बीपी अनमोल

ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका लागि ‘मृत्युको प्रतीक्षालय’ बनिरहेका कारागार - वृद्धावस्थामा कैद सजाय काटिरहेकाहरु कानूनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुमा कारागार प्रशासन, राज्यसंयन्त्रसँगै उनीहरूका आफ्नै परिवारजन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् @Devkota_Sabina ukaalo.com/news/33242/

#आर्काइभबाट काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा बालेनले छानबिन गराएर पनि ‘गुपचुप’ रहेको एउटा प्रकरणः अब केही गर्लान्? - झण्डै ९ दशक पुरानो जुद्धोदय स्कुल राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारीले त्यसकै जग्गामा आँखा लगाएपछि कसरी तहसनहस हुँदै गयो? Story Link: ukaalo.com/news/7457/

@ukaalonews खोज पत्रकारिता केन्द्र : शरणार्थी सम्बन्धी गृहको प्रतिवेदनमा ‘नक्कली अनुसूची’ थप्दै अर्बौं असुली @kirannepal @bijaygajmer @indrashr1 * np.cijnepal.org/detail/13950

आज चर्चामा रहेका "बादल"बारे साढे सात वर्षअघि गरेकाे याे स्टाेरी सम्झना भयाे जतिखेर झण्डै साइबर मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था आएथ्याे। यही हुलिया अहिलेकालाई पनि मिल्ने देखिइसक्याे!

रास्वपा सरकारबाट सार्वजनिक शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको ९२ औँ नम्बरमा छ– ‘बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र शुरु गर्ने!’ - यो प्रकरण के हो? बुझ्नलाई पढौँ👇 ukaalo.com/news/3418/ ukaalo.com/news/4122/ ukaalo.com/news/8405/

कुनै स्थानीय सरकार सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उदाहरणीय काम गरिरहेका छन्। केही स्थानीय सरकार भने व्यक्तिगत जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्‍याङ बनेका छन्। जस्तो, बीरगञ्ज महानगर: - @Jiyalal_Brj को रिपोर्ट- १४३ करोडको जग्गा हडप्ने खेल ukaalo.com/news/33201/

पहुँचवाला व्यापारीले रजगज गरेको बालमन्दिरको जग्गाः फिर्ता कहिले? बाल संगठनले विशाल ग्रुपलाई पोस्ने गैरकानूनी लिज सम्झौता खारेज गरेको दुई वर्ष बितेपनि विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा फिर्ता आउने सम्भावना अझै टाढा, किन? @DahalDeepa ukaalo.com/news/33193/

➖विशाल ग्रुपले रजगज गरेको बालमन्दिरको जग्गा: कहाँ पुग्यो फिर्ता ल्याउने पहल? ✔️ गैरकानूनी जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्ष बिते पनि विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा फिर्ता आउने सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ, किन? @ukaalonews ukaalo.com/news/33193/

बाल संगठनले गैरकानूनी जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्ष बिते पनि विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा फिर्ता आउने सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ, किन? @DahalDeepa ukaalo.com/news/33193/

नेपालले अस्वीकृत गरेको एसपीपी ब्युँतिन सक्छ? अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालित एसपीपीबाट अलग्गिने निर्णय नेपालले तीन वर्षअघि नै गरेको थियो। तर नयाँ सरकार बन्दै गर्दा नेपालको सहभागिताबारे आशंका गर्न थालिएको छ। के हो एसपीपी, यसले के गर्छ? @RiteshTr ukaalo.com/news/33148/

ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो स्क्याम रोक्नबाट कसरी चुके स्थानीय र प्रदेश सरकार? @lkendra ukaalo.com/news/33121/

पढाइलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न थालिएकाले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो समय नेपाल मात्र होइन, संसारभर नै विश्वविद्यालयमा मानविकी र समाजविज्ञान पढ्न भर्ना हुनेको संख्या ओरालो लागिरहेको छ। के अब मानविकी र समाजविज्ञानको पढाइ नै संकटमा परेको हो? ukaalo.com/news/33005/

कस्तो छ ‘बालेन सरकार’ पर्खिरहेको नेपालकाे अर्थतन्त्र? -एकातिर एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई बाहिर निकाल्ने ठूलो चुनौती, अर्काेतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सरकार नै अग्रसर @RiteshTr ukaalo.com/news/33027/

समाज अध्ययनमा लामो समयदेखि लागिरहेको संस्था हो मार्टिन चौतारी। त्यही संस्थामा प्रकाशन निर्देशक रहेका लोकरञ्जन पराजुली समाज बुझ्न र आलोचनात्मक चेत विकास गर्न मानविकी–समाज विज्ञान आवश्यक पर्ने बताउँछन्। ukaalo.com/news/33005/

राहदानी सूचीः झन्डै डेढ सय नेपाली पासपोर्ट अनाधिकृत रूपमा साउदी अरेवियामा भेटिएको थियो, * नारायणहिटीमा राहदानी विभाग छँदा झन्डै ५० थान राहदानी हराएको भन्ने सूचना आधारमा त्यसमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो,यसबारे इन्टरपोललाई पनि अवगत गराइएको थियो। @ukaalonews * ukaalo.com/news/32980/

कहिलेसम्म बन्छ बालेन्द्र नेतृत्वमा रास्वपा सरकार? निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीमा नाम अघि सारिएका बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार बन्ने टुंगो लागे पनि उनको सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मिति प्रष्ट भइसकेको छैन। @bpanmol ukaalo.com/news/32982/

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन सैनिक मुख्यालयमा रहेका प्रहरी उच्च अधिकारीले फिल्डमा रहेका प्रहरीको प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी अधिकार खुम्चिने गरी आदेश दिएको खुलेको छ। यस्तो आदेश दिने को थियो? @BasnetManbdr ukaalo.com/news/32978/

ताेकिएकाे जिम्मेवारी बहन गरेकै कारण उहाँको देवत्वकरण गर्न २-४ दिन हतार नगरेकाे भए आज प्रष्ट भइहाल्थ्याे क्यारे!

ओली, लेखक र खापुङलगायत हाइप्रोफाइललाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्ने गरी ‘आपराधिक लापरबाही’मा कारबाही सिफारिस @ukaalonews ukaalo.com/news/32899/

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू सामान्यतया संसदबाटै नियुक्त गरिन्छन् किनकि सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। मन्त्री बन्ने व्यक्ति पनि प्रणालीगत रूपमा जनताको प्रतिनिधि हुनु उपयुक्त मानिन्छ। तत्कालका लागि बाहिरबाट गरिने नियुक्ति केवल छ महिनाको खाँचो टार्ने मात्र हो। बित्थामा सबै मन्त्री सधैंका लागि बाहिरबाटै ल्याउनेतर्फ सोच्नुको अर्थ छैन।