Ajay Dubey 🇮🇳

सोचिये 1000 करोड़ की डील और ये सिर्फ एक सूबे में चुनावी फायदा पँहुचाने की क़ीमत। जिनसे कई कई राज्यों में चुनावी फायदा लेना है उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी। अब गठबंधन तोड़ लेने से दामन पर लगे दाग़ नहीं छूटेंगे, सबकुछ जानते हुए भी गठबंधन करने का जवाब भी कम्युनिटी को देना पड़ेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्ताँ वालो तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानों में।

🚨गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा पश्चिम बंगाल में 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए ₹3,000 प्रति माह महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ता घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नीति 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू

आखिरकार यशवंत वर्मा ने न्यायधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया। यशवंत वर्मा के घर से नोटों की जली गड्डियाँ मिलीं थीं। प्रश्न यही है कि, भ्रष्टाचार के आरोप का क्या हुआ?

दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता हो गई थी कि चुनाव जीतने के लिए हुमायूँ कबीर जैसे लोकप्रिय नेता को फ़्रंट बनाना पड़ा, कथित रूप से पैसे देने पड़े, उसके उम्मीदवार उतरवाने पड़े, फिर उसको किसी से सपोर्ट दिलवाना पड़ा, तब भी नहीं हुआ तो वोट काट देना पड़ा। अब इससे भी नहीं हो पा रहा होगा तो रिज़ल्ट मैनेज किया जाएगा फिर कहा जाएगा कि तीस राज्यों से एक लाख कार्यकर्ता तीन महीने से रह रहे थे। घर-घर अक्षत लेकर जा रहे थे। महिला कार्यकर्ता घरों में जाकर सिंदूर लगा रही थीं। नेता लोगों के घर नाश्ता कर रहे थे। अंडा खा रहे थे। मछली खा रहे थे। आपने भारत की राजनीति में हाथ में मछली लेकर किसी को वोट माँगते देखा था? भारत की राजनीति को भूत-भभूत का खेल बना दिया है। किसी समस्या को स्वीकार नहीं करना है। सवाल का जवाब नहीं देना है।खुद बोलना है न बोलने देना है। किसी का पोस्ट बैन करना है, किसी का वीडियो डिलीट करवाना है। गोदी ऐंकर इन सबको चुनाव लड़ने की मशीनरी बताएँगे। 27 लाख वोटर के नाम कटने की चुप्पी एक बार फिर साबित करती है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या में पार्टनर है। लोकतंत्र का हत्यारा है।

TMC leader Sayoni Ghosh—once accused of posting an offensive image of a Shivling—now claims “Kaaba in her heart, Medina in her eyes.”

राज्य सभा के उपसभापति बने रहेंगे हरिवंश। राज्य सभा में मनोनीत किया गया।

यदि यह बात केवल ब्राउनी प्वाइंट्स के लिए कही जा रही है तो ठीक है। परंतु यदि इस बकलोली में हमारी सेना विश्वास करती है, वैसे शत्रु राष्ट्र के लिए जो श्रद्धालुओं से भरी बस को टार्गेट करते हैं, जिनके निशाने पर हमारे मंदिर रहे हैं, तो यह चूतियापा है।

असम,केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में रिकार्ड वोटिंग हुई है।इस अप्रत्याशित वोटिंग में उछाल को क्या सरकार के विरूद्ध जनमत के रूप में जिसे प्रचलित भाषा में एंटी इनकम्बेसी कहते है के रूप में देखा जाए या बढ़े मतदान को सरकार के पक्ष में जनता का समर्थन माना जाए? दोनो ही परिस्थिति हो सकती है। भारतीय राजनीति में ज्यादा मतदान को हमेशा एंटीइनकम्बेसी का संकेत माना जाता रहा है।लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है।ज्यादा मतदान होने पर सरकारें बरकरार भी रही हैं और कर्म टर्नआउट पर भी सरकारें रिपीट हुईं हैं।कोई एक सेट फ़ार्मूला सरकार के बने रहने और बिगड़ने पर लागू नहीं होता है। केरल में 1977 से लेकर 2021 तक मतदान में उतार चढ़ाव देखने को मिला,लेकिन कोई सरकार लगातार दो बार सरकार नहीं बना सकी।लेकिन पिछले चुनाव में एलडीएफ ने लगातार दो बार सरकार बनाई। असम में भी मतदान में उतार चढ़ाव देखने को मिला लेकिन 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद लगातार दस साल से बीजेपी की सरकार है। अन्य राज्यों में देखें तो मतदान कैसा भी हुआ हो पंजाब में लगातार सरकार बदलती रही हैं। राजस्थान में भी मतदान बढ़ा भी और कम भी हुआ लेकिन सरकार बदलती रही। उड़ीसा में मतदान में बढोतरी हुई,लेकिन नवीन पटनायक लगातार दो दशकों से ज्यादा मुख्यमंत्री बने रहें।बंगाल में पिछले तीन चुनाव में मतदान 80 फीसद से उपर रहा लेकिन ममता सरकार बनी रही। मध्यप्रदेश में लंबे समय से लगातार बीजेपी की सरकार है,(बीच में कुछ समय कमलनाथ की सरकार रही हैं),हरियाणा में तीन बार से लगातार बीजेपी की सरकार है।गुजरात में तीन दशक से ज्यादा बीजेपी की सरकार है।गोवा जैसे छोटे राज्य में भी बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। ऐसे तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के उदाहरण है कि मतदान कम होने या बंपर होने से सरकार बनती और बिगड़ती रही है।एक ही पैटर्न देखने को नहीं मिलता। भारतीय राजनीति में 1951 से 1966 की अवधि को मजबूत प्रो इनकम्बेसी कहा जाता है,लेकिन उस समय कांग्रेस का कोई मजबूत विकल्प भी जनता के सामने नहीं था।1999 से 2003 की अवधि ने एंटी इनकम्बेसी देखी है,जब 60 प्रतिशत सत्तारूढ सरकारे चुनाव हार गई थी। 2014 में मोदी उभार के बाद और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार को दोबारा चुने जाते देखा है,भले ही वोटिंग कम या ज्यादा हुई हो। दरअसल चुनाव हारने पर सरकारें हार का ठीकरा एंटी इनकम्बेसी पर फोड़ देती है और अपने कामकाज का मूल्यांकन करने से परहेज करती है। बे​हद बुरा परफार्म करने के बाद भी सरकार का लगातार सत्ता में बने रहना हमने देखा है।बंगाल में 32 साल वामपंथ का शासन और उसके बाद 15 साल से ममता का शासन उदाहरण है।उड़ीसा में भी औसत शासन के बाद नवीन पटनायक दो दशक से ज्यादा लगातार बने रहे। गुजरात में शानदार सरकार के बाद बीजेपी तीन दशक से ज्यादा सत्ता में है और फिलहाल बीजेपी का कोई विकल्प नजर नही आता।गुजरात में कोई एंटी इंकम्बेंसी काम नहीं करती। ऐसे में बंपर मतदान से कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।असम में बंपर वोटिंग से बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है और केरल में बढ़े मतदान के बाद भी लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हो सकती है। बढ़े हुए मतदान के पीछे एसआईआर भी एक वजह हो सकती है।

🚨 Nearly 93% of Karnataka students pick Hindi as a third language this year. (TOI)

जज स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सरकारी पैनल पर काम करते है । केंद्र सरकार उनको सरकारी वेतन देती है । दोनों बच्चो के बॉस तुषार मेहता है। क्या इस दुनिया में किसी को लगता है जज साहिबा तुषार मेहता और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जाके फ़ैसला दे पायेंगी ? पिछले हफ़्ते अमित शाह ने बोला की अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से सजा होगी । अब समझ में आ रहा है कहीं अमित शाह के भरोसे के पीछे ये कारण तो नहीं है।