AnonymousNepal

Imagine getting a government contract where male and female are paid differently for the same job. you don't have to.

अब यो देशमा सहकारी ठगहरुलाई आम माफी हुने भयो किनकि राज्यकोष बाट पिडितहरुलाई पैसा दिइनेछ !

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रगति सन्तोषजनक छैन संघीय सरकारको गठनपछि जारी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४५ दिनसम्मको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । हामीले अघिल्लो मूल्याङ्कनमा (१५ दिनसम्म) सरकारले आफूले लक्ष्य तोकेका कार्यहरूको २० प्रतिशत सम्पन्न गरेकोमा अहिले त्यसमा वृद्धि भई ४७ प्रतिशत पुगेको भए पनि यति प्रगतिलाई निरपेक्ष रूपमा सन्तोजनक मान्न सक्ने स्थिति छैन । यस कार्यसूचीका अधिकांश कामहरू १०० दिनभित्र सकिने भनी समयसीमा तय भएकाले बाँकी कामहरू तिनीहरूले माग गर्ने गहिराइ, परामर्श तथा संस्थागत तयारीका साथ गर्न सकिएला र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा बजेट निर्माण गर्ने शैली र ठाउँ नै परिवर्तन गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा ती परिवर्तनले बजेट निर्माणको गोपनीयता तथा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीका प्रावधानमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संघीय संसदप्रति जबाफदेहिताको प्रश्नको बारेमा पर्याप्त चर्चा भैसकेका छन् र त्यसमा उनीबाट जबाफदेहिता अपेक्षित छ । सामान्य रूपमा पूरा हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको छैन । Delivery Based Governance लागु गर्ने योजना अन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले योजना पेस गरिएको भने पनि केके विवरण पेश भए भन्ने एकीकृत सूची र त्यसमा प्रगति के छ भनी सार्वजनिक गरिएको छैन र यसका लागि सार्वजनिक रूपमा नियमित हेर्न मिल्ने प्रणाली बनाउनु जरुरी छ । भदौ २४ को घटनाबारे एक हप्ता भित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले सरकारी पार्टीका सांसदहरूको उक्त घटनासँग सम्बन्ध भएका तथ्यहरू बाहिर आएको सन्दर्भमा सरकारले खुट्टा कमाइरहेको भन्ने आरोपलाई बल प्रदान गरेको छ । घोषणा हुँदा एकदमै सकारात्मक रूपमा हेरिएको १५ दिनभित्र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना सहित कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता अझै पनि पूरा भएको छैन । वर्तमान तथा भूतपूर्व उच्च पदस्थ नेता तथा राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिन समितिको कार्यादेशमा पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरूलाई समावेश नगर्नुले यो प्रक्रिया पूर्ण होइन कि भन्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सुशिला कार्की नेतृत्वकै सरकारले बनाएको भए पनि अझै जारी गरिएको छैन । फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीहरूको तालिम, बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने तथा आरोग्य रणनीति बनाउने सम्बन्धमा प्रगति भएको छ तर डिजिटल प्रमाणपत्र प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने जस्ता कार्यहरू अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मन्त्रालयको संख्या घटाउने काम ढीलो गरी सम्पन्न भएको छ तर अन्य निकायहरू घटाउने काममा प्रगति भएको देखिन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिएका मन्त्रालय तथा निकायको संख्याले ती सबैको समन्वय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको तर्फबाट जबाफदेहिता तथा संसदीय निगरानीका लागि एकजना मन्त्री नै नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको तहबाट मात्रै कार्य सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्न । गृह मन्त्रीको पदमा नियुक्ति नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीको कार्यान्वयन भैरहेको छैन र शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी कामहरूमा बिलम्ब भइरहेका विवरणहरू बाहिर आइरहेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा अध्यादेश मार्फत केही सुधार भएका छन् तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै थुनेर काम गराउने नीतिले नतिजा दिँदैन र अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरूका लागि निकास खोज्न सरकार लाग्नुपर्छ । फाइल कुन ठाउँमा छ भन्ने निगरानी गर्ने प्रणाली पनि लागु भएको छैन । राष्ट्रिय सदाचारिता नीति लागु गरी त्यस सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा प्रगति भएको छैन । लगानी सम्बन्धी कार्यहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत सहजीकरण गर्ने प्रणाली लागु भएको छ तर त्यसले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ....

विपक्ष दलहरुलाई अर्थमन्त्रीको जवाफः आफ्नै भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउनका लागि अर्को निर्वाचन कुर्नू