Prashant khanna

आरक्षण वालो द्वारा हम सामान्य वर्ग पर बलेम गेम खेलकर UGC और आरक्षण मागने का अब एक ही परमानेंट समाधान है दोनो के स्कूल कॉलेज अलग अलग कर दो हमारे में सिर्फ हमारे योग्य मेरिटोरियस टीचर हो उनके में उनकी जाति के टीचर और प्रिंसिपल उसके बाद हर नौकरी कम्पटीशन से भरी जाये जिसमे एग्जाम लेने वाले आधे आरक्षित हो आधे सामान्य वर्ग के, परीक्षा MBBS जैसे कंप्यूटर से हो और इंटरव्यू न हो इसके बाद ये अपनी नाकामी पढ़ाई चोरी अयोग्यता का ठीकरा हम पर नही फोड़ पाएंगे

अमेरिका के पास 2 दिन तक बिना पानी पियें लड़ने वाली आर्मी है। ईरान के पास 3 दिन तक बिना पानी पिये लड़ने वाली आर्मी है। रूस के पास 5 दिन तक बिना पानी पिये लड़ने वाली आर्मी है। चीन के पास 8 दिन तक बिना पानी पिये लड़ने वाली आर्मी हैं। भारत के पास 5 हजार साल से बिना पानी पिये लड़ने वाली भीम आर्मी है। #जय_भीम

Hello All GC Warriors, A lot of misinformation, fake videos or fake news are being circulated or misunderstandings are being created, probably in order to undermine the movement for political/personal gains. I would, therefore, suggest everyone involved in this fight, to verify the information before posting on Social media. This is a credible, honest fight for our rights. Let us fight the right way. Thank you🙏

कुछ प्रश्न विष्णु जी से- 1. अगर कभी इतिहास में अत्याचार हुआ है या अभी हो रहा है, तो उसका जवाब आरक्षण है? 2. अगर है, तो OBC आरक्षण में क्यों हैं? 81% SC/ST एक्ट के केस तो उनपर ही लगते हैं! 3. मुस्लिम, ईसाई आरक्षण में क्यों? उनपर किसने अत्याचार किया? 4. अगर GC पर कहीं अत्याचार हो तो आरक्षण मिलना चाहिए? तो चितपावन ब्राह्मण, कश्मीरी पंडितों, सबको आरक्षण मिलना चाहिए? 5. भेदभाव तो तथाकथित पिछड़ों और दलितों में ही सबसे ज़्यादा है। SC/ST/OBC भी आपस में शादी ब्याह नहीं होता, खाना पानी नहीं होता। तो फिर आरक्षण से क्या भेदभाव हटा? 6. IIT/IIM में किसी IAS के बच्चे को आरक्षण से कम मार्क्स में एडमिशन देकर, गांव के किसी कोने में होने वाला भेदभाव कैसे हट रहा है? 7. आजकल सबसे ज़्यादा भेदभाव तो गरीबों के साथ होता है, तो आरक्षण का आधार गरीबी क्यों नहीं? 8. क्या सवर्णों पर अत्याचार नहीं हुआ? -बिहार में सवर्णों को अपना नाम बदलकर रहना पड़ा! -आज भी ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, भूराबाल साफ करो के नारे लगते हैं! तो इसको अत्याचार नहीं मानेंगे हम? 9. पिछले 70 सालों में आरक्षण से किस जाति को अगड़ा बना दिया गया? कितनी जातियों ने आरक्षण छोड़ा? आरक्षण की लिस्ट दुगुनी, तिगुनी क्यों हो गई? 10. तो ऐसा आरक्षण किस काम का, जो आज़तक एक जाति का उद्धार नहीं कर सका? और इसको क्यों जारी रखना चाहिए?

@neha_laldas देश में कोढ़ फैला रहे हैं, आरक्षण किसी कोढ़ से कम नहीं, बाकी आपके सवालों का जवाब सरकारी तंत्र में बैठे प्रधानमंत्री, मंत्री, नेताओं, संतरी, RSS,वकील इनमें से किसी के पास नहीं हैं,जब आरक्षण लागू करने में सिर्फ और सिर्फ राजनीति और वोटबैंक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, तो नतीजा आना ही नहीं

सुप्रीम कोर्ट के दो जज है Pamidighantam Sri Narasimha Alok Aradhe न्यायमूर्ति बनने के बाद भी फैसला न्याय के अनुसार नहीं देते बल्कि आरक्षण वालों के डर से देते है क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है तो हमारे न्याय मूर्ति डरे डरे रहते हैं उन्होंने फैसला दिया है कि अगर कोई आरक्षण वाला क्वालीफाइंग परीक्षा में रिलैक्सेशन ले लेता है तब भी उसको ओपन में सिलेक्शन दे सकते हो एक 10 साल के बच्चे को भी पता है कि यह गलत है लेकिन इनमें सच कहने की हिम्मत नहीं है यह फैसला है ? या ज्यादा आबादी वालों का तुष्टिकरण?

🚨ब्रेकिंग : BJP से सवाल पूछे जा रहे हैं और अंजना का गला सूख रहा है। इस युवा में सवाल उठाने का साहस है, और उसके साहस को सलाम।🫡 भाई ने अपने सवाल से बीजेपी वालों और मीडिया वालों का गला सुखा दिया है।🔥✊

45% marks is the eligibility for becoming a Civil Judge. But now Court wants to lower the minimum marks criteria for SC candidates! Imagine- You are allowed to become a judge, when you can't even score 45% marks. That's the beauty of reservation! Quality doesn't matter-At all!

19th March is the date when Supreme Court will give it's final verdict on UGC 2026 regulations. We demand complete rollback of the regulations! Campuses are for free speech & to encourage friendships, not to create caste divisions & fear. Join the trend from 6pm #UGC_RollBack

प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास मुफ्त में बाँटने के लिए कोई निजी खजाना है? सच यह है कि यह पैसा किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों मेहनतकश करदाताओं (taxpayers) की कड़ी मेहनत की कमाई है। जनता से टैक्स लेकर फिर चुनाव के समय उसे “मुफ्त” के नाम पर बाँटना वास्तव में एक गंभीर नीति-गत प्रश्न है। लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाएँ आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से लगातार “फ्रीबीज़” की घोषणा करना न केवल आर्थिक अनुशासन पर सवाल उठाता है बल्कि शासन की प्राथमिकताओं को भी संदेह के घेरे में डालता है। जनता के पैसे का उपयोग दीर्घकालिक विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी लाभ के लिए अस्थायी घोषणाओं में। देश के नागरिकों को भी यह समझना होगा कि सरकार द्वारा दिया गया हर “मुफ्त” लाभ अंततः उन्हीं के टैक्स से आता है। इसलिए जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करना लोकतंत्र में हर जागरूक नागरिक का अधिकार है। #TaxpayersMoney #FreebiesPolitics #PublicAccountability #Democracy

जिस बेखौफी के साथ एक समुदाय को अलग करके निशाना बनाया जा रहा है - चाहे वह दिशानिर्देशों के ज़रिए हो, वेब सीरीज़ के माध्यम से या अब परीक्षा के प्रश्नपत्रों में - और इसके बावजूद चारों ओर खामोशी बनी हुई है।

अगर ज़रूरत पड़ी तो गैस की जगह चूल्हा भी चलेगा। लेकिन हिदुत्त्व का चूरन बेचने वाला पाखंडी नहीं चलेगा । अगर ज़रूरत पड़ी तो बिना भाजपा के भी देश चलेगा। लेकिन हिन्दुओं को बाँटने वाला गद्दार नहीं चलेगा।

कांग्रेस के पिछले 30 सालों में 3 प्रमुख वकील रहे हैं: कपिल सिब्बल, चिदंबरम और अभिषेक मनु सिंघवी। तीनों ही सवर्ण जाति के वकील हैं। राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे दलित या अनुसूचित जनजाति के वकीलों को अपनी टीम में नहीं रखते?

Why did you take your mother to USA for treatment?? Yehi India ke government hospital me kisi dalit, aadiwasi, OBC doctor ko kyun nahi dhoondha ilaaz ke liye???

भाइयों और बहनों, संतों को आगे करके, उनसे अपना समर्थन करवा कर एक बहुत ही गलत खेल खेला जा रहा है! ऐसे लोग चाहते ही यही हैं कि आवेश में आकर लोग उल्टा सीधा बोलें और उनकी बातों को आधार बनाकर सीधा जनरल कैटेगरी की जायज मांगों को नाज़ायज़ करार दे दिया जाए! इसलिए अनुरोध है कि कुछ भी ऐसा कहने से बचें जिसे हमारे लोगों को गलत साबित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है! बहुत possibility ये भी है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले खुद इनकी टीम का हिस्सा हों, और उनकी आड़ में हमें टारगेट किया जा रहा हो! हमारे पूरे movement पर पहले भी attack हो चुके हैं, संविधान-विरोधी, देश तोड़ने वाले, जातिवादी वगैरह वगैरह-सब साबित करने की कोशिश हुई है! अब हिंदू-विरोधी भी साबित करने की कोशिश हो रही है! आपलोग इस मुद्दे से दूरी बनाए रखें और बात करें भी तो मर्यादा में रहकर! बाकी भगवान तो सब देख ही रहा है-उनको भी और हमको भी🙏

Vishwaguru in Freebies!!

जब आरक्षण 70% हुआ तब हिंदू एकता सुरक्षित थी। जब SC/ST एक्ट और कड़ा हुआ तब भी सुरक्षित थी। जब जाति जनगणना आई तब भी सुरक्षित थी। जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात चली तब भी सुरक्षित थी। लेकिन जनरल कैटेगरी ने UGC पर सवाल क्या उठा दिया… अचानक याद आ गया “हिंदू एकता खतरे में है।” 😬

Soon, the Government of India may ban Community Notes on 𝕏. After all, how dare people expose politicians? Their kids study and live in a meritocracy, while your kids are forced to compete under quotas.

Community Notes ka Jalwa kayam hai 👇😂😂😂