All India Council of Human Rights - #AICHLS

Global Human Rights Appeal for De-Escalation and Accountability in the Iran Conflict The escalating hostilities involving Iran and other global powers have raised profound concerns within the international human rights community. The recent appeal by United Nations human rights experts for immediate de-escalation and accountability underscores the grave danger posed by the intensifying conflict. Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court of India, and Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS), expressed deep concern over the rising violence and its devastating humanitarian consequences. He emphasized that the protection of civilian lives must remain the foremost priority under international humanitarian law and the United Nations Charter. According to Dr. Raju, the principles governing international law are unequivocal: the use of force must strictly comply with the doctrines of necessity, proportionality, and legality. Any attack that results in the loss of innocent civilian lives, especially children, schools, hospitals, and other protected civilian infrastructure, demands immediate and impartial investigation to determine responsibility and ensure justice. The call by United Nations experts for accountability is both timely and essential. In situations of armed conflict, the international community must uphold the rule of law and ensure that violations of international humanitarian law are neither ignored nor justified under any circumstances. Failure to do so risks weakening the very foundations of global peace, justice, and human dignity. Dr. Raju further emphasized that sustainable peace can only be achieved through dialogue, diplomacy, and respect for international legal frameworks. Military escalation only deepens humanitarian suffering and destabilizes regions already facing complex geopolitical tensions. The All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice strongly supports the call for immediate restraint, transparent investigations into alleged violations, and renewed diplomatic engagement to prevent further loss of life. At this critical juncture, the global community must unite to reaffirm its commitment to human rights, international law, and the peaceful resolution of conflicts. Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman – All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS) C/o Suresh Electronics, C-1088, Ward No.1 Mehrauli, New Delhi – 110030 Email: office@humanrightscouncil.in WhatsApp: +91 8588872001 #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia ncnb.in/world_news_det…

సభ్యత్వం అందుబాటులో ఉంది – తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడే చేరండి – భారతదేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మానవ హక్కుల ఉద్యమం మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా మానవ హక్కుల ఉద్యమాన్ని విస్తరిస్తున్నాము. మాతో చేరండి మరియు న్యాయం, సమానత్వం, మానవ హక్కుల కోసం ఒక గొంతుకగా నిలవండి. ఈ క్రింది అంశాల కోసం కృషి చేస్తున్న ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కండి: • మానవ హక్కులు • న్యాయ అవగాహన • మహిళల & పిల్లల హక్కులు • సామాజిక న్యాయం • రాజ్యాంగ హక్కులు • శాంతి & ఐక్యత సభ్యత్వం అందుబాటులో ఉంది – తెలంగాణ రాష్ట్రం మరింత సమాచారం కోసం సంప్రదించండి: +91 8588872001 ఈమెయిల్: office@humanrightscouncil.in అఖిల భారత మానవ హక్కులు, స్వేచ్ఛలు మరియు సామాజిక న్యాయ మండలి #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय और मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा हूँ। लोगों के असली मुद्दे रोज़गार, अस्पताल, स्कूल और न्याय हैं। अगर हम संसद में पाँच साल बेमतलब के मुद्दों पर बर्बाद कर दें, तो देश को नुकसान होता है। @aajtak @ANI राजनीति देश-निर्माण के लिए होनी चाहिए, ध्यान भटकाने के लिए नहीं।

@INCIndia यह रहा वो वीडियो जिसको सभी को जरूरत हैँ

ये दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा हैं, इनके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह की CD थी, जो दिल्ली विधानसभा में चलाई गई थी। ये CD सुप्रीम कोर्ट को 2015 में सौंपी गई थी, लेकिन 10 साल से इसकी जांच करने का काम किसने रोक रखा है? कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में बताया था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब लड़की को सरकारी गाड़ी में मुख्यमंत्री के घर ले जाते थे, उसे साथ वाले कमरे में रखते हैं, और क्या होता है? ये सब उस CD में है। एक प्रोफेसर हैं- मधु पूर्णिमा किश्वर। इन्होंने 'मोदीनामा' किताब लिखी है, वो एक ट्वीट में लिखती हैं कि उन्होंने भी वो CD देखी है, लेकिन उसकी जांच को रोका हुआ है। दूसरे BJP के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पूरी BJP उस पर चुप है। जिन महिला नेताओं की ओर ये इशारा हो रहा है, वो पूर्व मंत्री क्यों चुप हैं? : महिला कांग्रेस अध्यक्ष @LambaAlka जी 📍 दिल्ली

What is your views I am not from any political party. I stand for employment, healthcare, education, justice, and human rights. The real issues of the people are jobs, hospitals, schools, and justice. If we waste five years in Parliament on meaningless issues, the nation suffers. Politics should be for nation-building, not for distraction. #RealIssues #Jobs #Healthcare #Education #Justice #HumanRights #NationFirst #Governance #Accountability #Parliament #India #StopPoliticalDrama #FocusOnDevelopment #VoiceOfPeople #Democracy #PolicyNotPolitics

I am not from any political party. I stand for employment, healthcare, education, justice and human rights. The real issues of the people are jobs, hospitals, schools and justice. If we waste five years in Parliament on meaningless issues, the nation suffers. Politics should be for nation-building, not for distraction.

I am not from any political party. I stand for employment, healthcare, education, justice and human rights. The real issues of the people are jobs, hospitals, schools and justice. If we waste five years in Parliament on meaningless issues, the nation suffers. Politics should be for nation-building, not for distraction.

LEGAL NOTE Section 482 BNSS, 2023 – Anticipatory Bail By Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court मुख्य कानूनी बिंदु (Key Legal Points) 1. अग्रिम जमानत का अधिकार धारा 482 BNSS, 2023 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी की आशंका है, वह अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। 2. न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें (Sec 482(2)) न्यायालय निम्न शर्तें लगा सकता है: पुलिस पूछताछ में सहयोग करना गवाह को धमकी/प्रलोभन नहीं देना बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ना न्यायालय द्वारा उचित अन्य शर्तें 3. महत्वपूर्ण अपवाद यह धारा लागू नहीं होती यदि आरोप: BNS धारा 65 (Rape) BNS धारा 70(2) (Gang Rape) 4. गिरफ्तारी की स्थिति यदि अग्रिम जमानत आदेश के बाद गिरफ्तारी होती है, तो आरोपी को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। 5. Practical Legal Strategy (Important for Lawyers) FIR में देरी दिखाएँ झूठे फंसाने का motive दिखाएँ Custodial interrogation की जरूरत नहीं दिखाएँ Medical, documentary evidence लगाएँ Supreme Court Judgments cite करें Important Judgments to Cite Gurbaksh Singh Sibbia vs State of Punjab Siddharam Satlingappa Mhetre vs State of Maharashtra Arnesh Kumar vs State of Bihar Conclusion Anticipatory Bail is a protection of personal liberty under Article 21 of the Constitution. Courts must balance investigation and personal liberty.

क्या आप हमसे सहमत हैं? विनम्र अनुरोध है कि आप 'मानवता के विरुद्ध युद्ध' पर अपने विचार व्यक्त करें। शांति के लिए दुनिया एकजुट हो – युद्ध के लिए नहीं। निर्दोष लोगों की हत्या करना कोई जीत नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्या करना मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। जब बम गिरते हैं, तो मानवता भी गिर जाती है। जब बच्चे मरते हैं, तो भविष्य भी मर जाता है। जब युद्ध शुरू होता है, तो मानवता समाप्त हो जाती है। दुनिया को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को रोज़गार की आवश्यकता है। दुनिया को शिक्षा की आवश्यकता है। दुनिया को स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। दुनिया को भोजन की आवश्यकता है। दुनिया को शांति की आवश्यकता है। यह युद्ध मानवता के विरुद्ध है। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के विरुद्ध है। विश्व के नेता कहाँ हैं? धार्मिक नेता कहाँ हैं? संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कहाँ हैं? दुनिया चुप क्यों है? दुनिया को शांति के लिए एकजुट होना चाहिए – युद्ध के लिए नहीं। डॉ. एंथनी राजू अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार रक्षक एवं शांति नेता #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #dranthonyraju #iranwar #aichls #unpeaceleader #nobellaureates @aajtak @ANI @ArvindKejriwal @PTI_News @IranIntl @Iran @iranin_arabic @iranianaffairs @DailyIranNews

क्या आप हमसे सहमत हैं? विनम्र अनुरोध है कि आप 'मानवता के विरुद्ध युद्ध' पर अपने विचार व्यक्त करें। शांति के लिए दुनिया एकजुट हो – युद्ध के लिए नहीं। निर्दोष लोगों की हत्या करना कोई जीत नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्या करना मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। जब बम गिरते हैं, तो मानवता भी गिर जाती है। जब बच्चे मरते हैं, तो भविष्य भी मर जाता है। जब युद्ध शुरू होता है, तो मानवता समाप्त हो जाती है। दुनिया को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को रोज़गार की आवश्यकता है। दुनिया को शिक्षा की आवश्यकता है। दुनिया को स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। दुनिया को भोजन की आवश्यकता है। दुनिया को शांति की आवश्यकता है। यह युद्ध मानवता के विरुद्ध है। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के विरुद्ध है। विश्व के नेता कहाँ हैं? धार्मिक नेता कहाँ हैं? संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कहाँ हैं? दुनिया चुप क्यों है? दुनिया को शांति के लिए एकजुट होना चाहिए – युद्ध के लिए नहीं। डॉ. एंथनी राजू अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार रक्षक एवं शांति नेता #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #dranthonyraju #iranwar #aichls #unpeaceleader #nobellaureates @aajtak @ANI @ArvindKejriwal @PTI_News @IranIntl @Iran @iranin_arabic @iranianaffairs @DailyIranNews

क्या आप हमसे सहमत हैं? विनम्र अनुरोध है कि आप 'मानवता के विरुद्ध युद्ध' पर अपने विचार व्यक्त करें। शांति के लिए दुनिया एकजुट हो – युद्ध के लिए नहीं। निर्दोष लोगों की हत्या करना कोई जीत नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्या करना मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। जब बम गिरते हैं, तो मानवता भी गिर जाती है। जब बच्चे मरते हैं, तो भविष्य भी मर जाता है। जब युद्ध शुरू होता है, तो मानवता समाप्त हो जाती है। दुनिया को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को रोज़गार की आवश्यकता है। दुनिया को शिक्षा की आवश्यकता है। दुनिया को स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। दुनिया को भोजन की आवश्यकता है। दुनिया को शांति की आवश्यकता है। यह युद्ध मानवता के विरुद्ध है। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के विरुद्ध है। विश्व के नेता कहाँ हैं? धार्मिक नेता कहाँ हैं? संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कहाँ हैं? दुनिया चुप क्यों है? दुनिया को शांति के लिए एकजुट होना चाहिए – युद्ध के लिए नहीं। डॉ. एंथनी राजू अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार रक्षक एवं शांति नेता #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #dranthonyraju #iranwar #aichls #unpeaceleader #nobellaureates @aajtak @ANI @ArvindKejriwal @PTI_News @IranIntl @Iran @iranin_arabic @iranianaffairs @DailyIranNews

ARE YOU AGREE WITH US ? SHARE YOUR VALUABLE VIEWS WAR AGAINST HUMANITY WORLD UNITED FOR PEACE – NOT WAR Killing innocent people is not victory. Killing innocent people is a crime against Humanity. When bombs fall, humanity falls. When children die, the future dies. When war begins, humanity ends. The world does not need War. The world needs Employment. The world needs Education. The world needs Healthcare. The world needs Food. The world needs Peace. This War is Against Humanity. This War is Against the UN Charter. Where are the World Leaders? Where are the Religious Leaders? Where is the United Nations? Where are the Nobel Peace Prize Laureates? Why is the World Silent? The World Must Unite for PEACE — NOT WAR. Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Human Rights Defender & Peace Leader #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #dranthonyraju #iranwar #aichls #unpeaceleader #nobellaureates

13 वर्षों का असहनीय दर्द समाप्त – हरीश राणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि दिल्ली एम्स में भर्ती हरीश राणा जी ने अपनी अंतिम सांस ली और 13 वर्षों से चल रहे असहनीय शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाई। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि एक लंबे दर्द, संघर्ष और पीड़ा का अंत है। इच्छा मृत्यु (Right to Die with Dignity) केवल एक कानूनी विषय नहीं है, यह एक गहरा मानवीय और संवैधानिक प्रश्न है – क्या किसी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा में जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या उसे सम्मान के साथ मृत्यु चुनने का अधिकार होना चाहिए? भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन के अधिकार” की बात करता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने और सम्मान के साथ मृत्यु पाने का अधिकार भी है। हरीश राणा जी का जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कानून, चिकित्सा और मानवता – तीनों का अंतिम उद्देश्य केवल जीवन को लंबा करना नहीं, बल्कि मानव गरिमा (Human Dignity) की रक्षा करना है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। गहरी संवेदनाओं के साथ, Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India Chairman – All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice #Shradhanjali #RightToDieWithDignity #HumanDignity #Article21 #EuthanasiaLaw #HumanRights

POCSO केस में ज़मानत नहीं मिल रही? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Pocso 24-03-2026 POCSO केस: अगर आपको ज़मानत नहीं मिल रही है, तो यह ज़रूर करें! #pocso #bail #viralshorts Helpline 8588872001 POCSO मामलों में ज़मानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही कानूनी रणनीति से ज़मानत मिल सकती है। अगर ज़मानत बार-बार खारिज हो रही है, तो इन बातों पर तुरंत काम करें: DISCLAIMER This video/content is made for educational and informational purposes only and should not be considered as legal advice. Every case is different and depends on its own facts and evidence. The information provided here is based on general legal principles. For advice on any specific case, please consult a qualified advocate. Viewing this content does not create any lawyer-client relationship. #pocso #pocsobail #falsepocsocase #bail #bailrejected #criminallaw #legalhelp #lawindia #viralshorts #legalawareness #humanrights #dranthonyraju #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia youtube.com/shorts/wEgPXgi…

Dr. Anthony Raju Advocate, Supreme Court of India A name trusted in Criminal Advocacy. Known for strong legal defence, strategic litigation, and justice-driven advocacy, Dr. Anthony Raju is an expert in POCSO Cases, Rape Cases, and Dowry Death Cases. With deep legal expertise and commitment to human rights, he has been standing for justice, liberty, and fair trial across India. When the case is serious, the defence must be stronger. #DrAnthonyRaju #SupremeCourtAdvocate #POCSOCase #CriminalLawyer #HumanRightsLawyer

FIR is delayed or motivated #pocso #bailgranted

The concerns raised by Dr. Monika Sharma are not only valid but deeply alarming for the future of our judicial system. Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court & Leading Human Rights Defender, firmly supports upholding judicial integrity and deterring any attempt to undermine the justice delivery system.

VIDEO | Delhi: On a letter sent to the CJI against the former Delhi CM Arvind Kejriwal over contempt of court, Advocate Dr. Monika Sharma says, “See, we wrote a letter to the Chief Justice of India stating the following. We stated that a very unfortunate incident has happened. Now, what is the incident? The incident is that a person who got discharged from the CBI court, good for him, when the CBI challenged the case in the High Court and certain interim directions were passed by the High Court, he said, ‘No, no, no, I don’t like those interim directions.’ So he neither appealed against that order nor filed a review or revision, but he said, ‘Change the judge, change the bench, change the court.’ And he came out openly in public about it. It was all over the media that he was saying that this judge should not hear my case and some other judge should hear my case. Now, litigants cannot decide which judge will hear their case. It is the Chief Justice of the respective High Court who decides the roster, which judge will hear civil matters and which judge will hear criminal matters. Now here he says, ‘No, no, you change the judge.’ So the Chief Justice of the Delhi High Court says, ‘No, there is no reason to change the judge. We are not changing the judge.’ He goes to the Supreme Court and files a petition saying, ‘Change the judge.’ Now you see, this is a very, very dangerous trend, not only for the judicial system but for our democracy. Now here, if you don’t like the order, you’re not challenging the order, you’re challenging the judge. And that too, you’re publicly humiliating and embarrassing the judge, that is wrong. So the number of people who have signed this letter, they are former and present vice-chancellors, IPS officers, lawyers, senior advocates, bar members, the High Court Bar Association’s former president, secretary, everybody has signed this letter saying this is a wrong precedent. It undermines the status, it undermines the dignity of the judiciary. Judicial officers should be allowed to work without any political pressure, without any pressure tactics. This amounts to forum shopping and bench hunting. This should be discouraged, and this is criminal contempt of court because you are attributing motives to the judge. So we have requested the Chief Justice of India to suo motu initiate criminal contempt proceedings against this person."

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ – ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (AICHLS) ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ | ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ | ਅਵਾਜ਼ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ - ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: +91 8588872001 ਈਮੇਲ: office@humanrightscouncil.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ: humanrightscouncil.in AICHLS - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia #ਪੰਜਾਬ #HumanRights #JoinNow

Global Human Rights Bodies Condemn Deadly Attack on Rehabilitation Centre in Afghanistan New Delhi India The Indian National Human Rights Protection Council and The Guardians of Human Rights International under the leadership of Dr Anthony Raju Advocate Supreme Court of India strongly condemn the recent attack on a drug rehabilitation centre in Afghanistan which has resulted in the loss of multiple innocent lives Dr Anthony Raju stated that the attack represents a grave violation of human rights and international humanitarian law He emphasized that targeting vulnerable individuals seeking recovery is an unacceptable act that shocks the conscience of humanity The organizations have called for an immediate independent international investigation and strict accountability for those responsible They further urged the global community including the United Nations to take urgent steps to ensure protection of humanitarian institutions in conflict zones The councils stand in solidarity with the victims and reiterate that justice accountability and human dignity must be upheld at all costs Media Contact Indian National Human Rights Protection Council Email office@humanrightscouncil.in WhatsApp +91 8588872001 #HumanRights #GlobalJustice #Afghanistan #JusticeForVictims #HumanityFirst #StopViolence #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

न्याय में देरी, न्याय से इंकार के समान है कानूनी दृष्टिकोण – डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत न्याय किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। लेकिन जब न्याय में देरी होती है, तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। “न्याय में देरी, न्याय से इंकार के समान है” यह सिद्धांत उस कठोर सच्चाई को दर्शाता है जहाँ लंबी कानूनी प्रक्रिया लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। सिद्धांत को समझना यह सिद्धांत बताता है कि यदि कानूनी राहत समय पर नहीं मिलती, तो न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। न्याय में देरी से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं: पीड़ित को अपूरणीय क्षति सबूत और गवाहों का कमजोर होना मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तनाव न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होना न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि समय पर किया जाना भी आवश्यक है। संवैधानिक दृष्टिकोण – अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार (Right to Speedy Trial) भी शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि न्याय में अनावश्यक देरी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जांच, ट्रायल या निर्णय में देरी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। न्यायिक टिप्पणियाँ न्यायपालिका ने बार-बार यह कहा है कि देर से मिला न्याय अपना महत्व खो देता है। न्यायालयों का मत है कि प्रक्रियात्मक देरी, वास्तविक न्याय (Substantive Justice) को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। न्याय प्रणाली में संतुलन और दक्षता आवश्यक है। न्याय में देरी के कारण न्याय में देरी के कुछ प्रमुख कारण हैं: अदालतों में मामलों का अत्यधिक बोझ बार-बार स्थगन (Adjournments) जांच प्रक्रिया में अक्षमता न्यायिक ढांचे की कमी पक्षकारों द्वारा प्रक्रियात्मक दुरुपयोग उपलब्ध कानूनी उपाय यदि न्याय में देरी हो रही है, तो व्यक्ति निम्नलिखित उपाय कर सकता है: त्वरित सुनवाई के लिए याचिका दायर करना अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख करना अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाना अत्यधिक देरी की स्थिति में कार्यवाही रद्द (Quashing) की मांग अनावश्यक स्थगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है न्याय में देरी केवल प्रक्रियात्मक कमी नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पीड़ित के लिए – लंबा कष्ट आरोपी के लिए – अनिश्चितता या गलत हिरासत समाज के लिए – न्याय व्यवस्था में विश्वास की कमी एक मजबूत न्याय प्रणाली को समय पर न्याय, निष्पक्ष जांच और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। डॉ. एंथनी राजू का संदेश एक आपराधिक अधिवक्ता के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, मैं यह मानता हूँ कि न्याय त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ होना चाहिए। न्याय में देरी लोकतंत्र को कमजोर करती है और विधि के शासन को प्रभावित करती है। हर नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, और इस सिद्धांत को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अस्वीकरण (Disclaimer) यह सामग्री केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसे कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए। संपर्क करें डॉ. एंथनी राजू अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भारत 📞 मोबाइल/व्हाट्सएप: +91 8588872001 📧 ईमेल: office@humanrightscouncil.in #JusticeDelayedJusticeDenied #SpeedyTrial #DrAnthonyRaju #SupremeCourtAdvocate #LegalAwareness #HumanRights #Article21 #IndianJudiciary #KnowYourRights #LegalHelpIndia #humanrightscommission #humanrightscouncilofindia #humanrightscommissionofindia

Xavier New Admission Open ONLINE– A Golden Opportunity! ST. XAVIER'S INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION St. Xavier’s Institute is a prestigious educational institution dedicated to empowering students, especially underprivileged children, by providing job-oriented courses to help them achieve success in life. "Education is the key to a brighter future." – Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court & Chairman, Indian National Human Rights Protection Council Courses Offered: ✅ Post-Graduate Diplomas ✅ Graduate Diplomas ✅ Various Diplomas & Certificates ✅ No Written Examination ✅ Online & Flexible Learning ✅ Career-Oriented Courses for Employment Specialized Courses Available In: 📌 Taxation & Income Tax Management 📌 GST Management & Finance 📌 Cyber Law & Cyber Security 📌 Human Rights & Corporate Law 📌 Mass Media & Journalism 📌 Teaching & Hotel Management 📌 Fashion, Retail & BPO 📌 Sales, Marketing & Digital Management 📌 Supply Chain & Stores Management 📌 Many more career-driven fields! We also offer counseling and guidance for various university courses, including LLB, LLM, MBA, Nursing, MBBS, B.Ed, and more. About St. Xavier’s Institute: St. Xavier Institute of Higher Education is a unit of St. Xavier’s Society for Education, Research & Development (Regd.), a member of the United Nations Global Compact, registered with NITI Aayog under the NGO Partnership, in association with All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice. For Admissions & Details: 📞 Call Mr. Sunil, Secretary-General: +91 98730 87903 🌐 Website: xavierinstitutions.org 📧 Email: office@xavierinstitutions.org | Office@humanrightscouncil.in Franchise Opportunity Available! If you have space, franchise opportunities are open for St. Xavier’s Mother Care KG School and other institutions with an equal profit-sharing model. 📌 #Xavier #VocationalCourses #OnlineEducation #HumanRights #DrAnthonyRaju #EducationForAll #CareerOpportunities