

Ramesh ASP
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@ramesh_asp
युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष बस्ती (आजाद सामाज पार्टी)कांशीराम












आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लगा देख मुख्य हाई-वे (फोर लेन सड़क) पर 88 KPH स्पीड पर ओवरस्पीडिंग का चालान किया जा रहा । क्या यू० पी० की ट्रैफिक पुलिस ने किसी बीजेपी पार्टी का झंडा लगी गाड़ी का चालान कभी किया है? या सिर्फ नीले झंडे वालों से दिक्कत है? @uptrafficpolice @CMOfficeUP
























महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के माध्यम से 2023 से ही भारत में लागू है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नारी शक्ति को उनकी वास्तविक और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी देने के बजाय इसे जनगणना-2011 के पुराने आंकड़ों और बिना समुचित परिसीमन के लागू करने की मंशा रखती थी। इसी दुर्भावनापूर्ण नीति के तहत 16-18 अप्रैल को 131वां संविधान संशोधन (परिसिमन) बिल 2026 लाया गया, जो महिलाओं विशेषकर बहुजन, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बजाय एक राजनीतिक दिखावे तक सीमित नजर आया। नारी के नाम पे फिर एक छल रचा गया, हक़ को सियासत में तोल दिया। जो “आधी आबादी” कहकर भीड़ से तालियाँ लेते हैं, उन्हीं ने आधे हक़ पर बात आते ही मुँह मोड़ लिया। जो कहते थे “कोटे के अंदर कोटा” से ही न्याय पूरा होता हैं, उन्हीं ने उसी हक़ को सबसे पहले कुचल दिया। जय भीम! जय संविधान! जय मातृशक्ति!



उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कार्यरत लगभग 22,000 मदरसा शिक्षकों के विगत 5 वर्षों के लंबित केंद्रांश भुगतान के संबंध में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री @KirenRijiju जी को पत्र लिखा। @mygovindia @MOMAIndia @RijijuOffice


