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@DevToma91442321 @myogiadityanath @nhm_up @CMOfficeUP @homeupgov @MoHFW_INDIA @aajtak @UPGovt @InfoDeptUP शोषण चरम पर है

उत्तर प्रदेश में वेतन #NHM कर्मचारी को पिछले एक साल से समय से नहीं मिल पा रहा है कोई अधिकारी सही जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चों की फीस emi अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई सरकार नौकरी छोड़ने को मजबूर कर रही है नियमित करने की बजाय आत्मा पर बार किया जा रहा है @myogiadityanath @nhm_up

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की असल कहानी👇 • यूपी में CM हेल्पलाइन (1076) में काम करने वाली लड़कियों को महीने का 7 हजार रुपए मिलता है. • जी हां.. सिर्फ 7 हजार रुपए. मतलब 1 दिन में 233 रुपए बनता है. इनकी मांग है कि सैलरी 15 हजार रुपए की जाए, इसके लिए इन्हें पुलिस पकड़ रही है. ये है असल जमीनी हालात. सवाल बस इतना है- क्या किसी मंत्री का बेटा-बेटी इस सैलरी में काम करेगा? क्या छोटा शाह 7 हजार रुपए लेकर अपना घर चला पाएगा?

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वाराणसी जनपद मैं तैनात CHO का वित्तीय वर्ष 2024-2025 का लंबित भुगतान अभी तक नहीं हुआ है । वर्ष 2025-2026 बितने वाला है । समय पर भुगतान नहीं होने कि वजह से आर्थिक स्थित CHO कमजोर होते जारहे हैं @deo_varanasi @VaranasiCdo @CMO_VARANASI @mpbrijeshpathak banras

वादा था होली से पहले वेतन की सौगात मिलेगी, पर #NHM कर्मियों को फिर बस तारीख़ ही मिलेगी। ड्यूटी में दिन-रात अपने, पर हक़ की बारी आए तो हम कौन हैं? माननीय @myogiadityanath जी, क्या हम सरकार के अपने नहीं हैं? @brajeshpathakup @narendramodi @SachinYadavX @yadavakhilesh @BJP4UP

वादा था होली से पहले वेतन की सौगात मिलेगी, पर #NHM कर्मियों को फिर बस तारीख़ ही मिलेगी। ड्यूटी में दिन-रात अपने, पर हक़ की बारी आए तो हम कौन हैं? माननीय @myogiadityanath जी, क्या हम सरकार के अपने नहीं हैं? @narendramodi @brajeshpathakup @BJP4UP @SachinYadavX @yadavakhilesh

ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी #CHO को कर्मचारी नहीं मानते @myogiadityanath जी के आदेश के बाद भी इनका आदेश मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं ये दुर्दशा है @nhm_up कर्मियों की ओर जिम्मेदार कौन है आज पता नहीं है तुरंत कार्यवाही हो सरकार की मंशा के खिलाफ कार्य कियाजा रहा है @brajeshpathakup

₹9000 महीना विधायक को फोन का खर्चा मिल रहा है, जबकि ₹350 का अनलिमिटेड रिचार्ज सबकुछ कवर कर देता है। फिर इतनी बड़ी राशि क्यों? पूछता है भारत!बिहार विधानसभा ने हाल ही में विधायकों को ₹8300 मासिक टेलीफोन भत्ता दिया, बिना बिल जमा कराए। एक से दस फोन चलाएं, सब कवर। लेकिन आम आदमी ₹350 में अनलिमिटेड कॉल, डेटा पा लेता है। क्या ये फिजूलखर्ची है? यह भत्ता जनसंपर्क के नाम पर है, पर पारदर्शिता कहां? टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा। सरकार सुविधा दे, मगर इतना अधिक क्यों? समय है जवाबदेही की। जनता सवाल उठाएगी!

यूपी के बहराइच में बच्चों को बांटने के लिए आईं करीब 16,000 किताबों को 4 रुपए किलो के दाम पर में कबाड़ी को बेच दिया गया ट्रक में लोड होकर किताबें उत्तराखंड भेजी जा रहीं थीं सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किताबें बेची जा रही हैं योगी जी बहुत खूब!

स्वास्थ अधिकारियों से आयुष्मान कार्ड के नाम पर डाटा ऑपरेटिंग का कार्य रात रात भर कराया जा रहा है यह तानाशाही शोषण नहीं तो क्या है जनपद हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ये फरमान बिल्कुल गलत है @brajeshpathakup @yadavakhilesh @BhimArmyChief @kpmaurya1 @myogiadityanath @dm_hathras

🕵️‍♀️ विशेष रिपोर्ट | मथुरा CHC राल विवाद में कानूनी सवाल “वीडियो कॉल से उपस्थिति सत्यापन किस नियम के तहत?” — महिला CHO महिला आयोग जाने की तैयारी में जनपद मथुरा के राल स्थित CHC में तैनात महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) रमा रानी के इस्तीफा प्रकरण ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। सूत्रों के अनुसार, ड्यूटी सत्यापन के नाम पर वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति की पुष्टि किए जाने को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। CHO पक्ष का कहना है कि औचक निरीक्षण में वीडियो कॉल को अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में शामिल किए जाने संबंधी कोई स्पष्ट शासनादेश उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। ⚖ कानूनी विश्लेषण: क्या कहता है सेवा नियम? 1️⃣ औचक निरीक्षण का प्रावधान सरकारी सेवा नियमों एवं स्वास्थ्य विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। परंतु निरीक्षण की प्रक्रिया सामान्यतः भौतिक उपस्थिति (फिजिकल विजिट) के माध्यम से की जाती है। यदि डिजिटल माध्यम (वीडियो कॉल) को अनिवार्य बनाया गया है, तो इसके लिए लिखित आदेश या शासनादेश आवश्यक होता है। 2️⃣ महिला कर्मचारी के अधिकार यदि किसी महिला कर्मचारी को बार-बार वीडियो कॉल कर ड्यूटी सत्यापन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रक्रिया गरिमा और गोपनीयता के मानकों के अनुरूप हो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या अनुचित व्यवहार की जांच की जा सकती है। यदि कर्मचारी को प्रक्रिया अपमानजनक या लक्षित प्रतीत होती है, तो वह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अथवा महिला आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है। 3️⃣ प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principles of Natural Justice) किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही से पूर्व उसे स्पष्ट आरोप, लिखित आदेश एवं जवाब देने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। 🏛 महिला आयोग जाने की तैयारी सूत्रों के अनुसार, CHO रमा रानी अब राज्य महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं। शिकायत में कथित मानसिक उत्पीड़न, प्रशासनिक दबाव तथा सेवा नियमों से इतर प्रक्रियाओं को आधार बनाया जा सकता है। यदि महिला आयोग संज्ञान लेता है, तो संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है तथा स्वतंत्र जांच की संस्तुति की जा सकती है। #BrekingNews #HealthDepartment #Mathura

अमर उजाला की खबर साबित करती है प्रदेश का हर CHO पीड़ित है। सेवा करते हैं, शोषण नहीं सहेंगे। संविदा प्रथा खत्म हो CHO का नियमितिकरण हो न्याय दो, सम्मान दो @DMMathura1 @CMOfficeUP @brajeshpathakup @ABPNews @ZeeNews @AmarUjalaNews

एक तरफ राजस्थान की सरकार है जहां भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए #NHM के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है वहीं @BJP4UP की @UPGovt के डिप्टी सीएम @brajeshpathakup कहते है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है | @myogiadityanath @yadavakhilesh

NHM कर्मचारियों का भविष्य - राजस्थान vs उत्तर प्रदेश ! उत्तर प्रदेश में लाखो UP-NHM कर्मचारी आज भी संविदा की अनिश्चितता में जी रहे हैं। समय पर मानदेय, नियमितीकरण, IPHS मानकों का पालन - ये सिर्फ मांगें नहीं, 25 करोड़ ग्रामीणों का स्वास्थ्य है! @BrajeshPathakUP @nhm_up @Ptneeraj94 @ManishPandeyLKW @MamtaTripathi80 @meevkt @sanjayjourno @parvezahmadj @pandit_jag @Abhishe33609987

@Himalay_ACHOU @BJP4UP @UPGovt @brajeshpathakup जब Rajasthan की सरकार भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार NHM संविदा कर्मियों को नियमित कर सकती है तो Bharatiya Janata Party की ही सरकार वाले UP में यह अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे हो सकता है? यदि नीति स्तर पर निर्णय संभव है तो उत्तर प्रदेश में भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

एक तरफ राजस्थान की सरकार है जहां भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए #NHM के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है वहीं @BJP4UP की @UPGovt के डिप्टी सीएम @brajeshpathakup कहते है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है |

@Himalay_ACHOU @BJP4UP @UPGovt @brajeshpathakup राजस्थान में नियमितीकरण हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? क्या नियम अलग हैं या इच्छाशक्ति? अगर फैसला सरकार के स्तर पर लिया जा सकता है, तो “मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं” कहना संविदा कर्मियों की उम्मीदों को ठेस पहुँचाने जैसा है।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा !!

ये होती है राष्ट्र भक्ति BJP नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. इन शानदार सरकारी स्कूलों में बेहतरीन दूध मिलता है. इस वीडियो में आप खुद दूध की क्वालिटी देख लीजिए. ये दूध पीकर BJP नेताओं के बच्चे हट्टे-कट्टे हो रहे हैं. लेकिन कुछ देशद्रोही इस बात पर यकीन नहीं करेंगे. उन्हें तो बस हमारी सरकार की बुराई करनी है.

2 पैकेट दूध, 10 लीटर पानी में मिला लो एक बाल्टी 'दूध' बना लो - ये यूपी के स्कूलों में दूध बनाने की रेसिपी है। BJP सरकार में बच्चों को पानी वाला दूध पिलाकर, जिम्मेदार मलाई खा रहे हैं। सवाल है 👇 क्या BJP के नेता अपने बच्चों को ये 'दूध' पिलाएंगे?