Chandrakant Handore

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi की मौजूदगी में National OBC Congress Advisory Council की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 📍 इंदिरा भवन, दिल्ली

The BJP's hidden agenda is to impose its ideology and centralised control. The BJP aims to interfere in state matters and ignore the sentiments of the people of Tamil Nadu. It has allied with the AIADMK to mislead voters. I urge the people to vote decisively to strengthen the Congress-DMK alliance and its partners and to ensure a progressive and inclusive future for the state. : Congress President Shri @kharge 📍 Chennai

देश में आधी आबादी को विधानसभाओं और लोकसभा में पूरा हक दिलाने के लिए कांग्रेस लड़ती रही है। हमारी मांग है कि लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। : @MahilaCongress अध्यक्ष @LambaAlka जी 📍 दिल्ली

On Civil Services Day, we salute the dedication, integrity, and tireless efforts of our civil servants, who work selflessly to strengthen governance, serve the nation with commitment, and uphold democracy.

"We want Tamil Nadu to be governed by the people of Tamil Nadu." 📍 Kanyakumari, Tamil Nadu

"No force on this planet can touch Tamil Nadu or its language." LoP Shri Rahul Gandhi addressed a public meeting in Peruncheri, Ponneri today. @RahulGandhi @INCIndia @INCTamilNadu 📍Tamil Nadu

कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड पर विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी। उन्हें सुनने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ें- 📺 x.com/incindia 📺 facebook.com/IndianNational… 📺 youtube.com/user/indiacong…

संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया। INDIA ने रोक दिया। जय संविधान।

⦁ जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया ⦁ जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया ⦁ जिन्होंने मणिपुर में कुछ नहीं किया ⦁ जिन्होंने महिला पहलवानों के लिए कुछ नहीं किया अब ये लोग महिला विरोधी माइंडसेट की बात करेंगे? : कांग्रेस महासचिव एवं सांसद @priyankagandhi जी

जय भीम जय संविधान @RahulGandhi @INCIndia

Opposition leaders met in the chamber of Congress President & Rajya Sabha LoP Shri Mallikarjun Kharge. They discussed important issues related to the Parliament session. 📍 New Delhi

ये दिखा सकते हैं, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते

संविधान सभी का है, यह देश सबका है। किसी एक का हक़ छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता है। इस विधेयक में एक और खतरनाक अभाव है- जैसे संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए किसी ठोस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इतने बड़े परिवर्तन में क्या नियम होंगे, कैसे किया जाएगा, इस बारे में विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। संसद में देश के हर राज्य की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई और इस पर बदलाव लाने की रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के जरिए यह सब बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री के खोखले वादों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन में बदलाव किया जाएगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन सरकार की योजना प्रक्रिया को नकारने की है। असम में सरकार ने विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों को काटा और अपने राजनीतिक फायदे के लिए मनचाहे तरीके से नई सीमाएं तय कीं। यही काम अब पूरे देश में करने की तैयारी की जा रही है। परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए तीन लोग पूरे देश के राज्यों के वजूद, उनकी भागीदारी तय करेंगे। लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत सरकार ने संस्थाओं को कब्जाने से शुरू की थी, लेकिन अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। मोदी सरकार एकबार फिर जनता की आंखों में धूल झोंककर देश की अखंडता पर हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुप्त रूप से OBC वर्ग का हक छीना जा रहा है। कुछ प्रदेशों की ताकत कम कर और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मोदी सरकार अगले चुनावों में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए ढांचा बना रही है। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी

The Modi government is attempting to push a deeply flawed, unconstitutional and anti-federal delimitation exercise. In this context, a meeting was held at the residence of Congress President & Rajya Sabha LoP Shri @kharge to discuss the issue. LoP Shri @RahulGandhi and other Opposition leaders were present at the meeting. 📍 New Delhi

Congress party unequivocally supports Women’s Reservation. Parliament unanimously passed the bill in 2023, it is already part of our Constitution. What the government is proposing now has nothing to do with women’s reservation. This amendment is an attempted power grab using delimitation and gerrymandering. We will not allow ‘Hissa Chori’ from OBC, Dalit and Adivasi communities by ignoring the caste census data. We will also not allow Southern, North Eastern, North Western and smaller states to be treated unfairly.

कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। लेकिन मोदी सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ परिसीमन के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है।

कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण का समर्थन करती है। 2023 में महिला आरक्षण बिल को संसद में सर्वसम्मति से पास किया गया था और यह अब हमारे संविधान का हिस्सा है। मोदी सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। ये संशोधन, परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों की मनमानी फेरबदल के जरिए सत्ता पर कब्ज़ा करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी देश के OBC, दलित और आदिवासी समुदायों के हिस्से की चोरी नहीं होने देगी, क्योंकि इसमें जातिगत जनगणना के आंकड़ों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही, हम देश के दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi

कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। • सरकार महिला आरक्षण को सरल करे ताकि यह कानून पारित होने के साथ ही लागू हो जाए। इसी के साथ ये कानून लोकसभा की मौजूदा ताकत के साथ भी लागू हो • हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसे परिसीमन के साथ मत जोड़िए। हमने पहले भी यही बात कह चुके हैं • हमारी CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले भी कहा था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मत जोड़िए और इसे लोकसभा 2024 चुनाव के साथ ही लागू कर दीजिए • तब गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमें महिला आरक्षण देने के लिए परिसीमन करना पड़ेगा • गृह मंत्री ने कहा था- जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, उसे तुरंत बाद जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा • लेकिन अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि सरकार खुद कह रही है कि अगली जनगणना और परिसीमन में काफी समय लगेगा। जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं • साफ है- मोदी सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। सरकार बार-बार महिला आरक्षण में अड़चनें लगा रही है, ताकि इसे टाला जा सके • जो काम आसानी से हो सकता है, सरकार उसे पेचीदा बनाकर अटका रही है। अगर सरकार 2023 में हमारी बात सुनती तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाता • हम आज भी कह रहे हैं आप महिला आरक्षण को जनगणना के साथ मत जोड़िए। सरकार महिला आरक्षण को संसद की वर्तमान 543 के साथ ही लेकर आए, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे • मगर सरकार के विधेयकों से साफ पता चल रहा है कि ये महिला आरक्षण का बिल नहीं है। ये बैकडोर के जरिए देश में परिसीमन करवाने का बिल है। मोदी सरकार की मंशा परिसीमन की है, जिसके ऊपर महिला आरक्षण का लेबल लगा दिया गया है • एक बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार न महिला आरक्षण के पक्ष में है और न जातिगत जनगणना के • 2023 में मोदी सरकार ने कहा था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा • 2026 में मोदी सरकार कह रही है जनगणना से पहले हमें महिला आरक्षण लाने की कोशिश करनी चाहिए • इस बीच फर्क सिर्फ इतना ही आया है कि INDIA गठबंधन और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के दबाव में मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार कभी भी जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में नहीं थी • मोदी सरकार हमारे दबाव में जातिगत जनगणना करवाने को मजबूर हुई, लेकिन उससे पहले सरकार के लोग हमें 'अर्बन नक्सल' और 'देशद्रोही' कहते थे • महिला आरक्षण को लागू करने के लिए मोदी सरकार परिसीमन को बुल्डोज कर रही है। संविधान में लिखा है कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, लेकिन अब सरकार संविधान के आर्टिकल को ख़त्म कर खुद को ताकत दे रही है • सवाल यह है- सदन में सीटें बढ़ने की संख्या कहां से आई, क्या ये संख्या नागपुर से आई, किसी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट से आई या फिर आसमान से आ गिरी। सरकार खुद से कैसे तय कर रही है कि सीटें कितनी होंगी • मोदी सरकार ने परिसीमन को अपना हथियार बना लिया है। जम्मू-कश्मीर और असम का उदाहरण सबके सामने है। • जम्मू-कश्मीर में परिसीमन कमीशन ने 2001 की जनगणना को आधार बनाया और असम में चुनाव आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाया • ये कितनी शर्मनाक बात है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है कुल मिलाकर- यह बिल महिला विरोधी है, जातिगत जनगणना विरोधी है, संविधान विरोधी है और संघीय ढांचे का भी विरोधी है। : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता @GauravGogoiAsm जी का पूरा वक्तव्य -

मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर बेहद त्रुटिपूर्ण और असंवैधानिक परिसीमन की प्रक्रिया को लागू करने वाली है। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे।

॥ क्रांतीसूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन ॥ ज्यांनी आपल्या लेखणीने कोटीवधींचे नशीब बदलले, ज्यांनी गुलामगिरीच्या बेड्या तोडून समतेचा प्रकाश दिला, अशा विश्वरत्न, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंती निमित्त सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा!