G.s. Muwel

MPPSC में फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट क्यों अटका, सेट का कब आएगा, प्री की आपत्ति लिंक कब thesootr.com/state/madhya-p…

@sanjaygupta1304 Sir ji mp set result update

MPPSC में फिर रह गए केवल 3 सदस्य, इंटरव्यू की कतार, असिस्टेंट प्रोफेसर उम्मीदवारों का लंबा इंतजार ...सबसे बड़ी भर्ती संस्था को ही भर्ती का इंतजार thesootr.com/state/madhya-p…

PSC... आयोग द्वारा सेट का रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में, कोशिश की जा रही है इसी माह या बहुत ज्यादा हुआ तो मई के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। इसी तरह फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट भी बहुत जल्द। उम्मीद की सात -आठ दिन में जारी हो जाएगा

9300 जनसेवा मित्रों को रोजगार देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा - मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी ❓️ #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

मध्यप्रदेश में शिक्षा सुधार के नाम पर जो तस्वीर पेश की जा रही है, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। पिछले 15 वर्षों में 49 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों पर ताले लग चुके हैं, और अब सर्वसुविधायुक्त विद्यालय के नाम पर छोटे स्कूलों को विलय कर बंद करने की नई तैयारी चल रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और विभागीय आंकड़े साफ बताते हैं कि समस्या भवन की नहीं, बल्कि नीयत और नीति की है। प्रदेश में 1,15,678 शिक्षक पद खाली हैं, 1,968 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 46,417 स्कूलों में सिर्फ दो शिक्षक हैं। ऊपर से 15 हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां 20 से भी कम विद्यार्थी हैं—क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पहले ही कमजोर कर दी गई। पहले स्कूलों को संसाधनों से वंचित करो, फिर कम छात्र का बहाना बनाकर बंद कर दो, और उसे सुधार का नाम दे दो! स्कूल चलें हम का नारा देने वाली सरकार अब स्कूल बंद करें हम की नीति पर चल रही है। मैं मध्यप्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि स्कूलों के विलय के नाम पर बंदी रोकी जाए, सभी रिक्त शिक्षक पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस नीति लागू की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। @JansamparkMP

करनी और कथनी में फर्क हो रहा है आदरणीय @narendramodi #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @DrMohanYadav51 @ChouhanShivraj @udaypratapmp @chitraaum @MPTakOfficial @akanshathakur7 @ra_reporter @ZeeMPCG @AkashDwivedi @News18India @BansalNewsMPCG @BhopalSamachar @danikbhaskar

अब हमारे प्रदेश को एक विशेष “राष्ट्रीय सम्मान” प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ ऐसी शायद ही कोई भर्ती प्रक्रिया बची हो जो अटकी न हो। @BJP4MP के शासनकाल में अधिकांश भर्तियाँ लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। - बिजली कंपनी की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले एक वर्ष से अटकी हुई है। - MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 भी लगभग एक वर्ष से लंबित है। - 13% परिणाम वर्ष 2019 से अब तक अटके हुए हैं। - अब आरक्षक भर्ती प्रक्रिया भी विलंब का शिकार होती दिखाई दे रही है। प्रदेश के लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। @BJP4MP और @DrMohanYadav51 की इस "उपलब्धि" के लिए एक सम्मान तो बनता है, ताकि मध्यप्रदेश की यह पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सके। #MadhyaPradesh #MPPSC #YouthVoice #RecruitmentDelay @NEYU4INDIA

कांग्रेस सरकार के काले कानून को बचाने भाजपा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट 70% 80% 90% सैलरी नियम को नहीं खत्म करना चाहती BJP सरकार @DrMohanYadav51 @BJP4India @narendramodi @DainikBhaskar @CMMadhyaPradesh @jitupatwari @ @AmitShah @JansamparkMP कर्मचारी विरोधी सरकार

माननीय डीजी महोदय मप्र police me चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन लिस्ट डालने की कृपा करे जिससे मप्र पुलिस भर्ती जल्द पूरी हो सके और बेरोज़गारी कम हो जाए

हम सुनिश्चित करेंगे कि हर अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा दे सके।

मध्यप्रदेश में समान कार्य–समान वेतन का मुद्दा अब न्यायालय से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को साफ कहा—नए कर्मचारियों को पहले दिन से 100% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपने ही वादे से पीछे हटने का संकेत दे दिया। विधानसभा चुनाव में 100% वेतन देने का वादा किया गया था, पर आज भी 70-80-90% वेतन का पुराना नियम लागू है। करीब 40 हजार कर्मचारियों का एरियर अटका है और सरकार 400 करोड़ के बोझ का बहाना बना रही है। सवाल यह है कि जब वोट लेने थे तब खजाना खाली नहीं था, अब कर्मचारियों के हक की बारी आई तो वित्तीय संकट याद आ गया? मैं मप्र सरकार से मांग करता हूं कि कानूनी पेचीदगियों के पीछे छिपने के बजाय तुरंत हाई कोर्ट के आदेश को लागू करे, कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और एरियर दे। वरना यह साफ माना जाएगा कि 100% वेतन का वादा सिर्फ चुनावी जुमला था, हकीकत नहीं। @JansamparkMP

@sanjaygupta1304 Mp set result update ????

पीएससी राज्यसेवा परीक्षा प्री 2026 रविवार 26 अप्रैल को हो रही है। जिस तरह से संघ और संस्कृति का असर आयोग पर पड़ा है उसे देख कहूंगा संस्कृति, आदिवासी संबंधी चेप्टर पर एक नजर जरूर ध्यान से रखें।

धार के करीब गांव में घुसा तेंदुआ, चार लोगों पर किया हमला तो घरों के अंदर भागे बाकी लोग shorturl.at/TK3Fk #Dhar #Leopard #MadhyaPradesh

Psc... राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का रिजल्ट इसी महीने देने की तैयारी में जुटा है आयोग

MPPSC की लेटलतीफी चरम पर 🚨 SET का रिजल्ट नहीं, 6 विषयों के आवेदन रोके 👉 2024 के 80% इंटरव्यू बाकी (अप्रैल2026 तक) 👉 कुछ रिजल्ट सितंबर,बाकी इंटरव्यू दिसंबर-जनवरी धन्य हो प्रभु छात्र पूछ रहे हैं-कब तक इंतजार? मेहनत हमारी, देरी आपकी! #MPPSC #StudentsVoice

द सूत्र हम हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। सरकारी सिस्टम में और मैदान में क्या चल रहा है, फाइलों में क्या हो रहा है, यह ढूंढ कर लाते हैं और दमदारी से खबर लिखते हैं। द सूत्र 100% सही।

MPPSC की SET परीक्षा का रिजल्ट इसी माह आएगा, आपत्तियों की लिंक खुलेगी जल्द thesootr.com/statemadhya-pr…

मध्यप्रदेश में प्रोबेशन के दौरान 70%, 80%, 90% वेतन नियम को कोर्ट ने अवैध माना है। फिर भी अभी तक लागू नहीं किया गया। मध्यप्रदेश सरकार से अनुरोध है कि 2019 का यह नियम तुरंत समाप्त करें और सभी कर्मचारियों को Day-1 से 100% वेतन व एरियर दें। @CMMadhyaPradesh @UmangSinghar

माननीय @CMMadhyaPradesh @UmangSinghar @jitupatwari @raghav_chadha मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को 100% वेतन नहीं मिल रहा। क्या न्यायालय का आदेश भी लागू नहीं होगा? यह सिर्फ वेतन नहीं, हजारों परिवारों का सवाल है। #100प्रतिशतवेतन #MPEmployees