Gatisheel Loktantrik Party

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेर राखी सकेको छ। हाम्रो संक्षिप्त घोषणापत्र तल पढ्न सक्नु हुन्छ विस्तृतमा पढ्न हाम्रो website को लिङ्क तल शेयर गरेका छौ। हाम्रो चुनाव चिन्ह ब्याट्रीमा मतदान गरेर गतिशीलका गतिला मुद्दा स्थापित गर्न मद्दत गर्नु होस्। #घोषणापत्र

समताको अभ्यास राज्य संचालनमा कसरी गरिनुपर्दछ ? गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको निती: #समता #equity #democracy

आफ्नै नागरिकमाथि धावा नबोल सरकार ! काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुमवासी/अव्यवस्थित बसोबासीका घरहरू दुई दिनको सूचनामा ध्वस्त बनाएको देख्दा इजरेलको दुई वर्षभन्दा लामो समयको बमबारीबाट ध्वस्त गाजालाई सम्झाउने खालको छ । यता दिइएको सूचना, पीडितहरूले आफ्ना घरबारका सामानहरू छोडेर जानु परेको स्थिति, उनीहरूको असहायपन आदि इजरेलले गाजाका नागरिकहरूमाथि गरेको व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दै देखिन्छ । फरक उता अर्को देशसँग युद्धको बहाना छ यता नागरिकमाथि क्रुरता प्रदर्शन गर्ने मनसुवा !  सुकुम्वासी/अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा आफ्नै नागरिकको अस्मितामाथि सरकारले हमला गरेको छ । अत्यधिक ठूलो मात्रामा हतियारधारी सुरक्षा फौजको परिचालन गरी डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई भयभीत तुल्याइएको छ । यसमा न त विधिको पालना छ, न त कुनै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने खाका छ न त गासबास नभएकालाई गतिलोसँग राखिएको छ । गरेपछि दैलो देख्यो जस्तो शैलीमा हचुवा पाराले काम भैरहेको देख्दा भैरहेका यी काम राष्ट्रियता र नागरिक स्वाभिमान विरुद्ध छ भन्न खासै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।  अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसले निम्त्याएका असरहरूमा घर तथा बस्तीहरू उजाड हुने मात्र होइन त्यसबाट आहत भई दुई जना नागरिकहरूको इहलीला समेत समाप्त भएको छ । उनीहरूले देख्दा आत्महत्या गरेको भए पनि त्यो आत्महत्या होइन असंवदेनशील राज्यको अमानवीय कृत्यले गरेको हत्या हो र यो हत्याको जिम्मा यस विध्वसंका सुत्रधार र नाइके प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिनुपर्छ । यसको लेखाजोखा हुनेछ ।  यी सबै काम हेर्दा सरकार आफैँले आफ्ना नागरिकविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको छ । त्यो युद्ध अहिले गरिबबाट सुरु भएको छ तर त्यो त्यहाँमात्र सीमित रहने छैन, त्यो छिट्टै सबै नागरिककोमा पुग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैले नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारको बारेमा सचेत हुँदै अर्काको दु:ख पीडामा पनि समभाव जनाउनु जरुरी छ । यी सबै हुँदै गर्दा हाम्रो उत्तर पश्चिम सीमामा रहेको लिपुलेखबाट भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर दर्शनार्थी आवतजावत तथा व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो धारणा राख्दै दुवै देशलाई कूटनैतिक पत्राचार समेत गर्न नसक्नुले निर्धालाई हेप्ने र आफूभन्दा बलियोबाट हेपिने मत्स्य न्यायको सिद्धान्तलाई यो सरकारले पनि अंगीकार गरेको देखिन्छ । निर्धालाई हेप्ने र बलियाबाट हेपिने चक्रबाट अगाडि निस्किई निर्धासँग मानवीय व्यवहार गर र बलियासँग पनि कूटनैतिक कौशल प्रयोग गरी आफ्नो स्वाभिमान जोगाउने मार्ग अपनाऊ !  दिनेश प्रसाई  अध्यक्ष  गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी @Online_khabar @setopati @Shilapatra @ekantipur_com @Rato_pati @ShahBalen @Jana_Aastha @nepalviewsnv @thehimalayan

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। सत्य, तथ्य र जनताको आवाज निर्भीक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सञ्चारकर्मी तथा संस्थाहरूलाई सम्मान गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरौँ। #pressfreedom #democracy

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सबै श्रमिकहरूमा हार्दिक शुभकामना। श्रमिकको श्रम नै सम्वृद्धिको आधार हो। #InternationalLaborsDay #अन्तर्राष्ट्रिय_श्रमिक_दिवस #श्रम #सम्मान #सम्वृद्धि

#buddhapurnima #ubhauliparva #culture #peace

तत्कालीन सत्ताको विरोध र बागी चरित्र बनाइ त्यसैको आडमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल बालेन्द्र शाह सरकार बनेको १ महिना भित्रै अधिनायकवादी केपी ओलीकै अझ खतरनाक भेरियन्टको रूपमा उदाउँदै छन्। #SaveDemocracy #Ordinance #संसदीय_सर्वोच्चता #अध्यादेश

संघीय सरकारको एक महिनाको कार्य मूल्याङ्कन गर्दा सबभन्दा खड्किएको पक्ष भनेको यो सरकारले बिना तयारी आफ्ना कामहरू गर्दो रहेछ । उसले हासिल गर्न खोजेका कतिपय उपलब्धिहरूमा ऐन तथा नियमहरूको संशोधन आवश्यक पर्ने कुरामा पनि त्यतिसाह्रो ध्यान नदिएको कुरा त विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने कुराको लागि विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बोध नभएको बाट पनि देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुकुम्वासी हटाउने अभियान पनि कति हचुवाको पारामा चलेको भन्ने पनि घरहरू भत्काएपछि आम मानिसहरूको बिजोग भएबाट प्रस्ट हुँदै गएको छ । यी कुरामा पनि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग संवाद नगर्ने र फर्मान जारी गर्ने शैलीमा काम गरिरहेकोले त्यस्तै शैलीमा काम गर्ने सेनालाई उसले आफ्नो भरपर्दो सारथी ठानेको जस्तो पनि देखिएको छ । यस्तो परिदृश्यमा देशका आधा मतदाताले विश्वास गरेको पार्टीको आत्मविश्वास कति कमजोर रहेछ र यसले लोकतान्त्रिक विधिका अक्षर र मर्मलाई आफ्नो कामको बाधक ठान्दो रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । त्यसैले सरकारलाई कुनै पनि काम विना हडबड, संवाद गर्दै, आफ्ना कुरा नागरिकहरूलाई बुझाउँदै र लोकतान्त्रिक विधिका अक्षर र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौँ ।  दिनेश प्रसाई अध्यक्ष गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

प्रेस विज्ञप्ति लोकतान्त्रिक विधिको अक्षर र मर्मको पालना गर ! नयाँ संघीय सरकारको गठन भएपछि आह्वान भएको बजेट अधिवेशनलाई सम्भवत: नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक स्थगित गरेको सरकारले धमाधम अध्यादेश जारी गर्न थालेपछि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यसका अलावा नेपाली सेनाका विभिन्न ब्यारेकहरूले सयबुँदे कार्यसूचीको हवाला दिँदै र काठमाडौँमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती भत्काइएको विषयमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको सन्दर्भ राखी विभिन्न स्थानीय तहसँग सुकुम्वासीहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकोमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्य विभाजन तथा नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न पनि उठेको छ.... पूरा विज्ञप्ति थ्रेडमा @ShahBalen @sasmitp @hamrorabi @Online_khabar @setopati @Shilapatra @Rato_pati @Jana_Aastha @ekantipur_com @dineshprasain @KayasthaPiush #SaveDemocracy #ordinance #संसदीय_सर्वोच्चता #अध्यादेश

त्यसमा पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले (समाचारहरूमा आएका विवरण अनुसार) पहिला केपी शर्मा ओलीको सरकारले विवादित रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न‍ जारी गरेको संवैधानिक प्रावधानको विपरीत हुने गरी ल्याएको अध्यादेशकै नक्कल देखिन्छ । उक्त परिषद्को संवैधानिक परिकल्पना सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको हो र त्यसबाट कुनै पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न सबै पक्षहरूसँग संवाद गर्नु आवश्यक छ र त्यसको लागि अग्रसरता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको र काम गर्न पाँच वर्ष बाँकी रहेको पार्टीले के हतारोमा यी विधेयकहरू ल्याउन लाग्यो भन्ने पनि प्रस्ट भएको छैन । केही दिन अगाडि मात्रै यही प्रश्नको जबाफमा सरकारका प्रवक्ताले अध्यादेश ल्याउने तयारी छैन भनेको, मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउँदा अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी विवरण नभनेको सन्दर्भमा आएका अध्यादेशले निजको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउँछ । साथै सरकारको नियतै खराब भएर सरकार प्रश्नसँग डराएको जस्तो देखिन्छ ।  नेपाली सेनाका विभिन्न ब्यारेकहरूले सरकारको सय बुँदे कार्यक्रमको हवाला दिँदै र काठमाडौँमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती भत्काइएको विषयमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको सन्दर्भ (उसको परिचालनका बारेमा आएका समाचारलाई पनि घुमाउरो रूपमा स्वीकारेको) राखी लगभग एकै बेहोराका पत्रहरू पठाई विभिन्न स्थानीय तहसँग सुकुम्वासीहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकोमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्य विभाजन तथा नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारलाई सुकुम्वासीहरूको विवरण आवश्यक परे त्यस विषयमा काम गरिरहेको र अधिकांश सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरूको विवरण आफ्नो साथमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगसँग लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार, तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार तथा संघ तथा प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको सूचीमा रहेको विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि पनि स्थानीय तहको अगुवाइमा काम हुनुपर्नेमा संघीय तहको सेना अग्रसर हुनु नागरिक सर्वोच्चता, संघीय प्रणाली तथा कार्यविभाजनको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त देखिएन । यहाँ त सुकुम्बासी वस्तीहरूमाथि डोजर चलाउनु र अन्य विवरण नखोजी सुकुम्वासी वस्तीको मात्रै विवरण खोजिनु बाघ कराउने र बाख्रा हराउने संयोग जस्तो देखिन गएको छ ।

नयाँ संघीय सरकारको गठन भएपछि आह्वान भएको बजेट अधिवेशनलाई सम्भवत: नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक स्थगित गरेको सरकारले धमाधम अध्यादेश जारी गर्न थालेपछि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यसका अलावा नेपाली सेनाका विभिन्न ब्यारेकहरूले सयबुँदे कार्यसूचीको हवाला दिँदै र काठमाडौँमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती भत्काइएको विषयमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको सन्दर्भ राखी विभिन्न स्थानीय तहसँग सुकुम्वासीहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेकोमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्य विभाजन तथा नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न पनि उठेको छ । प्रचण्ड बहुमत सहित निर्वाचित भएको सरकारले सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी दिगो रूपमा काम गर्नुपर्ने बाटोलाई छोडी हतारको काम गर्ने बाटो लिनु उपयुक्त हुन्न । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ तथा प्रचलित ऐन नियमहरूले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक विधिको अक्षर र मर्मको पालना गर्न र कुनै पनि समस्याका सवालमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद गरी दिगो निकास खोज्न गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । संघीय संसदको यही वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान गरिएको भोलिपल्टै स्थगित गर्न सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही बमोजिम अधिवेशनलाई स्थगित गरेका छन् । सरकारी स्रोतको हवाला दिँदै संसदमा तयारी नपुगेकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको समाचारहरू प्रकाशित भए पनि त्यसपछि भटाभट अध्यादेश जारी गर्ने काम तथा त्यसलाई सरकारी पार्टीका सभापतिले ‘दल फोड्न होइन काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको’ भनी प्रतिरक्षा गर्नुले उक्त दाबी फितलो देखिएको छ । यो कुरा संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल समेत देखिन्छ र संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई छली आफ्ना रुचिका केही कामहरू फत्ते गर्ने मनसुवा राखेको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै केही सांसदहरूले अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मर्ममा प्रहार गरेको भनी आफ्ना फरक विचार राख्ने साहस गर्नुलाई गतिशील पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिँदै उक्त पार्टीकै अन्यलाई पनि संवैधानिक मूल्य मान्यताको पक्षमा आवाज राख्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दछौँ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने विभिन्न किसिमका कर र शुल्क समायोजन गरी इन्धनको मूल्य घटाउने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।  #fuelcrisis #reducetax #fuelsecurity

२०२० को मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई गैरकानुनी बनाइसके पश्चात् पनि विभिन्न सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि दिपा नेपालीहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो समाजको कुरूप तस्बिर देखाइरहेका छन्। यो दलित समुदायको मात्र सवाल होइन, यो हाम्रो समाजको सामुहिक असफलता हो। त्यसैले यी विभेद निर्मूल पार्नका लागि पनि हामी सबैको सामुहिक पहल जरुरी छ। #equity #BackOffDiscrimination

अल्गोरिदमबाट दीक्षित भएर २ लाइनका समाचार/ १५ सेकेन्डका क्लिप हेर्दै उत्साहित हुनुभन्दा समस्याको जरोसम्म बुझ्न मन छ भने यो अन्तरवार्ता पढ्नुहोस् है त। अन्तरवार्ताको लिंक: ekantipur.com/Interview/2026… #RightToHabitat #BullDozerGovernance #HumanRights

#RightToHabitat #HumanRights #Bulldozergovernance

पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजनाविना सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएकोमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको विरोध प्रदर्शन। #gatisheel #righttohabitat #bulldozergovernance

कहाँ हुनुहुन्छ रवि जि? हामी तपाईको पछाडी उभिन तयार छौँ है ! #righttohabitat #bulldozergovernance

लोकतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना! जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सुशासन, समता र सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढौँ। सबै नेपालीबीच एकता, सहिष्णुता र आपसी सम्मान कायम रहोस्। हार्दिक शुभकामना । #लोकतन्त्र #democracy #equity #prosperity

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएका अधिकांश काम सरकार आफैँले तोकेको समयसीमाभित्र नसकिएको अवस्था छ तर बुँदा नम्बर ९१ मा २ महिनाभित्र वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरी १००० दिनभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो जुन योजना ठिक थियो। तर आफैँले घोषणा गरेको योजना र प्रक्रियालाई लत्याएर यसरी सरोकारवालासँग संवाद नगरी, हुकुमी र अमानवीय शैलीमा अगाडि बढ्नुले सरकार अहङ्कार र बदला भावले भरिएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। @ShahBalen #Democracy #RightToHabitat #MisuseOfPower #BullDozerGovernance