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india เข้าร่วม Şubat 2023
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देश की संसदीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से ‘संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026’ के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। इसमें 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। सरकार ने इस संबंध में विधेयक का ड्राफ्ट सांसदों के साथ साझा किया है।
लोकसभा की संख्या बढ़ाने का यह कदम महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी आधार तैयार करेगा, जिससे संसद में प्रतिनिधित्व और व्यापक हो सके।

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131वे संविधान संशोधन से-
1. संसद और विधानसभा का सामान्य खर्च बढ़ेगा,
2. मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी,
3. vip सुरक्षा में अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे,
4. सरकारों को ज्यादा मुकदमे वापिस लेने पड़ सकते हैं,
5. प्लेन में आम आदमी को कम जगह मिलेगी,
6. महिलाओं की आवाज बुलंद होगी,
7. लोगों की समस्याएँ संसद तक ज्यादा पहुँचने का स्कोप होगा,
8. MPLAD का budget बढ़ेगा,
9. खबरें ज्यादा बनेगी,
10. सफ़ेद कुर्ते-पाजामे ज्यादा बिकेंगे, आदि
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन फैसला टलता नजर आ रहा है, जिससे असंतोष बढ़ना जा रहा है🙏
@ShivaGopalMish1

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#BREAKING
NC JCM (Staff Side) has submitted its 51-page memorandum to the 8th CPC 📄 👉 Minimum Basic Pay proposed at ₹69,000 with a fitment factor of 3.833 proposal to increase annual increment from 3% to 6% and HRA revision of 40% (X), 35% (Y), 30% (Z).
#8thpaycommission




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स्कूल में बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, पर घर पर खुद के बच्चे राह देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की जायज मांग— जल्द शुरू हो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण। U
@myogiadityanath
@CMOfficeUP
@thisissanjubjp
@BasicshikshakC
@UPPSS1921
#Basic_teacher_transfer_for_all_District

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🛑 यूपी के सरकारी स्कूलों में नामांकन संकट:
गैर-शैक्षणिक कार्य और शिक्षकों की कमी के बीच छिपी सच्चाई
📂 संकट का सामना: सब कुछ मुफ्त, फिर भी नामांकन कम?
📚 ड्रेस, किताबें, जूते, बैग और मिड-डे मील मुफ्त
✅ DBT से सीधे बैंक खाते में पैसे
🏫 ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ से सुंदर इमारतें
❓ सवाल: ग्रामीण अभिभावक क्यों कतरा रहे हैं?
💡 उत्तर: सिर्फ सुविधा नहीं, नियमित पढ़ाई चाहिए।
📂 नामांकन में गिरावट के 5 बड़े कारण
1️⃣ प्रति कक्षा, प्रति शिक्षक का अभाव: एक शिक्षक पर कई कक्षाएं
2️⃣ शिक्षकों की भारी कमी: धरातल पर कक्षा अनुरूप शिक्षक नहीं
3️⃣ गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ: BLO, जनगणना, चुनाव ड्यूटी
4️⃣ अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण: इंग्लिश मीडियम स्टेटस सिंबल बनना
5️⃣ कॉन्वेंट की चकाचौंध: इमारतों को बेहतर शिक्षा मानना
📂 सरकारी स्कूल क्यों हैं बेहतर? (अभिभावकों के लिए सच)
🎓 उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षक: TET/CTET उत्तीर्ण
💰 आर्थिक बोझ से मुक्ति: नो फीस, नो डोनेशन
🏫 आधुनिक सुविधाएं: स्मार्ट क्लास, साफ पेयजल, खेल मैदान
📜 सुरक्षित भविष्य: मान्य प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति लाभ
📌 निष्कर्ष और सुधार का रास्ता
🔸 शिक्षा का आधार सिर्फ इमारत नहीं, ‘पर्याप्त शिक्षक’ है।
🔸 शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले।
🔸 पर्याप्त तैनाती से ही अभिभावकों का भरोसा बहाल होगा।

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@pande91668 😢May God bless the child. get well soon.
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21 साल देश की सेवा करने के बाद अगर एक बीएसएफ जवान को सिर्फ ₹7129 महीना पेंशन मिले, तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता का प्रतीक है। जो जवान अपनी जवानी सीमाओं पर खपा देता है, उसकी बुढ़ापे की सुरक्षा इतनी कमजोर हो—यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हम सच में अपने सुरक्षाकर्मियों की कद्र करते हैं?
NPS को आधुनिक और टिकाऊ व्यवस्था बताकर लागू किया गया था, लेकिन हकीकत में यह अनिश्चितता और असुरक्षा का मॉडल बन चुका है। इसमें न तो पेंशन की गारंटी है और न ही महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी। ऐसे में एक जवान, जिसने पूरी जिंदगी जोखिम में बिताई, उसे भविष्य के लिए सिर्फ अस्थिरता मिलती है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन स्थिर रहती है। ₹7129 जैसी राशि आज के समय में बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य, दवाइयां, परिवार की जिम्मेदारियां—इन सबके बीच यह पेंशन एक मजाक जैसी लगती है।
सरकार की नीतियों में यह असमानता भी साफ दिखती है कि एक ओर कुछ वर्गों को पुरानी पेंशन (OPS) का लाभ मिलता है, जबकि CAPF जैसे बलों के जवानों को NPS के भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या देश की सुरक्षा में लगे जवान कम महत्वपूर्ण हैं, या उनकी सेवाओं की कीमत कम आंकी जा रही है?
अगर समय रहते इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो यह न केवल जवानों के मनोबल को तोड़ेगा, बल्कि युवाओं में भी सुरक्षा बलों में जाने की इच्छा को कम करेगा। देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उन जवानों के विश्वास और सम्मान से भी मजबूत होती है—और आज वही विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है।

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गजब दोगलापन है😯
2017-18 में यूपी में 163114 सरकारी स्कूल थे
2024-25 में 137102 सरकारी स्कूल रह गए
पाँच साल में 26012 सरकारी स्कूल बंद करने के बाद योगी जी बच्चों की शिक्षा की चिंता कर रहे है 🫢🫢🤔🤔
टाइम पर बैग मिलेगा।
ना टाइम पर किताबें मिलेंगी।
ना टाइम पर यूनिफार्म मिलेगा।
ना टाइम पर जूते मोजे मिलेंगे।
और शिक्षक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे!!!!
टाइम टाइम पर कुछ मिलेगा तो वह है नेता जी का शिगूफा!!
इस तरह स्कूल चलो अभियान को सफल बनाया जा रहा है 😄 🤣
@myogiadityanath
@thisissanjubjp
@UPGovt
#TeacherBinaSchoolAdhura

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Teachers Federation of India के बैनर तले देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लाखों शिक्षकों ने रामलीला मैदान दिल्ली पहुँच कर बता दिया कि शिक्षकों के साथ अन्याय को बर्दास्त नहीं किया जायेगा ।रैली में उपस्थित सभी शिक्षकों ने साफ़ कहा कि भर्ती के समय सरकार द्वारा जो भी नियम और योग्यता निर्धारित की उसे अर्जित करने के बाद ही सभी शिक्षक नियुक्ति पाये है ।सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता थोपा जाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई इसलिए उसकी सेवा शर्तों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है ।फेडरेशन ने माँग की कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के retrospective effect को समाप्त करने के लिये क़ानून बनाए ।
रैली के मुख्य अतिथि मा सांसद श्री जगदंबिका पाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा हम देश के शिक्षकों की आबाज को देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँगे और शिक्षकों का अहित नहीं होने दिया जायेगा ।
हम देश भर से आये सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं ।
#NoTetBeforeRteAct
@narendramodi @jagdambikapalmp @dpradhanbjp @AmitShah
@PMOIndia

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