raksha jain

जब भी संकट आया, तो हमने विपक्ष में रहते हुए भी देश और देश के बाहर एकजुटता से सामना किया। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है और प्रतिपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है, यह हमसे सीखो।

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की “बड़ी रणनीति” के नाम पर जो नाटक चल रहा है, वह दरअसल ओबीसी समाज के हक़ मारने की साजिश से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ओबीसी आरक्षण पर बातचीत हो रही थी तो बैठक में मोबाइल ले जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या सरकार नहीं चाहती थी कि बैठक की असली तस्वीर और बातचीत की हकीकत जनता तक पहुँचे? पारदर्शिता से डरना ही इस सरकार की असली पहचान बन चुकी है। कांग्रेस सरकार ने ही ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाकर ओबीसी समाज के हक़ में एक लंबी लकीर खींच दी थी। लेकिन बीजेपी को यह कभी रास नहीं आया। कांग्रेस ने जब समाज के अधिकारों को मज़बूत किया, तब बीजेपी ने कोर्ट-कचहरी के बहाने बार-बार अड़ंगा लगाया। सच यह है कि बीजेपी कभी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में थी ही नहीं। अब सरकार बार-बार कोर्ट की प्रक्रिया और वकीलों की सलाह का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस सरकार के समय में 27% आरक्षण लागू हो सकता था, तो बीजेपी सरकार में क्यों नहीं? आखिर किसके दबाव में बीजेपी सरकार ओबीसी समाज को उनका हक़ नहीं दे रही? सच यह है कि बीजेपी सरकार ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक मानती है। चुनाव आते ही मीठे वादे और घोषणाएँ, लेकिन असल में जब आरक्षण लागू करने का वक्त आता है, तो बहाने और षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। ओबीसी समाज को भी अब समझना होगा कि उनका असली साथी कौन है। कांग्रेस ने हक़ दिलाया, बीजेपी छीनने में लगी है।

⛔️ओबीसी /SC/ST स्टूडेंट के साथ महाधिवक्तता का षड्यंत्र हरिशंकर बरोदिया (डायरी नंबर 16430/2023)और दीपक पटेल(SLP 12389/2023) केस में स्पष्ठ रूप से दिखा:- जब सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने महाधिवक्ता और बीजेपी सरकार के षड्यंत्र का परदा कैत साहिब के सामने फाड़ा, तो पूरा न्यायालय हैरान रह गया। प्रदेश में बनाई गई UR की काल्पनिक लिस्ट असल में एक मनुवादी षड्यंत्र थी। महाधिवक्ता और सरकार के बकील इस लिस्ट को बचाने के लिए ऐसे कूदे मानो यह संविधान से भी बड़ा सच हो। नतीजा यह हुआ कि जिस कम्युनल आरक्षण को महाधिवक्ता ने जनरल कास्ट के लिए पैरवी की, वही हाईकोर्ट से “हाँ” कहलवाकर वैध ठहराया गया। और इस षड्यंत्र को वैधता देने वाले जज थे – मनुवादी मानसिकता से भरे शील नागु जी। 👉 असल खेल क्या था? मध्यप्रदेश सरकार के मनुवादी अधिकारी, महाधिवक्ता और उनके वकील OBC आरक्षण रोकने पर ही नहीं रुके, बल्कि एक नई चाल भी चली। उन्होंने 13% UR सीटों को OPEN न मानकर सिर्फ जनरल कास्ट की जागीर बना डाला। जहाँ संविधान कहता है कि UR (OPEN) में OBC, SC, ST सभी मेरिट वाले छात्रों को जगह मिलेगी—वहीं इन षड्यंत्रकारियों ने इसे सिर्फ ब्राह्मण, बनिया, जैन और अपने सवर्ण चहेतों के लिए आरक्षित कर दिया। यह कोई भूल नहीं थी, यह था सुनियोजित मनुवादी डाका – OBC के हक को लूटकर हजारों सीटें केवल जनरल कास्ट की झोली में डालने का षड्यंत्र। दोस्तो, यह साफ चेतावनी है: अगर OBC आरक्षण लागू नहीं हुआ तो 13% UR में तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। यह पूरी लिस्ट केवल तुम्हें मूर्ख बनाने और तुम्हारा हक छीनने का खेल है। 👉 यह समय खामोश रहने का नहीं है। 👉 OBC, SC, ST छात्रों को एकजुट होकर इस महाधिवक्ता-बीजेपी षड्यंत्र को राष्ट्र स्तर पर उजागर करना होगा। वरना इतिहास गवाह रहेगा कि जब तुम्हारा हक छीना जा रहा था, तब तुम सिर्फ दर्शक बने खड़े थे। ---