Manojava

जब चीन सन 2019 में MULAN जैसा ओपेनसोर्स लाइसेंस सिस्टम की नींव रख सकता है । तो भारत क्यों नहीं ? पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा उत्तम गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर बनाने वाले मजदूर देने वाला देश मे आज तक अपना कोई ओपेनसोर्स लाइसेंस सिस्टम ही नहीं है। जानते हैं क्यों ? जबकि USA के पास MIT, APACHE, जैसे अपने सिस्टम है और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो कहता है यदि आप ओपेनसोर्स कुछ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया मे तो इन्ही लाइसेंस का इस्तेमाल करो। जरा समझते हैं चीन कैसे सुपर पावर बन रहा है, वो भारत से कैसे अलग सोचता है उसका सबसे बड़ा example है ये "MULAN" , चीन की सरकार के द्वारा समर्थित सिस्टम जो कहता है सरकारी विभाग में जितने भी सॉफ्टवेयर काम आएंगे उनको बनाने के लिए MULAN लाइसेंस लाईब्रेरी इस्तेमाल होनी चाहिए । क्यों ? जबकि MIT/APACHE/GPL almost free license है (कुछ कंडीशन के साथ फ्री है कुछ as it is).. जब फ्री में लाइसेंस सिस्टम मिल रहा है तो इतना ताम झाम करके अलग से MULAN क्यों शुरू करना ? आम भारतीय, भारत के नेता और ठेकेदारों की कंपनी और बाबू जरूर ये सवाल करँगे । लेकिन चीन अच्छे से जानता है फ्री का मतलब किसी के ऊपर निर्भरता , और दुनिया पर राज करने के लिए स्वतंत्र होना होता है । कुछ ऐसा समझो किसी को फ्री की रोटी देते रहो , जीवन भर रोटी बनाने के बारे में सोचेगा ही नहीं पूरी तरीके से देने वाले के ऊपर निर्भर है, अब वो फ्री की रोटी में गेहूं का आटा मिलाए या कभी और मिलावट करे या कुछ दवा मिला कर दे, लेने वाला बड़े आनन्द से फ्री का लाभ लेता रहेगा । और जीवन पर फ्री देने वाले पर निर्भर रहेगा। मालिक बनने और गुलाम बनने की सोच का फर्क यहां से शुरू होता है। ये ही 1 मूलभूत कारण है , भारत 30 साल से दुनिया को मजदूर एक्सपोर्ट करने के बाद भी आज तक अपना सिस्टम नहीं बना पाया । एक मज़दूरों के ठेकेदार कंपनी के बड़े अधिकारी के कहने का तात्पर्य है देश को AI बनाने की होड़ में ना पड़ कर इसका इस्तेमाल करना चहिए .. मतलब उनकी मजदूर एक्सपोर्ट करने के धंधे पर आंच नहीं आनी चाहिए । सुना है ऐसी ही कंपनी के लोग भारत सरकार के IT सलाहकार रहे है। मतलब देश को गुलाम बनाये रखने में ऐसे मजदूरों के ठेकेदार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अभी भी देर नहीं हूई है यदि भारत सरकार चाहे तो आज ही open source foundation बना कर भारत का जीरो से इकोसिस्टम तैयार कर सकती है जो भविष्य के लिए नींव की तरह काम करेगा । MIT लाइसेंस 1980 में शुरू हुआ , 39 साल बाद चीन को ये खेल समझ आ गया, 47 साल बाद यदि सरकार नहीं समझ पा रही है तो AI और रोबोट की क्रांति में हम फिर से पीछे रह जाएंगे। अभी AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा रहा है, फिर रोबोट घरों की शोभा बढ़ाएंगे। देश की पालिसी बनाने वाले नेता रोबोट बेचने या इस्तेमाल करने का लाइसेंस ले आएंगे जैसे किसी समय मे साईकल रेडियो को इस्तेमाल करने का लाइसेंस लाये थे लेकिन गुलाम मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे । और आजकल एक और बड़े ठेकदार वकालात करते नजर आ रहे हैं कि मजदूरों भारत आ जाओ ताकि सस्ते में उनके यंहा मजदूरी कर सको। क्योंकि यंहा का सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है , स्कूल कॉलेज आपको मजदूर बनाने के लिए खोले गए हैं। जो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं कि हमारे यहाँ से लाखों के पैकेज वाले मजदूर बड़ी संख्या में तैयार होते हैं। मुझे पता है इस पोस्ट के पढ़ने से कोई एक्शन नहीं होगा, इसलिए भारत का अपना ओपेनसोर्स सिस्टम बनाने के लिए एक प्रोपोजल तैयार किया है जो कि इस पोस्ट के साथ attach है , आप अपने अपने तरीके से इसे PMO और MEIT तक पहुचाने की कृपा करें। कंही तो कोई तो भारत का देशभक्त होगा (ना कि USA का ) इन डिपार्टमेंट में जो इस इनिशिएटिव पर काम करेगा । Proposal download link #rp1pSdvTqT" target="_blank" rel="nofollow noopener">limewire.com/d/Hz1Xj#rp1pSd… Or you ask me for the full copy for submission..

Think people will pay for AI? Not when Chinese models are free. DeepSeek, Qwen, GLM, Doubao now dominate global token usage and startup prototypes. China isn't after quick money - it's building the future, for everyone.

Global crude oil prices have sharply dropped to $87 per barrel. But fuel prices in India remain the same. Petrol ₹115/litre, Diesel ₹103/litre. Are we being mercilessly looted??

Crude oil $138 Petrol price = ₹102 Crude oil $87 Petrol price = ₹115 Truly a masterstroke on taxpayers

ब्रेकिंग:- क्रूड ऑयल 108$ प्रति बैरल से घटकर 87$ प्रति बैरल पर आ चुका है। लेकिन तुम लोग देखते रहना, भारत में पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, अब तेल कंपनियों को मुनाफा पहुंचाया जाएगा। दोस्तो की जेबें भरी जाएंगी

Make in India 😆..buy from America 🤓😝🤭

🚨 ब्रेकिंग: क्रूड ऑयल 108 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 87 डॉलर प्रति बैरल पर आ चुका है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के लिए जनता को तुरंत कारण बता दिया जाता है। अब देखना यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तो क्या पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम होंगे? या फिर तेल कंपनियों के मुनाफे और कुछ खास लोगों की जेबें भरने का सिलसिला जारी रहेगा? जनता जवाब चाहती है। #PetrolDiesel #CrudeOil #India

Call it crony capitalism or institutional manipulation (like in case of CBSE tenders), the leach of corruption in its different forms is emptying us from inside... newslaundry.com/2026/05/29/ant…

Armed Forces ‘COVER’ is the BIGGEST REFUGE FOR INCOMPETENT. Bloody shameless bureaucracy, leadership of CBSE, Minister - all must be SACKED as a precondition to using Armed Forces.

And @NarendraModi grandly claims India is the most preferred global destination for investments... Investments of WHAT? x.com/neorevolt/stat…

2005-2010 के बीच कांग्रेस की Indian National Congress सरकार ने लगभग ₹1.48 लाख करोड़ के Oil Bonds जारी किए थे ताकि पेट्रोल-डीज़ल के दाम कृत्रिम रूप से कम रखे जा सकें। लेकिन असली सवाल यह है कि 2014 के बाद Bharatiya Janata Party सरकार ने जनता से टैक्स के जरिए कितना वसूला और Oil Bonds के नाम पर कितना राजनीतिक नैरेटिव बनाया। सरकारी जवाब के अनुसार मार्च 2026 तक कुल Oil Bonds पर ब्याज ₹1,70,698 करोड़ तक पहुंच गया। 2014-2026 के बीच मोदी सरकार ने ₹1,01,945 करोड़ सिर्फ ब्याज में चुकाए और कुल भुगतान (Principal + Interest) ₹2,36,368 करोड़ रहा। अब दूसरी तरफ़ का हिसाब देखिए... 2014 में केंद्र का पेट्रोल-डीज़ल पर Excise Collection लगभग ₹1 लाख करोड़ था। 2020-21 में यही टैक्स वसूली ₹4.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई। सिर्फ 2014-2024 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल से ₹30 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूला। यानी Oil Bonds चुकाने के नाम पर जनता से कई गुना ज्यादा कमाई हुई। तथ्य यह भी है कि... UPA ने Oil Bonds इसलिए जारी किए क्योंकि उस समय कच्चा तेल $140 प्रति बैरल तक गया था और सरकार उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती थी। लेकिन जब 2020 में अंतरराष्ट्रीय Crude Oil ऐतिहासिक रूप से सस्ता हुआ, तब भी भाजपा सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल सस्ता नहीं किया बल्कि Excise Duty बढ़ाकर रिकॉर्ड कमाई की। यानी सच यह है कि कांग्रेस ने खर्च को भविष्य पर टाला। भाजपा ने उसी मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर टैक्स से कई गुना ज्यादा वसूली कर ली। ₹1.48 लाख करोड़ के Oil Bonds का रोना रोने वालों ने पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स से जनता की जेब से ₹30 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल लिए। Oil Bonds बहाना थे, असली कमाई महंगाई और टैक्स से हुई...!! @RahulGandhi @Dr_MonikaSingh_ @garrywalia_ @sakshijoshii @Rashmi22302711 @AnumaVidisha @RuchiraC @maulinshah9 @Iam_MKharaud @Kumarjyoti49291 @GoIShadow @sudhirchaudhary @AMISHDEVGAN @anjanaomkashya @RubikaLiyaquat @chitraaum @RajatSharmaLive @AwasthiGyyan @PMNehru @RaGa4India @Raga3689 @Pawankhera @SupriyaShrinate

Overvalued market, falling rupee, unreliable taxation rules, no faith in capcity expansion and foreign manufacturers have taken their investment away. The inward FDI is mostly from tax havens, essentially India's black money returning as FDI.

Hahahah…there is no FDI into this country, other than black money made by our politicians and few industrialists coming back as FDI.

“Not far behind”? Reel Minister, the numbers don’t agree with you. 🇺🇸 US: 14 million GPUs 🇨🇳 China: 9.5 million GPUs 🇮🇳 India: 58,000 GPUs (38K existing + 20K planned) That’s not a gap. That’s an abyss. US got $67 billion in AI funding. China got $7.8 billion. India? A humble $1.4 billion; ranked 10th globally, not 3rd. The Stanford “3rd rank” you’re waving around? Here’s what the actual scores look like: US → 78.6 China → 37 India → 21.59 India holds 20% of the world’s data but controls only 3% of global compute capacity. We’re not competing in the AI race. We’re watching it from the stands and calling it “close.” Spin it however you want, Minister. But raw compute, capital, and frontier models don’t run on press conferences.

Huawei is the world's most successful coop. Maybe the reason the ultra-wealthy in the west hate Huawei, is because it's owned by its employees? No investors taking an un-earned share of the workers efforts to be seen...

Crude oil hike is not the reason for falling Rupee and economy. China imports double crude than India does yet its Yuan appreciated 5% vs the dollar compared to Indian Rupee plumetting 11% vs the dollar in last one year. Modi s complete surrender to USA is the main reason for Indias collapse

ऐसा लग रहा है UP चुनाव में इस बार लाडली बहना और बेरोजगार भाई के नाम पर 10,000 रुपये महीने देने की योजना बन रही है... इसके लिए पैसा कन्हा से आएगा ? तो तैयार रहिये 100% शुद्ध ( 100 octane) का पेट्रोल - 180/- लीटर खरीदने के लिए । मिलावटी पेट्रोल 120/- लीटर खरीदने के लिए । सीना चौड़ा कर के देश की सुरक्षा के नाम पर मिलावट करने की प्रकिया को सही साबित करने की निंजा तकनीक का अविष्कार करने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद... सरकार के काम करने के पैटर्न से एक बात और कही जा सकती है.. चुनावों की घोषणा से पहले 10/- रुपये पेट्रोल/डीजल पर जरूर कम किये जायँगे। ये मिलावट वाली ईमानदारी देश के हर आदमी को सिखाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ..जय हो मोदी सरकार।

कमजोर करेंसी से फायदा तब है जब 200 रुपये टन का iron ore इम्पोर्ट करके 80,000 रुपये टन की स्टील बना कर एक्सपोर्ट करो ...... जैसे चीन ने एक समय में किया और आज भी ये उनका बेस्ट प्लान है , दुनिया भर से raw ore इम्पोर्ट करके , फिनिश highest वैल्यू गुड्स एक्सपोर्ट करना । हम क्या कर रहें हैं , हम 16 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट कर रहे हैं और 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ,(साउथ कोरिया) वो भी ट्रेड डील करने के बाद ..ये ट्रेड डील के नाम पर मूर्ख बनाओ प्रोग्राम चल रहा है बस। एक एक देश का डेटा गहराई से चेक करें तो समस्या सुलझ जाए । सारी दुनिया को पता है चीन अब किसी देश के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं बचा (as a finish goods consumer) , तो बस एक बड़ा बाजार भारत है, कोई भी देश अब नही चाहेगा कि ये भी चीन जैसा बन जाये , बस सब चाहते हैं ये मूर्ख नेताओं से , मीडिया से भरा रहे और पूरी तरीके से इम्पोर्ट पर निर्भर रहे...ये ही काम चल रहा है देश में , मस्त हैडलाइन मैनजमेंट के जरिये..जनता खुश हो रही है कि "एप्पल" अब "मेड इन इंडिया" हो गया..

@DivaJain2 The Path To Economic Power Runs Through A Weaker Rupee swarajyamag.com/economy/the-pa…

Classic false equivalence fallacy. Patients having the same symptoms do not have the same disease and a patient not having those symptoms is not necessarily healthy. India's external sector is a structral vulnerability. Unless fixed, these shocks will happen periodically

Mark my words, here’s their plan: 100 Octane – ₹200 95 Octane – ₹160 E20 – ₹140 E30 – ₹110 E50 – ₹90 Giving options is a way to deflect responsibility and avoid being blamed for lower mileage and the long-term deterioration of vehicle condition caused by higher E blends.

विदेशी भी अच्छे से जानते हैं, भारत सरकार बस "एक्सपोर्ट" कितना हुआ देखती है वो ही जनता को मूर्ख बनाने के लिए बताते हैं।

नित नित नए कीर्तिमान, धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान। जय भीम जय भारत जय संविधान 🙏🙏🙏