AB🇮🇳

Morning Vibes

हुतात्मा स्मारकाला नीट सजावट नव्हती, सगळा सरकारी अनुत्साह जाणवत होता. सरकारला आणि त्यांच्या विभागांना आपल्या महाराष्ट्र दिनाबद्दलची नक्की अनास्था कशातून आली आहे? वरती बसलेले वरिष्ठ ज्या राज्यातून येतात त्या राज्याच्या मनात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला याची सल आहे. त्यामुळे इथे गाजावाजा करत आनंद व्यक्त केला आणि वरिष्ठांची खप्पामर्जी ओढवली तर काय होईल, असा काही भाव सरकारच्या मनात आहे का? हाच दिवस जैन समूहाचा किंवा तत्सम समूहाचा असता तर सरकाने सर्वत्र गालिचे अंथरले असते, रोषणाई केली असती, तिथे कधीही हात आखडता घेतला नसता. पण महाराष्ट्र राज्यासाठी, मुंबईसाठी, इथल्या माणसांसाठी जो आनंदाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे, तिथे मात्र अगदी सुतकी पद्धतीने हा दिवस साजरा केला जातोय. - राज ठाकरे, मनसेप्रमुख #RajThackeray #Maharashtra #MaharashtraDin #LatestNews (Raj Thackeray, Maharashtra, Maharashtra Din, Latest News)

आज उद्घाटनासाठी यांनी हायवे 5 तासांपासून बंद आहे उष्णता 45 पेक्षा जास्त आहे. गाड्यांमध्ये वयस्कर नागरिक, लहान मुले आहेत आणि हे राजकारणी राजकीय स्टंट करत आहे.. हायवे नागरिकाच्या पैसातूनच बनवला आहे.. हे राजकारणी यांच्या स्वतःच्या पैशाने बनवल्यासारखे वागत आहेत...

लो जी। नया चुतियापा आया है।😡😡😡😡😡 भारी नपुंसक लोग निकले।😡😡😡😡😡

अंगात खरंच धमक असेल तर त्या KEM च्या तोडीस तोड एखादं तरी हॉस्पिटल तयार करावं..😏 आणि मुद्दाम तयार करावं बोललो.. कारण कंत्राट देऊन इमारती उभ्या करण्याइतकं ते सोपं नाही..😑

⛽️ ETHANOL BLENDING IN INDIA ⛽️ US produces about 53% of Global Ethanol, Yet Ethanol Blending is upto 10% in America. India produces less than 5% of global Ethanol with blending upto 20% now. The price of Petrol didn’t fall after blending. The common man had 0 benefit. WHO ARE THE BENEFICIARIES THEN?

खाद्य वस्तूंची भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षच झाली पाहिजे..आत्ताच एक व्हिडीओ पाहिला ज्यात मॅग्गी पासून बाहेर मिळणारे सर्व खाद्यपदार्थ एक तर डुप्लिकेट होते नाही तर त्यांची एक्सपायरी झालेली... गेट्स म्हणला होता भारत एक लॅब आहे, खरंच आपण भविष्यात कॅन्सरची लॅब होणारे.

जी गाडी ८ तासांसाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी दर करारावर १६२० रुपये भाड्याने घेतली जाते तशाच गाडीचे भाडे छ संभाजीनगर मध्ये ३००० रुपये असते. आणि १२ तासांसाठी हा दर अनुक्रमे २५२० आणि ५३०० असा असतो. फॉर्चुनरचा हाच दर ८ आणि ११ तासांसाठी अनुक्रमे ३००० , ३५०० आणि ७००० ,११००० असा आहे. बाकी घोटाळे खालील तक्त्यांमध्ये पाहा.एवढा फरक कसा?. बाजारात याच गाड्या या पेक्षा कितीतरी कमी दराने उपलब्ध असतात. शासकीय तिजोऱ्या आता काही लोकांची खाजगी मालमत्ता झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. अगदी काही हजार रुपयांपासून शेकडो कोटी रुपये लुटताना यांना काही वाटत नाही. दर करार हा शासन व्यवस्थेतील अगदी छोटा विषय असतो. शालेय साहित्य, गणवेश, संगणक साहित्य, टोनर, वाहनांचे सुटे भाग किंवा वाहने भाड्याने घेणे यासाठी दर करार केले जातात. कधी कधी दर कराराशिवायही अशी खरेदी केली जाते किंवा सेवा घेतल्या जातात. यात मोठा भ्रष्टाचार होता असतो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी तर दरमहा ५० हजार रूपये इंधन भत्ता घेतात.गाड्या भाड्याने घेण्याच्या खर्चात पालिकेत मागील पाच वर्षात १.५० कोटी ते ३०.०० कोटी इतकी वाढ झाला आहे. हे घोटाळे वर्षानुवर्षे बिन बोभाट चाललेले असतात ही केवळ प्रशासकीय चूक नसते – तर मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असतो! #महाराष्ट्र #PublicMoney #नाशिक @pcmcindiagovin #छ_संभाजीनगर #वाहन #दरकरार #भ्रष्टाचार

This would take 25 years, $3.5 billion, five governments and a World Bank loan to do in the India.

डॉइचे बँक ही युरोपमधील एक मोठी बँक आणि जर्मनीतील सर्वात मोठी बँक. मुंबईतील त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल कार्यक्रमात (सामाजिक)फक्त मराठी आणि इंग्रजीच वापरत आहे. भारतीय कंपन्या हे कधी शिकणार? Thank you @DeutscheBank

जीएसटीच्या विक्रमी वसुलीवर पोसलेले हे भ्रष्टाचाराचे अजगर आज देशाचा कणाच गिळंकृत करत आहेत! एकीकडे विकासाचा मुखवटा घालून पहिल्याच पावसात वाहून जाणारे निकृष्ट पूल आणि रस्ते, तर दुसरीकडे मोफतच्या अफूची गोळी देऊन जनतेला लाचार बनवणारी ही राजकीय टोळी. अन्नात भेसळीचे विष आणि मार्केटिंगसाठी अन्नाचे केलेले 'प्रोटीन'करण म्हणजे निव्वळ मृत्यूचा व्यापार आहे. इंधनात इथेनॉल मिसळून सामान्यांची लूट करणारी ही व्यवस्था आता शिपायापासून शिखरापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतली आहे. हा प्रगतीचा रथ नसून, सामान्यांच्या रक्तावर चाललेला फसवणुकीचा महायज्ञ आहे!

मराठवाडा विदर्भातून पुण्यात येणाऱ्या मराठी लोकांना हिणवणारे ते काही पुणेकर जबलपूरहून आलेल्या सगेसोयऱ्यांना आमरास पोळी खाऊ घालायला घरी कधी घेऊन जाणार आहेत? 😹 जबलपूरी गुटखा एक्सप्रेस येती घरा, आनंद होतो काही पुणेकरा 😹!

मराठी भैय्या लोक काय म्हणणे हे यावर तुमचं ? तुमच्या युपी बिहारच्या लोकांवर अन्याय होतोय बोला काहीतरी ? 🥲🥲

गोव्याचा इतिहास मराठीशी खूप जवळचा आहे.१९६० मध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर Manuel António मराठी ल पोर्तुगीज राजधानी लिस्बनमध्ये संसदेत मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिले व सर्वात आधी १५७९ मध्ये गोव्यामध्ये आलेल्या थॉमस स्टीफन ह्यांनी मराठी मधील पहिले छापील पुस्तक देवनागरी लिपीत १६१६ मध्ये

आंबा. हापूस. कोकणाचा अभिमान. एक महिन्यापूर्वी आम्ही ४ आणले, पूर्ण पिकलेले त्यापैकी मुलांनी २ खाल्ले, शंका आली म्हणून २ तसेच ठेवले ते वाळलेल्या गवतात तसेच बॉक्स मध्ये ठेवले आज एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ लोटला ते आंबे शेतकऱ्याकडून खरेदीदार व्यापारी, वाहतूक, विक्री करणारा घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेता असा प्रवास कमीत कमी आठ दिवसांचा तोडणीनंतर आज एक महिना आठ दिवस झाले आंबे सडले नाहीत फक्त सुरकुतले! असे काय आहे की ते सडत नाहीत ते calcium carbide ने तर पिकवले नाहीत? शक्यता जास्त! हे रसायन भयानक आहे, त्याच्या वापरावर बंदी आहे!! सर्वच हापूस आंबे असे नसतील नैसर्गिकरित्या पिकवलेलेही असतील पण रसायनांनी पिकविल्याचे काय? ही calcium carbide बंदी अमलबजावणी करून आपल्या नैसर्गिक आंबे मिळण्यासाठी एफडीए आहे त्यांचे आयुक्त आहेत!!! ( मी आयुक्त, FDA असताना त्याविरुद्ध कठोर कारवाया केल्या होत्या) आणि आपल्या ताटात कोणते आंबे येताहेत? रंग आहे. सुगंध नाही. चव नाही. एकसारखे पिवळे. आतून कच्चे. वरून पिकलेले. ही निसर्गाची किमया नाही. ही रसायनांची करामत आहे. शेतकरी दोषी? नाही. मधले दलाल? कदाचित. पण सर्वात मोठा दोष— नियंत्रण यंत्रणेचा. Food Safety and Standards Act 2006 आहे. बंदी आहे. नियम आहेत. कागदावर. प्रत्यक्षात? बाजारात calcium carbide मोकाट. ग्राहकांच्या पोटात. मुलांच्या शरीरात. आणि महाराष्ट्रात? Food and Drug Administration Maharashtra झोपेत. आयुक्त कुठे? फाइलमध्ये. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाचे सचिव? बैठकांमध्ये. मंत्री? घोषणांमध्ये. कारवाई? नसल्यासारखी. तपासणी? नावालाच. जप्ती? दिसत नाही. ग्राहक फसतो. आरोग्य धोक्यात. आणि सिस्टीम? मूक. हा प्रश्न केवळ आंब्याचा नाही. हा प्रश्न प्रशासनाच्या प्रामाणिकपणाचा आहे. काय हवं? कडक अंमलबजावणी. आकस्मिक धाडी. कार्बाइडने पिकविलेले आंबे हद्दपार शून्य सहनशीलता. दोषींवर फौजदारी कारवाई. नाहीतर— हापूस राहणार फक्त नावात. आणि आपल्या ताटात येणार रंगीत, निर्जीव, रासायनिक फसवणूक. …आणि विकतचे दुखणे!!! -महेश झगडे

५४८ खासदार काम करून थकले म्हणून आता लोकसभेची संख्या ८५० करण्यात येत आहे. हे सगळे आपल्या कररूपी पैशातूनच होणार आहे. ज्या राज्यांनी १९७१ पासून लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली, शिक्षण-आरोग्यावर भर दिला आणि देशाच्या GDP मध्ये सर्वाधिक योगदान दिले, त्यांना आता मतदारसंख्येच्या नावाखाली कमी प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे: ➡️ एकूण खासदार: ८५० ➡️ साधे बहुमत: ४२५ बिमारू राज्यांचा प्रस्तावित वाटा (वाढीव आकडेवारीनुसार): - उत्तर प्रदेश: १४३ • बिहार: ७९ • मध्य प्रदेश: ५२ • राजस्थान: ५० • झारखंड: २४ • छत्तीसगड: १९ • उत्तराखंड: ७ एकूण बिमारू खासदार: ३७४ फक्त या गटाला साध्या बहुमतापासून ५१ खासदार कमी आहेत. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ किंवा कर्नाटकमधून ५०-६० खासदार मिळवणे यांना फार कष्टाचे ठरणार नाही. थोडे प्रलोभन, निधीचे आश्वासन किंवा राजकीय समझोता — आणि बहुमत पूर्ण. प्रगत राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केल्यामुळे त्यांचा प्रमाणात वाटा कमी होईल. ज्या राज्यांनी उच्च जन्मदर कायम ठेवला, त्यांना अधिक खासदार आणि त्यानुसार अधिक केंद्रीय निधी, अधिक राजकीय वजन मिळेल. महाराष्ट्र (सध्या ४८ जागा) आणि दक्षिण भारतातील राज्ये ज्यांनी जबाबदारीने विकास केला, त्यांना आता प्रगतीची किंमत चुकवावी लागेल. निधी वाटपातही “आखाडता हात” घेण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. बंगाल, तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांना जिथे भाजपला सरळ बहुमत मिळत नाही, तिथे नियम बदलण्यात येत आहेत. लोकसंख्येच्या आधारे सत्ता केंद्रित करण्याचा हा थेट परिणाम आहे. महाराष्ट्रात आज विरोधी आवाज जवळपास नाही. सगळे पक्ष आणि नेते यात दलाली करत आहेत. परिणामी, प्रगत राज्ये शांतपणे आपल्या प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील निधीचा वाटा गमावत आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही. ही राजकीय शक्तीचा दीर्घकालीन पुनर्वितरण आहे, ज्यात लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना शिक्षा मिळते आणि उच्च लोकसंख्येच्या राज्यांना बक्षीस. महाराष्ट्राने याकडे दुर्लक्ष केले तर उद्या आपल्या करपैशाचा, विकासाचा आणि राजकीय वजनाचा मोठा भाग इतरत्र वळवला जाईल. आकडे बोलतात. आणि ते सांगत आहेत की, प्रगती करणाऱ्या राज्यांना आता कमी प्रतिनिधित्व आणि कमी निधी मिळेल. #DelimitationDisaster #Delimitation

NCERT ने पाठ्यपुस्तकातील मराठा साम्राज्याचा नकाशा कोणतेही ठोस कारण न देता वगळला आहे. ही मराठ्यांच्या उज्ज्वल इतिहासाची व राष्ट्र रक्षणासाठी त्यांनी दिलेल्या बलिदानाची प्रतारणा आहे. मराठ्यांचे प्रभुत्व संपूर्ण देशावर होते, याबाबतच्या समकालीन पुराव्यांसह इतिहासकरांनी भाष्य केलेले आहे. मराठा साम्राज्याचा इतिहास व राष्ट्राच्या जडणघडणी मध्ये त्यांचे असलेले योगदान भावी पिढीस ज्ञात व्हावे, याकरिता मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुनःश्च पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावा, या मागणीचे सविस्तर पत्र केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांस पाठविले आहे. @dpradhanbjp @EduMinOfIndia

there are no morals in the war, the enemy is an enemy, and should be completely annihilated. - Vaasudev ☀️

Reality 🚨Of Baby 🍼 Food Products & Great Action Of This Man 🙏🏻

जनतेच्या करातून (Tax) शाळा-रुग्णालये बांधणाऱ्या नेत्याचे कौतुक करणे म्हणजे, स्वतःच्याच रक्ताने भरलेली बाटली आपल्यालाच विकणाऱ्या डॉक्टरची आरती ओवाळण्यासारखे आहे. जो पैसा तुमचाच आहे, तो तुमच्यासाठी खर्च करणे हे नेत्याचे उपकार नसून घटनात्मक कर्तव्य आहे.