Piush_Kayastha

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने विभिन्न किसिमका कर र शुल्क समायोजन गरी इन्धनको मूल्य घटाउने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।  #fuelcrisis #reducetax #fuelsecurity

वर्षा र सहकालका देवता बुंगद्यः (रातो मच्छिन्द्रनाथ) रथयात्रा प्रारम्भ भएको अवसरमा हार्दिक शुभकामना। #RatoMachchindranath #culture #newaculture

प्रेस विज्ञप्ति डोजर आतंकमा लगाम लगाऊ ! पूरा विज्ञप्ति कमेन्टमा... #gatisheel #stop_vandalization @Online_khabar @Rato_pati @ekantipur_com @setopati @Jana_Aastha @Shilapatra @thehimalayan @dineshprasain

Please find time to read: onlinekhabar.com/2026/04/191128…

हाम्रो पार्टीको संरचनात्मक विशेषताहरू #Gatisheel #GatisheelOrganization #गतिशील #गतिशील_संगठन @dineshprasain @nishaadhikari4u @KayasthaPiush

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको राजनीतिक अडान गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी समावेशी, उत्तरदायी र जनमुखी लोकतन्त्रमा दृढ विश्वास राख्दछ । गतिशील पार्टी गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र संसदीय व्यवस्था जस्ता नेपालको संविधानका मूलभूत सिद्धान्त तथा संरचनाहरूको पालना र रक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ । यद्यपि लोकतन्त्रलाई अझ व्यावहारिक र मितव्ययी बनाउन अन्य कुराहरूमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छ । गतिशीलले सुशासन, समता र आर्थिक विकासको एजेन्डालाई लोकतन्त्र र समृद्धिको आधार मान्दछ । #गतिशील #लोकतन्त्र #संविधान

नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ वर्षले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै जबाफदेही राजनीति, पारदर्शिता र सम्वृद्धिको नयाँ मार्गहरू खोलोस्। हार्दिक शुभकामना। #HappyNewYear #NewYear2083 #नयाँ_वर्ष_२०८३ #शुभकामना

प्रेस विज्ञप्ति चैते धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा : सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण सरकारले चैते धानको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रू. २८५६.४९ (१८% चिस्यानमा) र गहुँको प्रति क्विन्टल रू. ३,९४५ तोक्नु सकारात्मक कदम हो भन्ने गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको धारणा रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा करिब २% को वृद्धि हुँदा किसानलाई लाभ हुन्छ र यसले किसानलाई उचित मूल्य दिने संकल्पलाई देखाएको छ । तर धानको हकमा चिस्यानको अवास्तविक मापदण्ड र दुवै खाद्यान्नको हकमा खरिद व्यवस्थाको अभाव, अनियन्त्रित अवैध आयातले यसको कार्यान्वयनका चुनौतिहरू प्रस्ट पारेका छन् । सरकारले सही नियतले काम गर्दै गर्दा पनि केही व्यावहारिक पाटाहरूको सम्बोधन नभएमा किसानलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले गतिशील पार्टी निम्न पक्षहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराई त्यसको सम्बोधनको माग गर्दछ : १. चिस्यान (moisture) को अवास्तविक मापदण्ड: सरकारले चैते धानको १८% चिस्यानमा मूल्य तोकेको छ । एकातर्फ चैते धानको चिस्यान साधारणतया २५% हुन्छ । चिस्यान १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा प्रति क्वीन्टल १.२ केजी तौल घटाई मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चैते धान कटनीको बेलामा वर्षाको जोखिम उच्च हुन्छ जसले गर्दा सुकाउने प्रक्रिया अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । अर्कोतर्फ धान भण्डारणको लागि, चिस्यान प्रतिशत औसत १२-१४ हुनुपर्छ, १४ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा धानमा ढुसी पर्ने, पहेँलो हुने र किराको आक्रमणमा पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । यसको लागि किसान वा स्थानीय स्तरमा ड्रायर हुदैन जसले गर्दा धान किन्ने व्यापारी पाउन गाह्रो हुन्छ। यस परिस्थितिमा किसानलाई तेस्रो पक्षको सेवा (ड्रायर, भण्डारण) चाहिन्छ जसले किनबेचको प्रणालीमा एक तहको प्रक्रिया र लागत थप्छ र किसानलाई घाटा हुन्छ । २. खरिदको कुनै व्यवस्था छैन: सरकारले यो वर्ष चैते धान किन्ने/नकिन्ने प्रस्ट पारेको छैन । अघिल्लो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मुख्यत: वर्षे धानको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको लगभग ३% मात्रै खरिद गरेको थियो । चैते धानको कुनै खरिद संयन्त्र हालसम्म बनेको स्थिति छैन र यसको बारेमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि केही जानकारी उपलब्ध भएको देखिँदैन । ३. अनियन्त्रित अवैध आयात: छिमेकी मुलुकबाट सस्तो चामल अवैध रूपमा आयात हुने क्रम जारी छ । यसलाई रोक्ने कुनै संयन्त्र सरकारले देखाएको छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणाले मात्र किसानलाई न्याय दिँदैन । धान तथा गहुँको उत्पादनपछि किसान र मिलबिचको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने, चिस्यानको यथार्थपरक मापदण्ड बनाउने, खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने, सुकाउने/भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र बनाउने र अवैध आयातमा कडाइ नगरेसम्म यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित हुनेछ । अब कागजी रूपमै सीमित हुने घोषणा होइन व्यावहारिक खरिदको बारेमा पनि समयमै सोच्नु र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूबिच समन्वयको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ । डा राम चन्द्र खनाल प्रमुख, कृषि तथा पशुपक्षी विभाग गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी @Khanalrc69 @dineshprasain @KayasthaPiush @nishaadhikari4u @Online_khabar @setopati @Rato_pati @Jana_Aastha @ekantipur_com #MSP #Agriculture #न्यूनतम_समर्थन_मूल्य

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना किन भएको हो ? #गतिशील_लोकतान्त्रिक_पार्टी #मध्यमार्ग #सुशासन #समता #उद्यमशीलता #centrist #good_governance #equity #entrepreneurship

अहिलेको कठिन समयमा इन्धन आपूर्ति र मूल्य स्थिरताको लागि सरकारसँग माग गर्दै गर्दा हामी आफूले पनि यी कामहरू गर्दै आफ्नो दैनिकीलाई केही सहज बनाउन सक्छौँ। साथै पेट्रोलियम पदार्थको को खपत घटाई वातावरण र राज्यकोषमा पर्ने भारलाई पनि न्यूनीकरण गर्न आफूले सकेको योगदान गरौँ। #fuelsaving #publictransportation #electricstove #इन्धन_संकट

इरान र अमेरिका-इजराइलबीच भएको युद्धविरामलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। यसले वैश्विक तनाव कम गर्दै शान्ति र संवादको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गर्दछौँ। अब दुवै पक्षले संयमता अपनाई स्थायी शान्तिका लागि कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। यसका साथै विश्व समुदायले पनि संवाद, मध्यस्थता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउन भूमिका खेलोस्।  यसबिच नेपाल सरकारले खराब अवस्था (worst case scenario) सम्मलाई ध्यानमा राखेर खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न  दूतावासमार्फत निरन्तर निगरानी, आपत्कालीन सम्पर्क व्यवस्था, उद्धार योजना र आवश्यक सहायताको तयारी गरोस्। @MofaNepal @shisir #Iran #USA #StraitOfHormuz #ceasefire

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रक्रिया पुन: सुरु गरिसकेको छ। अब आउने निर्वाचनहरूमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि सबैले नाम दर्ता गराऔँ। मतदान गर्न पाउने उमेर १८ वर्ष भएपनि नाम दर्ता गर्न नागरिकता बनाएपछि नै पाइन्छ! #Vote #VoterRoll #VoterRegistration #Democracy #Rights

हाल एन्फा र राखेपबीच एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्तताको विषयलाई लिएर फेरि अर्को विवाद र खिचातानी सुरु भएको छ। राखेपले आफ्नो निर्देशन नमानेको आरोप लगाउँदै एन्फालाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ। अझ अदालत र सरकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा FIFA को नियम अनुसार एन्फामाथि अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको जोखिम बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।  यस्तो परिस्थितिले राष्ट्रिय टोलीको तयारी, घरेलु लिग सञ्चालन, खेलाडीहरूको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता, फिफा तथा त्यस मातहातका निकायहरूबाट एन्फाले पाउने सहयोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। बारम्बार दोहोरिने यस्ता खिचातानीले नेपाली फुटबलको दीर्घकालीन विकासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। नेपाली फुटबल क्षेत्रमाथिको सधैँको खेलबाड कहिलेसम्म सहने ? सरकार, राखेप र एन्फाबीच तत्काल समन्वय, संवाद र सहकार्य गर्दै, सधैँ कुनै न कुनै बहानामा विवाद उत्पन्न गरिरहने शृङ्खलालाई रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नका लागि हामी सबै सम्बन्धित निकायहरू समक्ष अनुरोध गर्दछौँ। खेल क्षेत्रलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र नियम अनुसार सञ्चालन हुने संरचना निर्माण गर्न सकिएमा मात्र नेपाली फुटबलको स्थायी विकास सम्भव छ। अन्यथा यस्ता विवादहरूले नेपाली फुटबललाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी रसातलमै पुर्‍याउने निश्चित छ। #ANFA #राखेप #Footbal

आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू, राजनीतिमा आफ्नो स्थान आफैँले निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। इतिहासदेखि अहिलेसम्म महिलालाई नेतृत्वमा प्राथमिकता नदिएको यथार्थ संसददेखि स्थानीय तहसम्म प्रस्ट देखिन्छ। महिला सशक्तीकरण केवल नारामा होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णायक भूमिकाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। आज पनि नेतृत्वका अग्रपंक्तिमा पुरुषको वर्चस्व कायम छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि महिला नेतृत्व न्यून हुनु हाम्रो सामाजिक- राजनीतिक असफलता हो। समानुपातिक प्रणालीलाई पनि धेरैजसो दलहरूले बाध्यता टार्ने माध्यम बनाएका छन्, नकि वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी र विजयी संख्या दुवै अत्यन्त कम हुनु यसैको प्रमाण हो। सरकार र प्रदेश स्तरमा पनि महिला सहभागिता सीमित छ। अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री नहुनु, मन्त्री परिषदमा न्यून उपस्थिति हुनु, र महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नदिनुजस्ता प्रवृत्तिले गहिरो लैङ्गिक असमानता देखाउँछ। स्थानीय तहमा पनि महिलालाई प्रायः उप-प्रमुखमा सीमित गरिने र प्रमुख पदमा न्यून प्रतिनिधित्व हुनु चिन्ताजनक छ। अब महिलाहरूले साहसका साथ अगाडि बढ्नैपर्छ। आवश्यक परे संघर्ष गर्नुपर्छ। हारको सम्भावना स्वीकार्दै निरन्तर प्रयास नगरेसम्म अधिकार प्राप्त हुँदैन। चुनाव जित्नु मात्र होइन, मैदानमा उत्रिनु पनि परिवर्तनको महत्वपूर्ण कदम हो। नेतृत्व लिन चाहने सबै महिलाहरूलाई निरन्तर सक्रिय रहन आग्रह गर्दछु। आगामी चुनावहरूमा सकेसम्म धेरै महिलाहरू उम्मेदवार बन्नुहोस्। ५० प्रतिशत सहभागिताको लक्ष्य केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई राजनीति सिक्न, नेतृत्व विकास गर्न र निडरताका साथ आवाज उठाउन प्रोत्साहन गर्न म तथा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रतिबद्ध छौँ। नेपालले चाँडै निर्वाचित महिला प्रधानमन्त्री पाओस्, सरकारमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढोस् र सबै तहमा नेतृत्वमा समान उपस्थिति सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। नीशा अधिकारी प्रमुख, महिला विभाग गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी @nishaadhikari4u #WomenInPolitics #WomenInLeadership #Inclusivity #Democracy #Representation

नेपाली समाजमा महिलाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्ने बित्तिकै उनीहरूमाथि खनिने स्त्रीद्वेषी टिप्पणीहरू हाम्रो सामाजिक चरित्रकै कुरूप ऐना हुन्। हालसालै मात्र अमिसा पराजुलीको उदाहरण हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। आफ्नोभन्दा भिन्न विचारलाई स्वीकार्न नसक्ने संकीर्ण मानसिकता राख्ने व्यक्तिहरूले तुरुन्तै उनको चरित्र, व्यक्तिगत जीवन र स्त्री पहिचानमाथि आक्रमण गरे। यो असहमतिको बहस होइन। यो त सिधै महिलालाई चूप लगाउने स्त्रीद्वेषी सामाजिक मानसिकता हो। हाम्रो समाज अझै गहिरो रूपमा पितृसत्तात्मक र स्त्रीद्वेषी सोचले ग्रसित छ। महिलाले बोल्दा “सीमा नाघेको” ठान्ने तर पुरुषले जस्तोसुकै अभद्र भाषा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड लज्जास्पद छ। सभ्य समाजमा असहमति प्रकट गर्ने नाममा यस्ता स्त्रीद्वेषी र हिंसात्मक भाषा कदापि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। यसलाई चिर्नु र महिलाहरूको लागि सुरक्षित समाज र डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसका लागि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र कानुनी रूपमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। #backofpatriarchy #backofmisogyny #safedigitalspace

समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको मूल मर्म राज्यका सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र र पहिचानको न्यायपूर्ण तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो, ताकि ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको आवाज नीति निर्माण प्रक्रियामा पुग्न सकोस् र त्यो ठाउँमा नेपाली समाजको वास्तविक स्वरूप पनि झल्कियोस्। यो व्यवस्था वास्तवमा समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। तर व्यवहारमा यसलाई साधनभन्दा साध्यकै रूपमा लिँदै केवल कानुनी रूपमा तोकिएको संख्या पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसले वास्तविक सशक्तीकरण भन्दा औपचारिक प्रतिनिधित्वलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ। त्यसको ज्वलन्त प्रमाण तलको ग्राफमा देख्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै न्यून रहनुका पछाडि विभिन्न संरचनात्मक कारणहरू छन्। चुनाव अत्यन्त खर्चिलो र प्रतिस्पर्धात्मक हुनु, आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच हुनु, दलहरूभित्र टिकट वितरणमा प्रभावशाली समूहको वर्चस्व रहनु तथा सामाजिक- सांस्कृतिक विभेद कायम रहनु प्रमुख कारण हुन्। साथै नेतृत्व विकासका अवसर सीमित हुनु र राजनीतिक दलका संरचनाभित्र नै समावेशिताको कमी हुनु पनि मुख्य समस्या हुन्। यी सबै कारणले समान अवसर र वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। नयाँ सरकारले इतिहासदेखि हुँदै आएका विभेदका लागि राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने कुरा हुँदै गर्दा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक तहमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई भुईँ तहदेखि नै ती समुदायलाई सशक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि काम गरोस्। #Democracy #Inclusivity #लोकतन्त्र #समानुपातिक_प्रतिनिधित्व

प्रेस विज्ञप्ति २०८२ चैत्र २०, शुक्रवार (ने. स‌ं. ११४६, चौलागा, प्रतिपदा) निजी सञ्चार माध्यमको घाँटी नकस ! प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०८२ चैत्र १८ गते सबै तहका सरकारी निकायहरूलाई सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरूपता र पारिदर्शिता ल्याउन, तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन गरेको छ । यस कदम निजी सञ्चार माध्यमको वित्तीय रूपमा घाँटी कस्ने नियतले आएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको, यसले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई धराशायी बनाउने तथा यो संघीयताको मर्म तथा भावना विपरीत रहेकाले यसप्रति गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनहरूमा ती माध्यमहरूले उक्त विज्ञापन दिने संस्थालाई दिएका छुट तेस्रो पक्षले लाभ लिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएको सन्दर्भमा उक्त अनियमिततालाई सम्बोधन गर्ने आवरणमा आएको उक्त कदमले नाकमा झिँगा बस्दा नाकमै मार हान्ने नीतिकथाको चरितार्थ गरेको गतिशील पार्टीको बुझाइ रहेको छ । उक्त समस्याको समाधान गर्न सबै सञ्चार माध्यमहरूले उही धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाई वितरण गर्नुपर्नेमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने कदम खेदजनक छ । यस कदमले प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको प्रभावकारिताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ र स्थानीय तहमा लागु हुने हो भने त सूचना आम नागरिकहरूमा नपुग्ने जोखिम (संसारमै प्रसिद्धि कमाएका स्थानीय तथा सामुदायिक एफ एमहरू; स्थानीय रूपमा जबाफदेहिता खोजिरहेका भौतिक तथा अनलाइन प्रकाशनहरू नै समाचार तथा सूचनाका वाहक रहेको अवस्था थियो अब उनीहरूको सूचना प्रसारणमा भूमिका शून्य रहने भयो) पनि उत्तिकै रहेको छ । साथै यसले हाम्रो नेपालमा फैलँदै गएको विज्ञापन उद्योगलाई पनि धराशायी बनाउने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जबाफदेहिताको लागि राज्यको चौथो अंगको रूपमा ठानिएको सञ्चार माध्यमले संसारभर वित्तीय रूपमा नाफामूलक हुने चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ र त्यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । यस अवस्थामा स्थापित र स्थापना हुन सक्ने सबै प्रकार तथा स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूलाई भरथेग गरी लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको पद्दतिलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकार तथा यसका विभिन्न निकायहरूले विज्ञापनका रूपमा जाने पैसामा नियन्त्रण गरी आफ्ना स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै पोस्ने काम लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन भन्ने पार्टीको ठहर छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु गरेको पनि दश वर्ष हुन लागिसकेको अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीलाई संघीय प्रणाली सञ्चालन गर्नेहरूले खासै राम्रोसँग हेर्न नसकेको अनुभव हाम्रोसामु छ । एक पूर्व प्रधानमन्त्रीको “प्रदेश र स्थानीय तह संघीय तहकै इकाइ हुन्” भन्ने भनाइ उक्त समयमा आलोचित भएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संघीय तहकै इकाइको रूपमा ठाने जस्तो गरी सचिवस्तरीय निर्णयको हवाला दिई पत्र काट्नु संघीय शासन प्रणाली लागु हुनु अगाडि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालीन गाविसहरूलाई निर्देशन दिएको कुराको निरन्तरता हुन्छ संघीय नेपालको संविधान अनुकूलको काम हुन्न । संविधानको अनुसूचीले पनि संघीय बाहेकका अन्य तहका सरकारले संविधान तथा प्रचलित कानुनको परिधीमा रही आफ्नो हिसाबले कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्टसँगै लेखिसकेको सन्दर्भमा यस्तो निर्देशन अवाञ्छित रहेको गतिशील पार्टीको धारणा रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त पत्रलाई फिर्ता लिई सबै विज्ञापन एजेन्सी, सबै किसिमका स्वामित्वका सञ्चार माध्यम, सबै तहका सरकारी प्रतिनिधहरू बसी समस्याको समाधानका लागि काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसले नै लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता, वित्तीय मितव्ययितालाई कायम राख्छ र संघीय शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ । दिनेश प्रसाईं अध्यक्ष गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

५१. ३ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलालाई सधैँ उप र सहायक पदमा मात्र सीमित गराइयो। संसदमा ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरे पनि कार्यकारी तह (सरकार) मा कहिल्यै पनि २ - ३ जना भन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएन। यस पटक बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा ३३ %  महिला सहभागिता हुनु अगाडीका सरकारभन्दा प्रगतिशील कदम हो तर अझै पनि पर्याप्त होइन। राज्यका हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० %  सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। यस तर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। #Democracy #Inclusivity #WomwnInPolitics

प्रेस विज्ञप्ति २०८२ चैत्र १९, (ने. स‌ं. ११४६, चौथाल्व, पूर्णिमा) सरकारका सय बुँदे कार्यक्रम सकारात्मक तर सुधार आवश्यक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय सरकार गठन गरी सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस उपर गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले यसै विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । दलित लगायतका पछाडि परेका/पारिएका समुदायहरूसँग माफी माग्ने कुरा सकारात्मक छ तर सरकारले ल्याउने सुधारात्मक कार्यक्रमहरू सारभूत हुनुपर्नेमा गतिशील पार्टीको जोड रहेको छ । भाद्र २४ को घटनाका बारेमा समिति बनाउने कुरा सकारात्मक तर ती कार्यहरूमा वर्तमान गृहमन्त्री लगायतका रास्वपाका सांसदहरू पनि सहभागी भएका विश्वसनीय समाचारहरू आएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूमाथि गरिने छानबिनले सजाय नै सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कुराले वास्तविक समस्याको समाधान नहुन सक्छ किनकि विशिष्टीकृत काम गरिरहेका संरचनाहरू अन्यमा मिसिँदा त्यसको प्रभावकारितामा कमी आउन सक्छ र मन्त्रालयको संख्या घट्दैमा त्यसले गर्ने कामहरू खारेज हुने पनि होइनन् । तर संघीय तहमै पनि दोहोरिइरहेका कार्यहरू भए त्यसलाई सान्दर्भिक ठाउँमा गाभ्दा उपयुक्त हुन्छ । भइरहेका मन्त्रालयहरूको कामको राजनीतिक तहमा पनि प्रभावकारी समन्वय गर्न, प्रधानमन्त्री धेरै निकायहरूमा संलग्न हुने भएकाले विभागीय मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको राजनीतिक स्तरमा प्रभावकारी संवाद गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहतमा रहने गरी एक मन्त्री पद राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यो पद थप भए जस्तो लागे पनि यसले सरकारको राजनीतिक तहमा कार्यकुशलता बढाउन मद्दत गर्छ । खासमा संघीय तहमा रहेका तर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यहरू तत्कालै त्यतातिर सार्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय तहमा आवश्यकताभन्दा करिब १०० प्रतिशत अधिक कर्मचारी रहेका भनी राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरा हो । त्यस्तै सेनाको संख्याको बारेमा पनि केही उल्लेख नहुनु एक गुमेको अवसर हो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १० मा रहेको Business Process Re-Engineering मार्फत आवश्यक कार्यविधि लगायतका दस्ताबेज बनाउनका लागि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई केन्द्रीकृत ढंगबाट सम्बोधन गरिएन भने त्यसले सोचेजति कार्यकुशलता नल्याउन सक्छ । भर्नुपर्ने फारम, गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्न संघीय तहबाटै कार्य सञ्चालन ऐन आउँदा त्यसले एकरूपता ल्याउने र त्यसबाट तलका निकायहरूले अपेक्षित नतिजा दिने सम्भावना बढ्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो बनाउन, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने प्रस्तावित कार्यहरू सकारात्मक दिशामा छन् । निजामती विधेयक ४५ दिनभित्र ल्याउने कुरा सही दिशामा छ । सरकारी सेवाहरू आम नागरिकलाई छिटो छरितो बनाउन गरिएका कदमहरू स्वागतयोग्य छन् । तर प्रविधिको प्रयोगको नाममा सबै सेवाहरूलाई कुनै कर्मचारीसँग सम्पर्क नगरी गर्न सकिने बनाउँदा डिजिटल साक्षरता कम वा नभएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन सहयोगी खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको यथोचित सम्बोधन हुनु जरुरी हुन्छ । घरमै कुरियर सेवा लागु गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यो लगायत अन्य सरकारी तथा निजी पत्राचारका लागि पनि सबै घरहरूको नम्बर हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई बजेटबाट प्रोत्साहित गरी लागु गरोस् । डिजिटल शासन तथा तथ्याङ्क सुशासन तथा सञ्चार विधामा भएका बुँदाहरूको हुबहु कार्यान्वयन भएमा सरकारी सेवाहरूमा फारम भर्न लाग्ने समय तथा सेवा पाउन सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दिइएका जैविक विवरणको प्रयोग गरी व्यक्तिको पहिचानलाई एकिन गरी बैंक, धितोपत्र, बीमा लगायतका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने व्यवस्था कायम गर्दा थप लाभान्वित हुने अवस्था आउँछ । व्यक्तिहरूको स्थायी/अस्थायी ठेगानाको अद्यावधिक गर्न बैंक, सरकारी निकाय, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, बीमा लगायतका विभिन्न निकायहरूको प्रयोग गरी एकीकृत प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री मातहातको कार्यालयले त्यो कार्य गर्दा शंका उठ्न सक्छ । यस्तो कार्य यसभन्दा अगाडि पनि भएका यस्ता प्रकृतिका छानबिन आयोगहरू (२०५८ मा गठन भई २०५९ मा प्रतिवेदन बुझाएको भैरव लम्सालको समिति) जस्तै न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनु सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त र विश्वसनीय हुन्छ । अनि २०५८ सम्म यही प्रक्रिया गरिसकिएकोले फेरि त्यही कालखण्डको अर्को समिति/आयोग बनाउनु व्यावहारिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नहोला । सूचनादाताको संरक्षण गर्न तथा स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्न कानुन तर्जुमा गर्ने कुरा उपयुक्त देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास उपयुक्त छ र त्यसमा हासिल हुने परिणामले उक्त प्रयासको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त होला । परियोजना सहजीकरण कानुनको मस्यौदा बनाउने कुरा सकारात्मक भएकाले उक्त परियोजनाको ठेक्का लाग्नु अगावै त्यससँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति लगायतका पूर्व तयारीका कामहरूलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा सकारात्मक देखिन्छ । उद्योगमा विभिन्न प्रकारका लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रस्तावित योजनाहरू सही दिशातर्फ लक्षित छन् र त्यसको कार्यान्वयनले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ । देशमा ‍औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षा, काम गर्ने सहज वातावरण निर्माणको दिशामा प्रस्तावित कार्यक्रमहरू सकारात्म‌क छन् । कर प्रशासनलाई सरलीकृत बनाउने योजना पनि उपयुक्त देखिन्छ । उर्जा उत्पादकहरूले भोग्नुपरेका विद्युत विकास तथा खरिद् सम्बन्धी योजनामा भने बमोजिम काम होस् भन्ने कामना गर्दछौँ । राजश्व तथा भन्सार प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजना सकारात्मक छ । तर केही व्यवस्था भने अहिले भएका व्यवस्थालाई नै नयाँ काम गर्न लागेको जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । उदाहरणको लागि ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा e-billing गराउने भन्ने व्यवस्था अहिले नै कार्यान्वयनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई केही सामान्य सुविधाहरू दिन खोजिएको जस्तो देखिए पनि स्वास्थ्य बीमा जस्तो समस्यामा रहेको कार्यक्रमको बारेमा केही पनि उल्लेख नहुनु सरकारले यो समस्याको हल गर्न गम्भीर नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामान्य सुधार बाहेक अन्य कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको देखियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने बारेमा सरकारी प्रतिबद्धता नआउनुले त्यो पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा सारभूत योजनाहरू नआएकोले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । धान जस्तो मुख्य बालीमा हाल व्यवस्था रहेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । यसैले सरकारको कार्यक्रममा प्रमुख बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिदैमा तात्वकि भिन्नता आउने देखिन्न । बरू सहि रुपले यसको कार्यन्वयन नभए, उल्टै कृषकहरु मारमा पर्ने देखिन्छ । अन्नबाली, पशुपक्षी, फलफूल आदिको उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिने, उत्पादनको प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगहरू खोल्ने आदि कार्यका लागि सरकारी प्रबर्द्धन तथा योजना आवश्यक पर्दछ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री काठमाडौँको मेयर हुँदा यस विषयमा गरेका क्रियाकलापले सरकारको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । यस विषयमा साँच्चिकै काम गर्ने हो भने अहिले काम गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका कामहरूलाई पनि अपनत्व लिँदै अगाडि काम बढाउनु उचित हुन्छ । ब्लुबसको नाममा नि:शुल्क सेवा दिने प्रक्रिया दिगो नहुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक भए पनि अन्यको हकमा के हुने भन्ने बारेमा पनि प्रस्टता आवश्यक छ । अनुचित लेनदेन तथा लघुवित्त पीडितहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा उल्लेख पनि नहुनु उचित भएन । अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता दिने कुरा समावेश नहुनु देशको दिगो विकासको आधारशीला तयार गर्ने कुरालाई वेवास्ता गरेको जस्तै हो । संघीयतालाई मजबुत बनाउने तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउने कुरा नसमेटिनु (१०० बुँदाको २० पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा सङ्घीयता शब्द छैन) ले प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषणमा बोलेका कुरा सार्वजनिक खपतका लागि लागि मात्रै बोलेका हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक बनाउने कुरा पनि नअट्नु राम्रो संकेत होइन । प्रदेश संरचनालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐनको विधेयक पनि आउनु उपयुक्त हुन्छ । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात सुधार र प्रत्येक बर्ष १०,००० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाने सडकको सुधार र सुरक्षा, सरकारको १०० दिनको कार्यक्रममा नपर्नु उपयुक्त भएन भन्ने गतिशील पार्टीको धारणा छ । दिनेश प्रसाईं अध्यक्ष गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

आज देखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मा सहभागी हुँदै गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै परीक्षालाई आवश्यकता भन्दा धेरै हौवा बनाएर विद्यार्थीहरूलाई मानसिक दबाब नदिन पनि शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। #SEE