OBC ARMY - ओबीसी आर्मी

मुख्य परीक्षा में OBC(717) >> EWS(706) इंटरव्यू EWS(220) >> OBC (214) @grok यह कैसे संभव हुआ❓️ यह चमत्कार सिर्फ द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं। #BiasedUPSC @KraantiKumar @JaikyYadav16 @DrLaxman_Yadav @DrGauravGarg4 @nethrapal @priyanka2bharti

योगी और भजनलाल से बेहतर हैं। जातिवादी लोग और गोदी मीडिया हमेशा OBC/SC/ST नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब OBC-SC-ST समाज इस खेल को समझ चुका है और जागरूक हो गया है।

हमरा सवाल है TMC और RSS में का अंतर है. जवाब होना चाहिए टीएमसी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की राजनीति करती है, आरएसएस सवर्ण हेजेमोनी कायम रखने के लिए अल्पसंख्यकों के विरोध में हिन्दुओं की गोलबंदी करता है. इसके अलावा TMC और RSS में कोई अंतर नही है. दोनों मनुवादी संगठन हैं. पश्चिम बंगाल में 30 सालों के कांग्रेस शासनकाल में सवर्ण हेजेमोनी कायम रही. 34 साल के वामपंथी और 15 साल के टीएमसी शासनकाल में भी सवर्ण हेजेमोनी कायम रही. इन तीनों दलों ने बंगाल में कभी सामाजिक न्याय को मुद्दा बनने नही दिया. पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना है तो पूर्वी बंगाल को पहले समझना होगा. Ganga-Brahmaputra डेल्टा सबसे उपजाऊ क्षेत्र है. धान, जुट और मछली का खजाना है. लेकिन यह इलाका पहले ऐसा नही था जैसे आज है. यहां नदियां बार बार अपना रास्ता बदलती थीं. हर साल बाढ़ आती थी. घने जंगल और दलदली जमीन थी. इंसानी बसाहट के लिए उपयुक्त इलाका नही था. 13वीं-18वीं सदी के बीच में Delhi Sultanate और बाद में Mughal Empire के दौर में जंगलों को काट कर नई कृषि जमीन को बढ़ावा मिला. इस काम को अंजाम दिया दलित और आदिवासी समुदाय ने. पूर्वी इलाके में इस तरह ग्रामीण क्षेत्र बढ़ते गया. दलित और आदिवासी जातियां किसान बनती गयीं. गांव के गांव बस्ते गए. जातिवाद के अपमान से बचने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना शुरू किया, इसमें सबसे बड़ा योगदान सूफी संत Shah Jalal और उनके अनुयायियों का है. जो दलित आदिवासी किसानों के हाथ का दिया हुआ खाते थे, उनके साथ बैठकर भोजन करते. जबकि यह सब हिन्दू धर्म में मुमकिन नही था. अमेरिकी इतिहासकार Richard M Eaton ने लिखा बंगाल में इस्लाम का फैलाव और कृषि विस्तार यानी खेती और नई बसाहट का विस्तार दोनों गहराई से जुड़ा है. ब्रिटिश हुकूमत में ज्यादातर जमींदार और जुट मालिक हिन्दू थे. जंगल को काटकर और दलदल को पाटकर जिन कृषि जमीनों को दलितों और आदिवासियों ने तैयार किया था, लगान के नाम पर उनका खून पसीना चूसा गया. धर्म के नाम पर बंगाल के दो टुकड़े हुए. भारत को पश्चिम बंगाल मिला. पूर्वी बंगाल से आए भद्रलोक जातियों को कोलकाता के रिहायशी इलाकों में बसाया गया. दलितों को झारखंड और छत्तीसगढ़ भगा दिया गया. सुंदरबन के एक द्वीप पर बसे तो वामपंथी सरकार ने गोली मारकर खाली कराया. मेरा सवाल है CPM और TMC ने OBC SC ST को अपने 49 साल के शासन में क्या दिया. बंगाल में हर पार्टी में 90% टॉप नेता भद्रलोक हैं. BJP जीतकर अब क्या देना चाहती है. हिन्दू हिन्दू बोलकर, जाति वर्ण अव्यवस्था में जो सामाजिक समस्या है क्या खत्म हो जाएगी. बंगाल का बहुजन जागरूक नही है, वो कभी CPM तो कभी TMC और अब BJP का कैडर बनकर गुलामी कर रहा है.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर केंद्र की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुनवाई नहीं टलेगी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि यह मामला किसी भी दूसरे मामले से ज्यादा जरूरी है. ये सबरीमाला केस से भी अहम है. पूरी ख़बर- intdy.in/8lh2r4 #SupremeCourt #ElectionCommission #Judiciary #CentralGovernment

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के खिलाफ आरक्षण घोटाले की लड़ाई अपने अंतिम दौर में हैं🔥 RO/ARO परीक्षा 2023 में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला किया गया। OBC वर्ग के हजारों उम्मीदवार जो UR कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे फिर भी उन्हें प्री परीक्षा में ही फेल कर दिया गया। UPPSC के वकील ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान के माना कि UR कैटेगरी के 25 ऐसे छात्र है जो OBC कैटेगरी के याचिकाकर्ता विद्यार्थियों से कम नंबर प्राप्त करने के बाद भी पास किए गए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। हम सभी प्रतियोगी छात्र इस लड़ाई को मजबूती से कोर्ट में लड़ रहे हैं जल्द ही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग "आरक्षण चोर" घोषित हो जाएगा। हमने इस मामले को श्री @yadavakhilesh जी से मिलकर बताने का कई बार असफल प्रयास किया लेकिन मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। जबकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा OBC आरक्षण चोरी के ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी OBC परिवार के जीवन को प्रभावित कर रहा है। खैर हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।

CIC वाली लिस्ट में SC, ST, EBC और OBC से कोई नहीं...

"Upper-caste academicians bring their casteism into academia, exhibit it openly, and have the privilege of calling it 'discourse'."

नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना टालना चाहते हैं लेकिन हम हर कीमत पर इसे करवाकर रहेंगे

रागिनी सोनकर जी और पल्लवी पटेल जी जहाँ सपा की तरफ से महिला आरक्षण पे पक्ष रख रही थी, ये दोनों महिला जिस हिसाब से बोल रही थी मेरे हिसाब से बीजेपी मे इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई महिला नेता नहीं होंगी बीजेपी की तरफ से कौन कौन था योगी जी,op राजभर, संजय निषाद, और तीनो भारत के सबसे पढ़े लिखें नेता है 🤣,एक भी महिला नेता नहीं है जो बीजेपी के तरफ से महिलाओ का पक्ष रख सके बीजेपी वाले महिला सम्मान करेंगे

ये है स्वेता जया जो एक जर्नलिस्ट है और अपनी बात को भी बड़े ही तर्क के साथ पेश करती हैं। कल फ़िल्ममेकर, लेखक विजेता को अपने पॉडकास्ट में शामिल किया जहाँ श्वेता जया ने मनुस्मृति पर ज़ोरदार प्रहार किया। श्वेता जया ने कहा कि “मैं अपने साथ की कुछ जर्नलिस्ट या एंकर को जानती हूँ जो मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं और जाति को लेकर प्राइड फील करती हैं जबकि मनुस्मृति में जो जातियों को लेकर कहा गया है उससे कई ज़्यादा बुरा महिलाओं के बारे में कहा गया आगे भी उन्होंने जो मनुस्मृति में महिला विरोधी बाते कही गई उसका श्लोक सुनाया जिसे आप उनकी इंस्टा पोस्ट पर देख व सुन सकते हैं। श्वेता जया इससे भी पहले कई ढोगियों को पॉडकास्ट में अपनी तर्क शक्ति के साथ पोल खोलने का काम किया।

पिछड़ावर्ग के साथ ये कैसा अन्याय? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दिनांक तक पिछड़ावर्ग से संबंधित 13 बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई! जबकि— ➡️ परशुराम कल्याण बोर्ड यथावत जारी है एवं ➡️ महाराणा प्रताप बोर्ड की नियुक्ति 25 अप्रैल 2026 को कर दी गई तो फिर सवाल ये है— पिछड़ावर्ग के बोर्ड ही क्यों उपेक्षित? सभी सामाजिक बोर्डों की अनदेखी आखिर कब तक? क्या पिछड़ावर्ग सिर्फ वोट बैंक है? क्या 13% होल्ड की तरह ही अब बोर्ड भी होल्ड पर हैं? 🔥 अब चुप नहीं बैठेंगे! 🔥 हक मिलेगा, छीनकर लेंगे! ⚠️ मप्र देवनारायण बोर्ड,⚠️ तेजाजी कल्याण बोर्ड ⚠️ विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, ⚠️ पल धनगर समाज कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड आदि @HemraajGurjar

अगर जनता अपना भला चाहती है तो उसे पाँच साल में सत्ता को पलट देना चाहिए,फिर चाहे वो केन्द्र हो या बंगाल या फिर कांग्रेस की।10 से 15 साल के कार्यकाल में जनता पीछे छूट जाती है,पार्टी और व्यक्ति आगे निकल जाते है। जरा सोच के देखिए

ईडब्लूएस की मलाई एक ही जाति चाट रही है फिर भी सामान्य वर्ग की अन्य जातियाँ चुप हैं क्यों?क्या उनके यहाँ गरीबी का उन्मूलन हो गया है?

कांग्रेस सरकार ने श्री कमल नाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। लेकिन आज मोहन यादव सरकार करोड़ों रुपये के वकील खड़े कर उसी अधिकार को रोकने में लगी है। : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी.

मुख्यमंत्री @drmohanoffice51 , @BJP4MP सरकार और महाधिवक्ता की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। जब OBC आरक्षण पर फैसला करवाने का समय आता है, तब टालमटोल, कमजोर पैरवी और लंबी तारीखों का खेल शुरू हो जाता है। जनता पूछ रही है—क्या यह सिर्फ लापरवाही है या सुनियोजित षड्यंत्र? अगर सरकार सच में 27% OBC आरक्षण चाहती, तो अदालत में मजबूत तैयारी, दमदार दलील और तेज सुनवाई सुनिश्चित करती। बाहर मंचों पर समर्थन, अंदर फाइलों में देरी—यह दोहरा चरित्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा। OBC समाज सब देख रहा है, और हक़ रोकने वालों को जवाब भी देगा।

गंभीर आरोपों के बावजूद जस्टिस स्वर्णकांता ने केस से हटने से मना कर दिया तो केजरीवाल खुद ही केस से हट गए।वो अपने इस फैसले से देश का ध्यान न्यायपालिका की कार्यशैली की तरफ खींचना चाहते हैं।ये एक बड़ा फैसला है, भारतीय राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

देश में 60 से 65% आबादी OBC की है, लेकिन आज तक आबादी के हिसाब से कभी संसद तक नहीं पहुंच पाये।

भारत में innovation/invention ना होने की वजह casteism है : अर्पित द्विवेदी कैसे एक जाति विशेष को सफाई का काम assign कर दिया जाता है जो पूछ रहे थे कि भारत चीन जैसा विकसित क्यों नही बन सकता ! उसका जवाब ⬇️⬇️⬇️

“ब्राह्मणवाद एक इच्छाधारी शैतान की तरह है” Watch full Podcast: youtu.be/AuOwC1n4J8M?si… Brahmanism is Like a Ichchadhari Shaitan | Vijeta Dahiya Explains #VijetaDahiya #ShwetaJaya #Brahmanism

West Bengal Reservation Policy SC - 22% ST - 6% OBC - 17% (This includes 10% for OBC Category-A (more backward) and 7% for OBC Category-B (backward)) Total - 45% (Below 50% Ceiling) Why OBCs are not provided 27% Reservations in West Bengal? We demand OBC Reservations proportionate to their Social and Educational Backwardness. @MamataOfficial

भाजपाइयों का दोहरापन निंदनीय है, महिलाओं के नाम पर निकाली गयी रैली के बाद, जनता की आवाज़ उठानेवाली महिला पर ही एफ़आइआर करवाकर, भाजपा महिला का ही अपमान कर रही है। भाजपा दोमुँही बातें करती है। भाजपा जाए तो महिला सम्मान पाए!