INDIA 🇮🇳

I will Vote for Rahul Gandhi in 2024 Pass it on

Imposter

This is absolutely bizarre. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam passed in September 2023 has come into force today while amendments to it are being debated and will be voted upon tomorrow. Completely puzzled.

Why a uniform 50 percent increase in Lok Sabha seats for all states is a mathematical impossibility. @vizagwala separates fact from fiction in the HomeMinister’s speech. thewire.in/politics/fact-…

देश की आधी आबादी को बेवक़ूफ़ समझना बंद कर दीजिए मोदी जी

यह महिला आरक्षण की बहस नहीं है। महिलाओं का हक़ तो आज भी एक पंक्ति के संशोधन से लागू हो सकता है। भाजपा का असली खेल 2029 से पहले परिसीमन के जरिए चुनावी पिच अपने पक्ष में झुकाने का है। यह नारी वंदन नहीं, BJP के राजनीतिक आरक्षण की बीमा पॉलिसी है। #WomenReservationBill #Delimitaion

हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना एक अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने स्व. राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन के पटल पर पेश किया था। लेकिन उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात ही बताई। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उस समय इस प्रावधान का विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने विरोध किया। सच्चाई ये है कि तब BJP ने ही इस विधेयक का विरोध किया था। कुछ साल बाद स्व. पी.वी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित कर लागू किया। आज इस कानून के चलते ही 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। : कांग्रेस महासचिव एवं सांसद @priyankagandhi जी

आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसे पढ़कर पूरी चर्चा ही बदल गई है। सरकार द्वारा जारी विधेयक में लिखा है- ⦿ संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए ⦿ महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% तक बढ़ानी होगी ⦿ इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर कार्य करेगा कहा जा सकता है कि इस विधेयक में 'राजनीति की बू' घुली हुई है। 2023 में पारित विधेयक में साफ लिखा था कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाया जाएगा। ⦁ लेकिन अब क्या सरकार का मन बदल गया? ⦁ मोदी सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे क्यों बढ़ना चाह रही है? प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। मोदी सरकार 2011 की जनगणना पर इसलिए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि इसमें OBC वर्ग की संख्या ही नहीं है। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

2010 में स्व. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और UPA अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया गया लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि महिला आरक्षण 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ऐसा लगा कि BJP ही महिला आरक्षण की सबसे बड़ी प्रस्तावक और समर्थक रही है। नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि वे कह रहे थे कि उन्हें इस बात का क्रेडिट नहीं चाहिए। आखिर में जब 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा अधिनियम सर्वसम्मति से पारित किया, तब कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुसार इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डटकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

• हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से ही मिल गया, जबकि अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा था • पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी • 2023 में पारित विधेयक में लिखा था कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाया जाएगा, लेकिन अब क्या सरकार का मन बदल गया? • प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डटकर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी • 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर नरेंद्र मोदी जी OBC वर्ग का हक छीनना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी : 'संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक' पर लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी का पूरा वक्तव्य-

नरेंद्र मोदी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत अंतरराष्ट्रीय दबाव है। हालात ये हैं कि महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं, जहां अभिव्यक्ति के साथ ही पिछड़े वर्गों और प्रदेश की समानता का भी अभाव होगा। ⦿ आखिर आज इन्हीं 543 लोकसभा सीटों में से महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? ⦿ इन्हीं सीटों में SC-CT, OBC महिलाओं का उचित आरक्षण क्यों नहीं बांटा जा सकता? ये आरक्षण आज ही पारित हो सकता है, इससे बेवजह के प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

मोदी सरकार का तरीका 👇 ⦁ प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, लेकिन कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ ⦁ विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक करो, ताकि विपक्ष को चर्चा का कोई मौका न मिले ⦁ मीडिया में पहले ही चर्चा शुरू करवा दो कि मोदी जी महिला उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। सबको राजनीति से ऊपर उठकर इनका साथ देना चाहिए ⦁ ऐसी बातें कर- विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो मतलब एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ पूरे ढांचे को बदलने और OBC वर्ग को नजरअंदाज करने की स्वतंत्रता। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

After the blatant discrimination that happened in Jammu-Kashmir and Assam’s delimitation process, the Prime Minister has the gall to say that he will ensure there will be no unfairness in nationwide delimitation. TRUST ME BRO is Modi’s mantra. The opposition is not foolish to believe his words. Modi and Shah’s goals are evident - gerrymander in such a way that BJP cannot be defeated in a minimum of 300 out of the 850 seats, keeping them in power for the foreseeable future. Delimitation, One Nation - One Election combined with ongoing SIR Vote Chori is the safest bet for them to retain power considering their terrible governance and economic record.

आज प्रधानमंत्री ने बड़े हल्के में बोल दिया कि हम 'इस वर्ग-उस वर्ग' को देख लेंगे। आखिर ये 'इस वर्ग-उस वर्ग' क्या है? क्या वो OBC वर्ग की बात कर रहे थे कि हम इस वर्ग को बाद में देख लेंगे। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। OBC वर्ग की बहुत बड़ी संख्या है, उनका एक बड़ा संघर्ष है। हम इनके हक की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे टेक्निकल मुद्दा बता दिया। क्या प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना से घबरा रहे हैं कि जब असल आंकड़ें आएंगे तो पता चलेगा कि OBC वर्ग कितना बड़ा और कितना मजबूत है, तब कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC वर्ग का हक छीनना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

महिला आरक्षण विरोधी BJP

अगर आज चाणक्य जिंदा होते, तो आपकी राजनीतिक कुटिलता पर वे भी चौंक जाते। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

An 850-member Parliament will be even more ineffective than the current 543-member House. MPs are legislators, not administrative executives. Simply adding more of them does not—and cannot—improve constituency administration, because MPs are not the administrative heads of their constituencies.

मोदी सरकार में इकॉनमी 'डांवाडोल' है

ये दिखा सकते हैं, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते

@PMNehru 🚨 Non-Biological PM debarred his Wife

BJP is so serious about Women's participation in politics, they couldn't find a woman to lead their discussion today.