🇮🇳 विवेक त्रिपाठी 🇮🇳

पिछले कुछ दिनों से मैं अपना मर्चेंट अकाउंट (साउंड बॉक्स) बंद करना चाहता हूं पर कुछ ना कुछ करके मेरी रिक्वेस्ट रद्द कर दी जाती है, मै इसको बंद करने के लिए क्या करूं @Paytmcare

यूजीसी कोई फुन्सी नहीं है, यह वह कैंसर है जो 2018 से पल रहा था, दिखा आज है!

माँ ऋतंभरा को सुनें, समझें और इनके चरणों में शत शत नमन करें। भारत एक दोराहे पर खड़ा है और मैं तो हिंदू राजनीति को इनसे बेहतर नहीं समझता हूँ, पॉडकास्टर अपना जानें। 🙏🙏

@BPCLimited सब कुछ कंट्रोल में है और उपलब्ध है फिर सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ गए? गजबे है 😃

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर पेट्रोल और डीज़ल की आपूर्ति प्रभावित होने की सोशल मीडिया अफवाहें भ्रामक हैं। भारत में पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और किसी भी अल्पकालिक वैश्विक व्यवधान का सामना करने की पूरी व्यवस्था है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए संपर्क करें: @PIBFactCheck व्हाट्सएप: +91 8799711259 ईमेल: factcheck@pib.gov.in Rumours about disruption in petrol and diesel supply due to the Strait of Hormuz are misleading. India has adequate fuel reserves and alternative supply sources to manage short-term global disruptions, and BPCL continues to ensure smooth fuel availability. Please do not rely on rumours or rush to fuel stations. For verification of any news, contact: @PIBFactCheck WhatsApp: +91 8799711259 Email: factcheck@pib.gov.in @HardeepSPuri @Secretary_MoPNG @PetroleumMin @neerajmittalias #BPCL #EnergySupply #EnergySecurity #FuelAvailability #FuelSupply

पाक नेशनल पार्लियामेंट में पाक नेता बोले- ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है "ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है" पाईजान😂 🤣

ऐसा पत्रकार चाहिए ... 😆😆💪

पतितों की तरह, यूजीसी प्रकरण पर @BJP4India को कुछ सुझाव दे रहा हूँ: १. धर्मेंद्र प्रधान बिना किसी स्पष्टीकरण के हटाए जाएँ। २. यूजीसी वाली संसदीय कमिटी में जो भी सदस्य भाजपा के थे, उनमें से जो भी वामपंथियों के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें निकाला जाए। ३. अतिमहत्वपूर्ण: सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति के स्तर की निःशुल्क/सब्सिडी की सुविधा- निःशुल्क कोचिंग, परीक्षा के फॉर्म, हॉस्टल की फीस, कोर्स की फीस आदि SC के समकक्ष। ऐसा करने से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ४. UGC-AICTE को समाप्त करने वाले बिल को बजट सत्र में ही ला कर यह कहें कि पूर्व के जो भी नियम हैं, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में समीक्षा के उपरांत ही लागू किया जाएगा एवम् समाज के हर वर्ग का उचित ध्यान रखा जाएगा। कैम्पस को पुलिस थाना नहीं बनने देंगे। ५. हर नेता की भाषा में ‘दलित-वंचित-पीड़ित’ जैसी शब्दावली का लोप और ‘हर वर्ग के लिए समर्पित’ जैसे वाक्यांशों का प्रयोग। टोन में यह बदलाव काफी सहायक सिद्ध होगा। ६. पार्टी के लिए ‘नैरेटिव बनाने वाली’ हर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें, ऑडिट हो कि इन्होंने कौन सा सर्वे सही किया, किस विषय पर कितना नैरेटिव बनाया, पार्टी के लिए कौन से बीस अकाउंट बनाए जो प्रभावशाली कहे जा सकते हैं। जो कसौटी पर खड़ा उतरे उसे रखें। ७. अम्बेडकर को बाप मानना बंद करें। जितना कर दिए, वही जितनी घृणा उत्पन्न कर रहा है, वह आपसे हैंडल नहीं हो सकेगा। ८. आइटी सेल (के नाम से चलने वाले, या माने जाने वाले) हैंडलों को पार्टी-विरोधी गतिविधि करने से रोकें। उन्हें समझाएँ कि किसी को पर्सनल गाली दे कर पार्टी को सामूहिक क्षति पहुँचाना किस स्तर की मूर्खता है। ऐसे लोगों को बताएँ कि उनकी डिफेंस पार्टी पर कितनी भारी पड़ रही है। ९. वैसी कोई योजना न बनाएँ जिसमें SC/ST/OBC का तुष्टिकरण स्पष्ट दिखे। जिन चीजों को माँगा न जाए, वो दे कर पागल न करें। १०. कैम्पस और सोशल मीडिया में ब्राह्मण-घृणा फैलाने वाले लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई, हैंडलों पर भारत में प्रतिबंध। इस बात की स्वीकार्यता हो कि ऐसी कोई बात हो रही है देश में जो नारेबाजी से आरंभ हो कर अब एक ब्राह्मण छात्र को बाथरूम में बंद कर, अग्निशामक से शुष्क कार्बन डाई ऑक्साइड चला कर मारने तक पहुँच चुका है। विक्टिम कार्ड नहीं, उचित कार्रवाई का आश्वासन और एक्शन। ११. हर राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह पास होते सामान्य वर्ग के हिन्दुओं को अपराधी बनाने वाले कानून (BC एट्रोसिटी एक्ट) पर आपकी पार्टी के वकील उसका प्रतिकार कोर्ट में करें। या, आप उसे सर्वसमावेशी बनाने पर बल दें कि जातिवादी घृणा का शिकार किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। १२. किसी बड़े नेता द्वारा किसी पॉडकास्ट आदि पर यह स्वीकार कराएँ कि पार्टी की चुप्पी ने बहुत क्षति पहुँचाई, दोनों ही तरफ के लोग अपने हैं, उनके कन्सर्न्स उचित हैं। यह भी कि यह नियमावली वर्तमान परिस्थितियों को देखने की जगह वामपंथी प्रायोजित विमर्श को सत्य मान कर बनाई गई, जो अनुचित है। १३. कोर्ट यदि ऐसे मामलों में कोई निर्णय दे, तो उसे पलट कर राजीव गाँधी न बनें।

कब, कहाँ, कितना बोलना है… उचित और स्पष्ट संदेश!

AI की चमक के पीछे छुपा है कौन सा सच? असली खेल तो अब शुरू हुआ है! मोबाइल की एक स्क्रीन पर उंगली चली…और तस्वीर बदल गई। बैंक के सर्वर में एक एल्गोरिद्म चला…और करोड़ों का फ्रॉड पकड़ा गया। अस्पताल की मशीन ने डेटा पढ़ा…और बीमारी इंसान से पहले पहचान ली। पूरा वीडियो : youtu.be/sFv_tZnpqik?si…

महाराष्ट्र में मुसलमानों की 50+ जातियों को OBC में डालने के बाद, 5% मजहबी आरक्षण को हटाने का क्रेडिट लिया जा रहा है। @BJP4India को लगता है कि केवल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही फाइबर केबल जाता है और लोगों के पास NOKIA 1100 है जिस पर वो स्नेक खेल सकते हैं, इंटरनेट कहाँ से चलेगा! सत्य यह है कि भाजपा ने मुसलमानों के आरक्षण को मेनस्ट्रीम किया है। @narendramodi इसके सूत्रधार यदि नहीं हैं, तो तारणहार तो हैं ही जिन्होंने छाती ठोक कर यह बात स्वीकारी कि उन्होंने ऐसा किया है। रेटोरिक के लिए, रैलियों में, डिबेट में और सोशल मीडिया पर ये चिल्लाते हैं कि ‘संविधान में धर्म आधारित आरक्षण नहीं है, हम उसे लागू नहीं होने देंगे।’ इससे संदेश ऐसा जाता है कि देखो, भाजपा हिन्दुओं के लिए आरक्षण बचा रही है, पर इनके नेताओं के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं कि ओबीसी में मुसलमान जातियों की संख्या यदि बढ़ती जा रही है, तो वो किसकी सीट खा रहे हैं? केन्द्रीय भाजपा न केवल जातीय तुष्टिकरण कर रही है, बल्कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण में भी अग्रणी हैं। इन्होंने बार-बार अल्पसंख्यक आयोग (मंत्रालय नहीं, आयोग) का बजट बढ़ाया है, छात्रवृत्तियों से ले कर कई सामान्य निर्धन नागरिक आधारित योजनाओं में मुसलमानों को अनुपात से अधिक आवंटन के गीत गाए हैं। भाजपा ही असली ‘भीम-मीम’ योजना चला रही है, बाकी पार्टियाँ घंटा करेगी। अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, पर रेवड़ी किसको मिल रही है, वह देखने योग्य है। हम तो अब जग रहे हैं, क्योंकि हमें मोदी जी ने यूजीसी के बाद एक नया दृष्टिकोण दिया है।

चलिए इस ट्वीट को अच्छे पढ़िएगा। फिर क्रोनोलॉजी समझिएगा। अगर समझ में आ जाए तभी RT/लाइक करें। नहीं तो स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाइएगा:- बिहार के CM:- नीतीश कुमार जी (OBC) गृह मंत्री:- सम्राट कुशवाहा जी (OBC) अधिकांश मंत्री:- SC/ST/OBC अब प्रदर्शन कौन रह है वीरेंद्र यादव और चंद्रशेखर यादव के साथ मिलकर RJD के विधायक। कह रहे हैं OBC का हक खा रहे। तो कौन खा रहा है? नीतीश जी या सम्राट जी? किसका खा रहे हैं? चंद्रशेखर यादव का या वीरेंद्र यादव का? पक्ष भी- तुम्हारा विपक्ष भी - तुम्हारा सत्ता भी- तुम्हारी सल्तनत भी- तुम्हारी शोषक भी- तुम पीड़ित भी - तुम मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।

आचार्य जी से बहस तो जिंदगी तहस नहस। जय श्री राम 🚩 @Dr_jayrajoriya @jadiarahul

NEET PG काउंसलिंग में 4 नंबर, 10 नंबर लाने वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में PG की सीट मिल गई है। सीट भरने के नाम पर सीट दे तो दिए लेकिन ये किस लेवल के डॉक्टर बनेंगे ये समझना कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई मंत्री-नेता इनसे इलाज कराएगा क्या? और अगर कल को डॉक्टर नहीं बन पाए तो इनका पैसा, इनका समय और टैक्स पेयर का जो पैसा इनकी पढ़ाई में लगा वो कौन लौटाएगा? लेकिन देखिए क्या चल रहा है। गजबे है।

“चैट GPT” से पूछकर इलाज करा लेना, लेकिन ऐसे डॉक्टरों से कभी नहीं। पिछले 75 सालों से संस्थागत रूप से पूरे संस्थान को बर्बाद किया जा रहा है।

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 *दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती,* *लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है!!* 🍃🍃🍃🍁🍁🍃🍃🍃 🌷*सुप्रभात*🌷

अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा रहा। हिंदू संगठित हो रहा था। पता नहीं क्या खुरपेंच किसकी दिमाग़ में सूझी कि एक ऐसे क़ानून की चर्चा चल पड़ी UGC कि जिससे हिंदू समाज फिर से विखंडित होने लगा:- राजेंद्र दास जी महाराज

इतना प्रतिबंध तो अमेरिका ने भी सीरिया और ईरान के ऊपर नहीं लगाया था जितना प्रतिबंध भारत में सवर्णों के ऊपर लगा है नौकरी में आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण उच्च शिक्षा में आरक्षण ठेकेदारी में आरक्षण चुनाव ल़डने में आरक्षण SC/ST Act UGC तथा कुछ नया विचार हो रहा होगा बस डर यह है कि अब शादी विवाह में आरक्षण ना लग जाए, नियम हो सकता है... सवर्ण अपनी बेटी की शादी SC/ST/OBC में करो लेकिन किसी सवर्ण लड़के का शादी नही होगा रिजल्ट : आने वाले कुछ दशकों में सवर्ण समाज खत्म

UGC पर मोदी जी, उनका पूरा कैबिनेट, कार्यालय, सूचना-प्रौद्योगिकी सेल लगभग चुप रहा। चौदह दिन तक चूँ-चाँ नहीं। टीवी पर प्रवक्ता नहीं भेजे, कोई खंडन वाला मुख्यालयी प्रेस वार्ता नहीं। केवल चुप्पी। आज एप्सटीन फाइल में नाम आया, कॉन्ग्रेस ने दो कौड़ी की बात का बतंगड़ किया, सीधे विदेश मंत्रालय द्वारा स्टेटमेंट लिखित में जेपेग फाइल के साथ आया। ट्विटर पर शेयर हुआ, हर प्रवक्ता बता रहा है कि कॉन्ग्रेस ***पा कर रही है। सामान्य वर्ग के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा कुढ़ रहा था, गरिया रहा था, उत्तर माँग रहा था… मोदी ने एक बार भी पूरे तंत्र के किसी भी हिस्से से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। केवल चुप्पी कि तुम साले थक कर बैठ जाओगे, तुम्हारी यही औकात है। नरेन्द्र मोदी आपदा प्रबंधन दल यह जानता है कि नीतिगत विषयों से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत छवि है क्योंकि उसे बचाएँगे तब ही आगे की नीति बन पाएगी। तब ही बिहार की रैली में कुर्मी, कानू, मल्लाह, दुसाध, डोम, मुसहर, रविदास, बढ़ई, माली का नाम ले कर उसके परिजन होने की बात हो पाएगी। सामान्य वर्ग, इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में केवल टैक्सदाता है। टैक्सपेयर जब ‘टैक्सदाता’ हो जाता है तो उसमें एक देवत्व का भाव आ जाता है। मोदी जी ने ‘दाता’ लगा कर बहुत काटा है, यह हर दूसरे दिन स्पष्ट हो रहा है। संभवतः, यह नीति देश के लिए बढ़िया हो, समाज के हर वर्ग (मायनस जेनरल) का सरकारी उत्थान हो रहा हो, मोदी क्लास अपार्ट और लेजेंडरी नेता हों, पर ‘दाता’ का धैर्य किसी दिन तो टूटेगा! सामान्य वर्ग के दो तिहाई बच्चे शिक्षा लोन ले कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये @narendramodi को नहीं दिखा। फीस में कोई छूट नहीं, बढ़ता ब्याज और सरकारी उपेक्षा में पिसता सामान्य वर्ग का बैल, देश की गाड़ी ढो रहा है। उसकी कमाई का दशांश भी यदि उसके भाई को मिल रहा है तो उसे मोदी की किसी निजी संपत्ति का हिस्सा मान कर ढोल पीटा जा रहा है। अन्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लोग शिक्षा लोन ले कर डिफॉल्ट कर दें, न चुकाएँ, कुछ विशेष नहीं होता, सामान्य वर्ग की कुर्की-जब्ती होती है। आगे वह कभी लोन लेने लायक नहीं रहता। हर उद्यमी योजना, हॉस्टल, निःशुल्क कोचिंग, विशेष स्कूल-कॉलेज SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए क्यों? आरक्षण का तो समझ में आता है कि जब अवधारणा आई तो आर्थिक और जातिगत पिछड़ापन समानांतर ही था, पर अब इसे अन्य योजनाओं में जातिगत क्यों बनाया जा रहा है? ये योजनाएँ तो संवैधानिक नहीं हैं, न कोई ऐसी बाध्यता है, फिर मोदी जी, जो विजनरी नेता हैं, उनकी सोच चुनावी संकुचन में डूबी क्यों है? यहाँ आप कोचिंग में आर्थिक मापदंड क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि जो बात ‘हिसाब चुकता’ करवाने वाले भाषण की प्रतिक्रिया से मिलने वाली किक में है, वो अन्यत्र नहीं। नरेन्द्र मोदी की यह चुप्पी समाज को तोड़ने वाली है, हिन्दुओं को इस्लामी/वामपंथी फॉर्मूले से बाँटने वाली है। यह व्यक्ति आज भी चुप है, इसके पास सहानुभूति के शब्द नहीं हैं, इनके प्रवक्ता अभी भी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले कर ‘जय मोदी, तय मोदी’ कह कर नाच रहे हैं। ऐसी ‘छवि प्रबंधन’ का क्या लाभ जब समाज आपकी नीतियों से टूटने लगे?

‘ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद…' JNU के इन नफ़रत डफ़ली बाज़ों ने SC के फ़ैसले को ही सही साबित किया है।

CJI सूर्यकांत जी ने कल कहा कि - वो UGC को देख रहे हैं। फिर आज UGC पर स्टे। अजीत भारती जी ने इस वीडियो में भविष्यवाणी कर दिया था कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है CJI भी इनका शो देखते हैं।😅 @ajeetbharti