CP OBC

कांग्रेस सरकार ने श्री कमल नाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। लेकिन आज मोहन यादव सरकार करोड़ों रुपये के वकील खड़े कर उसी अधिकार को रोकने में लगी है। : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी.

मध्यप्रदेश में OBC वर्ग के 27% आरक्षण पर शुरू हुई अंतिम और विस्तृत सुनवाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के अधिकार और भविष्य का सवाल है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% OBC आरक्षण को मंजूरी देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था, लेकिन सत्ता बदलते ही भाजपा ने इस पर व्यवस्थित रूप से सवाल खड़े करने और इसे कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दीं। कभी कोर्ट में आधा-अधूरा पक्ष, कभी 14% पर सहमति यह साफ दिखाता है कि भाजपा ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया, न ही सरकार ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी लगातार OBC आरक्षण के लिए आवाज उठाती रही है और आगे भी पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। आज वक्त है यह साबित करने का कि क्या भाजपा सच में OBC समुदाय के हित में खड़ी है या नहीं? सरकार को चाहिए कि इस अंतिम सुनवाई में अदालत के सामने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखे और OBC समाज को उसका पूरा हक दिलाए। @INCIndia @INCMP @OfficeOfKNath @DrMohanYadav51 #US11653

मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में अंतिम और विस्तृत सुनवाई शुरू हो गई है। 👉मध्य प्रदेश के OBC वर्ग को वर्ष 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में यह आरक्षण दिया गया था। लेकिन मेरे पद से हटने के बाद से भाजपा OBC आरक्षण की हत्या करने में जुटी है। 👉मैं OBC वर्ग से आग्रह करता हूँ कि वे सतर्क रहें। भाजपा फिर कोई नई चाल चल सकती है। 👉OBC आरक्षण के 7 साल के इतिहास पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार ने अदालत को भी गुमराह करने की कोशिशें की हैं। 👉मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। 👉19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए 27% ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। यहां उल्लेखनीय है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था। 👉ओबीसी के 27% रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था। 👉यह मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के प्रति लिया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन बाद में मेरी सरकार को षडयंत्रपूर्वक गिरा दिया गया और मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 👉भाजपा सरकार ने ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया। हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27% आरक्षण की हत्या कर दी। 👉18 अगस्त 2020 को भाजपा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में यह मत दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही सभी सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएं। यह ओबीसी वर्ग के साथ खुला षड्यंत्र था। 👉जनवरी 2021 में बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में आवेदन दिया की 14% आरक्षण के साथ ही भर्तियां कर ली जाएं और 13% आरक्षण को होल्ड पर रखा जाए। 👉भाजपा सरकार के इस अभिमत के बाद जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती करने का और 13% आरक्षण को होल्ड करने का आदेश दिया। 👉 इस तरह भारतीय जानता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक 27% आरक्षण को समाप्त करने के काम किया है। पूर्व इतिहास देखते हुए इस बार बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि भाजपा किसी भी स्थिति में OBC आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश करेगी।

कांग्रेस पार्टी की सरकार ने श्री कमल नाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, जिसे मोहन यादव की सरकार करोड़ों के वकील लगाकर रोकना चाहती है।

OBC वर्ग को 27% आरक्षण संवैधानिक, वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। लेकिन विडंबना देखिए— हक़ देने की जगह @drmohanoffice51 सरकार करोड़ों रुपये के वकील खड़े कर OBC समाज के अधिकारों को अदालतों में उलझाने में लगी है। सीएम @DrMohanYadav51 पहले डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने की बातें की गई थीं, तो अब वही @BJP4MP सरकार इस हक़ को लागू करने से क्यों पीछे हट रही है? OBC समाज सब देख रहा है—वादे भी, बहाने भी, और हक़ रोकने की कोशिशें भी।

@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh शिक्षा लो 13% obc hold krte jao bjp kya to sarkar he

हर विद्यार्थी को मिल रहा अवसर, ‘सबको शिक्षा’ का संकल्प हो रहा साकार...

🚨 OBC के साथ धोखा देना बंद करो! 6 साल से @BJP4MP @drmohanoffice51 सरकार ने 27% OBC आरक्षण को या तो कमजोर किया या खत्म करने की साज़िश रची। 👉 लाखों OBC युवा नौकरी से वंचित 👉 अदालत में सही पैरवी नहीं ⚖️ अब हाई कोर्ट सख्त — अंतिम फैसला जल्द! 📢 हमारी मांग:✔️ 27% OBC आरक्षण तुरंत बहाल करो ✔️ अदालत में ईमानदारी से पक्ष रखो अगर फिर चालबाज़ी हुई —जनता समझ जाएगी, भाजपा OBC की दुश्मन है! ✊ अब अधिकार लेकर रहेंगे!

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश की है। जिसका परिणाम है कि OBC वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण से वंचित है। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और OBC आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। मैं भाजपा सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि OBC वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने OBC वर्ग का पक्ष रखें और OBC को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाज़ी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ़ हो जाएगा कि भाजपा OBC की दुश्मन है। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP

न्यायपालिका SC ST OBC की बातों को ज्यादा गंभीर नहीं लेती है। लाखों केस पेंडिंग है फिर भी UGC बिल पर एक दिन में सुनवाई हो जाती है जबकि मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण अब भी 14% है उस पर सुनवाई कब से चल रही है। @BhimArmyChief

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया गया था, वह आज भी अधूरा है और यही बात कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। उम्मीद है कि यह मुद्दा केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जल्द ही ज़मीन पर दिखाई देगा। अंबेडकरवादी विचारधारा स्पष्ट कहती है कि सामाजिक न्याय में देरी भी अन्याय के समान होती है। आप विपक्षी विचारधारा के दल से है लेकिन बहुजन समाज के हैं इस नाते सुझाव देने की ज़िम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करें जिनके कारण कृष्ण वंशज होने पर गर्व महसूस करें। बाबा साहेब के सपनों और कांशीराम साहेब के प्रयासों का भारत तो हम अंबेडकर वादी बनाकर रहेंगे। आपसे ओबीसी वर्ग का होने के नाते अपेक्षा है की सहयोग न कर सकें तो रुकावट भी पैदा न करें। प्रकृति से आपके स्वस्थ, दीर्घायु जीवन और आपकी ही पार्टी में आपके ख़िलाफ़ चल रहे षड्यंत्र से पार पाने की कामना है.. @DrMohanYadav51

भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत और षडयंत्र के कारण मध्य प्रदेश का OBC समुदाय 27 प्रतिशत आरक्षण से वंचित है, जबकि 2019 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे उसका संवैधानिक अधिकार दिया था। भाजपा की सरकारों ने लगातार क़ानूनी उलझन पैदा करके और माननीय न्यायालयों में ग़लत तरीक़े से 27 प्रतिशत आरक्षण का पक्ष रखकर इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। पिछले छह साल से यह देखा जा रहा है जब-जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मामले की तेज़ी से सुनवाई करना चाहते हैं तब सरकारी वक़ील या तो तारीख़ मांगने लगते हैं या समुचित दस्तावेज़ के साथ अदालत में पेश ही नहीं होते। अब हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की मंशा जतायी है तो मुझे एक बार फिर आशंका है कि भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वह पूरी ईमानदारी से OBC वर्ग को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रयास करे और हाई कोर्ट में रोज़ होने वाली सुनवाई में मज़बूती से OBC वर्ग का पक्ष रखे।

आरक्षण विरोधी @RSSorg “हाईकोर्ट की सख्ती = सरकार की पोल खुली!” ⚖️ मुख्य सवाल:“OBC आरक्षण लटका क्यों है? कानूनी मोर्चे पर इतनी कमजोरी क्यों?” RSS की प्रयोगशाला से निकला महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की “कमज़ोर पैरवी के कारण OBC के साथ अन्याय हो रहा है!” @DrMohanYadav51 @narendramodi

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की सख्ती और रोज़ाना सुनवाई यह साफ संकेत है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सच्चाई यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सरकार ने ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए ठोस निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार ने इसे जानबूझकर टालमटोल और लापरवाही का शिकार बना दिया। आज लाखों पिछड़े वर्ग के युवा भर्ती, परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में खड़े हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। आरक्षण कोई राजनीति का विषय नहीं, यह संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय का सवाल है। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे भी राजनीति का हथियार बना दिया है। अब प्रदेश की जनता जानना चाहती है ओबीसी वर्ग को उनका हक कब मिलेगा? और सरकार इस अन्याय की जिम्मेदारी कब स्वीकार करेगी? . . . @INCMP @INCIndia @DrMohanYadav51 US 11368

@DrMohanYadav51 Madhya Pradesh me to Mohan yadav ne rok rkha he 27% arksan 7 sal se kbtak jhut bolegi sarkar

आपको 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। आपके कुशल नेतृत्व और दीर्घ अनुभव का लाभ निश्चित ही आयोग को मिलेगा और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण होगा। आपके यशस्वी कार्यकाल के लिए मंगलकामना करता हूं।

SC, ST,OBC एवं मोहन यादव सरकार के लिए विशेष संदेश.. #DamodarYadavMandal

जनजातीय कल्याण की बात करते हुए सरकार केवल बैगा, भरिया और सहरिया तक योजनाएँ सीमित क्यों रख रही है क्या मध्यप्रदेश में केवल यही तीन जनजातियाँ हैं भील, भिलाला, कोरकू, गोंड, कोल सहित अन्य जनजातीय समुदायों के लिए समान और व्यापक योजनाएँ क्यों नहीं? सामाजिक न्याय का अर्थ चयनात्मक लाभ नहीं, बल्कि सभी वंचित वर्गों के लिए समान अवसर और समान अधिकार है। इसी प्रकार ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर भी अलग-अलग विभागों में भिन्न व्यवस्था होना और कई पदों पर इसे लागू न करना गंभीर चिंता का विषय है। जनजातीय कल्याण और आरक्षण नीति को लेकर सरकार स्पष्ट, समान और न्यायपूर्ण नीति बनाए, ताकि प्रदेश में वास्तविक सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। . . . 📍मध्यप्रदेश विधानसभा #MPVidhanSabha #inc #congress #Budget2026

मध्य प्रदेश में 87-13 फॉर्मूला कोर्ट द्वारा नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। यह ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के बीच का अस्थायी जुगाड़ है, जिसमें 87% परिणाम घोषित होते हैं और 13% रोके जाते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला भर्ती नियमों या अधिसूचना में शामिल ही नहीं है। फिर भी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC अभ्यर्थियों से शपथपत्र मांग रहा है, जिसमें वे 13% आरक्षण के अधिकार को छोड़ने की सहमति देते हैं| सवाल सीधा है— क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी प्रशासनिक चूक छिपाने के लिए ओबीसी युवाओं से ऐसा हलफनामा लिखवा रही हैं❓ यह फॉर्मूला असंवैधानिक है, स्थायी समाधान नहीं ।सरकार को तुरंत सुधार कर स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए|

@DrMohanYadav51 @JansamparkMP @Lakhan_BJP @Lata_official @Umakant80 @HariSapre @MukeshTandonBJP OBC smaj ka 27% आरक्षण खाकर बैठे हो बीजेपी वाले सभी वर्ग कहा से कल्याण हो रहा हे झूठ मत बोलो OBC समाज देख रहा तुम्हे

हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है... आज शमशाबाद, जिला विदिशा में ₹163 करोड़ से अधिक लागत के 97 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब और बेटियों को सशक्त व आजीविका हेतु तैयार करने के लिए 'नव्या कौशल प्रशिक्षण' कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया।

@DrMohanYadav51 Arre dada 13% OBC pad unhold kr de yrrr dada

कांग्रेसियों जवाब दो... जब से मध्यप्रदेश बना, तब से लेकर अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं का दाम केवल ₹400 प्रति क्विंटल तक बढ़ा। लेकिन आज हमारी सरकार ₹2,625 प्रति क्विंटल में गेहूं खरीद रही है।

जो भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी वर्ग के युवा के साथ झूठ दिखावा कर रही उस का आने वाले चुनाव में परिणाम झेलना पड़ सकता हे ओबीसी के युवा को चयनित होने के बाद भी युवा को वंचित किया जा रहा हे! जब ओबीसी के वोट लेने की बारी आती बीजेपी को ओबीसी की जनसंख्या दिख जाती ओर तो ओर पंचायत चुनाव में सरकार आरक्षण लेने के लिए ट्रिपल टेस्ट भी करा लेती तो अब क्यों नहीं ओबीसी के युवा ने बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया होगा क्या ! #mp_ओबीसी_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो म.प्र.महाधिवक्ता_हटाओ 13प्रतिशत_ओबीसी_होल्ड_हटाओ @DrMohanYadav51 @narendramodi @RahulGandhi @jitupatwari @YadavArunesh x.com/i/status/20301…