RJ

Total Vacancy - 528 Seats for General Category - 0 Imagine studying 5.5 years to become a doctor, dedicating your life to serve the nation and yet, the government can’t offer you a single seat. General Category has become the new Jews.

Indian H1Bs contributed an unfathomable amount to America: 100s of billions in taxes, 10s of billions more in fees, trillions in services. Among the most peaceful, intelligent, interesting people to grace our shores. And what do we give back? Demonization & discrimination...

Newslaundry की रिपोर्ट की तथ्यों पर आधारित पड़ताल, Newslaundry की यह रिपोर्ट भ्रामक है। 1. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दायरा और प्रक्रिया बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि में 7.89 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया गया। दिनांक 01 अगस्त को प्रकाशित Draft सूची के 7.24 करोड़ निर्वाचकों में से 99.11 प्रतिशत निर्वाचकों के दस्तावेज़ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और शेष मामलों में सत्यापन कार्य चल रहा है।अतः यह दावा कि "विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर सत्यापन नहीं हुआ" तथ्यों से परे एवं मनगढ़ंत है। 2. मतदाता क्लस्टरिंग (Voter Clustering) का दावा गलत बिहार के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक ही मकान संख्या / एक ही खाता (Khata Number) / टोला / मोहल्ला के अंतर्गत समान पते पर कई परिवार रहते हैं।राजस्व अभिलेखों में भूमि या मकान संख्या के अभाव के कारण कभी-कभी "एक ही पते" पर सैकड़ों मतदाता दर्ज दिखाई देते हैं।यह स्थानीय सामाजिक-भौगोलिक वास्तविकता है, न कि किसी प्रकार की गड़बड़ी। इसीलिए केवल डेटा देखकर क्लस्टरिंग को "अनियमितता" मानना भ्रामक एवं तथ्यों से परे है। 3. तथाकथित गलत पते और अपरिचित नाम कई बार छात्र, प्रवासी मजदूर या किराएदारों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होते हैं, लेकिन वर्तमान स्थानीय निवासियों को उनकी जानकारी नहीं होती। दावा आपत्ति के दौरान ऐसे मामलों में BLOs द्वारा फॉर्म-7 (Deletion) या पता सुधार हेतु फॉर्म-8 भरने की कार्रवाई की गई है। अतः यह कहना कि "स्थानीय लोगों को निर्वाचकों नामों की जानकारी नहीं" अपने आप में प्रमाणित त्रुटि नहीं है साथ ही ऐसे दावों का कोई भी युक्तिसंगत आधार नहीं है। 4. निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद भी सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को ऑनलाइन/ऑफलाइन दावा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है और यह प्रक्रिया 1 अगस्त से लेकर अभी तक जारी है और आगामी 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस प्रकार, प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि किसी भी नागरिक/राजनीतिक दल द्वारा पाई गई त्रुटि को सुधारने के लिए खुली हुई है। 5. मीडिया रिपोर्ट की सीमाएँ Newslaundry की रिपोर्ट केवल कटिहार, पूर्णिया, मधुबन और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में 14 मामलों (जांच अंतर्गत)पर आधारित है, जबकि SIR का दायरा 243 विधानसभा क्षेत्रों के 7.89 करोड़ मतदाताओं तक फैला हुआ रहा है। इतने छोटे आंशिक चयनित मामलों (14 मामले जांच अंतर्गत)के आधार पर पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना न तो युक्ति-संगत है और न ही वस्तुनिष्ठ