Neeraj Gautam Asp

माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार अपने आदेशों और व्याख्याओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक और दुर्भावनापूर्ण है। दिनांक 11 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में “सार्वजनिक दृष्टि” की शर्त लगाकर जातिसूचक गाली को अपराध की परिभाषा से बाहर किया गया। वहीं, कुछ महीनों पूर्व दिसंबर 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा कि फोन पर 'जातिसूचक' गाली-गलौज किए जाने पर SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, जो कि न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। मेरा सवाल है माननीय न्यायालय से- क्या अब दलितों का अपमान “लोकेशन” और “माध्यम” देखकर तय होगा? क्या चारदीवारी के भीतर या फोन पर किया गया जातीय अपमान अपराध नहीं माना जाएगा? ऐसे फैसले यह संकेत देते हैं कि न्यायिक व्याख्या के जरिए इस सशक्त कानून के प्रभाव को सीमित किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में और अधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना भी उतना ही आवश्यक है।हम इस संबंध में शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डकोर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में संचालित डिलीवरी सेवाओं, पैथोलॉजी जांच, दवा वितरण, टीकाकरण एवं अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं व स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई का जायजा लिया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से सीधे संवाद कर उपचार व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को दो फार्मासिस्टों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु यथावश्यक निर्देश दिये गये।

'परीक्षा स्थगित होने से बच्चों का भविष्य प्रभावित,सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हर मोर्चे पर फेल‘बॉर्डर सुरक्षित नहीं,परीक्षा भी नहीं करा पा रही सरकार’बिना सत्ता संरक्षण के पेपर लीक संभव नहीं,पेपर माफिया सरकार का मजाक उड़ा रहे' सांसद चंद्रशेखर आजाद का NEET मामले पर बड़ा बयान #Delhi #NEETUG2026 #Politics @BhimArmyChief

पेपर लीक की गंभीर और अक्षम्य घटना के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खुले रूप से खिलवाड़ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह याद दिलाना आवश्यक है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2024 में भी NEET परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटना हुई थी। ऐसी दोहराव वाली घटनाएँ परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सफल परीक्षा आयोजित करना भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए अपने-आप में एक बड़ी परीक्षा है।

उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर निवासी एवं मर्चेंट नेवी में सेकेंड अफसर पद पर कार्यरत मनीष द्विवेदी का अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लापता होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मामला है। मनीष 6 मई को शिप से बाहर गए थे, जिसके बाद से उनका कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, और अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि विदेश में काम कर रहे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। @mygovindia से अपेक्षा है कि इस मामले को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप किया जाए। मनीष द्विवेदी की स्थिति स्पष्ट की जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। परिवार को समयबद्ध और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। @PMOIndia @narendramodi @MEAIndia @DrSJaishankar

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले होमगार्ड कम्पनी कमाण्डर शिवराज सिंह को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी ।

कृपया अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती सुमन देवी पत्नी गम्भीर सिंह नि0 ग्राम हरीपुरा थाना जालौन द्वारा कोतवाली जालौन में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रतिपक्षी श्रीनाथ द्वारा उसकी पुत्री के साथ मारपीट की गयी है । प्रकरण की जांच कराई गयी जिसमें ज्ञात हुआ कि विपक्षी का खेत ग्राम हरीपुरा के गांव से लगा हुआ है । जहाँ आवेदिका की पुत्री सुरभी उम्र करीब 08 वर्ष गांव की अन्य बच्चियों के साथ बकरी चराने खेतों पर गयी थी । बकरियाँ विपक्षी श्रीनाथ पुत्र लल्लूराम पण्डित निवासी ग्राम जगनेवा के खेत में चली गयी थी। जिस कारण विपक्षी ने आवेदिका की पुत्री से पूछा कि यह बकरी किसकी है जो मेरे खेत में नुकसान कर रही है तभी आवेदिका की पुत्री सुरभी मौके से भागने लगी जो खेत के तार में उलझ कर गिर गयी थी तथा उसके बाल भी तार में उलझ गये थे । मारपीट लगाये गये अन्य आरोप असत्य पाये गये हैं । प्रकरण में क्षेत्राधिकारी जालौन की बाईट ।

हापुड़ के भाई अंकित अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति व पूरी टीम का दिल से धन्यवाद

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बिहार के जिला किशनगंज में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा केंद्र को पुनः स्थापित कराने हेतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @BhimArmyChief नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्र शेखर आजाद जी ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री @dpradhanbjp जी को पत्र लिखा।

आशा देवी गुर्जर व हबीबा गुर्जर आशा देवी का जन्म 1829 में उत्तर प्रदेश के जिला मुज़फ्फरनगर ( अब कैराना, शामली ) के एक गाँव में हुआ था। वे एक युवा महिला थीं, जो एक हिंदू गुर्जर परिवार से संबंधित थीं। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए महान विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेज़ी सेना के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1857 में फाँसी दे दी। उनके साथ अन्य 11 युवा महिलाओं को भी फाँसी दी गई थी, जबकि अनुमानतः 255 युवा महिलाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। — Who’s Who of Indian Martyrs, Vol. 3, मुख्य संपादक: P. N. Chopra हबीबा का जन्म 1833 में उत्तर प्रदेश के जिला मुज़फ्फरनगर ( अब कैराना, शामली ) के एक गाँव में हुआ था। वे एक युवा महिला थीं, जो एक मुस्लिम गुर्जर परिवार से संबंधित थीं। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए महान विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रतिरोध में सक्रिय भूमिका निभाई और अंततः 1857 में उन्हें भी फाँसी दे दी गई। उनके साथ अन्य ग्यारह युवा महिलाओं को भी फाँसी दी गई थी, जबकि अनुमानतः 255 युवा महिलाओं ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। — Who’s Who of Indian Martyrs 1857, Volume Three, मुख्य संपादक: P. N. Chopra

बार-बार हो रहे पेपर लीक एक सुनियोजित माफिया मॉडल का परिणाम हैं, जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। सीबीआई ने अभी नीट पेपर लीक में एनटीए की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया है, यानि जिस संस्था पर परीक्षा की जिम्मेदारी है, उसी पर सवाल खड़े हैं। 23 लाख छात्रों का भविष्य लूटने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि यह अपराध नहीं बल्कि देश के भविष्य के खिलाफ साजिश है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के धर्माबाद तहसील के मौजे माष्टी गांव में घटित घटना बेहद शर्मनाक, पीड़ादायक, निंदनीय और संविधान-विरोधी है। काफी संघर्ष के बाद प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद गाँव में पहली बार परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती मनाई गई, वो भी 24 अप्रैल को। लेकिन इस हिम्मत की सजा पूरी बस्ती पर सुनियोजित हमले के रूप में दी गई, जो साफ दर्शाता है कि जातिवादी ताकतें आज भी लोकतंत्र और बराबरी के खिलाफ खड़ी हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता, नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़, घरों में घुसकर तोड़फोड़ और निर्दोष लोगों पर जानलेवा हमला।यह सब किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पीड़ित पक्ष के लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है और भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह सीधा-सीधा अन्याय और प्रशासनिक पक्षपात को दर्शाता है। हम @CMOMaharashtra से मांग करते हैं: सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, पीड़ितों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, महिलाओं और बच्चियों के साथ हुई घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए, और पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए। अगर जल्द न्याय नहीं मिला, तो भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) , प्रदेश अध्यक्ष अशोक कांबले जी के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी ‘जेल भरो’ आंदोलन करेगी। @Dev_Fadnavis

आभार @JagranNews #ASP_K_Mission2027 #UPMaangeChandraShekharAzad

पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे-नहीं बढ़ेंगे का लगातार आश्वासन देते रहने के बाद आज पेट्रोल, डीजल और CNG के दामों में हुई वृद्धि आम जनता के लिए गहरी चिंता का विषय है। वैश्विक संकट के इस दौर में पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर यह अतिरिक्त बोझ और अधिक संकट पैदा करने वाला है। वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव के बीच आम नागरिकों का जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। व्यापार-धंधे पहले से ही मंदी और अनिश्चितता के दबाव में हैं, और रोजगार के अवसर भी सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे समय में पीएम @narendramodi जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह वैश्विक संकट के प्रभावों से जनता को राहत दे और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करे, लेकिन इसके विपरीत बढ़ी कीमतें आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगी और उनकी मुश्किलें और बढ़ाएंगी ,ऐसा लग रहा है मानो सरकार यह मानकर चल रही है कि जनता के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है।

यह युवक उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के उरई शहर का बताया जा रहा है जो अपनी फेसबुक 🆔 ( Betu Thakur) से बाबा साहब एवम् आयरन लेडी बहन कु मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है @jalaunpolice इस पर तुंरत कार्यवाही करे हम लोग अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे @BhimArmyChief @dmJalaun @dgpup

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार बढ़ते जनविरोध के बीच 18 अप्रैल को सरकार द्वारा मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समस्या गंभीर है और उपभोक्ताओं की शिकायतें निराधार नहीं हैं। @UPGovt द्वारा तकनीकी समिति का गठन भी इसी दबाव का परिणाम है। हालांकि, सरकार का यह निर्णय पूरी तरह विरोधाभासी प्रतीत होता है कि एक ओर पुराने मीटर बदलने पर रोक लगाई गई है, जबकि दूसरी ओर नए बिजली कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से ही दिए जाने की बात कही जा रही है। जब स्वयं सरकार जांच कर रही है, तो फिर उसी व्यवस्था को नए उपभोक्ताओं पर लागू करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित। आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उन्हें “अभी मुफ्त लगवा लो, बाद में 10 हजार रुपये देने पड़ेंगे” जैसे कथनों के माध्यम से गुमराह किया गया और बिना सहमति प्रीपेड मीटर लगाए गए। इसके बाद बार-बार रिचार्ज की आवश्यकता, अचानक बिजली कटने और बढ़ते खर्च ने आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नीति और उसके क्रियान्वयन में बड़ा अंतर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @BhimArmyChief नगीना से लोकप्रिय सासंद भाई चंद्र शेखर आजाद जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, बल्कि उपभोक्ता की सहमति पर आधारित हैं। इसके बावजूद यदि इन्हें जबरन लागू किया जा रहा है, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, जब जनता सड़कों पर है, शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार खुद जांच बैठाकर मीटर बदलने पर रोक लगा चुकी है, तो फिर यह ज़बरन और गुमराह करके लागू करने की हड़बड़ी क्यों? प्रदेश जानना चाहता है-क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर कोई ‘बड़ा खेल’ चल रहा है?”

जालौन के कालपी क्षेत्र के ग्राम सरसेला निवासी नाबालिक युवती से दबंगों ने छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मां बेटी दोनों को लाठी डंडों से पीटा ब जातिसूचक गालियां दी रिपोर्ट करने के बाद पुनः मारपीट की @jalaunpolice जल्द कार्यवाही करें अन्यथा मुख्यालय का घेराव करेंगे @dmJalaun @dgpup

@Lata_5M very good morning

Good morning

घटना जालौन के कुठौंद क्षेत्र की है जैसा कि प्रार्थना पत्र में अंकित है कि, पैसे मांगने पर जातिसूचक गालियां देना व जान से मारने की की धमकी और अभी तक थानाकुठौंद द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की गई है @jalaunpolice मामले की जांच कर कार्यवाही करे @ASP4Jalaun92 पीड़ित के साथ है @dmJalaun