Virendra Chauhan
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एमपीपीएससी ने कृषि विभाग में सहायक संचालक के 71 पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण दे दिया।
General और EWS के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी।
सभी 71 सीटें आरक्षित वर्ग को दे दी गई।
अब मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में है, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी से जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को होगी।

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मां विंध्यवासिनी के दर्शन से शुरू कीजिए दिन
#MaaVindhyvasini #Vindhyachal #Devotion #Morning | #ZeeNews

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@ajeetbharti Ye hi toh aata ha inko ,mujhe lagta ha jaise private players ka business modal follow Kiya ja rha ha.
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दो कौड़ी का निर्णय है। सैनिक स्कूल जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तत्वावधान में चलते रहे, उसकी एक गुणवत्ता रही। प्राइवेट प्लेयर्स के आने का मतलब है, इस महान संस्था को प्रदूषित करना। यह फीस वसूली का माध्यम बनेगा, जहाँ हर अनुशासन मैनेजमेंट स्वयं तोड़ेगी।
रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India@DefenceMinIndia
सैनिक स्कूलों से निकलने वाले बच्चों का, अनुशासन और समर्पण, बाकी दूसरे बच्चों के लिए, एक example होता है। इसलिए सैनिक स्कूल की संख्या को बढ़ाने के लिए, कुछ समय पहले हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया, कि हम PPP, यानी public-private partnership के आधार पर, देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करेंगे: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh
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लीजिए @narendramodi जी! आपकी घटिया
नीतियों ने ठाकुर समाज की बेटी को, ठाकुर के कुएँ में, बलात्कार कर, शुद्धिकरण करते हुए, फेंक कर मार दिया। माँझी हैं बलात्कारी। दंड क्या है? क्या सवर्ण अपनी माँओं को इनके घर भेज दे? भागवत के 2000 वर्ष का बदला कैसे चुकेगा?
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"तू तेली क्या कर लेगा? हम SC/ST एक्ट लगा देंगे, घर जला देंगे, अगर विरोध किया तो"
-ये धमकी दी जा रही है दरभंगा में एक OBC साहू परिवार को!
उनका आरोप है कि गुंडों ने उनकी ज़मीन पर गैरकानूनी कब्ज़ा कर लिया और विरोध करने पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं! x.com/ASwatntra/stat…
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