Geet Kumar dehariya

73 posts

Geet Kumar dehariya

Geet Kumar dehariya

@DehariyaGeet

Faculty of Law university of Delhi.

Bhilai, India Katılım Şubat 2023
224 Takip Edilen36 Takipçiler
Geet Kumar dehariya retweetledi
𐌁𐌉Ᏽ 𐌕𐌉𐌌𐌉
Ask a communist why they hate capitalism, and they'll give you a myriad of reasons. Ask a capitalist why they hate communism, and they'll describe capitalism.
English
121
1.4K
11.8K
100.5K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Alok Shukla
Alok Shukla@alokshuklacg·
अदानी की लूट के लिए हसदेव में एक और कोयला खदान को स्वीकृति दे रही है मोदी सरकार । आगामी दिनांक 8 मई 2026 को केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) की बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित और अदानी के एमडीओ वाली केते एक्सटेंसन कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति देने पर विचार होगा। विष्णुदेव साय सरकार पूर्व में ही वन स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र को भेज चुकि है। इस नए खदान में लगभग 7 लाख पेड़ काटे जाएँगे जिससे न सिर्फ़ समृद्ध जंगल-जमीन, जैव विविधता, हसदेव नदी और बांगो जलाशय का विनाश होगा बल्कि छत्तीसगढ़ रेगिस्तान में तब्दील होगा। पूर्व में ही हसदेव अरण्य में राजस्थान की दो खदाने परसा ईस्ट केते बासेन (PEKB) एवं परसा संचालित हैं जिनमे 10630 एकड़ जंगल – जमीन का विनाश कर लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। नहीं बचेगा हसदेव बाँगो जलाशय – भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हसदेव की जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट में लिखा है की खनन से हसदेव नदी और बांगो जलाशय पर दुष्प्रभाव पड़ेगा जिससे लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के रामगढ़ पर संकट - खदान की वन स्वीकृति देने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने लगातार ग़लत और झूठे दस्तावेज कंपनी के पक्ष में जमा किए है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के रामगढ़ पहाड़ जिसकी दूरी 9 किलोमीटर है उसे जानबूझकर11 किलोमीटर दिखाया गया। वर्तमान में खनन संचालित खदान के कारण रामगढ़ में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकि हैं। इस खदान के खुलने से सम्पूर्ण रामगढ़ पहाड़ का विनाश होगा। आदिवासियों की आजीविका, अस्मिता और संस्कृति पर संकट – प्रस्तावित परियोजना का 98 प्रतिशन क्षेत्र घना वन है जिस पर आसपास के गाँव के हज़ारों परिवारों का निस्तार और लघु वनोपज का संग्रहण होता है । भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव में ग्रामीणों की आय का 70 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से आता है। लेमरू हाथी रिजर्व हो जाएगा औचित्यहीन – हसदेव अरण्य के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथी रिजर्व के लिए अधिसूचित किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्राकृतिक रहवास, माइग्रेटरी कॉरिडोर को सुरक्षित करते हुए मानव हाथी द्वंद को कम किया जाए। प्रस्तावित केंते एक्स्टेसन हाथी रिजर्व की सीमा से नजदीक 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर है। यदि इस क्षेत्र में भी खनन की अनुमति दी जाती है तो हथियों के आवाजाही का रास्ता पूर्ण रूपसे बंद हो जाएगा जिससे लेमरू रिजर्व का कोई अयोचित्य नहीं रहेगा । हसदेव में खनन की स्वीकृति विधानसभा प्रस्ताव की अवमानना है – छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई 2022 को सर्व सम्मति से यह संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था कि हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक को निरस्त किया जाए। वर्तमान भाजपा सरकार विधानसभा के उस संकल्प के विरोध में जाकर सिर्फ निजी उद्योगपति अदानी के मुनाफे के लिए इस खदान को अनुमतियाँ जारी कर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने किया था विरोध – केंते एक्सटेंसन कॉल ब्लॉक की वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण का भूपेश सरकार ने विरोध करते हुए वन स्वीकृति के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। यहाँ तक कि पर्यावरणीय जनसुनवाई निरस्त करते हुए परियोजना की भूमि अधिग्रहण के विरोध में कोयला मंत्रालय को आपत्ति प्रेषित की थी परंतु वर्तमान साय सरकार ने पूर्व सरकार के फैसले को बदल दिया। राजस्थान के लिए नहीं बल्कि अदानी के पॉवर प्लांटों के लिए खोली जा रही है खदान – सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) ने राजस्थान की बिजली जरूरत के संशोधित आकंडे जारी किए हैं जिसके अनुसार राजस्थान में वर्ष 2025- 2026 से 2035-2036 तक 16561 मेगावाट बिजली की जरूरत है जो पूर्व 20532 मेगावाट बताई गई थी. यहाँ तक कि कालीसिंध और छाबड़ा पॉवर प्लांट के विस्तार से राजस्थान में 830 मेगावाट बिजली अतिरिक्त रहेगी । इसके अतिरिक्त राजस्थान में 32000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं जिससे कोयला आधारित बिजली की जरूरत ही नहीं रहेगी। राजस्थान के वर्तमान और विस्तारित पॉवर प्लांटों को मात्र 21 मिलियन टन कोयले की जरूरत है जिसे हसदेव अरण्य की सिर्फ़ PEKB खदान से पूरा किया जा रहा है । राजस्थान को न तो परसा कोल ब्लॉक की जरूरत थी और केते एक्सटेंसन की । यह खदाने सिर्फ अदानी की लूट के लिए खोली जा रही हैं ताकि रिजेक्ट कोयले के नाम पर अदानी के पॉवर प्लांटों तक मुफ्त का कोयला पहुचता रहे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि हसदेव में खनन की अनुमति छत्तीसगढ़ के लिए अब विनाशकारी कदम होगा । #SaveHasdeo #adani
Alok Shukla tweet mediaAlok Shukla tweet media
हिन्दी
4
13
14
593
Geet Kumar dehariya
Geet Kumar dehariya@DehariyaGeet·
Count of people died in industrial accidents in Chhattisgarh is far bigger than number of people died in naxal attacks in last years. Govt should have taken actions against these law violators, who are knowingly killing hundreds of people by not complying with labour laws.
Alok Shukla@alokshuklacg

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पॉवर प्लांट में बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ जिसमे 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं । छत्तीसगढ़ में उधोगों में लगातार इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं जिनका मुख्य कारण कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों में नजरअंदाज़ी करना और अधिकतम मुनाफ़ावसूली । इस तरह की उद्योगिक दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु पर संबंधित विभागीय अधिकारियों और कंपनियों पर कार्यवाही की बजाए सिर्फ खानपूर्ति की जाती है । सिर्फ़ दुख जताने से कुछ नहीं होगी बल्कि सरकार को इस दिशा में ठोस कार्यवाही करनी होगी। विनम्र श्रद्धांलजी

English
0
1
3
881
Geet Kumar dehariya retweetledi
Marxist-Leninist Reading Hub
Marxist-Leninist Reading Hub@MLReadingHub·
The MLRH Reading List is meant to be a starting point for those new to, or those trying to cover the fundamentals of, Marxism-Leninism; it covers topics like philosophy, political economy, revolutionary professionalism, and more.
Marxist-Leninist Reading Hub tweet media
English
4
26
140
6.6K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Live Law
Live Law@LiveLawIndia·
#SupremeCourt #Mentioning Counsel to CJI bench: Extremely urgent. My house is going to be demolished...Constructed under PM Awas Yojana Scheme...owner lady is a widow...taking care of 35 yrs old unmarried daughter (blind) CJI: Nothing can be done [today]. If you agree, we will... Counsel: Status quo till then...my two room house will be demolished tom CJI: We will get it re-constructed.
Live Law tweet media
English
347
712
2K
362.1K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Cyrus Janssen
Cyrus Janssen@thecyrusjanssen·
An Iranian man left this comment on my YouTube channel. This is without a doubt the single best explanation of the reality facing Iranian people today👇 "As an Iranian, I can tell you the situation is no longer just political—it's existential. We are trapped between two collapsing structures: one internal, one external. On one hand, we face a deeply dysfunctional government, led by the Supreme Leader and the Islamic Republic’s unelected institutions. Decades of economic mismanagement, suppression of dissent, and brutal ideological control have alienated multiple generations. No one believes in reform anymore—because every attempt has either been co-opted or crushed. But here's the paradox: We are also terrified of regime collapse—because we've watched the aftermath of Western intervention in countries like Iraq, Libya, Syria, and Afghanistan. Each was promised freedom; each descended into chaos, civil war, or foreign occupation. So no, we don't trust the U.S. or Israel. Not because we support our regime—but because we know how imperial powers treat ‘liberated’ nations in the Middle East. Freedom, in their language, often means vacuum, fire, and permanent instability. Right now, many Iranians live with three truths at once: The Islamic Republic is morally and politically bankrupt. The alternatives offered by foreign actors are not liberation—they’re collapse. A bad government is survivable. No government is not. We are not silent because we agree. We are cautious because we’ve learned—too well—what happens when superpowers decide to "help." In a sentence: Iran is a nation held hostage by its own regime, but haunted by the fate of its neighbors. We are stuck in a house we hate, surrounded by fires we fear more."
English
1.1K
16K
50.9K
4.7M
Geet Kumar dehariya retweetledi
Nethrapal
Nethrapal@nethrapal·
10 reasons why UGC Equity Regulations 2026 is against SC, ST, and OBCs more than the General category A huge uproar has started among the general category that there will be umpteen numbers of fake cases against them using these regulations. I had a look at the latest UGC Equity Regulations 2026 and compared it with the 2012 UGC Equity Regulations. My initial analysis suggests that there is complete dilution of 2012 regulations. Ten reasons are listed below for everyone's benefit: [1] UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, are not applicable to IITs/IIMs and many other institutions. You should remember IITs/IIMs are governed by other acts and not the UGC act. The definition of higher education institutions as per section 3(1)(n) of UGC 2026 needs to be amended to include IITs/IIMs/other institutions. This is the biggest bottleneck in the act. The biggest issue of caste discriminations/suicides is in IITs/IIMs and top institutions. Now these UGC 2026 guidelines currently are not applicable to them. [2] In the above regulations, the word "discrimination" has been diluted. The earlier 2012 regulations defined the word "discrimination," and specifically defined scenarios were provided. It also included harassment, ragging, unfavorable treatment, and victimization, which were included in 2012 guidelines. In the latest regulations it is missing. Not defining this would allow discretion to the top office bearers of the universities to take a call on what amounts to discrimination. [3] Section 3(2) of UGC 2012 was exclusively for SC/ST and defined the forms of discrimination. For example, Section 3(2)(a) talks about discrimination in admission against SC/ST, like breaches in the policy of reservations in admissions, not admitting reserved candidates, not processing their applications correctly, not giving admissions even when they are eligible, withholding degree certificates or giving documents that were given for seeking admission, demanding more money, and treating them unfavorably. So this was specific to admissions, wherein SC/ST students face huge hurdles. This is completely done away with in the new regulations. [4] Section 3(2)(b) of the 2012 UGC regulations describes various ways of higher educational institutions harassing or victimizing any student, which should be prohibited. For example, announcing verbally the names of castes in class, labelling students as reserved category, passing derogatory remarks using caste, allotting differential time to meet faculty compared to others, keeping students idle in the laboratory, earmarking separate seats, differential treatment in the issue of books and journals, differential treatment in sports facilities, etc. However, this has been completely done away with, and now the words “harassment," "victimization," and "unfavorable treatment” do not figure in the new UGC regulations. [5] Section 3(2)(c) of the 2012 regulations talks about discrimination in the evaluation of marks, like not properly evaluating, evaluating examination papers, and delaying declarations of results of reserved category students. Etc. This is completely removed, and this acted as a deterrent on casteist professors. [6] Section 3(2)(d) of the 2012 regulations talks about discrimination in fellowships. This is completely removed. Maximum discrimination is faced by Ph.D. students. This would adversely affect them. [7] Section 3(2)(e) of the 2012 regulations talks about hostel segregation, usage of common resources like canteens, playgrounds, etc. It also talks about ragging, extortion, and not allowing reserved category students to participate in cultural programs or sports events. This is now diluted. [8] Now SC/ST discrimination is on account of social disabilities. Now in these regulations, EWS and physical disability are also included in one act. The High Court of Madhya Pradesh in the Aaditya Narayan Pandey v. Union of India case clearly mentioned that the handicaps faced by OBCs, SCs, and STs are different, and hence there is a need for age relaxation, but EWS is an economic deprivation that can change, while social disabilities remain with economic progress too. In view of this, the UGC Equity regulations to bring in EWS and PWD categories also into the UGC Equity cell are not correct. There is no data to prove that there is significant discrimination against these groups. Even if it is there, it is not caste-based; it may be economic-based and needs a different cell altogether. Now for women, sexual harassment guidelines and acts are already in place. Now a woman from SC, ST, or OBC can take recourse to any discrimination listed above. But now the question of General category women facing exclusive discrimination is still not known. Where is the data to prove this? Now gender-based disabilities and economic disabilities cannot be equated with social disabilities. This cannot be clubbed along with the SC/ST/OBC regulations cell. Now the women's cell should be a different cell from the SC/ST/OBCs. The women's cell should be exclusively manned by women alone, and in case they mix up everything, there will be dilution of representation, and bias cannot be ruled out. Again, this can become a tool for general category women and EWS/PWD category students also to file fake cases against SC/ST/OBC students as well... [9] The DOPT guidelines clearly mention the need for having liaison officers for SC, ST, and OBCs. Now these liaison officers are not appointed and also not part of the committee. This is a big issue. There should be a liaison officer of the rank of joint secretary or equivalent for each category of SC/ST and OBCs. He should be part of the equity cell. [10] Finally, a common equity cell is more injurious to SC-ST, which faces the max discrimination. For example, in Karnataka, the state introduced the Rohit Vemula Act, but it included minorities as a single protected group. If we go into this bill, it included Buddhists, Christians, Jains, Muslims, Parsis, and Sikhs too in it. Now this bill failed to recognize that minorities can run their own educational institutions, and secondly, there is no data to prove that Jains or Muslims face discrimination in universities. Numerous committees like the AIIMS Thorat Committee, the Elayaperumal Committee, the Senthil Kumar Committee, the Prof. Pavarala Committee, and others have predominantly targeted discrimination faced by SC/ST communities. Separate equity cells should be considered for each category; however, a common equity cell would work only if SC-ST-OBC representation is at least 50%-75%. So, UGC regulations need a relook for sure. This analysis is dedicated to Rohit Vemula and Payal Tadvi, one from the SC and the other from the ST community, who committed suicide because of institutional discrimination.
Nethrapal tweet media
English
19
127
317
36.4K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Maadhyam
Maadhyam@maadhyam_engage·
17 Dec'08: Within a month of #Mumbai Terror Attacks, then UPA govt amended #UAPA. We went through records of debate in #LokSabha in detail & found: - Kapil Sibal, now representing #UmarKhalid, defended stringent provisions being added to #UAPA, including related to #bail, on grounds that (ahead of 2009 Lok Sabha elections) they didn't want to give BJP a chance to tell people that UPA Govt is soft on terror! (and he believed a fair balance with human rights was being maintained) - LK Advani, as Leader of Opposition, asked for Bills to be referred to Standing Committee🤯 [but because he believed it wasn't draconian enough!] - Several MPs, including from BJP, cautioned against its misuse and asked for safeguards - Many MPs said that 'communalism' is equally dangerous for country & some even demanded ban on RSS, Bajrang Dal, VHP etc. - Only @asadowaisi had the remarkable foresight to predict how intellectuals will be branded as terrorists using vague terms in the definition of 'terrorist act' [exactly how SC interpreted it while denying bail to #UmarKhalid] A #Thread on what went down in #LokSabha that day & how it is directly linked to misuse of #UAPA today!
Maadhyam tweet media
English
6
162
313
32.7K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Gautam Bhatia
Gautam Bhatia@gautambhatia88·
Such an excellent essay. 👇🏼
English
0
4
73
18.5K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Prashant Bhushan
Prashant Bhushan@pbhushan1·
Dev Bhumi Uttarakhand University to award 50 marks for attending Modi’s rally! And how many for shouting Modi Modi?
Prashant Bhushan tweet media
English
1.2K
4.8K
13.7K
643.1K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Gautam Bhatia
Gautam Bhatia@gautambhatia88·
One of the worst judicial injustices in recent times, now perpetuated for indefinitely longer. The cases against these people are built on foundations of smoke; to justify their imprisonment without trial for 5+ years, on each occasion, court judgments lack all reason. See:👇
The Leaflet@TheLeaflet_in

#Breaking: The Delhi High Court denies bail to #UmarKhalid, #SharjeelImam, #KhalidSaifi, #GulfishaFatima, and others in connection with the UAPA FIR linked to the #Delhi riots cases.

English
75
928
2.5K
185K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Live Law
Live Law@LiveLawIndia·
In A Case Where The Offence Is Triable Exclusively By A Court Of Session, Which Court Can Take Cognizance Of The Offence? Explains Justice [Retd.] V Ramkumar livelaw.in/articles/supre…
English
0
4
5
3.4K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Rethinking Economics India
Rethinking Economics India@rethinkecon_in·
In this edition of Economist in Focus, we spotlight Krishna Bharadwaj , a leading political economist whose work bridged classical economic theory with questions of development and distribution in India.
Rethinking Economics India tweet media
English
1
13
61
2.2K
Geet Kumar dehariya
Geet Kumar dehariya@DehariyaGeet·
@ehwhats_up_doc @RURALINDIA @sanjayuvacha If there are charges for which special courts are made then it goes to that court directly, proving and not proving is for later at the stage of trial. That is why there bail were denied by the magistrate and sessions court of Durg District.
English
1
0
1
16
.
.@ehwhats_up_doc·
@DehariyaGeet @RURALINDIA @sanjayuvacha I apologise for sounding like a noob but without proving the same, why was this transferred to the NIA courts instead of the regular courts? Or does the charges take precedence and that immediately puts the ball in NIA's court(pun unintended)?
English
1
0
0
19
.
.@ehwhats_up_doc·
Why is the nun's case in Chattisgarh being handled by an NIA court?? @RURALINDIA @sanjayuvacha
English
1
3
1
552
Geet Kumar dehariya retweetledi
Gautam Bhatia
Gautam Bhatia@gautambhatia88·
Alongside the Proof of Guilt Blog, we are honoured to publish a second essay on the UAPA by Hany Babu and Surendra Gadling, now detained without trial for 5 and 7 years, respectively. “The Grammar of the Power to Arrest and Search under UAPA.” [Link in thread 👇🏼].
Gautam Bhatia tweet media
English
2
28
58
5.6K
Geet Kumar dehariya retweetledi
The Arunachal Times
The Arunachal Times@arunachaltimes_·
A #protest is taking place in Begging in #Siangdistrict, where central armed #police force personnel have been deployed to conduct the Pre-Feasibility Report for the #SiangUpperMultipurposeProject. This marks the sixth protest so far by project-affected families under the banner of the Siang Indigenous Farmers' Forum. Video Courtesy: Nith Paron.
English
3
40
97
5.5K
Geet Kumar dehariya retweetledi
Maktoob
Maktoob@MaktoobMedia·
“You cannot put someone in jail for their ideology. This is the trend we find. It is because they have adopted a particular ideology, they are put in jail,” the bench told the counsel appearing for the National Investigation Agency (NIA). maktoobmedia.com/india/you-cann…
Maktoob tweet media
English
1
17
23
627
Geet Kumar dehariya retweetledi
Scroll.in
Scroll.in@scroll_in·
"In Kothapalli village we saw two helicopters hovering over the hills. For the next 20-25 mins, we heard near continuous gunfire. After the choppers left, there was an eerie silence. Villagers say this has been the pattern." scroll.in/article/108178… Malini Subramaniam reports from #Chhattisgarh
Scroll.in tweet media
English
0
3
1
680