Naved Khan

"ये जो फॉर्चूनर और BMW में घूम रहे हैं, हम लोगों की बदौलत... सरकार हमारी परेशानी देखता नहीं है लेकिन बड़े बड़े आदमी को देता है दो लाख ढाई लाख..." हद से ज्यादा असमानता इसीलिए खतरनाक है। बहुसंख्यक जनता का जीवन अभिशाप बना देंगे, तो आप भी सुख से नहीं रह सकते।

I just want to remind everyone this has happened in a smaller scale in 2023 before Karnataka elections, but that was not SIR and the court gave relief. Someone (politically motivated) filled names of 22000 odd people to be deleted in a seat in Bengaluru. Eventually, around 7000 were. Around 20 people went to court- ONLY THEY GOT RELIED:

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सच्चाई परेशान करने वाली है। एक महिला वर्कर की कहानी 💔 जो अपने बेटे को पूरी दवा नहीं खिला पा रही है।

केरल चुनाव में मतदान के 3 दिन बाद भी वोटिंग प्रतिशत समेत सभी आँकंडे जारी नहीं करना क्या दर्शाता है? जैसे कि किस विधानसभा में कितने मत पड़े, कुल प्रतिशत कितना है? बिहार में प्रथम चरण के आंकड़े भी नहीं बताए थे। चुनाव आयोग चोर है।

नोएडा में दैनिक भास्कर के पत्रकार साकेत आनंद को लाठी पड़ गई.

चुनाव आयोग के संदिग्ध SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- "जिस देश में कोई पैदा होता है, वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। तार्किक विसंगति' (Logical Discrepancy) वाली श्रेणी केवल पश्चिम बंगाल में है, किसी अन्य राज्य में नहीं। चुनाव आयोग का बिहार में स्टैंड था 2002 की मतदाता सूची में शामिल लोगों को कोई दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आयोग उसी स्टैंड से पीछे हट गया। अगर 10% मतदाता मतदान नहीं करते हैं और जीत का अंतर 10% से अधिक है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि अंतर 2% है और मतदान के लिए चिह्नित 15% मतदाता मतदान नहीं कर सके, तो शायद हमें इस पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। कृपया ध्यान रखें कि एक सतर्क मतदाता की चिंता, जिसका नाम सही या गलत तरीके से सूची में नहीं है, हमारे लिए मायने नहीं रखती है। हमें एक मज़बूत अपीलीय मंच की ज़रूरत है क्योंकि जो अधिकारी दिन में 1000 दस्तावेज़ों की जांच करता है, उससे 70% से ज़्यादा सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती।"

तानाशाही पर उतरी नोएडा पुलिस. न्यूज कैप्सूल की टीम के साथ की बदसलूकी. फोन छीना गाली गलौज की वीडियो डिलीट किया फिर रिपोर्टर और कैमरा मैन को धमकाया कहा- यहां वीडियो शूट मत करो, निकलो यहां से...

Hello @metaindia @Meta सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का मूल अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। @metaindia ...page The left TV has been terminated without any notification. They have lost 5 lakh Followers . Please help to recover. This page was part of Md Afzal bin sohail Page: facebook.com/share/r/1b6twd… #RestoreThelefttv

Retired HC judge of Kolkata #HC wanted to know the reason why @INCIndia candidate Mohtab Sheikh's name was put under adjudication & then deleted? The @ECISVEEP failed to provide any reason for that. Don't you think the tribunals have the right to know from ECI these reasons?

सरकारी चैनल, जनता का पैसा… और भाषा सड़कछाप? नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले सरकार के इस दलाल एंकर अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने📍नई दिल्ली में दूरदर्शन कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया! ये पत्रकारिता नहीं, सत्ता की दलाली है.. और इसके लिए जवाबदेही तय होकर रहेगी! 👊

#BREAKING West Bengal SIR |'If Winning Margin Is 2 % & 15% Couldn't Vote?' : Justice Bagchi Raises Concerns, Says ECI Deviated From Bihar Stance |@DebbyJain #WestBengal #SIR #ElectionCommission livelaw.in/top-stories/we…

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚'𝐬 "𝟏𝟎 𝐏𝐢𝐥𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐓𝐚𝐱" 💊🇮🇳 Visited a chemist: needed 6 pills, forced to buy 10. Why? “If I cut the strip, I lose the expiry date info.” In 2025, India’s pharma market hit ₹2.4L Cr with margins up to 32%. We are the ‘Pharmacy of the World,’ yet our packaging is stuck in the 90s causing wastage of medicines that could go to those who need them the most. We need unit-dose labeling (printing expiry/batch on every cell) or micro-QR codes. No more "waste tax" on patients. 💊🇮🇳 @MoHFW_INDIA @JPNadda #Pharma

#BREAKING 'Right to vote in a country one is born is not only Constitutional but also sentimental', Justice Bagchi tells ECI on #WestBengal SIR issue. Justice Bagchi flags certain issues- notes 'Logical Discrepancy' category is only there in West Bengal, not in any other States. J Bagchi tells ECI that its earlier stand was that persons in 2002 roll need not submit any documents, but ECI has deviated from that stand taken in Bihar. "We need robust appellate forum," Justice Bagchi says, that more than 70% accuracy cannot expected from an officer dealing with 1000 documents a day.

NOIDA का पूरा नाम 'New Okhla Industrial Development Authority' है, पर '𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑪𝒊𝒕𝒚' नोएडा को चमकाने वाले आज खुद अंधेरे में हैं...

The present CM of Assam is the most corrupt in the country. He will not escape the law. His abuse of state power to harass his political opponents and critics is against the Constitution. The questions that are being raised have to be probed. Transparency, accountability of power and rule of law are the basis of our Constitutional values. The Congress Party stands with Pawan Khera. We will not be intimidated.

राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई भी कोना — अपराध के प्रति राजस्थान पुलिस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है: न पहले बर्दाश्त किया, न अब किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना देरी के कार्रवाई करते हुए दिनांक 12 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12.05 बजे थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में FIR संख्या 0170 दर्ज की गई। प्रकरण में नवीन आपराधिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपकी सुरक्षा ही हमारा संकल्प है — हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ सख्ती से कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। याद रखें, राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। @RajCMO @svoruganti1466 @ashokgehlot51 @INCRajasthan @ndtv @NDTV_Rajasthan @ndtvindia #RajasthanPolice #JaipurPolice #ActionTaken #ZeroTolerance #SafeRajasthan #LawAndOrder #PoliceAction #PublicSafety #ViralVideo #CrimeControl

मैने चुनाव आयोग के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमने जो शिकायत दर्ज कराई थी उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा - कुंकी चौधरी

जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का यह दृश्य शर्मनाक है, असहनीय है। एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ परन्तु न पुलिस ने समय पर एफआईआर की और 12 दिन बाद भी आज तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। अब दूसरी घटना में भी पुलिस वीडियो सबूत होने के बावजूद शिकायत दर्ज होने का इंतजार करती रही। BNS की धारा 74 स्पष्ट कहती है कि छेड़छाड़ संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस स्वयं FIR दर्ज कर सकती है एवं बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। हमारी कांग्रेस सरकार में अनिवार्य एफआईआर का नियम बनाया था, ऐसी घटनाओं में पुलिस स्वयं मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करती थी। हमारी सरकार आंकड़े कम करने का प्रयास नहीं करती बल्कि प्रभावी कार्रवाई करती थी। आज वीडियो वायरल है फिर भी आरोपी खुले घूम रहा है क्योंकि अपराध के आंकड़े कम दिखाने के लिए भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। राजस्थान की बेटियाँ असुरक्षित हैं और राजस्थान सरकार एवं राजस्थान पुलिस मूकदर्शक। भाजपा सरकार जवाब दे, जब कानून है, अधिकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं?

ये सॉफ्टवेयर वाली कहानी तो आज पता चली...मतलब एक सॉफ्टवेयर से तय हो रहा है कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा❓ ध्रुव राठी का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को जरूर देखना चाहिए...

It is such a tragedy that in India, a person who is falsely accused of a crime, cannot file a case against the person who falsely accused him under laws meant to punish false accusers once he is declared innocent It is only courts or police which can initiate proceedings under these laws and they rarely ever do Advocate @AshwiniUpadhyay has filed a PIL regarding this in Supreme Court and notice has been issued I really hope we see a fruitful outcome of this PIL. IT IS NEED OF THE HOUR