Bimarsha Kandel

घाटमा व्यापार गरेर बस्नेहरुलाई मान्छे नमरेको दिन नरमाइलो लाग्छ । - दिग्गज धौराली यसपाला @padachap मा घाटका कुरा गरौं है त। मध्य असोजमा उर्लिएको बाढीले देवघाटस्थित किनारी क्षेत्रमा के-कति क्षति पुर्‌यायो? youtu.be/KU8RL9KC0C8

नितिनिर्माण तहमा १० वर्ष बिताएको देखिन्छ। अहिले अर्थमन्त्री रहेका वाग्ले ३० वर्षको कु शासन भन्न छाड्दैनन् ! १० वर्ष त उनले यो देशको कु शासन बढाउने शासकहरूको 'साझेदार'किन भए? के त्यतिबेला लिएको नियुक्तिले उनलाई ग्लानी हुन्छ ?

स्वर्णिम वाग्ले २०७१मा योजना आयोगको सदस्य हुँदै २०७४ मा उपाध्यक्ष समेत भए । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत थिए। २०७९ मा रास्वपा प्रबेश गरेका उनले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको +

'क्रकोच जनता पार्टी' ले पाएको डिजिटल रेस्पन्स/अटेन्सनको आधारमा के अनुमान लाउन सकिन्छ भने नेपालमा बालेनको विकल्प पुराना दलहरू नभै अर्को झन नयाँ दल हुँदैन भन्न सकिँदैन। पुराना दलहरू चै २०६४ को पराजयपछि कांग्रेस/एमालेले ०७० मा सर्लक्क कमब्याक गरेकै सम्झेर मुख मिठ्याइराहोलान ।

अरुको परिचायक Empathy पनि हो। र यो सार्वजनिक बृत्तमा आफुलाइ बौद्धिक भनेर प्रस्तुत गर्ने सबैमा उत्तिकै लागू हुन्छ। नत्र त्यसलाइ प्रस्तुतिकरण जसरी गरिए पनि मुल रुपमा "arrogance" नै मान्न सकिन्छ। समग्रमा नेपाली समाजमा " intellectual arrogance" बढी देखिन्छ।

न्यायालय प्रमुख नियुक्तिको यत्तिको निर्लज्जता विसं १९९७ सालमा प्रधानन्यायालयको गठनपछि महाराज जुद्धशमशेरले न्यायाधीश जनरलमा आफ्नै सुपुत्र उत्तरतर्फका कमाण्डिङ जनरल बहादुरशमशेरलाई नियुक्त गर्दा पनि गरेनन् र भारदारीमा बकाईदा गोप्य मतदान गराएर निर्वाचित भएपछि मात्र नियुक्त गरेका थिए।

त्यसबेला लाेकमानसिंह कार्कीलाई शपथ गराउन जस्ताे हताराे गरिएको थियाे, आज मनाेज शर्मालाई त्याेभन्दा हताराेमा शपथ गराइयाे। याे संयाेग मात्र हाे या अर्थाेक नै?

किन नदिने सेनाका अवकासप्राप्तलाई निजामती नेतृत्व ? सेनाका सेवानिवृत्त अधिकारीलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिन थालिएका समाचार सोसल मिडिया र सञ्चारमाध्यममा देखिरहेको छु । ती समाचार सत्य हुन् कि होइनन् मलाई थाह छैन । नहुन पनि सक्छन् । तर, समाचार साँच्चिकै सत्य हुन् भने यो एउटा दुखद् सुरुआत हो । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा काम गरेको मेरो अनुभवले के भन्छ भने अवकाशप्राप्त सेनालाई निजामती वा सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने अभ्यासले सैन्य मानसिकताको विस्तारीकरण गर्छ; नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक निकाय वा अंगहरूलाई नियन्त्रणमुखी, अपारदर्शी र अप्रभावकारी बनाउँछ; र राज्य र नागरिकबिचको दूरी थप गहिरो बनाउँछ । सेनाको बर्चस्व उच्च रहेका नेपालका केही छिमेकी देशमा गैरसैन्य संस्थाहरूको नेतृत्वदेखि लिएर सरकारका विभिन्न तहका मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सेवानिवृत्त सेनाका अधिकारीलाई दिने अभ्यास छ । यस्ता अभ्यासले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत गैरसैनिक कर्मचारीको आत्मबल घटाएको मात्र होइन सार्वजनिक क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा rigid बनाएका छन् र सरकारलाई अव्यवहारिक । सेवा निवृत्त सेनाका अधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व जिम्मा लगाउने अभ्यास अर्थराजनीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिने प्रमुख माध्यम बनेको केही देशका अनुभवले देखाएका छन् । समाजको अभिजात तथा सम्भ्रान्त वर्गबाट सेनाको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिले अवकास पाएपछि सार्वजनिक नीति बनाउने वा तिनको कार्यान्यन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा आफ्नै वर्गको हित संरक्षणका लागि काम गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अभ्यासले सुधारका प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्छ र समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको संरक्षण गर्छ । सेनाको अनुशासनलाई बढाइचढाईं गर्ने र यस्तो अनुशासन निजामति सेवामा पनि चाहिन्छ भन्ने तर्क किन आधारभूत रूपमा गलत छ भने सेना युद्ध वा आपतकालिन अवस्थाका लागि निर्माण गरिने शक्ति हो । समाजलाई खूलापन, सिर्जनात्मकता, लचक र बहुआयामिकता चाहिन्छ -सेनाको जस्तो अनुशासन होइन । समाज अनुशासन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ भन्ने आशय स्वयंमा निरङ्कुशताको मोहबाहेक केही होइन । नेपाली सेनामा प्रशस्त समस्या विद्यमान छन् -जसका बारेमा खूला र इमानदार भएर सोच्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानलाई मान्ने हो भने सेना सरकारभन्दा माथिको स्वायत्त निकाय होइन -राज्यका विभिन्न निकायमध्ये एक हो । तर, नेपालको सेना नागरिक अधिनमा ल्याउने काम अधुरो नै छ । यसका केही संकेत भर्खरैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि सहतमा आएका छन् । सेनाको आकार र जिम्मेवारीमा सुधार आवश्यक छ । नेपाली सेना पारदर्शी छैन । सेनाका अधिकारीहरूमा अहिलेपनि निरङ्कुशताप्रति र अनिर्वाचित क्रुर शासकप्रतिको मायामोह कायम छ । यस्तो संस्थाबाट प्रशिक्षित अधिकारीहरू बृहत् समाजका लागि आदर्श बन्न सक्दैनन् । मेरो आसय सेनामा काम गर्ने मानिस स्वतः अयोग्य हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने होइन । तिनले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन् । सेवानिवृत्त सेनाको जनशक्तिको कसरी उचित उपयोग गर्ने यसबारे नीति वा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । तर, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई सार्वजनिक क्षेत्र हाँक्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनु घातक हुनेछ । अहिलेको सरकार र सेनाबिचका सम्बन्धका बारेमा मानिसहरूमा विभिन्न शंका उपशंका विद्यमान छन् । यही बिचमा सेनालाई जानीनजानी आवश्यकता भन्दा बढी भूमिका दिने निर्णयले ती शंका-उपशंकामा बल पुग्नेछ । यदि सरकारले रणनीतिक रूपमा नै सेनाको भूमिका बढाउन खोजेको हो भने त यसलाई निरङ्कुशतातर्फको मुर्खतापूर्ण यात्रा नभनेर के भन्ने ?

न्यायका लागि गएकाहरूका लागि ढोका बन्द नगरौं। अदालतमा रिट गयो, दरपिट गरियो। रिट र निवेदन लिएर फेरि इजलाससमक्ष गएपछि सर्वोच्च प्रशासनले मौखिक आदेश मानेन, त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित आदेश जारी गर्नुभयो। त्यो मुख्य रजिष्ट्रारले इजलाससमक्ष पेश गर्नुपर्थ्यो, तर यो भएन। यो गलत काम हो। यसलाई रोक्नु भनेको न्याय निरूपणको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो। यदि गलत फैसला वा आचरणविपरीत काम भएको हो भने न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ। तर अदालतको फैसलालाई लिएर संसदमा टीकाटिप्पणी गर्नु सरासर गलत हो। जे गर्ने हो, कानुनसम्मत ढंगले गरौं। संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २१(ग) पढौं, माननीयज्यूहरू।

अदालत प्रधानमन्त्रीले चलाउने हाेइन, रास्वपाले चलाउने त झन् हुँदै हाेइन। हिजाे दिनभर रामशाहपथ र सिंहदरबार (संसदसमेत)मा जे भए, हुन नहुने कुरा भए।

पूर्व राष्ट्रपतिको पुनः राजनीतिक यात्रा पनि संवैधानिक मुल्यमान्यता र परम्पराबाट बोल्ड 'क्रमभंग' त होला ! कुनै डिपार्चर स्पेसलिष्टले अर्को 'विष्णु पुराण' को खेस्रा पक्कै कोर्दै होला !

जेन जि आन्दोलन र रास्वपाको बहुमत पछि धेरै टिप्पणीकारहरु असान्दर्भिक भैसकेका छ्न। आफुलाइ सान्दर्भिक बन्न कित्ता परिवर्तनलाई डिपार्चर भन्दैमा तिनिहरु पुन सान्दर्भिक हुदैनन्। त्यसमा पनि झन गलत तर्कको पुलिंदा प्रस्तुत गर्नु भनेको " बौद्धिक" बेइमानी हो।

त्यतिको घच्ची लेख लेखिटोपलेपछि बालेनजस्तै चुपचाप बस्दिए भैगो नि। अलासतलास भएर इन्टरभ्यु सिन्टरभ्युमा धोती खुस्काउन किन जानू। खतरै लेखकले पनि दिन ब्रिग्रिँदा कुनै रद्दि किताब नि लेख्छन्। एउटा झुर लेख लेखिएछ भनेर बसे भैगो। पढ्नेले बुझेनन् भन्ने स्पष्टिकरण दिनु त लाजमर्दो भो है! 😀

ए ! हामीले फिल्डमै गएर गरेका सुकुमवासीका रिपोर्टिङ चाहिँ 'भ्रमका भाइरस', अनि सिंहदरबारका कोठाबाट तिमीले सुने/देखेका सबै सत्य ? हिजोकाहरु यस्तै अहंकारले ढले, आजकालाई चाहिँ मात नचडोस् भनेको, उल्टै दाह्रा पो किटिरहेका छन् । तोइट । @KaushalKaphle

‘डिपार्चर’सँग ‘तर्सेको’ होइन विष्णु सर । तर्सेको लोकतन्त्रलाई गरिएको डिस्ट्रक्सनसँग हो । संसदलाई भन्दा सामाजिक संजाललाई दिइएको महत्वसँग हो । मिडियालाई इग्नोर गर्ने तर मिलिटरीलाई जेन्जी आन्दोलनकै दिनबाट अतिरिक्त महत्व दिएर हो । तर्सेको अतिक्रमित संरचना भत्काएर होइन । १/३

बालेन सरकारले सत्तामा आउनेबित्तिकै ‘सुकुम्बासी बस्ती’मा डोजर चलाएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा कैयौँ ‘नक्कली सुकुम्बासी’ पनि छन्, जसलाई हटाउनु जरुरी थियो । बालेनले हटाए, राम्रो गरे। तर, त्यही ठाउँमा सक्कली सुकुम्बासी पनि यथेष्ट थिए । सक्कली र नक्कलीबीच फरक नछुट्याईकन त्यसरी निर्ममतापूर्वक डोजर चलाउनु हुन्थ्यो ? जुन देशमा रोजगारी, गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका यति धेरै समस्या छन्, के त्यस्तो देशमा गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य काम नै डोजर चलाउनु थियो ? यो सवालको जवाफ म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको विवेकलाई छोडिदिन्छु । तर, सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका कतिपय गरिब र तिनका सन्तानको आँसु देखिसकेपछि मैले शासकहरूलाई दोस्तोयेभ्स्कीको यो भावना स्मरण गराउनैपर्छ– ‘कुनै पनि समाजको मूल्यांकन त्यसले सेलेब्रिटी र राम्रा देखिने मानिसको कति जयजयकार गर्छ भनेर होइन, त्यसले गरिब, निसहाय र अपराधीहरूप्रति समेत कति समानुभूति राख्छ भन्ने आधारबाट हुनुपर्छ ।’ #अनकट बाट

यो विषयमा मैले समाचार लेख्दा रिपोर्ट र सम्झौता पाउन ४महिना लागेकोथियो। राय सुझावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक भएपनि फाइन सर्भिस स्वीकृत रिपोर्ट मैले पैसा तिरर मन्त्रालयबाट किनको थिए।

हो, यही भएर यहाँहरूको त्यो मेरिटोक्रेसीको लेप मन नपरेको हो। त्यो मेरिट आफैँ तोक्नूस्, आफैँ आफुखुसी सिफारिस गर्नूस् र आफुले चाहेकालाई नियुक्त गर्नूस्! पुरानाले जसरी यो अनावश्यक लिपापोती नगर्नूस्! खानै मन भएपछि त्यो स्टिलको गिलासको नाटक नगर्नूस्, हाकाहाकी सिसाकै गिलासमा खानूस्!😂😜

@KapriUttam त्यसबारे त मलाई हुबहु थाहा छ नि सर। एफएनसीसीआईको अध्यक्ष पदबाट पनि बाहिरिसकेको अवश्थामा बरु अहिले पुन: विषय उठानले संरचना भत्काउने तथा मन्त्रीसहित स्वयम् ढकाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब सिर्जना भने गर्नसक्छ। 😍🙏

उहाँका लागि एक्सक्लुसिभ भएछ। मेरो भन्नु केही छैन।मैले विषय उठानसँगै कारबाही समेत गराएको थिए।

@mahatosubhak @NepalLive1 @KapriUttam सर एक्सक्लुसिभचाहिॅ केका आधारमा भन्नुभयो बुझिनॅ। त्यतिबेलासम्म यस्तो कसुरमा मन्त्रालयले अधिकतम ५ लाखसम्म जरिवाना गराएको नजिर थियो, समाचारकै कारण २० लाखसम्म जरिवाना तोकिएको थियो। तर त्यसपछि नेपाललाइभमै के-के भयो अहिले भनिनॅ। मेरो भन्नु यत्ति छ कि विषयवस्तु त उतिबेलै सबै आएका हुन्।

@KBmarsha @NepalLive1 @KapriUttam जानकारीका लागि धन्यवाद ! जहॅासम्म एक्सक्लुसिभका कुरा हो त्यो हाम्रो हो नै ।

यो कसरी एक्सक्लुसिभ हुन्छ? २०७५ चैतदेखि नै @NepalLive1 मा @KapriUttam ले सिरिजमा लेखेको विषय हो। त्यतिबेला चन्द्र ढकाललाई कारबाही नभएको भने सत्य हो। nepallive.com/story/165001 nepallive.com/story/49151 nepallive.com/story/50281 nepallive.com/story/65761 nepallive.com/story/73221