Prof. Subodh Kumar Mehta

उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शामिल होने पहुँचे बक्सर सांसद @_Sudhaker_singh जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, बिहार प्रभारी दिनेश सिंह जी, स्थानीय किसान नेता मन्नवर जी सहित कई किसान साथियों को उड़ीसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, यह कार्रवाई न केवल किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी सीधा प्रहार है। किसानों की न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में हमारी लड़ाई जारी रहेगी…

उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शामिल होने पहुँचे बक्सर सांसद सुधाकर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, बिहार प्रभारी दिनेश सिंह जी, स्थानीय किसान नेता मन्नवर जी सहित कई किसान साथियों को उड़ीसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, यह कार्रवाई न केवल किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी सीधा प्रहार है। किसानों की न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में हमारी लड़ाई जारी रहेगी…

उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हम सभी को उड़ीसा पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे किसानों को इस तरह से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है…

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में किसानों के आंदोलन के समर्थन में पहुँचे। एयरपोर्ट पर स्थानीय साथियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, किसानों के अधिकारों और उनकी न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं…

धार्मिक स्थल केवल भौतिक संरचनाएँ नहीं होते; वे समाज की नैतिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब इन स्थलों पर पहुँच को हैसियत के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो यह विभाजन केवल कतारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आस्था के अनुभव को भी प्रभावित करता है। @Live_Hindustan जय हिन्द

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27 मार्च 2026 को अठारहवीं लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति द्वारा तैंतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय संसद की कृषि संबंधी मामलों की इस समिति के सर्वदलीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित यह प्रतिवेदन भारत की कृषि संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं किसान कल्याण विभागों को संसदीय समिति द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि देश के कृषि उत्पादन और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि संबंधी आयात को विनियमित करना अति आवश्यक है। जिस समय केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी ट्रेड डील के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बिना शुल्क आयात को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक उसी समय भाजपा सांसदों के समर्थन एवं सत्तारूढ़ दलों के बहुमत वाली संसद की कृषि क्षेत्र की स्थायी समिति द्वारा भारत के कृषि क्षेत्र को विदेशी उत्पादों से बचाने के लिए आयात शुल्क, पोर्ट ऑफ एंट्री पर विस्तृत जीएम जांच तथा अन्य कई नीतिगत प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के सांसदों का भी विश्वास खो चुकी है और आनन-फानन में लिए गए शून्य प्रतिशत आयात शुल्क वाले अमेरिकी ट्रेड डील को निजी तौर पर भाजपा के सांसदों का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। 27 मार्च को प्रस्तुत किए गए इस प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। इसके अतिरिक्त संसद की स्थायी समिति की प्रेस विज्ञप्ति एवं रिपोर्ट संलग्न है। 1.समिति की यह राय है कि पीएम आशा योजना को सशक्त करके, मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद को राष्ट्रीय तिलहन और दलहन उत्पादन के 100% तक विस्तारित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 25% है। 2.समिति द्वारा यह पुरजोर सिफारिश की गई है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें आयात शुल्क को घरेलू उत्पादन स्तर के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके, ताकि किसानों को सस्ते आयात से बचाया जा सके। 3.समिति यह भी प्रस्तावित करती है कि यदि पाम ऑयल की वैश्विक कीमतें 800 डॉलर प्रति टन या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य दर से नीचे आती हैं, तो पाम ऑयल के आयात पर 20% या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले प्रतिशत के अनुसार सुरक्षा शुल्क लगाया जाए। 4.बीजों की अधिकतम मूल्य सीमा तय करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, जिसमें किसान प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। 5.नए बीज विधेयक की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें निजी क्षेत्र के बीज उत्पादकों को विनियमित करने के लिए उचित प्रावधान हों। 6.समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि केंद्र सरकार द्वारा बीज संप्रभुता अधिकारों को मान्यता देने वाला एक नया बीज विधेयक अतिशीघ्र लाया जाए, जिसमें स्वदेशी बीजों को मान्यता देने के साथ-साथ पारंपरिक प्रथाओं और जैव विविधता को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाए। 7.देश के कृषि क्षेत्र से संबंधित नीति निर्माण एवं विनियमन में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के किसानों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाए तथा प्रस्तावित कानून में बीज आपूर्ति और मूल्य, दोनों के लिए विनियमन शामिल किया जाए। 8.समिति ने प्रस्तावित किया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य पदार्थों एवं बीजों के आयात पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। 9.समिति ने प्रस्तावित किया है कि राज्य बीज निगमों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में संशोधन किया जाए। 10.राइस ब्रान ऑयल को अन्य खाना पकाने वाले तेलों के साथ मिश्रित करने को प्रोत्साहित किया जाए तथा विलायक निष्कर्षण उद्योग में दक्षता बढ़ाई जाए। 11.सभी प्रकार के आयातित कृषि एवं खाद्य उत्पादों की पोर्ट ऑफ एंट्री पर यह विस्तृत जांच की जाए कि उक्त उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) हैं या नहीं। यह देखा गया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य पदार्थ देश में अवैध रूप से लाए जा रहे हैं। इसके तात्कालिक रोकथाम के लिए बीज सहित सभी आयातित खाद्य एवं कृषि उत्पादों की पोर्ट ऑफ एंट्री पर ही विस्तृत जांच एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। सुधाकर सिंह सांसद: बक्सर लोकसभा सदस्य: कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

भारतीय संविधान निर्माताओं की हमेशा से यह सोच रही कि भारतीय विदेश नीति और दो देशों के बीच हुई संधियों का आधार मानववादी होना चाहिए, जिसमें कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी न हो। भारत अमेरिका ट्रेड डील इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी करता है जिसमें भारत के किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं और कम आय वर्ग के नागरिकों के हितों एवं भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर अमेरिकी मनमानी और नव-साम्राज्यवाद की छाप साफ दिखाई पड़ती है। भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से विदेश में प्रायोजित "मोदी मोदी" के हुंकारों में ही सिमट कर रह गई है। उसके अलावा मोदी सरकार के पास अपने विदेश संबंधों के माध्यम से देशवासियों को देने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। @Thedailypioneer में छपा मेरा लेख अवश्य पढ़ें। @Ashoke_Raj @journalistjha

महान पराक्रमी, अखंड भारत के निर्माता, वर्ण व्यवस्था विरोधी, मानवता प्रेमीएवं बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाले विश्वप्रसिद्ध मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती न्यायप्रिय सम्राट अशोक के जयंती उत्सव की शुभकामनाएँ। #AshokJayanti #TejashwiYadav #RJD

समस्त भारतवर्ष के पथप्रदर्शक सम्राट अशोक महान को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन! #SamratAshok

"सीवर में होने वाली मौतें अखबारों में आठवें पन्ने पर होती हैं और टीवी पर तो दिखती ही नहीं हैं, सभी जानते हैं कि इसका जातीय जन्य उद्गम है!" क्या सरकार की संवेदना और सामूहिक चिंतन इस दिशा में कोई ठोस पहलकदमी करेगा? माननीय सांसद श्री @manojkjhadu जी ने आज संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले से यह कहा कि बिहार में मैन्युअल स्कैवेंजर्स (सूखे शौचालयों, सीवर, सेप्टिक टैंक या रेलवे ट्रैक से बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मानव मल को हाथ या साधारण औजारों से साफ करने वाले) के सामाजिक उत्थान और कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं का संपूर्ण अभाव चिंता का विषय है। इस विषय पर सरकार का जवाब अत्यंत चिंताजनक, असंतोषपूर्ण और दुखद है। प्रतीत होता है कि सरकार ने मैन्युअल स्कैवेंजर्स की परिभाषा को बदलते समय के साथ अपडेट भी नहीं किया है। सरकार का जवाब दिखाता है कि दलितों के उत्थान विशेष कर मैन्युअल स्कैवेंजिंग का काम करने वाले भारत के नागरिकों के प्रति कितना नकारात्मक और उपेक्षापूर्ण रवैया है। @yadavtejashwi #RJD #TejashwiYadav

बिहार में पुलिस अपराधी बन चुकी है। अपराधियों का काम अब पुलिस कर रही है। दारू पीकर दरोगा किसी को भी गोली मार देता है और दरोगा का कुछ नहीं बिगड़ता। ये भ्रष्ट असामाजिक तत्व हमारे लोगों के संयम और अनुशासन को कमजोरी ना समझे। #Crime #Bihar #TejashwiYadav

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व के दिन परीक्षा आयोजित की गई है। जबकि दिनांक 27/03/2026 को अवकाश भी है, इसके बावजूद इस प्रकार का निर्णय लिया जाना समझ से परे है, रामनवमी के अवसर पर देशभर के छोटे-बड़े शहरों में विशाल जुलूस एवं धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसी स्थिति में लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यातायात व्यवस्था बाधित रहेगी, कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, जिससे समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचना लगभग असंभव हो सकता है, इस परिस्थिति से अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तिथि पर पुनर्विचार किया जाए एवं इसे किसी अन्य उपयुक्त दिन पर आयोजित किया जाए… सुधाकर सिंह, सांसद, बक्सर लोकसभा @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @narendramodi

सम्राट अशोक आधुनिक, गणतांत्रिक , स्वतंत्र भारत के संवेधानिक प्रतीक है ! जिनके चक्र और स्तंभ से देश की पहचान होती है ! उनके सिद्धांतों को अपनाकर भारत ने सारे विश्व को प्रेम और बन्धुत्व का संदेश दिया है जो क्रमशः देश को सॉफ्ट पावर के द्वारा एक विश्वशक्ति बनाने की क्षमता रखता है !

बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है !

बिहार दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ⁦@RJDforIndia⁩ ⁦@yadavtejashwi⁩

बिहार दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब मिलकर आपसी विश्वास, प्रेम, भाईचारे, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव के साथ बिहार की विकास और समृद्धि में निरंतर योगदान करते हुए बिहार के गौरव को आगे बढ़ाएं।

आप सबों को ईद की दिली मुबारकबाद। ईद का दिन ईनाम का दिन है। खुदा सब पर रहमतों की बारिश करें तथा सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो। मुल्क में ख़ुशहाली, भाईचारगी, तरक़्क़ी और इंसानियत की बुलंदी हो, परवरदिगार हम सबों को ज़रूरतमंदों का मददगार बनाये, इन्हीं दुआओं के साथ ख़ुदा हमारी तमाम इबादतों को क़ुबूल फ़रमाए। इस मुबारक दिन गुज़ारिश है कि देश-प्रदेश में अमन-चैन, भाईचारा कायम रहे। ईद मुबारक! #EidMubarak #ईद #Eid

बक्सर स्थित बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करने के पश्चात सभी से मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दिया, यह ईद आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। 🌙

माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी के यहाँ इफ्तार पार्टी में शिरकत कर देश में अमन-चैन, शांति, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगीं। सामूहिक इफ्तार जैसे आयोजन गंगा-जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करते है।

माननीय राज्यसभा सांसद (प्रो) श्री @manojkjhadu जी ने पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो० एस पी सिंह बघेल जी से सवाल पूछा कि सरकार देशभर के पंचायत में राज्य की सरकारों के साथ मिलकर मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की जानकारी एवं समझ हेतु समय-समय पर मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर क्या विचार रखती है और साथ ही साथ हर पंचायत में राज्य की सरकारों के साथ मिलकर क्यों नहीं कम से कम एक पुस्तकालय अनिवार्य किया जाए! @yadavtejashwi #RJD #bihar #TejashwiYadav