाद की घटना सामने आई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। ऐसे ही एक अन्‍य घटना में 18 जून 2022 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कार्ते परवान गुरुद्वारे पर बम और हथियारों से हमला हुआ। इस हमले में दो सिख श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई तथा अनेक लोग घायल हुए। इसके बाद कई हथियारबंद हमलावर गुरुद्वारे के भीतर घुस गए और गोलीबारी की। इस घटना की विश्वभर में निंदा की गई। 28 अप्रैल 2022 को पंजाब के पटियाला जिले के राजपुर स्थित गुरु की सराय गुरुद्वारे को लेकर विवाद सामने आया। स्थानीय सिख समुदाय ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे की संपत्ति पर कब्ज़ा कर उसे मस्जिद में बदल दिया गया। उनका कहना था कि विभाजन से पहले से एक सिख परिवार इस स्थान की देखरेख करता था, जिसे बाद में डराकर वहाँ से हटाया गया। 8 अक्टूबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय के भीतर सिख प्रधानाध्यापिका सुपिंदर कौर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सिख समुदाय ने न्याय की माँग करते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। 27 मई 2020 को यूनाइटेड किंगडम के डर्बी स्थित गुरुद्वारा अर्जन देव जी में तोड़फोड़ की घटना हुई। हमलावरों ने गुरुद्वारे का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त किया तथा दीवार पर धमकी भरा संदेश छोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय सिख संगठनों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की माँग की। अप्रैल 2016 में जर्मनी के एसेन शहर स्थित ननकसर सत्संग सभा गुरुद्वारे में एक विवाह समारोह के दौरान विस्फोट हुआ। इस हमले में एक बुज़ुर्ग सिख ग्रंथी सहित कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें यूसुफ टी नामक आरोपी का नाम सामने आया, जिस पर जिहादी इस्‍लामिक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े होने के आरोप लगा। इस घटना ने यूरोप में स्थित सिख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। 21 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पार्किंग विवाद के बाद सिख परिवार पर हमला हुआ। इस हमले में हरवंदर सिंह और सतिंदर सिंह के साथ मारपीट की गई तथा उनकी पगड़ी का अपमान किया गया। पुलिस ने मजान गोगी, आसिफ नन्ना, खोर शाही, सलमान, इकबाल, अनवर, सैदी बीबी और जुबादा जैदी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न देशों में समय-समय पर सिख समुदाय के व्यक्तियों, गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों पर हिंसा, तोड़फोड़ तथा लक्षित हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। प्रत्येक ऐसी घटना की निष्पक्ष जाँच, दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई तथा सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल जिम्मेदारी है। धार्मिक स्वतंत्रता, आपसी सम्मान और कानून का समान रूप से पालन ही ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन इन सभी कॉमन घटनाओं में हिंसा करनेवाले एक विशेष समुदाय यानी की इस्‍लाम को मानने वाले हैं, ऐसे में लगता यही है कि उन्‍हें गैर मुसलमानों से भयंकर नफरत है और वे अपने देश के गैर मुसलमानों के संदर्भ में किसी भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

Shankaracharya Sadanand Saraswati Leads Sanatan Revival Across Gujarat’s Tribal Heartland of Dang Walking the Path of Faith: Shankaracharya's Mission Rekindles Sanatan Consciousness in Gujarat's Dang Region - Dr. Mayank Chaturvedi The Dang region of Gujarat, the very land of Shabari, stands today at a significant historical juncture. It is the sacred ground where, in the Treta Yuga, Bhagwan Vishnu (in the form of Shri Ram) granted a direct audience to His devoted follower, Shabari, a place where devotion transcended all boundaries to draw the Divine to one's very doorstep. The character of Maa Shabari, as depicted in the Ramayana, embodies a unique stream of devotion; she engaged in years of unwavering spiritual practice (sadhana) solely to behold Shri Ram. Consequently, she stands as the supreme symbol of surrender, reverence and devotion for both ‘bhaktas’ (devotees) and ‘karmayogis’ (practitioners of selfless action). The present-day Dang region is linked to that very land of penance (tapobhumi) where Shabari awaited Bhagwan Shri Ram for years. When Bhagwan Shri Ram arrived here during His exile, Shabari lovingly offered Him ‘ber’ (jujube) fruits. In Indian culture, this episode symbolizes not merely a devotee's surrender to the Deity but also the Lord's profound affection and dedication toward His devotee. In the contemporary context, this narrative represents social harmony and the accessibility of the Divine to all. For this reason, the Dang region holds a place of immense sanctity within the Sanatan tradition. Shabari Dham, located here, remains a focal point of faith for millions of pilgrims, even though there have long been visible attempts to undermine this faith. Amidst this backdrop, in a region long known as a hub for the influence of churches and Christian missionary activities, efforts are now underway to once again raise high the banner of Sanatan Dharma. Spearheading this initiative is Swami Sadanand Saraswati, the Shankaracharya of Dwarka Sharda Peeth. Far removed from silver thrones, the decorum of monasteries and traditional grandeur, he has spent months traversing the rugged trails of these tribal regions. The chant "Bhagvati Bhiksham Dehi" echoing from their lips resounds across village after village. Accepting whatever was offered as ‘Prasad’, they moved on, carrying the message of ‘Sanatan Dharma’ to the next home, the next village and the next heart. Amidst the hills and forests of Dang, a story of spiritual awakening is unfolding today. Meanwhile, inspired by this movement, the spirit of “Sanatan Dharma” is spreading from Gujarat into numerous districts across Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. x.com/rajesh8513/sta… Dang: A Long-Standing Arena of Ideological Contention It is noteworthy that Gujarat's Dang district is counted among the country's prominent tribal regions. Characterized by dense forests, hilly terrain and remote villages, this area has long seen the active presence of various religious groups, particularly church-backed social organizations. For decades, there has been discourse regarding the work undertaken by Christian missionaries in the fields of education, health and social service; however, religious conversion, allegedly occurring under this guise, has also emerged as a major issue here. Meanwhile, Hindu organizations maintain that the region's indigenous cultural identity must be preserved. Against this backdrop, Dang has become a focal point for significant cultural and religious discourse. When the Shankaracharya Left the Throne to Walk the Village Paths Typically, the image of a Shankaracharya is associated with monasteries, religious ceremonies and the preservation of Vedic traditions. However, the scene unfolding in Dang is quite different. Swami Sadanand Saraswati has been touring villages on foot for months, establishing direct dialogue with tribal families. Sitting among villagers, listening to their grievances and sharing meals in their homes are the defining features of this campaign. x.com/DandiSwami/sta… According to locals, the sight of the Shankaracharya himself sitting in a humble village home and sharing a meal leaves a profound impact on people's minds. They view him, a repository of knowledge and the standard-bearer of Sanatan Dharma, as an ideal; his visits to their villages are seen as an act that sanctifies the very land. 'Bhagvati Bhiksham Dehi': Awakening Public Connection The most talked-about aspect of this entire campaign is the Shankaracharya's lifestyle. During his tour, he visits villages and interacts with households in a simple manner, accepting whatever is offered to him as ‘Prasad’. He then acquaints the people with the significance of religion, culture and Indian traditions. Indeed, this approach evokes the ancient stream of the Indian ascetic tradition, wherein a saint lived among the people and provided them with guidance. x.com/BablieVG/statu… Taking the Message of Sanatan Dharma to Every Home The extent of the Church's conversion network is vast and efforts are being made to protect the tribal community by raising awareness among them. In this context, the views of Swami Nijanand Giri, who is actively working to integrate tribal populations from Chhota Udepur and surrounding areas into the mainstream of Sanatan Dharma and foster their socio-economic development, are highly significant. He stated, "If you travel from the Tankhaladang area of ​​Naswadi Taluka in Chhota Udepur, Gujarat, to the remote tribal regions, you will find that representatives of the Church are everywhere, attempting to convert our tribal people through various inducements, offers of assistance and monetary temptations. They possess immense financial power and are engaged in misleading simple, trusting tribals in various ways. On the other hand, we are striving to serve these tribal brethren to the best of our ability using limited resources and the support received from the local Hindu community." The young ascetic Swami Nijanand Giri says, "I am a disciple of the late Padma Bhushan Swami Satyamitranand Giri Ji Maharaj, the founder of Bharat Mata Mandir in Haridwar and the former Shankaracharya. Inspired by him, I dedicated myself to serving Sanatan Dharma and working for the welfare of the Hindu community and our tribal brethren. Subsequently, I began receiving inspiration, guidance and support in this mission from Jagadguru Shankaracharya Swami Sadanand Saraswati Ji Maharaj, the head of Dwarka Sharada Peeth and I continue to receive his support to this day." x.com/DandiSwami/sta… The Church’s deceptive door-to-door campaign: Luring families with promises of quality education, clothing and food! He said, “It is a result of this support that we are running a ‘Vidyapeeth’ for 160 children in this forest region and providing comprehensive educational facilities, along with hostel accommodation- to over 1,300 tribal children from the surrounding areas. Yet, there remains a vast number of children we ought to reach, but cannot due to our limited resources. In contrast, Christian missionary organizations, backed by local and foreign funding, manage to reach everywhere. They offer all manner of inducements, taking children from their homes under the guise of providing education, clothing and food. Consequently, despite our desire to intervene, we are often unable to do so. Eventually, many of these children grow up to return as pastors, fathers, nuns, catechists, evangelists, mother superiors, sisters, deacons and the like!” Swami Nijanand Giri observes, “By this stage, they have become completely severed from their own religion, traditions and social systems. The sacred forests, the abodes of their deities, no longer hold any allure for them; instead, their allegiance shifts to the Vatican City. Naturally, they become uprooted from their origins. Often, the effort required to reconnect them- or keep them connected- to their roots proves futile. The only real solution is to prevent these children from falling into the hands of these missionaries and the Church in the first place. Unfortunately, that is not currently possible, and that is what saddens us.” Shankaracharya and 'Dharma Jagran': A Beacon of Hope for Us According to Nijanand Giri, a ray of hope has emerged in the form of Swami Sadanand Saraswati Maharaj, the Shankaracharya of Dwarka Sharada Peeth. Through his efforts and inspiration, people in rural areas are being introduced to various facets of Indian culture via religious rituals, ‘satsangs’, ‘kathas’ and collective events; the "Dharma Jagran" initiative is providing full support in this endeavor. Efforts to renovate temples and revive religious activities in numerous villages are currently underway with the assistance of "Dharma Jagran", an initiative that local residents view as a cultural renaissance. x.com/DandiSwami/sta… 5,200 Villages Across 14Districts; 8 Lakh People Converted to Christianity When Dharmesh Mehta, the Gujarat state coordinator for "Dharma Jagran," was consulted on this matter, he provided detailed information regarding the situation in this region of Gujarat, specifically concerning conversions linked to the Church. He states, "This region comprises 5,200 tribal villages spread across 14districts and approximately 8 lakh people have converted to Christianity. Many of them are 'crypto-Christians' [individuals who practice Christianity secretly while outwardly maintaining their original identity] and their entire way of life has changed. A number of these individuals have also secured government jobs; in such a scenario, keeping the tribal community connected to its original roots is a formidable challenge." Dharmesh Mehta explains, “Christian missionaries are operating here through three distinct faces. The first involves priests, nuns, and pastors who directly approach tribal communities to persuade them to convert to Christianity. The second group operates by assuming a deceptive guise, much like the mythological figure 'Putana'- approaching people under the pretexts of education, social service and healthcare to facilitate conversions. The third face of the so-called church manifests across the region as superstition; people are told that keeping a specific handkerchief in their home will bring wealth, ward off illness and ensure a happy life.” x.com/rajesh8513/sta… NGOs Spreading a Web of Conversion Under the Guise of Government Services He also highlights the role of church-backed NGOs, stating, “Many NGOs are active across these 14districts and the majority are affiliated with the church. They facilitate access to government benefits for tribal members, handling tasks like obtaining Aadhaar cards and filling out application forms, but then leverage this to encourage them to visit the church and listen to stories about Jesus. Essentially, you can see that psychological influence and pressure are being exerted on the local tribal community from every angle to make them seek refuge in Jesus and convert to Christianity.” He adds, “Even if a tribal individual does not openly declare their conversion to Christianity, the missionaries strive to turn them into 'crypto-Christians', people who practice the faith covertly. Amidst the various initiatives for religious awakening taking place here, the support received from Dwarkasharada Peethadheeshwar Jagadguru Shankaracharya Swami Sadanand Saraswati Ji Maharaj, through his 'Dharma Yajna', has been unprecedented. He is doing his utmost to rekindle the spirit of Sanatan Dharma in the region.” Why is this ‘Dharma Yajna’ significant? While the history of independent India has witnessed numerous religious pilgrimages and social campaigns, the sight of a Shankaracharya working at the grassroots level, having lived in a tribal region for an extended period, has become a subject of special fascination for the people. Many view his active presence, spanning from Dang to remote areas of Jharkhand and other states, as an effort towards cultural preservation and awakening. x.com/DeepakJainTinu… In this context, one is reminded that it was once the patient waiting of Maa Shabari that inspired Bhagwan Shri Ram to visit this very land. Today, an effort to reawaken ‘Sanatan’ consciousness is once again visible on this same soil. Amidst the chant of "Bhagvati Bhiksham Dehi" echoing through the hills of Dang, the message of ‘Sanatan’ reaching tribal settlements, the rekindling of lamps in temples and the vision of expanding Shabari Dham, a new narrative is taking shape here. Only time will tell the extent of this campaign's impact; however, for now, it can certainly be said that a Shankaracharya has personally traversed these rugged paths to keep the flame of ‘Sanatan’ burning bright on the land of Shabari.

क्या कांग्रेस का चीन के साथ का सामने आता रहा गठजोड़ उसे ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ को होने देने से रोक रहा है? -डॉ. मयंक चतुर्वेदी भारत आज ऐसे दौर में खड़ा है, जहां आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मजबूती एक-दूसरे के पूरक बन चुके हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है, किंतु जिस समय इस परियोजना को देश के समुद्री भविष्य का आधार बताया जा रहा है, उसी समय कांग्रेस और उससे जुड़े कुछ समूहों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों ने आज एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब प्रश्‍न यही उठता है कि क्या यह केवल पर्यावरणीय और जनजातीय हितों की चिंता है या इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक सोच भी काम कर रही है? और क्या कांग्रेस के चीन के साथ रहे पुराने संबंधों के आरोप इस बहस को और गंभीर बना रहे हैं? क्‍योंकि कांग्रस नेता जयनाम रमेश, कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्‍ल‍िकार्जुन खड़के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एवं अन्‍य सभी नेतागण केंद्र सरकार को पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं, जहां जैसा विरोध किया जा सकता है, वह वैसा विरोध कर रहे हैं! ग्रेट निकोबार परियोजना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? इस संबंध में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डीके जोशी ने अभी हाल ही में बताया है कि ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) है, जिसकी शुरुआती क्षमता लगभग 60 लाख टीईयू कार्गो संभालने की होगी। अंतिम चरण में यह क्षमता 2.1 करोड़ टीईयू तक पहुंच सकती है। करीब 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित होगा। यह वही समुद्री मार्ग है, जहां से विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में भारत के लिए यह परियोजना सिर्फ आर्थिक हितों तक सीमित नहीं रहनेवाली है, इसलिए इसे सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंद-प्रशांत में चीन की चुनौती और भारत की रणनीति पिछले एक दशक में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाई है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, चीन ने ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के तहत अनेक समुद्री ठिकानों का विकास किया है। ऐसे में ग्रेट निकोबार परियोजना भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक आधार प्रदान कर सकती है। रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल माणिक कुमार दास कहते भी हैं कि यह बंदरगाह वैश्विक व्यापार को आकर्षित करने के साथ ही भारतीय नौसैनिक क्षमताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती देगा। यही कारण है कि इसे ‘गेम चेंजर’ परियोजना कहा जा रहा है। कांग्रेस का विरोध और उठते सवाल कांग्रेस तथा उससे जुड़े कई पर्यावरणीय समूहों ने इस परियोजना को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि इससे द्वीप की जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है और स्थानीय जनजातीय समुदायों के हित प्रभावित हो सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठाना स्वाभाविक और आवश्यक भी है। लेकिन इसे यदि गहराई से देखें तो कांग्रेस का विरोध सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं दिखाई देता। इसमें साफ दिखाई यही दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने परियोजना के सकारात्मक पक्षों की चर्चा किए बिना केवल नकारात्मक पहलुओं को प्रमुखता दी है, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। चीन से कांग्रेस के संबंधों पर क्यों होती है चर्चा? ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ पर कांग्रेस के विरोध को लेकर सवाल इसलिए भी उठते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के चीन से संबंधों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। क्‍योंकि यदि यह परियोजना सफलता के साथ पूरी होती है और जमीन पर उतर आती है, तब यदि इससे सबसे अधिक किसी देश को नुकसान पहुंचेगा तो वह चीन है। क्‍या यह कांग्रेस का चीन को बचाने और उसे आर्थ‍िक लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा अप्रत्‍यक्ष निर्णय तो नहीं? दरअसल, कांग्रेस को लेकर यह संदेह इसलिए पैदा हो रहा है, क्‍योंकि सबसे अधिक चर्चा वर्ष 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को लेकर हुई और तब से अब तक कई बार कांग्रेस पर चीन समर्थ‍ित होने के आरोप लग चुके हैं। यहां ध्‍यान रहे कि उस समय कांग्रेस नेतृत्व और सीपीसी के बीच हुए इस समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य आलोचकों ने इसे लेकर कई प्रश्न उठाए? अब फिर कांग्रेस भले ही कहे कि राजनीतिक दलों के बीच संवाद और समझौते अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामान्य प्रक्रिया हैं, लेकिन जो सामने से दिखा है, उसे कैसे नकारा जा सकता है? राजीव गांधी फाउंडेशन विवाद चीन से जुड़े एक अन्य विवाद का केंद्र ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ भी रहता रहा है । विभिन्न रिपोर्टों में यह सामने आया कि ‘फाउंडेशन’ को चीनी दूतावास से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था। गलवान संघर्ष के बाद यह मामला और अधिक राजनीतिक महत्व का बन गया। विपक्षी दलों ने इसे हितों के टकराव का विषय बताया, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित करार दिया। बावजूद इसके, यह मुद्दा आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। क्‍या कांग्रेस इस आरोप से अपने को आज भी अलग रख सकती है कि ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ को चीनी दूतावास से कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ ? डोकलाम विवाद और राहुल गांधी की मुलाकात वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान राहुल गांधी और चीनी राजदूत की मुलाकात भी व्यापक चर्चा में रही। उस समय कांग्रेस ने इसे सामान्य कूटनीतिक संवाद बताया था। हालांकि विरोधियों ने सवाल उठाया कि सीमा तनाव के बीच हुई इस मुलाकात की जानकारी पहले सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। इस घटना ने भी कांग्रेस के चीन संबंधी रुख पर बहस को और तेज कर दिया है, अब यह बात अलग है कि जो कांग्रेस एवं उसके नेता इस प्रकार की कोई मुलाकात हुई है, उसे नकार रहे थे, मीडिया के माध्‍यम से सामने आई जानकारी के बाद उसे अपनी इस मुलाकात (चीनी राजदूत) स्‍वीकार्य करना पड़ गया था। क्या ग्रेट निकोबार परियोजना चीन को चुनौती देती है? दरअसल, अब इस बात को अनेक रक्षा, विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होती है, तो भारत को समुद्री व्यापार और रणनीतिक प्रभाव के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में भारत का बड़ा हिस्सा ट्रांसशिपमेंट व्यापार विदेशी बंदरगाहों, विशेषकर सिंगापुर और कोलंबो पर निर्भर है। ‘ग्रेट निकोबार बंदरगाह’ इस निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही, मलक्का जलडमरूमध्य के निकट भारत की मजबूत उपस्थिति चीन की समुद्री गतिविधियों की निगरानी में भी सहायक होगी। यही कारण है कि इसे केवल आर्थिक परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निवेश माना जा रहा है। क्या राष्ट्रीय हितों से ऊपर है राजनीति? यही वह प्रश्न है जो आज अनेक लोगों के मन में उठ रहा है। कांग्रेस से पूछा यही जा रहा है कि वह केंद्र सरकार की किसी भी बड़ी परियोजना का विरोध करने की राजनीतिक रणनीति पर क्‍यों चल रही है। यदि कोई कार्य सही दिशा में हो रहा है तो उसका खुले मन से स्‍वागत होना चाहिए! फिर ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ तो भारत की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभर रही है। इसके माध्यम से देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में जो सबसे अधिक आवश्‍यक नजर आ रहा है, वह यही है कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर राजनीति के बजाय तथ्य, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर चर्चा हो। भारत की जनता भी यही अपेक्षा करती है कि विकास, सुरक्षा और पर्यावरण, वस्‍तुत: इन तीनों के बीच संतुलन बनाते हुए देश आगे बढ़े।

Great Nicobar vs. Congress: The China Question Returns - Is the Congress party's alleged nexus with China hindering the progress of the ‘Great Nicobar Project’? - Dr. Mayank Chaturvedi India currently stands at a juncture where economic development, national security and strategic strength have become mutually reinforcing. Amidst rising geopolitical competition in the Indo-Pacific region, the ‘Great Nicobar Project’ is regarded as one of India's most critical strategic initiatives. However, even as this project is hailed as the cornerstone of the nation's maritime future, persistent questions raised by the Congress party and associated groups have sparked a fresh debate. The question arises: is this merely a matter of concern for environmental and tribal interests or is there a broader political agenda at play? Furthermore, are allegations regarding the Congress party's past ties with China intensifying this debate? Congress leaders, including Jairam Ramesh, party president Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi, have been writing a barrage of letters to the central government and are registering their opposition wherever possible. Why is the Great Nicobar Project so significant? In this context, Andaman and Nicobar Islands Lieutenant Governor DK Joshi recently stated that the most crucial component of the ‘Great Nicobar Project’ is the International Container Transshipment Terminal (ICTT). It will have an initial capacity to handle approximately 6million TEUs of cargo, a figure that could rise to 21million TEUs in the final phase. Being constructed at a cost of around ₹20,000crore, this port will be situated near the Strait of Malacca, a maritime route through which a significant portion of global trade passes. Consequently, the project’s importance for India extends far beyond mere economic interests; it is also considered vital from a strategic perspective. China’s Challenge in the Indo-Pacific and India’s Strategy Over the past decade, China has steadily expanded its presence in the Indian Ocean region. From Sri Lanka’s Hambantota port to Pakistan’s Gwadar port, China has developed numerous maritime outposts under its ‘String of Pearls’ strategy. In this context, the Great Nicobar project could provide India with a robust strategic foothold in the Indo-Pacific region. Defense expert and retired Lieutenant General Manik Kumar Das notes that, alongside attracting global trade, this port would indirectly bolster Indian naval capabilities. This is precisely why it is being hailed as a ‘game-changer’ project. Congress’s Opposition and Emerging Questions The Congress party and various associated environmental groups have voiced serious concerns regarding this project. They argue that it could harm the island's biodiversity and adversely affect the interests of local tribal communities. Raising such questions is both natural and essential in a democracy. However, a closer examination suggests that the Congress party's opposition extends beyond environmental issues. It is evident that the party has highlighted only the negative aspects while ignoring the project's positive facets, thereby creating confusion surrounding an initiative of national importance. Why is there talk about Congress’s ties with China? Questions regarding the Congress party's opposition to the ‘Great Nicobar project’ also arise due to several controversies surrounding the party's relationship with China in recent years. If this project is successfully completed and implemented, the country most likely to suffer a setback is China. Could this be an indirect move by the Congress to shield China and secure economic benefits for it? In fact, this suspicion regarding the Congress arises primarily because the Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Congress and the Communist Party of China (CPC) in 2008sparked significant debate and the party has faced accusations of being pro-China on multiple occasions since then. It is worth noting that the full details of the agreement reached between the Congress leadership and the CPC at the time were never made public. Subsequently, the Bharatiya Janata Party (BJP) and other critics raised numerous questions about it. While the Congress may now argue that dialogue and agreements between political parties are standard practice in international politics, how can the visible facts be denied? Rajiv Gandhi Foundation Controversy The ‘Rajiv Gandhi Foundation’ has also been at the center of another controversy linked to China. Various reports revealed that the Foundation had received financial support from the Chinese Embassy. This issue gained greater political significance following the Galwan clash. Opposition parties termed it a case of conflict of interest, whereas the Congress dismissed the allegations as being politically motivated. Despite this, the issue remains a part of political discourse to this day. Can the Congress still maintain that the ‘Rajiv Gandhi Foundation’ did not receive any financial assistance from the Chinese Embassy? The Doklam Dispute and Rahul Gandhi’s Meeting The meeting between Rahul Gandhi and the Chinese ambassador during the 2017 Doklam standoff also sparked widespread discussion. At the time, the Congress party described it as a routine diplomatic exchange. However, critics questioned why the meeting, held amidst heightened border tensions, had not been disclosed publicly beforehand. This incident further fueled the debate regarding the Congress party's stance on China; notably, the party and its leaders initially denied that any such meeting had taken place, only to acknowledge it after information surfaced through media reports. Does the Great Nicobar Project Pose a Challenge to China? Many defense experts now believe that if the ‘Great Nicobar Project’ is developed to its full potential, India will gain significant advantages in maritime trade and strategic influence. Currently, a large portion of India's transshipment trade relies on foreign ports, particularly Singapore and Colombo. The ‘Great Nicobar Port’ could reduce this dependency. Furthermore, a strong Indian presence near the Strait of Malacca would facilitate the monitoring of Chinese maritime activities. For this reason, the project is viewed not merely as an economic venture but as an investment linked to national security. Is Politics Placed Above National Interests? This is the question arising in the minds of many today. The Congress party is being asked why it persists with a political strategy of opposing any major project initiated by the central government. If an initiative is moving in the right direction, it should be welcomed with an open mind. After all, the ‘Great Nicobar Project’ is emerging as a significant symbol of India's economic and strategic ambitions. Through this project, the country could take a major step toward strengthening its position in the Indo-Pacific region. In this context, what appears most essential is that discussions regarding projects of national importance prioritize facts, transparency and national interest over politics. The people of India also expect the country to move forward by striking a balance among development, security and the environment.