District Information Office, Parbhani

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या #उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ₹२,५६,१३७.०१ कोटींच्या १८ विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे १ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष #रोजगार निर्मिती होणार आहे. #महाराष्ट्र #गुंतवणूक #InvestmentinMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar

‘NDTV मराठी’ या वृत्तवाहिनीवरील ‘महाराष्ट्रनामा’ विशेष कार्यक्रम… #साप्ताहिकमहाराष्ट्र #MaharashtraThisWeek #DGIPR

राज्यातील वाहनांची फिटनेस तपासणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्राद्वारे (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन - एटीएस) केली जावी, यासाठी राज्यात ५३ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. केंद्रीय मोटार वाहन नियम ६२ मध्ये २३ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार #परिवहन संवर्गातील सर्व वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांमार्फत करणे १ एप्रिल २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पारंपरिक मानवी तपासणी पद्धती बाद होणार आहे. याच अनुषंगाने राज्यात ७ केंद्रे पूर्ण झाली असून उर्वरित ३७ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे ऑगस्ट अखेर कार्यान्वित होतील आणि प्रलंबित तपासणी केंद्राबाबत अन्य विभागाशी समन्वयाने कार्यवाही करून तातडीने ती केंद्रे सुरू करण्याबाबतचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे पूर्णत्वास न आल्याने राज्यातील काही परिवहन कार्यालयांच्या ‘परिवहन/वाहन’ पोर्टल प्रवेशावर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे वाहनधारक व वाहतूकदारांना अडचणी निर्माण होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोर्टल प्रवेश तातडीने पुनर्संचयित करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे केली आणि केंद्रानेही यास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन निर्बंध उठविण्यात आले. राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे उभारण्यासंदर्भात वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव चेतन निकम, एआरएआय. उपसंचालक मकरंद पाठक आदी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @PratapSarnaik @madhurimisal

📍वर्षा शासकीय निवासस्थान, मुंबई महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला १ ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वेग देण्यासाठी (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) ‘मित्रा’ च्या वतीने विकसित केलेल्या ‘महानीती’ या एकात्मिक प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, बीआयएसएजी-एन चे महासंचालक डॉ. टी. पी. सिंह, 'मित्रा'चे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. विराज लोलियाना, संशोधन अधिकारी सुमेरन बालसेकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. ही प्रणाली ‘मुख्यमंत्री गती शक्ती’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. याअंतर्गत नैसर्गिक साधनसंपत्ती व विविध मालमत्तांची सर्वसमावेशक माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच विविध प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि निरीक्षणासाठी याचा वापर करण्यात येणार आहे. #मित्रा #महानीती #MITRA @Dev_Fadnavis

राज्यात दुग्धजन्य पदार्थांतील #भेसळ रोखण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने टेस्ट स्ट्रीप तयार केली आहे. मात्र, दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड व आयआयटी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात सध्या ४० टक्के दूध संघटित क्षेत्रातून प्रक्रिया केले जाते. तर उर्वरित दूध असंघटीत क्षेत्रातून येत असल्याने भेसळीचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर आढळते. त्यामुळे अधिकाधिक उत्पादक आणि गावांना संघटित डेअरी व्यवस्थेत आणण्यावर शासनाचा भर आहे. देशभरात ७५ हजार नवीन गावे सहकारी व्यवस्थेत जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळण्यासोबतच भेसळ रोखण्यास मदत होणार आहे. #दूधभेसळ रोखण्यासाठी विशेष टेस्ट स्ट्रिप विकसित करण्यात आली असून ही स्ट्रिप यूरिया तसेच इतर भेसळ घटक ओळखण्यास सक्षम असून पुढील सहा महिन्यांत ती पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्डचे अध्यक्ष मीनेश शाह यांनी यावेळी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. राज्य शासनाने केलेल्या सहकार्यामुळे महानंदच्या पुनरुज्जीवनाला गती मिळाली असून सुमारे ७८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ३ लाख लिटर क्षमतेचा नवीन ग्रीनफिल्ड डेअरी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. महानंद परिसरात सिग्नेचर पार्लर आणि अत्याधुनिक इमारत उभारण्यात आल्या आहेत. #आरे आणि #महानंदा यांच्या ब्रँडचे रिलाँचिंग लवकरच करण्यात येईल. मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये कंप्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प तसेच उदगीर येथे महानंदचे नवीन डेअरी प्लांट उभारण्यात येणार आहे. नागपूरमधील बुटीबोरी येथे अत्याधुनिक डेअरी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे मीनेश शाह यांनी सांगितले. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर, नॅशनल हेवी इंजिनियरिंग कॉपरेटिव्ह लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष थॉमस, एनडीडीबीचे क्षेत्रीय प्रमुख व्ही. श्रीनिवास, विदर्भ मराठवाडा डेयरी विकास प्रकल्प संचालक डॉ. संजय गोरानी, मदर डेअरीचे उप महाव्यवस्थापक गौरव गुप्ता उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @NDDB_Coop #राष्ट्रीयडेअरीविकासबोर्ड

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत 'जागतिक वसुंधरा दिना'निमित्त विविध पर्यावरणीय अभियानांचा शुभारंभ करण्यात आला. 'वसुंधरा रक्षक अभियान २०२६' या उपक्रमाचा प्रारंभ... #जागतिकवसुंधरादिन #वसुंधरादिन२०२६ #worldearthday @Pankajamunde

#परभणी विकासकामांना गती द्या; प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा – पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर सेलू व जिंतूर तालुक्यांतील विकास कामांची आढावा बैठक संपन्न @MeghnaBordikar @MahaDGIPR @InfoMarathwada

#पोलीस मुख्यालयात उभारलेल्या ‘सद्रक्षण गड’ किल्ल्याचे पालकमंत्री मेघना-साकोरे बोर्डीकर यांच्या हस्ते उदघाटन @MeghnaBordikar @MahaDGIPR @InfoMarathwada

#परभणी पोलिस यंत्रणा अधिक गतिमान; ३१ वाहनांचे पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते लोकार्पण पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देणार --- पालकमंत्री @MeghnaBordikar @MahaDGIPR @InfoMarathwada

जनगणना २०२७ साठी सज्ज व्हा! 🏡📊 घरांची व कुटुंबांची अचूक माहिती देऊन देशाच्या विकासात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवा. आता घरबसल्या स्व-गणना (Self Enumeration) द्वारे १ मे ते १५ मे २०२६ दरम्यान स्वतःची नोंदणी करा. #Census2027 #SelfEnumeration #parbhani

#परभणी

#परभणी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्राधान्याने स्व-गणना करावी - जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण स्व-गणनेसाठी नागरिकांनाही प्रोत्साहित करा 1 ते 15 मे 2026 या कालावधीत स्व-गणना मोहिम @MahaDGIPR @InfoMarathwada #Census2027 #जनगणना2027

आरोग्य यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी निधीचे योग्य नियोजन करा -आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर 2025-26 आर्थिक वर्षातील राज्य निधी व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त निधी व त्याच्या नियोजनाबाबत आरोग्य भवन,मुंबई येथे आढावा बैठक संपन्न @MeghnaBordikar @MahaDGIPR

#परभणी #Census2027 #जनगणना2027

#मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision ⏩ महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड #बायोगॅसधोरण,२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस च्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रि़ड अँन्युएटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणारे आहे. ⏩ राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन, देण्याचा तसेच या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण देण्यासह, आर्थिक तरतुदींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाअंतर्गत राज्यात जालना जिल्ह्यात घनसांवगी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी संलग्न), #बुलढाणा (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती), #रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन (श्रीमती नाथीबाई दामोदार ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई), #हिंगोली (स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड), #गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली), #रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबवडे आणि #सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे (मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संलग्न) अशी सात आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत. ⏩ #सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२.५५ हेक्टर आर.जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एमआयडीसीला शेत जमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यासह परिसरातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी मौजे नागेवाडी (ता.सातारा) येथे आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे. ⏩ महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरीता अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास व त्यासाठीच्या #महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षा’ची ऑनलाईन प्रणाली सुरु. आता प्रक्रिया अधिक गतिमान. व्हॉट्‌सॲपद्वारे तात्काळ मार्गदर्शन... #मुख्यमंत्रीवैद्यकीयसहाय्यता @Dev_Fadnavis