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एटा जिले के मारहरा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय दलित नाबालिग किशोरी को घर में घुसकर अगवा करना, सामूहिक रूप से दरिंदगी करना और फिर सड़क पर फेंक देना बेहद शर्मनाक, अमानवीय और भयावह घटना है। अगर एक दलित बेटी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो यह कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावों की सच्चाई को उजागर करता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, घटना के 3 दिन बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हम @UPGovt से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की कठोर धाराओं में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और न्याय दिलाया जाए। @CMOfficeUP

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·8h

महान त्याग, समर्पण एवं संघर्ष की प्रतिमूर्ति बाबासाहेब की जीवनसाथी माता रमाबाई आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि!हमारी मुस्कान के खातिर आपने बहुत तकलीफ का सामना किया है माँ। हम आपके संघर्षों को कभी नहीं भूला सकते।

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·1d

ये संजय चौहान रामबाग पर रहता है ।ये अपनी सोसल मीडिया के माध्यम से भीमआर्मी व उसके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है @dgpup इस मामले में संज्ञान लें तुरंत जैल भेजें @agrapolice तो कार्य वाही कर नहीं रही है लेकिन हम अपने नेता का अपमान सहन नहीं करेगें

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Satta Parivartan Yatra@SattaParivartn·1d

उत्तर प्रदेश के सभी साथी अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह DP लगाकर “सत्ता परिवर्तन यात्रा” को जन-जन तक पहुँचाएँ। आइए, मिलकर परिवर्तन की इस मुहिम को घर-घर तक पहुँचाएँ! जय भीम #ASP_K_Mission2027 #सत्तापरिवर्तनयात्रा #UPMaangeChandraShekharAzad #SattaParivartanYatra

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·1d

तीनों खबरें साफ बता रही हैं कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के “निर्बाध बिजली आपूर्ति” वाले निर्देश हर साल की औपचारिकता बन चुके हैं, क्योंकि हर गर्मी में वही बिजली संकट, वही कटौती, वही ट्रिपिंग और वही प्रशासनिक दावे दोहराए जाते हैं। थर्मल पावर इकाइयों का बंद होना, ट्रांसफॉर्मरों पर बढ़ता भार, कर्मचारियों की भारी कमी और कमजोर बिजली प्रबंधन ने पूरे संकट को और भयावह बना दिया है। जनता से भारी बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली तो हो रही है, लेकिन बदले में अंधेरा और परेशानियां मिल रही हैं। जब हालात हर साल वही हैं, तो इस बार के निर्देश भी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। और हाँ, अब बस मानसून आने दीजिए… फिर जलभराव रोकने और तैयारी के निर्देशों वाली खबरें भी आने लगेंगी, जबकि हर साल मुख्यमंत्री जी का अपना जिला गोरखपुर ही जलभराव और बदहाल व्यवस्थाओं की तस्वीर बना रहता है।

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·2d

@ASP4UP @BhimArmyChief @AzadSamajParty बहुत बहुत धन्यवाद

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Aazad Samaj Party - Uttar Pradesh@ASP4UP·2d

15 मई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @BhimArmyChief नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चन्द्रशेखर आजाद जी ने यह मांग उठाई थी कि यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो। अब खबर है कि “यूपी में प्रधान ही प्रशासक बनेंगे।” यह साबित करता है कि हमारी मांग पूरी तरह न्यायसंगत और लोकतांत्रिक थी। फिर भी, हमारा मानना है कि प्रशासकीय व्यवस्था का सहारा लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। हम @UPGovt से मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं तथा OBC आरक्षण सहित संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को कमजोर करने की कोई गुंजाइश न रहे। @myogiadityanath @oprajbhar

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और ग्राम प्रधान जनता के सबसे निकट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जब पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समय पर चुनाव कराने में असमर्थ है, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है ,जो न केवल संवैधानिक दायित्वों के पालन पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath के नेतृत्व वाली एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, भाजपा की डबल इंजन सरकार की मंशा शुरू से ही प्रशासक नियुक्त करने की रही है, जिससे अपने समर्थित व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु, मेरे द्वारा 6 फ़रवरी को माननीय पंचायती राज मंत्री @oprajbhar जी को पत्र भी लिखा गया था, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। ऐसे में @UPGovt से हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो। @myogiadityanath

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·2d

ये आदमी नगीना से जनता के चुने हुये सांसद भीमआर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीयअध्यक्ष जी को गाली दे रहा है और एक वीडियो में भी जातिसूचक शब्दो को प्रयोग कर रहा है@agrapoliceसे विनम्र अनुरोध है इसके खिलाफ तुंरत मुकदमा दर्ज करें अन्यथा हम लोग आंदोलन करेगें धरने पर बैठेगें ।

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·2d

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का “दुरुपयोग” हो रहा है, यह बात आए दिन कोई न कोई कहता दिखाई देता है। अभी @richaanirudh जी भी यही कह रही हैं। दरअसल, यह शोषित-वंचित समाज को मिले कानूनी सुरक्षा कवच को बदनाम कर उसे कमजोर करने की साजिश है। हमारा सवाल है रिचा अनिरुद्ध जी से कि ऐसा कौन सा कानून है, जिसके दुरुपयोग की शिकायतें नहीं हुई हैं? सबसे बड़ा दुरुपयोग तो जाति, ऊँच-नीच और सामाजिक वर्चस्व का हुआ है, जिसने करोड़ों शोषित-वंचितों को हजारों साल अपमान, हिंसा और भेदभाव में जीने पर मजबूर किया। उस “दुरुपयोग” पर इतनी बेचैनी क्यों नहीं दिखाई देती? दुरुपयोग तो राज्य की शक्ति का भी होता है, झूठे मुकदमे भी लगते हैं, निर्दोष लोग भी फँसते हैं। फिर क्या सारे कानून खत्म कर दिए जाएँ? क्या राज्य की व्यवस्था खत्म कर अराजकता को स्वीकार कर लिया जाए? और वैसे भी, अगर किसी कानून का दुरुपयोग होता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा करने और न्याय पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सच यह है कि समस्या कानून नहीं, बल्कि वह मानसिकता है, जिसने दलितों, आदिवासियों और वंचितों का बराबरी से जीना आज भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए बार-बार SC/ST Act को निशाना बनाया जाता है, ताकि समाज में नफरत और भ्रम फैलाकर इसे कमजोर किया जा सके। जय भीम! SC/ST Act जिंदाबाद!

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·5d

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली कटौती एवं जनजीवन पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री @aksharmaBharat जी को पत्र लिखा। @UPGovt @UPPCLLKO

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·6d

@bodhi3attva ये सब झूठ है

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Bodhisattva🍁@bodhi3attva·6d

मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नरहोली में जाटवों की बारात जा रही थी, जिस दौरान एक दुकानदार से उनकी बहस हो गई। इसके बाद जाटवों ने दुकानदार को पीटा और पथराव शुरू कर दिया। अपने जाटव होने का फायदा उठाते हुए इन्होंने ठाकुरों को बदनाम करने की कोशिश की, ताकि विक्टिम कार्ड खेलकर बच सकें। इनका कहना है कि - > इन्हें नाम नहीं पता लेकिन कोई रवि हलवाई था > फिर कहते हैं कि ठाकुर थे और इन्हें घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे थे। > फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि ठाकुरों ने बाबासाहेब की फोटो फाड़ दी थी। > और बाद में कहते हैं कि फोटो नहीं, बल्कि मूर्ति तोड़ी गई थी। बिना किसी प्रमाण के कुछ भी आरोप लगा रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज किया तो बारात में शामिल जाटव पक्ष के सभी लोग पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लेकिन ये उससे भी इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने कोई पथराव नहीं किया। मथुरा पुलिस ने घटना का विवरण देते हुए वीडियो भी शेयर किया है, जिसे कमेंट में रखा गया है।

Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief

मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नरहोली में दो जाटव भाइयों की बारात चढ़ने के दौरान जातंकवादियों द्वारा जातिसूचक गालियाँ देना, हमला करना और पथराव करना बेहद शर्मनाक, कायराना और संविधान पर सीधा हमला है। आज भी दलित समाज यदि सम्मान के साथ बारात निकालना चाहता है, तो जातंकवादी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को खुलेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय और खतरनाक बात यह है कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवारों को ही निशाना बनाया। शादी के पंडाल में घुसकर बारातियों, महिलाओं और परिवार के लोगों को पीटना, तथा पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को लाठी मारना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह सत्ता के संरक्षण में दलित उत्पीड़न का जीवंत उदाहरण है। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की मथुरा टीम घटना के तुरंत बाद से ही पीड़ित परिवारों के साथ डटकर खड़ी है। @UPGovt से हमारी मांगें हैं :- • हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो। • सभी आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। • पीड़ित परिवारों को सरकारी सुरक्षा, आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए। • शादी के पंडाल में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। • महिलाओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। @CMOfficeUP @myogiadityanath

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·6d

मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नरहोली में दो जाटव भाइयों की बारात चढ़ने के दौरान जातंकवादियों द्वारा जातिसूचक गालियाँ देना, हमला करना और पथराव करना बेहद शर्मनाक, कायराना और संविधान पर सीधा हमला है। आज भी दलित समाज यदि सम्मान के साथ बारात निकालना चाहता है, तो जातंकवादी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को खुलेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय और खतरनाक बात यह है कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवारों को ही निशाना बनाया। शादी के पंडाल में घुसकर बारातियों, महिलाओं और परिवार के लोगों को पीटना, तथा पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को लाठी मारना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह सत्ता के संरक्षण में दलित उत्पीड़न का जीवंत उदाहरण है। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की मथुरा टीम घटना के तुरंत बाद से ही पीड़ित परिवारों के साथ डटकर खड़ी है। @UPGovt से हमारी मांगें हैं :- • हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो। • सभी आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। • पीड़ित परिवारों को सरकारी सुरक्षा, आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए। • शादी के पंडाल में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। • महिलाओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। @CMOfficeUP @myogiadityanath

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Aazad Samaj Party - Uttar Pradesh@ASP4UP·20 May

उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हमारी सरकार आने पर कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। #ASP_K_Mission2027 #UPMaangeChandraShekharAzad

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bhupendra gautam@bhoopen84548819·19 May

मेरा @agrapolice @hathraspolice @Uppolice से मेरा अनुरोध है कि जो लड़का हाथ मे पिस्टल लेकर है जो अपने आप को करणी सेना का बता रहा है साथ ही दूसरा व्यक्ति जो बाबा साहब का अपमान कर रहा है आप इनपर तुरंत कानूनी कार्रवाई करे ताकि ये लोग किसी भी महापुरुष का अपमान न करे

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·19 May

फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्थित नगला बिलौटिया गांव में बीएससी छात्र अतिन कुमार जाटव की मृत्यु अत्यंत दुखद ,चिंताजनक और झकझोर देने वाली घटना है। 16 मई को अतिन को जाति पूछकर बेरहमी से पीटा गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने 17 मई को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। सुसाइड नोट में जिस पीड़ा, बेइज्जती और अन्याय का जिक्र है, वह पूरे समाज और प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है। एक गरीब दलित परिवार का इकलौता बेटा, जो पढ़ाई के साथ अपने दिव्यांग माता-पिता और छोटी बहन का सहारा था, आज इस दुनिया में नहीं है। यह केवल एक आत्महत्या नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव, जातीय मानसिकता और अमानवीय व्यवहार का भयावह परिणाम प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, इस घटना में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना आपके प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे। हम @UPGovt से माँग करते हैं कि:- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो।मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष व त्वरित जांच हो।पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की फिरोजाबाद की टीम घटना के बाद से ही पीड़ितों के साथ मौजूद है।

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·18 May

आगरा के नगर पालिका एत्मादपुर में बहुत दिनों से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है ।उससे कहीं ना कहीं पाईप लाईन रोज टूट जाती है और नगर की जनता एक एक बूंद को परेशान हैं @OfficeOfDMAgra से अनुरोध नगर की जनता की समस्या का विलम्ब निस्तारण किया जाये अन्यथा भीमआर्मी बडा आंदोलन करेगी ।

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·18 May

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (1.0–1.2 लाख रुपये) आज भी राष्ट्रीय औसत (2.0–2.2 लाख रुपये) से लगभग आधी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैश्विक संकट का हवाला देकर पूरे देश में एक समान वृद्धि की गई है। जब प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा अंतर है, तो फिर ईंधन पर बोझ एक जैसा कैसे न्यायसंगत हो सकता है? जिनकी आय कम है, उन पर वैश्विक संकट से उत्पन्न महंगाई का असर कई गुना अधिक पड़ता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह ‘बीमारू राज्य’ उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ सीधा आर्थिक अन्याय है। वैश्विक संकट के दौरान पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के मद्देनज़र राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए VAT में कटौती कर जनता को राहत दे। हम @UPGovt से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य VAT में तत्काल और प्रभावी कटौती की जाए।

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Rinkoo Seth Bheem Army -AGRA@BhimArmyupagra·15 May

@BhimArmyChief बहुत बहुत धन्यवाद

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·15 May

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और ग्राम प्रधान जनता के सबसे निकट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जब पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समय पर चुनाव कराने में असमर्थ है, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है ,जो न केवल संवैधानिक दायित्वों के पालन पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath के नेतृत्व वाली एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, भाजपा की डबल इंजन सरकार की मंशा शुरू से ही प्रशासक नियुक्त करने की रही है, जिससे अपने समर्थित व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु, मेरे द्वारा 6 फ़रवरी को माननीय पंचायती राज मंत्री @oprajbhar जी को पत्र भी लिखा गया था, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। ऐसे में @UPGovt से हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो। @myogiadityanath

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·9 May

जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद के ग्राम लालवाला में बहुजन समाज की जमीन, जिस पर पहले जबरन कब्ज़ा किया गया और अब उस पर निर्माण कार्य करना न केवल भूमि का अतिक्रमण है, बल्कि बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला है। जब दलित समाज ने अपने हक और जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाई, तो उन पर कब्ज़ा करने वालों द्वारा फायरिंग की गई और जानलेवा हमला किया गया। लेकिन सबसे शर्मनाक और खतरनाक बात यह है कि पुलिस, जो सुरक्षा की जिम्मेदार है, वही अत्याचार करती नजर आई। पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज इतना बर्बर था कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को भी नहीं छोड़ा गया। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह घटना सिर्फ सहारनपुर की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में दलितों के साथ हो रहे अन्याय की भयावह तस्वीर है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? @UPGovt से हमारी स्पष्ट मांग हैं- 1. जबरन कब्ज़ा करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। 2. दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। 3. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। 4. सभी घायलों को बेहतर इलाज और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। 5. पीड़ित परिवारों को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला सड़क से सदन तक गूंजेगा और बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करने को मजबूर होगा।

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