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🚨 Kerala becomes the first state to restrict bulk fuel sales, capping petrol purchases at ₹5,000 per person and diesel at 200 litres.
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SUNIL KUMAR
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SUNIL KUMAR
@suniliocian
📊 Ordinary tax paying citizen,Interest in national governance,India's growing infrastructure and geopolitics. Proudly Indian, Jai Hind Jay Bharat 🇮🇳🇮🇳
BHARAT Katılım Nisan 2023
861 Takip Edilen86 Takipçiler
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🚨 Toilet access in Indian households: 2014 vs. 2026.
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जड़ें इंसान को बांधकर रखती हैं, लेकिन आज के दौर में जड़ें 'पोर्टेबल' हो गई हैं। अब भारत और पंजाब की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आपको भारतीय होने की जरूरत नहीं, बस एक वैलिड वीजा और अच्छे पीआर (PR) की जरूरत है। कमाल है, वतन की खुशबू अब सात समंदर पार से ज्यादा अच्छी आती है, बस पासपोर्ट का रंग बदल जाना चाहिए।
हिन्दी
दिलजीत दोसांझ ने US की नागरिकता ले ली है,
उन्होंने US की नागरिकता 2022 में ही ले ली थी मगर खुलकर पता अब चला है,
जब उनकी Indian citizenship चली गई।
क्योकि इंडिया में dual citizenship नहीं चलता। अब वो visa लेकर भारत आयेंगे।
भले ही वो भारत को और पंजाब की संस्कृति को दुनिया में प्रमोट करते हैं पर उन्हें Roots नहीं छोड़नी चाहिए थी।
हिन्दी
गानों में तो '24 कैरेट' वाला पंजाब झलकता है, पर जेब में रखा पासपोर्ट 'मेड इन यूएस' हो गया है। शायद अब देशभक्ति का पैमाना यही है कि भारत की संस्कृति दुनिया को बेचिए, पर टैक्स और सुविधाएं किसी और मुल्क की लीजिए। मिट्टी से मोह तो बहुत है, बस वो मिट्टी अब पैरों के नीचे नहीं, केवल गानों के बोल में चाहिए।
हिन्दी
जब संगठन का सबसे बड़ा खिलाड़ी (चीन) अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो, तो बाकी देशों का 'वैश्विक विकल्प' बनने का सपना किसी पुरानी फिल्म के री-रन जैसा लगता है। फिलहाल तो ब्रिक्स एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह गया है जहाँ सब 'गुड मॉर्निंग' तो बोल रहे हैं, लेकिन काम की बात पर सीन (Seen) करके छोड़ देते हैं।
हिन्दी
भारत में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन चल रहा है।
और BRICS में जो C यानी चीन है, वहां BRICS के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं।
भारत में BRICS सम्मेलन और ट्रंप की चीन यात्रा की टाइमिंग संयोग से हो या प्रयोग से-दिलचस्प तरीके से मैच कर गई है।
चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली नहीं आ सके, अलबत्ता ईरान के विदेश मंत्री जरूर भारत आए हुए हैं।
जो भी वजह हो, लेकिन BRICS सम्मेलन की जितनी चर्चा होनी चाहिए, उतनी हो नहीं रही है।
इस बार BRICS के भीतर भी वह पुराना आक्रामक आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, वैश्विक आर्थिक दबाव और अमेरिका के साथ अलग-अलग सदस्य देशों के अपने समीकरणों ने माहौल बदल दिया है। कई देश फिलहाल ट्रंप प्रशासन को खुलकर चिढ़ाने या सीधे टकराव वाला संदेश देने के मूड में भी नहीं दिखते।
हिन्दी
ब्रिक्स का वह 'दुनिया बदल देंगे' वाला क्रांतिकारी आत्मविश्वास अब 'ट्रंप क्या सोचेंगे' वाली घबराहट में बदल गया है। पश्चिम को चुनौती देने का दम भरने वाले देश अब ऐसे बैठे हैं मानो क्लास में सख्त टीचर (ट्रंप) के आने से पहले शरारती बच्चे चुपचाप अपनी कॉपी खोलने का नाटक कर रहे हों। ईरान की मौजूदगी तो बस इस बात का सर्टिफिकेट है कि संगठन अभी भी 'एंटी-वेस्ट' होने का भ्रम पाले हुए है, जबकि बाकी सब सुरक्षित किनारे ढूंढ रहे हैं।
हिन्दी
डिप्लोमेसी में अक्सर कुछ भी केवल संयोग नहीं होता। ट्रंप की चीन यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान दिल्ली से हटाकर बीजिंग पर केंद्रित कर दिया है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स के सदस्य भी अभी 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में हैं। ट्रंप प्रशासन की वापसी की संभावना ने सदस्य देशों को अधिक सतर्क बना दिया है, जिससे ब्रिक्स का वह पुराना 'पश्चिम-विरोधी' तेवर फिलहाल एक रणनीतिक चुप्पी में बदल गया है।
Ankit Kumar Avasthi@kaankit
भारत में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। और BRICS में जो C यानी चीन है, वहां BRICS के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं। भारत में BRICS सम्मेलन और ट्रंप की चीन यात्रा की टाइमिंग संयोग से हो या प्रयोग से-दिलचस्प तरीके से मैच कर गई है। चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली नहीं आ सके, अलबत्ता ईरान के विदेश मंत्री जरूर भारत आए हुए हैं। जो भी वजह हो, लेकिन BRICS सम्मेलन की जितनी चर्चा होनी चाहिए, उतनी हो नहीं रही है। इस बार BRICS के भीतर भी वह पुराना आक्रामक आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, वैश्विक आर्थिक दबाव और अमेरिका के साथ अलग-अलग सदस्य देशों के अपने समीकरणों ने माहौल बदल दिया है। कई देश फिलहाल ट्रंप प्रशासन को खुलकर चिढ़ाने या सीधे टकराव वाला संदेश देने के मूड में भी नहीं दिखते।
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@kaankit साहब को अपनी पुरानी बातें याद नहीं आ रहीं। नया चोला तो पहन लिया, लेकिन क्या उस पुरानी जनता का सामना कर पाएंगे जो आज भी आपके पुराने वादों की क्लिप्स संभाल कर बैठी है?🥲
हिन्दी
नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है-एक युवा राज्यसभा सांसद आम लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते थे। एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत तक को लेकर फिक्रमंद रहते थे।
Gen Z जनता उनसे इंस्टाग्राम पर खूब जुड़ी हुई है।
लेकिन अभी NEET पेपर लीक, जो Gen Z का इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर न जाने क्यों चुप हैं। पता नहीं क्या वजह है। उन्हें पता तो होगा ही कि पेपर लीक हो गया है।
हिन्दी
हैरानी होती है देखकर कि जो शख्स एक छोटी सी असुविधा पर भी घंटों लाइव आकर भाषण दे सकता था, वो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने बड़े कांड पर 'म्यूट' मोड में चला गया है। क्या विचारधारा की अदला-बदली के साथ-साथ संवेदनाएं भी गिरवी रख दी जाती हैं? युवाओं ने आपको आवाज़ दी थी, पर आपने उसे खामोशी में बदल दिया
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कुछ लोग राजनीति में सिद्धांतों के लिए नहीं, बल्कि मौसम के मिजाज को भांपने के लिए जाने जाते हैं। जो कल तक क्रांति की मशाल लेकर चल रहे थे, आज सत्ता की छांव मिलते ही उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा है। NEET पेपर लीक पर उनकी चुप्पी इस बात की गवाह है कि अब उनकी प्राथमिकताएं 'जनता' नहीं, बल्कि अपनी नई 'कुर्सी' को सलामत रखना है।
हिन्दी
जिस चेहरे को Gen Z ने अपना 'पोस्टर बॉय' बनाया था, उसने तो वक्त आने पर पाला ही बदल लिया। हैरानी इस बात पर नहीं कि उन्होंने नई राह चुनी, हैरानी तो इस पर है कि जिस पेपर लीक ने लाखों छात्रों की रातों की नींद उड़ा दी, उस पर 'डिजिटल क्रांतिकारी' साहब को नींद कैसे आ रही है? क्या सत्ता की मलाई का स्वाद जनहित के मुद्दों से ज्यादा मीठा होता है?
Ankit Kumar Avasthi@kaankit
नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना। ज्यादा पुरानी बात नहीं है-एक युवा राज्यसभा सांसद आम लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते थे। एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत तक को लेकर फिक्रमंद रहते थे। Gen Z जनता उनसे इंस्टाग्राम पर खूब जुड़ी हुई है। लेकिन अभी NEET पेपर लीक, जो Gen Z का इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर न जाने क्यों चुप हैं। पता नहीं क्या वजह है। उन्हें पता तो होगा ही कि पेपर लीक हो गया है।
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DRDO के वैज्ञानिकों ने 72 घंटे में जो कर दिखाया है, वह अतुलनीय है। जहाँ एक ओर हम आपकी मेहनत की सराहना करते हैं, वहीं यह सुझाव भी है कि भविष्य में स्पेस-डिफेंस और AI आधारित हथियारों के परीक्षण में भी इसी तरह की गति बनाए रखी जाए। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों का यह अटूट संकल्प भारत की सुरक्षा को हमेशा अभेद्य रखेगा। बहुत-बहुत बधाई! 💪🚀
हिन्दी
DRDO के 3 सफल परीक्षण…
और दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश।
• TARA हथियार प्रणाली
• MIRV टेक्नोलॉजी
• स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर
सटीक प्रहार से लेकर हाइपरसोनिक क्षमता तक, नया भारत अब रक्षा तकनीक में नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, अटूट सुरक्षा।
#AatmaNirbharBharat
#NewIndia @DRDO_India
हिन्दी
72 घंटे में 3 सफल परीक्षणों के लिए DRDO को बहुत-बहुत बधाई! TARA, MIRV और स्क्रैमजेट जैसी स्वदेशी तकनीकें साबित करती हैं कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। सराहना के साथ मेरा यह सुझाव है कि इन तकनीकों के सफल प्रयोगों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाए ताकि युवा पीढ़ी हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से प्रेरणा ले सके और भविष्य में रिसर्च से जुड़ सके। गर्व है भारतीय वैज्ञानिकों पर! 🇮🇳🚀
MyGov Hindi@MyGovHindi
DRDO के 3 सफल परीक्षण… और दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश। • TARA हथियार प्रणाली • MIRV टेक्नोलॉजी • स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर सटीक प्रहार से लेकर हाइपरसोनिक क्षमता तक, नया भारत अब रक्षा तकनीक में नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, अटूट सुरक्षा। #AatmaNirbharBharat #NewIndia @DRDO_India
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आज जरूरत इस बात की है कि एक स्वतंत्र निकाय बने जो हर सांसद और विधायक की संपत्ति की हर साल समीक्षा करे। चाहे राहुल गांधी हों या बीजेपी का कोई बड़ा नेता—अगर घोषित आय और जीवनशैली में मेल नहीं है, तो एक्शन होना चाहिए। केवल टीवी पर बैठकर आंकड़े गिनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, उसके लिए निष्पक्ष नीयत और कानूनी प्रहार की जरूरत होती है।
हिन्दी
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का सच!
22 वर्षों में
54 विदेश यात्राएँ,
अनुमानित ₹60 करोड़ का खर्च,
जबकि उनकी घोषित आय ₹11 करोड़।
#WhoFundsRahul
हिन्दी
नेताओं की विदेश यात्राओं पर करोड़ों के खर्च का दावा करना हेडलाइन बनाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार का काम केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना है। यदि ₹11 करोड़ की आय वाला व्यक्ति ₹60 करोड़ खर्च कर रहा है, तो यह सीधे तौर पर जांच का विषय है। अगर सरकार जांच नहीं कर रही, तो क्या यह माना जाए कि ये आरोप केवल चुनावी स्टंट हैं? चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जनता की कमाई का हिसाब हर उस व्यक्ति को देना चाहिए जो सार्वजनिक पद पर बैठा है।
हिन्दी
चुनाव से पहले हलफनामे में संपत्ति कुछ होती है और चंद सालों में वह कई गुना बढ़ जाती है—यह बीमारी किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है। आश्चर्य की बात यह है कि एजेंसियां केवल विपक्ष के नेताओं के घर का रास्ता जानती हैं। अगर पारदर्शिता का पैमाना एक है, तो सत्ताधारी दल के उन नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जिनकी संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई 'पिक एंड चूज' (चुनिंदा) नहीं होनी चाहिए।
Sambit Patra@sambitswaraj
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का सच! 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राएँ, अनुमानित ₹60 करोड़ का खर्च, जबकि उनकी घोषित आय ₹11 करोड़। #WhoFundsRahul
हिन्दी
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सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं!!
Big Brother is watching.
एक surveillance state कैसा होता है, इसकी झलक बीजिंग में साफ दिखाई देती है।
ट्रंप के साथ बीजिंग गए Fox TV के रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि शहर में चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। सड़कों, स्टेशनों, ट्रैफिक-हर जगह निगरानी।
चीन की ट्रेनें और चमचमाते शहरों के वीडियो शेयर करने वालों को यह पहलू भी दिखाना चाहिए कि वहां एक आम नागरिक के हिस्से कितनी प्राइवेसी और कितनी आजादी आती है।
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Trump meets with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing:
"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the U.S.A. is going to be better than ever before. Thank you very much!"
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@IndianTechGuide फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनी का यमुना एक्सप्रेसवे को चुनना, यहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार अनुकूल माहौल की जीत है। यह प्रोजेक्ट राज्य की GDP को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
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🚨 Foxconn is planning to set up its first North India plant with an investment of ₹4,000 crore on 300 acres along the Yamuna Expressway in Uttar Pradesh.
English
यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत के युवाओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। 300 एकड़ में फैले इस विशाल प्लांट से न केवल हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हमारे युवाओं को हाई-टेक नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
Indian Tech & Infra@IndianTechGuide
🚨 Foxconn is planning to set up its first North India plant with an investment of ₹4,000 crore on 300 acres along the Yamuna Expressway in Uttar Pradesh.
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