
नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख १९ गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका दफा १४, १५ र १६ खारेज गरेको प्रति @ @ForumFreedom गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।
यस कदमले सूचना आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक निकै कमजोर हुनेछ।
@tndahal7 @suchanaayog
NE












